सञ्चार माध्यमप्रति ओलीको कटाक्ष

चीन–यूरोपेली यूनियन कटुताको भू–राजनीतिक असर

भर्खरै यूरोपेली यूनियनका अध्यक्ष उजुला फन डेर लेयेनले यूरोपेली यूनियनको अवधारणा सार्वजनिक गरेकी छिन् । आफ्नो चहकिलो र गहकिलो वाक्पटुताको माध्यमले चीन र रसियाको गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भनेकी छिन् । लेयेनले राष्ट्रपति सी चिनफिङको नीतिलाई कटाक्ष गर्दै चीनले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र मानव अधिकारलाई मानर्मदन गर्दै रसियालाई भरथेग गरेको समेत आरोप लगाएकी छिन् । चीन यूरोपेली यूनियनको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भए तापनि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र सी चिनफिङको सामीप्य यूरोपेली यूनियनलाई पाच्य भएको छैन । लेयेनले चीनको प्रगतिको प्रशंसा पनि गरेकी छिन् । सन् १९७८ देखि ९ प्रतिशत विकास दर हासिल गर्दै ८०० मिलियन जनतालाई गरिबीको रेखामुनिबाट उकास्न चीन सफल भएको छ । तर चीनले आफ्नो आक्रामक नीतिबाट सम्पूर्ण छिमेकीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । पूर्वीय चीन सागर र दक्षिण चीन सागरमा चीनले आफ्नो सैन्य दबदबा बढाएको छ । चिनियाँ सैन्य भण्डारण भएका लडाकु पानी जहाजले मलेसिया, फिलिपिन्स, इण्डोनेसियाको तटबन्धीय इलाकामा अन्तरराष्ट्रिय सामुद्रिक कानुन विपरीत पसेर आफ्नो हैकम जमाएका छन् । यूरोपेली यूनियनकी अध्यक्ष लेयेनले चीनले गलवान घाँटीमा भारतलाई सैन्य दबाब दिएर आफ्नो साम्राज्यवादी सोच बढाएको उल्लेख गरेकी छिन् । उनको अभिव्यक्तिलाई विश्वका चर्चित छापाखानाहरूले यथेष्ट ठाउँ दिएका छन् । राष्ट्रपति सीको रसिया यात्रालाई पश्चिमा सञ्चार गृहले निन्दा गरेका छन् । राष्ट्रपति सीको राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्तमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका अष्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केवीन रुडले राष्ट्रपति सीको नीतिलाई आफ्नो कालजयी पुस्तक ‘द अनएभोयाडेवल वार’ बाट आलोकित गरेका छन् । केविन रुडले राष्ट्रपति सीको आक्रामक नीतिलाई चिनियाँको आन्तरिक राजनीति र अर्थनीतिसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । कोरोनाको कहरलगत्तै चीनको अर्थव्यवस्था शिथिलतातर्फ गएता पनि चीनले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । चीनको आक्रामक नीतिले गर्दा यूरोप, अमेरिका, आसियान लगायत भारतसँगको चिनियाँँ व्यापारको परिधि साँघुरो हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा आफ्नो दबदबालाई बढाउन सीले सन् २०४९ मा चीनलाई संसारको सबभन्दा ठूलो शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उभ्याउने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् । चिनियाँ जानकार केवीन रुडले राष्ट्रपति सीको नीतिलाई प्रश्नको घेरामा राखेका छन् । सन् २०१३ बाट शुरू भएको रेशम मार्गको ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको भीमकायी परियोजनाबाट समेत विश्व अर्थव्यवस्थालाई नकारात्मक रूपले प्रभावित गरेका छन् । हालसम्म रेशम मार्ग परियोजनामा १४७ मुलुकहरू सहभागी भएका छन् । चीनको चर्को ब्याज दर, गरीब मुलुकहरूमा विद्यमान भ्रष्ट्राचारको सञ्जाल र चिनियाँ कम्पनीहरूको एकल निर्णयले गर्दा संसारका धेरै मुलुकहरू चीनको ऋणको पासोमा फसेका छन् । यसमा अफ्रिका र एशियाका देशहरू धेरै रहेका छन् । जाम्बियादेखि भेनेजुलासम्म, अर्जेन्टिनादेखि बेलारुससम्म, श्रीलंकादेखि पाकिस्तानसम्म चिनियाँ ऋण पासोमा रहेका छन् । सन् २०१९ देखि सन् २०२१ सम्म चीनले १०४ बिलियन अमेरिकी डलर ऋण प्रवाह गरेर ऋणको पासोमा रहेका मुलुकहरूलाई उकास्न प्रयास गरेको छ । राष्ट्रपति सीको घरेलु नीतिलाई पनि केवीन रुडले प्रश्नको घेरामा राखेका छन् । सिङ्च्याङ क्षेत्र मानव अधिकारमा भइरहेको मानमर्दन पनि पटक पटक सञ्चारमा सम्प्रेषन भएको छ । राष्ट्रपति सीको अष्ट्रेलिया नीति पनि आलोच्य रहेको छ । कोरोनाको कहरमा अष्ट्रेलियाले विश्व स्वास्थ्य संगठनमा आवाज उठाउँदा चीनले प्रतिवाद गर्दै अष्ट्रेलियन वस्तुको आयातमा करको दायरा बढाएको थियो । अष्ट्रेलिया चिनियाँ नीतिबाट रुष्ट भई बेलायत र अमेरिकासँग अक्सको सम्झौता गरेको छ । आफ्नो सुरक्षा बजेटमा अभिवृद्धि गर्दै बेलायत र अमेरिकाको सहयोगमा आणविक पनडुब्बी जहाजका लागि सम्झौता गरेको छ । क्वाडमा अष्ट्रेलिया सहभागी हुनुका प्रमुख कारण चीनसँगको कटुता नै हो । क्वाडमा भारत, अष्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका आबद्ध रहेका छन् । हुन त क्वाडलाई सैनिक गठबन्धनको रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । तर क्वाड सम्बद्ध राष्ट्रहरू संयुक्त रूपमा बारम्बार सैनिक अभ्यास गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति सीको ताइवान नीति अमेरिका लगायत पश्चिमा जगत्को लागि ठूलो चासो रहेको छ । ताइवानले लिथुनियामा लगानी गरिरहेको छ । ताइवान र लिथुनिया बीच भइरहेको आर्थिक कारोबारप्रति चीनको आपत्ति रहेको छ । ताइवान चीनको भूभाग रहेको चिनियाँ सरकारले घोषणा गरेता पनि ताइवानी सरकारले स्वीकार गरेको छैन । ताइवानले आफ्नो वितरण प्रणालीलाई विस्तार गर्न वा चीनप्रति आर्थिक निर्भरतालाई घटाउन लिथुनियामा लगानी गरेको ताइवानको दृष्टिकोण रहेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अमेरिका, यूरोपेली युनियन, जापान, भारत, अष्ट्रेलियालगायत प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेका मुलुकहरू बीच व्यापक गठबन्धन भइरहेको छ भने चीन, रसिया, इरान, पाकिस्तानलगायत अन्य मुलुकहरूको पनि गठबन्धन बढिरहेको छ । मध्य एशियामा पनि चीनको भूमिका उल्लेख्य रहेको छ । साउदी अरेबिया र इरानको बीच निकटता र सम्झौता गराएर चीनले आफ्नो पकड र पहुँचलाई प्रष्ट पारेको छ । रसिया–युक्रेन युद्धको बाछिटाबाट संसारका गरीब मुलुकहरूको अर्थतन्त्र डगमग भइरहेको अवस्थामा शक्ति केन्द्रहरूको ध्रुवीकरण गठबन्धन र गठजोडले मानव संवेदनालाई आत्मसात् गरेको छैन । अमेरिकी पूँजी र यूरोपेली प्रविधिलाई प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्दै चीन सफलताको शिखरमा पुगेता पनि राष्ट्रपति सीको नीतिले विश्व व्यवस्थालाई प्रभावित गरेको छ । चीनको प्रगतिको कारण नै पश्चिमा बजार र पश्चिमा पूँजी भएकोले गर्दा चीन र यूरोपेली यूनियनको कटुताले दुईवटै अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक ढङ्गले प्रभावित गर्न सक्दछ । लेखक विश्वमामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

