उज्यालो अनलाइन

माघ २०७७

पालिकाको बिना धितो निर्ब्याजी ऋण योजना : कतै प्रक्रिया सुरु, कतै अलमल

काठमाण्डाै - कोरोनाका कारण सिर्जना भएकाे रोजगारीको अभावलाई मध्यनजर गर्दै पालिकाहरुले विभिन्न योजनाहरु अगाडि सारेका छन् । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम अन्तर्गत ३ सय युवालाई ३ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । केही दिन अगाडि सम्पन्न नगर परिषद् बैठकबाट ३ सय युवालाई ३ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो सहुलियत दरमा ऋण दिने विषय पारित पनि भइसकेको छ । केही दिन अगाडिमात्रै पारित भए पनि नगरपालिकाले प्रक्रिया भने पहिला नै अगाडि बढाइस...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अस्पताल निर्माण अन्योल

दैलेखको आठबिस नगरपालिकाको केन्द्र राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टरसहितको शिक्षण अस्पताल बनाउने योजना अन्योलमा परेको छ। सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटिएको योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट अपुग भएको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको सङ्घीय सरकारले बजेटमा छुटाउँदा कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको हो। सरकारले स्पष्ट बजेट नतोकिदिँदा अहिले अस्पताल निर्माणको काम अघि बढेको छैन। चार वर्षअघि नगरपालिका र जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबिच भएको सम्झौता अनुसार एक सय शय्याको ट्रमा सेन्टरसहितको शिक्षण अस्पताल स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो तर बजेट व्यवस्थापनमा चुनौती भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मङ्गल रावलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले बजेट तोकेको छैन। अस्पताल निर्माणका काम अघि बढाउन बजेट व्यवस्थापनमा चुनौती बनेको छ।”

गोरखापत्र आषाढ २०८०

आवधिक योजना नबनाउँदा स्थानीय तहको योजना छनोटमा अलमल

धनगढी-स्थानीय तहले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । कैलालीका स्थानीय तहहरूले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि वडा कार्यालयलाई बजेट सिलिङ पठाएर टोल भेलाबाट योजना छनोट गर्ने तयारी थालेका छन् ।धनगढी उपमहानगरपालिकाले सोमबार वडा कार्यालयमा बजेट सिलिङ पठाएको छ । उपमहानगरपालिकाबाट बजेटको सिलिङ आइसकेको हुनाले एक दुई दिनमै योजना छनोटका […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

