‘कानुनभन्दा राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक’

राजनीतिक इच्छाशक्ति र क्षमता अभावले जलवायु संकट

जलवायु संकटलाई पानीको संकट पनि भनिन्छ। जलवायु परिवर्तनले खानेपानी तथा सिँचाइका लागि पानीको अभाव र बाढी तथा खडेरीजस्ता संकट निम्त्याएका कारण यसो भनिएको हो।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०८०

भाषणले मात्र मुलुकमा बन्दैन, सुशासन कायम गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ: सांसद सरिता प्रसाईँ

Reporters Nepal पौष २०८०

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ : सांसद प्रसाईँ

(नेपाली कांग्रेसका समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता प्रसाइँसँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित) काठमाडौ । मुलुकमा सुशासन, दिगो विकास, शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । जनतामा विश्वास जगाइ मुलुकमा समृद्धि ल्याउन भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्वबीच दृढ इच्छाशक्ति भएकै कारण मुलुकमा निरङ्कुश शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक […]

Reporters Nepal पौष २०८०

नेतृत्वकाे इच्छाशक्ति नभएको कारण जनतामा निराशा छायो : शेखर कोइराला

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सबै ठूला राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बस्नेहरूमा इच्छाशक्ति नभएकै कारण जनतामा निराशा छाएको बताएका छन् । नेताहरूकै आचरणका कारण जनतामा चरम निराशा छाएको कोइरालाले बताए । नेपाली कांग्रेस नवलपरासी पश्चिमको प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई परासीमा सम्बोधन गर्दै उनले जनतालाई आशा जगाउने र हाम्रै नेताहरूले देश बनाउन सक्छन् भन्ने सन्देश दिनु […]

Khabarhub कार्तिक २०८०

३ प्रश्न

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शासकीय सुधारको उत्कृष्ट निकाय बनाउन कति सम्भव छ ? प्रधानमन्त्री स्वयं र राजनीतिक शक्तिहरूको दृढ अठोट र इच्छाशक्ति भएमा असम्भव छैन, सुधार हुन सक्छ । तर, यहाँ राजनीतिक शक्तिदेखि निजामती प्रशासनसमेत...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०८०

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीलाई तीन प्रश्न

नयाँ गृहमन्त्रीबाट प्रहरी प्रशासनमा सुधार हुन सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ? उहाँमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र इमानदारी भयो भने जति पनि सम्भावना छन् । पुराना मान्छेबाट काम भएन भन्ने आवाज उठिरहेको समयमा नयाँ अनुहारले...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७९

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक

काठमाडौँ – सरकारले सन् २०३० सम्म संघीय संसदमा ४० प्रतिशत, प्रदेश सभामा ४२ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउने लक्ष्य राखेको छ। यस लक्ष्यमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँछन् कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला। मंगलबार बसेकाे प्रतिनिधिसभामा बोल्दै मन्त्री शर्माले थपे,‘मलाई लाग्य यो लक्ष्यमा दलहरू पनि प्रतिवद्ध छन्।’ सांसद विन्दा पाण्डेले आगामी निर्वाचनमा प्रदेश र […]

Desh Sanchar आषाढ २०७९

विकास खर्च सधैँ झैँ निराशाजनक, सत्ता र शक्तिको दाउपेचले विकास ओझेलमा परेको विज्ञको तर्क

Image Khabar जेष्ठ २०७९

कामचोर ठेकेदारलाई कसले गर्ने कारबाही? चुँ...सम्म बोल्न सक्दैनन् सांसद

म्याग्दी : राजनीतिक दलका नीति तथा कार्यक्रम र जनप्रतिनिधिहरूको इच्छाशक्ति अनि विवेक विकासका लागि राजमार्ग मानिन्छन्। तर, तिनै राजनीतिक दलहरूले व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थ हेरेर काम गर्न थाले भने विकास निर्माणका कामहरू कसरी अलपत्र पर्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण म्याग्दीमा देखिएको छ।जिल्लाको विकासका लागि ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी–दरबाङ सडकखण्डमा राजनीतिक दलहरूको बेवास्ताका कारण ठेकेदारले समयमा काम नगरेपछि पटक–पटक म्याद थप गरिएको छ।सडक आयोजनाको स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि ठेक्का सम

थाहा खबर मंसिर २०७८

विस्तृत शान्तिसम्झौताका १५ वर्ष: राजनीतिक चक्रव्यूहमा संक्रमणकालीन न्याय

विस्तृत शान्तिसम्झौताले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। मूलतः सम्झौताका तीन कार्यभार सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमध्ये संक्रमणकालीन न्यायको पाटो अझै ओझेलमा छ। द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने सपना अधुरै छ। राजनी...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७८

‘कानुनभन्दा राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक’

सम्बन्धित सामग्री