माओवादी नेताको कटाक्ष- कहिलेकाहीं नानीमैयाँ दाहालहरूको पक्षमा लहर आउँछ

काठमाडौं, ५ मंसिर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव दिनानाथ शर्माले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत खस्नु नराम्रो नभएको टिप्पणी गरेका छन् । शर्माले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट दलहरुप्रति अविश्वास बढाउने र दलीय प्रणालीमाथि सुनियोजित आक्रमण भइरहेको आरोप पनि लगाए । नेता शर्माले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न कुनै स्वतन्त्र पार्टी नचाहिने दाबी गरे । नेपाली रेडियो […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७९

प्रधान न्यायाधीश विवाद : राजीनामा कि महाअभियोग

शासन व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाको छुट्टै महŒव रहेको छ । सरकारले गरेका कानूनविपरीतका कार्यहरूलाई कानूनी व्याख्याको माध्यमबाट अवैध घोषित गरी सुशासन कायम गर्नमा महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसरी न्याय सबै नागरिकका लागि सहज बनाउने र कानूनी राज्य कायम गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना अन्य न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने गरी संविधानको धारा १३६ मा उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीप्रतिको टीकाटिप्पणी चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बारले कम्मर कसेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै माग गरेका छन् । कतिपय नाम कहलिएका कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशप्रति कटाक्ष गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न गएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशको कार्यप्रति असहयोग गर्दै इजलाश नै बन्द गरेका छन् । यस्तो कार्यले प्रधान न्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब सृजना गर्ला ? न्यायिक क्षेत्रको यो दुःखदायी घटना हो । यस्ता कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई बचाइराख्न मद्दत गर्ला ? अहिले देशको न्यायक्षेत्रमा संविधान, न्याय र कानूनको व्याख्याभन्दा राजनीति हावी भएको स्पष्ट देखिएको छ । यस किसिमको कार्यले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण आवश्यक रहेको देखाएको छ । न्याय र कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको अदालतको कामकारबाही एवम् फैसलाप्रति टीकाटिप्पणी गर्ने र त्यसका लागि आवाज बुलन्द गर्ने अधिकार बार, सञ्चार माध्यम तथा आम नागरिकलाई रहेको छ । आफ्नो योग्यता, पदीय मर्यादा र इमानदारी कायम गर्न नसक्ने कुनै पनि न्यायाधीशलाई न्यायको कुर्सीमा बसिरहने अधिकार पनि छैन । त्यसैले नेपालको संविधानले त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाई पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार संसद्लाई दिएको हो । न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था एवम् विश्वासलाई जीवन्त बनाइराख्ने र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रधान न्यायाधीश माथि संसद्ले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । निजविरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुने गरी धारा १३१ मा उल्लेख छ । निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा समेत पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको प्रधान न्यायाधीश र वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाअभियोग सिफारिश समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा १०१(३) मा गरेको छ । महाअभियोगको अवधारणा बेलायतबाट आएको थियो । बेलायतमा महाअभियोग केही उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने कार्यमा हाउस अफ कमन्सबाट प्रयोग गरिन्छ । यो कार्य बेलायतको संसद्को एक स्थापित अधिकारका रूपमा रहेको छ । अमेरिकी संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलगायत थुप्रै संघीय पदाधिकारीहरू उपर सिनेटले दुई तिहाइको बहुमतद्वारा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । तर, यससम्बन्धी कारबाहीको शुरुआत प्रतिनिधिसभाबाट गरिन्छ । फ्रान्समा राष्ट्रपतिले राजद्रोहसम्बन्धी कसूर गरेको खण्डमा महाअभियोगको कारबाही संसद्ले शुरू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी नै महाअभियोगसम्बन्धी कार्य जापानी डाइट, इटालीको संसद् तथा भारतको संसद्बाट सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा महाअभियोगको कारबाही संसद्बाट हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । पारित भएको खण्डमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । त्यसरी प्रस्ताव पारित भएमा सम्बद्ध व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाई महाअभियोग लगाउने विषयमा कमै बहस भएको पाइएको छ । बार एशोसिएशन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिएको छ । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई संसद्मा महाअभियोग लगाउने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । यस स्थितिमा प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त हुने आधार स्वयम्को राजीनामा हुनेछ वा निजको विरुद्धमा संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यो विवादको समाधान सबैको पर्खाइको विषय बनेको छ । त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई कायम राख्न प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणको निकास छिट्टै आउनु आवश्यक छ । संसदीय सुनुवाइदेखि नै प्रधान न्यायाधीशलाई संविधान र प्रचलित कानूनको पालना गर्न घचघच्याइरहेको हुन्छ । देशमा सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा देशका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले संवैधानिक तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । लेखक अभिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