ब्रोकर लाइसेन्सको अस्पष्टता

वाणिज्य बैंकहरूलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिने योजना लामो समयदेखि अलपत्र छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूलाई छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी शेयर ब्रोकरको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा शेयर बजार र समग्र लगानीकर्ताको हितमा हुन्छ भने ढिला गर्नुको कुनै अर्थ छैन । साथै, बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा थप समस्या आउँछ भने उनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने होइन । सोही नीति अनुसार राष्ट्र बैंकबाट डेढ दर्जन बैंकहरूले अनुमति लिएका छन् । लगत्तै बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले ‘वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र सदस्य दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्रको लागि सिफारिस कार्यविधि–२०७६’ पनि जारी गर्‍यो जसअनुसार ११ बैंकहरूले सहायक कम्पनी दर्ता गरेर आवेदन दिएका छन् । यति भइसक्दा पनि बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय टुंगोमा पुगेको छैन । धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षले पनि वाणिज्य बैंकहरूलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिए पहुँच राम्रो हुने बताएका छन् । उनले बैंकहरूको कर्पोरेट गभर्नेन्स सिस्टम राम्रो भएको धारणा राखेका छन् । तैपनि वाणिज्य बैंकहरूलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा रोजगारी घट्ने र विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेबारे के गर्ने भन्नेमा उनी अन्योलमा देखिएका छन् । बैंकहरूको आवेदनमा नेप्सेले अध्ययन गरिरहेकै बेला साढे एक वर्षअघि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिँदै ‘मुद्रा तथा पूँजी बजार’ को अध्ययनका लागि सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमितिसमेत गठन गरेको थियो । समितिले एक वर्ष लगाएर अध्ययन गरी इन्साइडर ट्रेडिङ नहुने लगायतका विषयहरू सुनिश्चित गरी बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिस गरेको थियो । हरेक सिक्काका दुई पाटा हुन्छन् भनेझैं बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा र नदिँदा पनि नाफा/घाटा हुने भइहाल्यो । त्यसैले यस विषयमा शुरूदेखि नै आआफ्ना धारणा रहँदै आएका छन् । यहाँनेर महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारी तवरबाट हुने निर्णय बहुसंख्यकको हितमा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने हो । बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा शेयर बजारको विकास हुन्छ भने त्यस्तो निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने केही छैन । बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङ हुँदैन भन्ने अवस्था नभएको सत्य हो किनकि विद्यमान संरचनाले इन्साइडर ट्रेडिङका लागि ठूलै प्वाल छाडेको छ । विकसित मुलुकका बैंकहरूले नाफा र घाटाको प्रक्षेपण वर्षको शुरूमै गर्छन् । कथम्कदाचित् लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने भयो भने तत्काल सर्वसाधारणलाई सूचना दिने गरिन्छ । तर, नेपालमा अझै यस्तो अभ्यास हुन सकेको छैन । त्यस्तै आन्तरिक रूपमा अन्य क्षेत्रभन्दा पारदर्शी र संरचनात्मक प्रणालीको विकास भए पनि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था विकसित मुलुकका वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा पारदर्शी छैनन् । प्रविधिको उच्चतम लाभ लिन नसकेको अवस्था छ जसले गर्दा वाणिज्य बैंकहरूप्रति आशंका गरिएको होला । अहिलेको मुख्य समस्या लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएको लामो समय भइसक्दा पनि त्यस्तो प्रक्रियामा कुनै निर्णय हुन नसक्नु हो । वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा शेयर बजार र समग्र लगानीकर्ताको हितमा हुन्छ भने ढिला गर्नुको कुनै अर्थ छैन । साथै, बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा थप समस्या आउँछ भने उनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने होइन । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो प्रक्रिया अघि बढेको बैंकहरूलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिने वा नदिनेबारेको विवाद टुंगिनुपर्छ । निर्णयमा अलमल हुँदा यसले ब्रोकर लाइसेन्स लिन खोज्नेलाई मात्र नभई समग्र पूँजी बजार नै अन्योलमा परेको देखिन्छ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र सबल हुन जसरी नीति, नियममा स्थायित्व आवश्यक हुन्छ, त्यसरी नै सरकारी तवरबाट हुने निर्णयमा पनि अलमल हुनु हुँदैन । यति मात्र नभई वर्षौंदेखि कमोडिटिज एक्सचेन्जको पनि छिनोफानो हुन सकेको छैन । यसको पनि प्रक्रिया अघि बढेर बीचमै रोकिएको छ । नेपाल विकासको क्रममा अघि बढ्दै गरेकाले पूँजी बजारको विस्तार हुने सम्भावना निकै छ । तर, सरकारी निकायबाट बेलाबेला हुने सानातिना लापरबाहीले यसको विकासमा अवरोध सृजना हुने गरेको छ । विगतका पाठ सिकेर कम्तीमा अब सरकारी निकायले गर्ने निर्णय छिटोछरितो, पारदर्शी र पूँजीबजारको हित गर्ने खालको हुनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला कुन काम गर्ने र नगर्ने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । अहिले देखिएको अन्योल यही विषयमा प्रष्ट हुन नसक्नुको उपज हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बुक बिल्डिङमा अलमल

चैत ३, काठमाडौं । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पूँजी बजारमा भित्र्याउन नेपालमा पहिलोपटक शुरू गरिएको बुक बिल्डिङ विधिमार्फत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा अलमल भइरहेको छ । बुक बिल्डिङ कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा कम्पनीहरू र नियामक निकायको आआफ्नै तर्क छन् । बुक बिल्डिङमार्फत कम्पनीले शेयर जारी गरेको भए एकातिर सर्वसाधारणले नाफामा गएका त्यस्ता कम्पनीको शेयर किन्न पाउँथे भने अर्कोतर्फ ती कम्पनीप्रति सर्वसाधारणको अपनत्व बढ्थ्यो । यसले धितोपत्र दोस्रो बजार पनि विविधीकरण हुन्थ्यो । संसारका थुप्रै मुलुकमा यस्तो विधि प्रयोगमा ल्याइएपछि धितोपत्र बजार थप परिपक्व भएको उदाहरण छन् । पहिलोपटक सर्वोत्तम सिमेन्टले गतवर्ष नै बुक बिल्डिङमार्फत शेयर जारी गर्ने घोषणा गरे पनि अझै जारी हुन सकेको छैन । सर्वोत्तम सिमेन्टका अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सँग सम्झौता हुन नसक्दा आफूहरू अन्योलमा परेको बताउँछन् । ‘नेपालका लागि नयाँ रहेको यो विधिमार्फत संस्थागत लगानीकर्ताले शेयरका लागि बोलकबोल गर्न स्वचालित विद्युतीय ९बिडिङ० प्रणाली आवश्यक हुने र यसका लागि नेप्सेले प्रणाली निर्माण नगरेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने । उनले कम्पनीका तर्फबाट भने आईपीओ निष्कासनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताए । ‘त्यसैले बिडिङ प्रणालीको टुंगो लागे प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने । बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ जारी गर्दा मूल्यसीमा निर्धारणका लागि संगठित संस्थाले बिडिङ प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्नेगरी धितोपत्र बजारसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । यता नेप्सेले भने कम्पनीले बिडिङ प्रणालीको विकल्पमा अन्य व्यवस्थाबाट पनि मूल्यसीमा निर्धारणको प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सक्ने बताएको छ । नेप्सका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुली बिडिङ प्रणाली सञ्चालनमा नआएसम्म संगठित संस्थाले शिलबन्दी बोलकबोलमार्फत पनि विक्रीको आवेदन माग गर्न सक्ने विकल्प रहेको दाबी गर्छन् । बिडिङ प्रणाली सञ्चालन नगरेका कारण सर्वोत्तमको आईपीओ निष्कासन रोकिने अवस्था नआउने उनको भनाइ छ । बुक बिल्डिङका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले संस्थागत लगानीकर्तासमेत नियुक्त गरिसकेको थियो । गतवर्षको चैतमै सर्वोत्तमले विक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिसकेको थियो । धितोपत्र बोर्डले निर्देशिकाले गरेको स्पष्ट व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउँदा सर्वोत्तमलाई बिडिङ प्रणालीले नरोक्ने बताएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता नीरज गिरीले पनि बोर्डले बिडिङ प्रणाली उपलब्ध नभएको खण्डमा शिलबन्दी बोलकबोल विधि लागू गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे । अन्य कम्पनी पनि अहिले यो विधिसँग जोडिन चाहेको अवस्थामा सर्वोत्तम सिमेन्टले आवश्यक समन्वय गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । बुक बिल्डिङ विधिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारकोे छ । बुक बिल्डिङ विधि अघि सारेको सर्वोत्तम सिमेन्टलाई आईपीओ निष्कासनका लागि सहज वातावरण उपलब्ध गराउन उनले सरोकारवाला निकायसँग मागसमेत गरेका छन् । सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओलाई बुक बिल्डिङ विधिको एउटा सफल उदाहरण बनाई अन्य कम्पनीलाई पनि यस विधिमार्फत जोड्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत सर्वसाधारणमा ६० लाख कित्ता आईपीओ विक्री गर्ने गरी गतवर्ष चैत ४ गते नै विक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको थियो । कम्पनीले आईपीओ विक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल र सहायक विक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल र एनआईबीएल एस क्यापिटललाई नियुक्त गरेको थियो । कम्पनीले कुल कित्तामध्ये संस्थागत लगानीकर्ताका लागि २४ लाख कित्ता, उद्योग प्रभावित स्थानीयका लागि ८ लाख कित्ता र कम्पनीका कर्मचारीसहित अन्य सर्वसाधारणमा २८ लाख कित्ता आईपीओ विक्री गर्ने तयारी गरेको छ । हाल रू. ३ अर्ब ४० करोड चुक्तापूँजी रहेको कम्पनीको आईपीओपश्चात् यो पूँजी रू. ४ अर्ब पुग्नेछ । व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरेपछि नै नाफा कमाउँदै आएकाले विगत ३ वर्षको औसत मुनाफा वार्षिक रू.१ अर्ब ४ करोडभन्दा बढी रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । आईपीओ विक्रीबाट प्राप्त रकममध्ये ४० प्रतिशत ऋण भुक्तानी गरी बाँकी रकमले उद्योगको उत्पादन क्षमता दोब्बर गर्ने योजना बनाएको कम्पनीले आईपीओपश्चात् ३५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने योजना विक्री प्रबन्धक नियुक्तिकै दिन सार्वजनिक गरेको थियो । कम्पनीको उत्पादन क्षमता दोब्बर योजनाले ४ वर्षपछि वार्षिक प्रतिफल ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण कम्पनीको छ । आईपीओको अंकित मूल्य रू. १०० भए पनि बुक बिल्डिङ विधिबाट संस्थागत लगानीकर्ताको मूल्यांकनका आधारमा शेयरमूल्य तय हुने व्यवस्था छ । कम्पनीले आन्तरिक मूल्यांकन गर्दा प्रतिकित्ता रू. ७५० भन्दा बढी मूल्य कायम हुने विश्वास लिएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताले रू.७५० मूल्य तोकेमा सर्वसाधारणले १० प्रतिशत कम रू.६७५ मै शेयर किन्न पाउने भएकाले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सहुलियत हुने जानकारहरू बताउँछन् । धितोपत्र बोर्डले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पूँजी बजारमा भित्र्याउने उद्देश्यका साथ २०७७ साल साउन २८ गतेदेखि बुक बिल्डिङ विधि लागू गरेको हो । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूको आईपीओको मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्ने गरी बोर्डले बुक बिल्डिङ विधि लागू गरेको हो । बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्कासन हुने शेयर किन्न बोर्डबाट ८० भन्दा बढी संस्थागत लगानीकर्ताले स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डबीच एक्सचेन्ज सञ्चालनमा कुरा नमिल्दा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा अलमल