पदक पाउने पत्रकारमथि खनिए ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले पदक घोषणा गरिएका पत्रकार तथा कानुन व्यवसायीहरुको उछितो काढेका छन् । आइतबार पार्टीले संविधान दिवसका अवसरमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले अघिल्लो सरकारको विपक्षमा खोइरो खन्ने पत्रकारहरुलाई पदक बाँडिएको भन्दै कटाक्ष गरे ।उनले भने, ‘अघिल्लो सरकार जो लोकप्रिय थियो, विकास प्रेमी थियो त्यस सरकारको विपक्षमा खोइरो खनेर एउटा पनि सकारात्मक समाचार नदिने सबै बेठीक बेठीक समाचार दिएर देशलाई भड्खालोमा हाल्न खोज्ने सञ्चार माध्यम र तिनका साहुहरू ठूल्ठूला

Ratopati भाद्र २०७८

सांसदको दसैँ भत्ताले उठाएको नैतिक प्रश्न

जनस्तरको विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा चर्को विरोध एवं कटाक्ष भएपछि संघीय सांसदहरूले दसैँ खर्चका

बाह्रखरी आश्विन २०७७

प्रधानमन्त्रीज्यू आँखा र कान जँचाउनू

काठमाडौं : नेपाली कांग्रसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आँखा र कान जचाँउन सुझाव दिएका छन्। लकडाउनका कारण लामो दूरी पार गर्दै पैदलै घर हिँडेका मजदुरका समस्या सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालमा चर्को रुपमा उठ्दा सरकारको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रहस्यपूर्ण’ भन्दै कटाक्ष गरेपछि थापा...

थाहा खबर चैत्र २०७६

प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको कटाक्ष : भ्रष्टाचारीको मुख नहेरे पनि अडियो त सुन्नुभयो होला नि ?

नयाँ पत्रिका माघ २०७६

सरकारका प्रवक्ताको प्रश्‍न : के कांग्रेस महेन्द्रको जय नेपालवादी हो?

काठमाडौं : सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई राजा महेन्द्रको जय नेपालवादीको संज्ञा दिएका छन्। वैशाख २० र २३ गते भएका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बास्कोटाले कांग्रेसमाथि कटाक्ष गरेका हुन्।&nb...

थाहा खबर चैत्र २०७५

सञ्चार माध्यमप्रति ओलीको कटाक्ष

सम्बन्धित सामग्री

जनस्तरको विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा चर्को विरोध एवं कटाक्ष भएपछि संघीय सांसदहरूले दसैँ खर्चका