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

वीरगञ्जमा २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु

निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर छोटो समयमै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखजस्तो उच्च राजनीतिक पदमा पुगेका विजयकुमार सरावगी संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अपेक्षित सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् । प्रमुख सरावगी औसत सार्वजनिक सभासमारोहरूमा यो असन्तोष प्रकट गरिरहन्छन् । संविधानले तहगत सरकारहरूको अधिकारसूचीको व्यवस्था गरे पनि स्पष्ट कानूनको अभावमा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको अवस्थामा संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र मिचेको गुनासो उनको छ । अब हुने स्थानीय चुनावका लागि समेत आफूलाई वीरगञ्जको नगर प्रमुखको आकांक्षीको रूपमा अघि सारेका सरावगीसँग वीरगञ्जको विकास अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईं वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख चुनिनुभएको ४ वर्ष पुग्न लाग्यो । महानगरको प्रमुखको हैसियतमा यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? वाचा गरेका कुरा कति पूरा हुन्छन् भन्ने कुरा ‘गिभेन कन्डिसन’मा पनि निर्भर हुन्छ । म चुनिएर जाँदा महानगरको अवस्था, कानून र कार्यान्वयनको अवस्था मेरा लागि नयाँ थियो । हामी जानुअघि लामो समयदेखि स्थानीय तह कर्मचारीले चलाएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । महानगरको आन्तरिक आयलाई वार्षिक १७ करोडबाट अहिले ५० करोडमा पुर्‍याएको छु । म महानगरमा जाँदा ३६ करोड त ऋण नै थियो । कर्मचारी साथीहरू नगरपालिकास्तरका थिए । संघ सरकारले बढुवा र नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कर्मचारी समायोजनमै २ वर्ष बित्यो । पछि ३० प्रतिशत कर्मचारी त पठाइयो, तर भर्खर पास भएर आएका कर्मचारी अहिले काम सिकिरहेका छन् । आज पनि आवश्यक जनशक्ति हामीसँग छैन । योजना, टाउन प्लानिङजस्ता कामका लागि दक्ष जनशक्तिको कमी छ । करारमा नियुक्त गरेकालाई आन्तरिक स्रोतबाट काम चलाइएको छ । प्रदेश सरकारको भूमिका सहजकर्ता होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो छ । कुनै पनि विकास योजनामा पालिकासँग समन्वय छैन । प्रदेश २ मा यो समस्या अझ धेरै छ । यही बीचमा दुईपटक कोरोनाको महामारी आयो । यस्ता कारणले साचेजस्तो गर्न त सकिएन । तर जुन हिसाबले साधनस्रोत उपलब्ध भए, त्यसको तुलनामा भएका कामहरूबाट सन्तुष्ट छु । जब कि, संघ र प्रदेशबाट कुनै ठूला योजना आएका छैनन् । जे छ, आफ्नै बलबुतामा गरिरहेको छु । संघ र प्रदेशले त योजना पठाउँदा सोध्ने काम पनि गरेका छैनन् । जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ धर्मशाला र गेट बनाएका छन् । तर, त्यसको ‘सर्टिफाई’ चैं हामीले गर्नुपरेको छ । प्रदेशले दिने २/४ करोड पनि आर्थिक वर्षको २ महीना बाँकी रहँदा दिन्छ । त्यो बेला न टेन्डर हुन सक्छ, न ढंगले काम पूरा हुन सक्छ । यसरी वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गर्दा दुरुपयोग हुँदैन ? धेरैपटक त बजेट खर्च नभएर फर्किएर गएको छ । पालिकाको विकास होस् भन्ने नियत नै देखिएन । बरु, तपाईं नै समयमा खर्च गर्नुहोस् भनेका पनि छौं । यसबाट विकास पनि देखिन्छ । तर, उहाँहरूको त्यो बानी नै भइसकेको छ । कहिले सचिवलाई दोष दिने, कहिले मन्त्रीहरूलाई दोष दिने गरिन्छ । संघ सरकारबाट पनि समयमा निकासा आउँदैन । यस्तो रकम खर्च गर्न सकिएको छैन । संविधानले तीनै तहको सरकार समन्वय र सहकार्यमा चल्ने भने पनि त्यो भएको छैन । कहिल्यै पनि एकसाथ बसेर सहकार्य गरेकै छैन । तहगत सरकारहरूबीच सहकार्य हुन नसक्नुको कारण के हो ? अहिले पनि काम गर्ने त्यही पुरानो बानी छ । प्रदेश त नयाँ आएको छ । तर, संघको पुरानै शैली छ । संघले अधिकार छोड्न चाहेको छैन । जस्तो कि, शिक्षा हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा छ । अहिले पनि शिक्षामा संघ सरकारको हालीमुहाली छ । अहिले कोरोना महामारीको संक्रमणबाट वीरगञ्ज ‘ग्रीन जोन’मा आएको २ महीना भइसक्यो । अहिलेसम्म स्कुल खोल्न सकेको छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ६ मा स्कुल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘ग्रीन जोन’मा भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्न सकिन्थ्यो । बितेको सालमा हामीले गरेका थियौं । यो वर्ष त्यो अधिकार पनि खोसियो । विद्यालय खोल्नेबारे डीसीसीएमसीमा कुरा राखेँ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोखिम लिन चाहनुभएन । अनलाइन र वैकल्पिक विधिबाट प्रभावकारी पढाइ हुँदैन । विद्यालय खोल्न स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको छैन । कोरोनाकालमा संघ र प्रदेशले जति ठूलो कुरा गरे पनि उपचार र राहतमा हामी अघि नसरी नहुने रहेछ । यसमा पनि महानगरको ठूलो स्रोत खर्च भयो । तर, संघ सरकारले त्यो फिर्ता गरेन । संघले सरकारले चलाएको कोभिड अस्पतालको खर्च पनि फिर्ता आएन । नारायणी अस्पतालले त पैसा दिएको भनेको छ नि ? त्यो अर्कै कुरा हो । त्यतिबेला खटिएका डाक्टर र सुरक्षाकर्मीको क्वारेन्टाइनको खर्चको रकम हो त्यो । त्यति बेला नारायणी अस्पतालले पैसा छैन भनेर हामीले तिरिदियौं । पैसा आएपछि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले दिन आलटाल गरे । पछि मैले निकै दबाब दिएपछि बल्ल दिए । तर, कोरोना संक्रमितको उपचारमा तोकेको दरअनुसारको पैसा संघ सरकारले हामीलाई दिएन । दोस्रो लहरमा त हामी सचेत थियौं । प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेरमात्रै काम शुरू गर्‍यौं । २३० बेडको आइसोलेसन र कोभिड अस्पताल बनाइएको थियो । तर, बिरामी त्यति आएनन् । यसमा करोडाैं रकम खर्च भयो । सीमानाका तीनबाटै चेकपोस्टमा हेल्थडेस्क राखेर काम ग¥यौं । यो त संघ सरकारको काम थियो । पीसीआर स्थापना हाम्रो काम होइन, त्यो पनि हामीले गर्‍यौं । अस्पताल र क्वारेन्टाइन चलायौं । त्यतिबेला सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन चलाउन लगायो । तर, स्कुलमा भएको क्षति अझै परिपूरण गरिदिएको छैन । ४ करोडको काम भएकोमा प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दियो । संघ सरकारबाट कुनै रकम आएन । महानगरमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर भएको गुनासो सुनिन्छ नि ? शिक्षामा पनि हामीले जनशक्ति राख्न पाएका छैनौं । हामीले राख्न नपाए पनि राम्रा मान्छे आइदिएको भए शिक्षाको स्तर राम्रो गर्न सक्ने थियौं । डेढ वर्षअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग २९० जनाको थप दरबन्दी लिएर आएको थिएँ । त्यो पूर्ति भएको छैन । एकातिर सरकारले शतप्रतिशतलाई स्कुल लैजाने भन्ने, अर्कातिर दरबन्दी नदिने । यसरी सबै आफ्नो हातमा राखेर हुँदैन । स्थानीय सरकारलाई छोड्दिनुपर्छ । कम्तीमा कम पैसामा शिक्षक नियुक्ति गरेर काम त लिन सकिन्थ्यो । दरबन्दी पठाउने, तर बजेट र अख्तियारी नपठाउने समस्या छ । संघीयतामा विस्तारै पालिकामाथि दायित्वको दबाब आइरहेको छ । दायित्व आइरहेको छ भने स्रोत पनि जोड्नुपर्‍यो, जुन चीज संघ सकारले हाम्रो टाउकोमा राख्छ भने त्यसका लागि स्रोत पनि पठाउनु पर्दछ । शिक्षामा बजेट तोकेर त्यो बजेटभित्र कसरी काम गर्ने भन्ने छूट हामीलाई दिइनु पर्दथ्यो । अर्कातिर, स्वास्थ्यमा आउने बजेटमा प्राथमिक चौकीहरूको बजेट गायब गरिएको छ । ३ वर्षअघि नगर स्वास्थ्य केन्द्र भनेर बनाउन लगाइयो । तर, आफ्ना मान्छे भर्ना गरेर एक वर्षपछि बजेट गायव भयो । संघ सरकारले यसरी अन्याय गरेको छ । संघ सरकारले कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत दिएको भने पनि त्यो कम छ । महानगरको बजेटमा वर्षेनि कृषिको व्यावसायिकीकरणका कुरा आउँछन्, तर कार्यान्वयनमा देखिँदैन किन होला ? कृषिमा तीनआटै सरकारले राम्रो काम गर्न सकेनौं । हामीलाई त स्रोतको अभाव भयो । महानगरलाई भन्दा गाउँपालिकाले बढी पैसा पाएको छ । सत्ता निकट पालिकाहरूमा राम्रो पैसा गयो । महानगरलाई ५०/६० लाख, तर गाउँपालिकालाई २ देखि ३ करोडसम्म दिइएको छ । यसले गर्दा काम नदेखिएको हो । प्रदेशले त कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध केहीमा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । योजनाको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ताको मुख हेरेर योजना राखियो । पालिकासँग आवश्यकता सोध्ने काम पनि गरिएन । यो प्रवृत्तिले कहीँ कहीँ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो/तेहेरो काम भएको छ । हुनुपर्ने ठाउँमा भएको छैन । कुन सरकारले कति बजेटसम्मको काम गर्ने भन्ने सिलिङ बनाउनु पर्दछ । अहिले कार्यक्रममा जथाभावी भयो, अनुशासन भएन । संविधानमा त विपद् व्यवस्थापन तीनै तहगत सरकारको अधिकारसूचीमा देखिन्छ । कार्यान्वयनमा समस्याको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? संविधानमा स्पष्ट छैन । यसमा बेग्लै कानून अवश्यक छ । जस्तै– कोभिडका सम्बन्धमा अहिले अध्यादेश आएको छ । त्यसमा पनि अलमल छ । संघ र प्रदेशको काम तोकेको छ । हामीलाई कार्यान्वयन भनेको छ । तर, स्रोत काहाँबाट आउँछ भनेको छैन । भएका कानून पनि संघीयताको हिसाबले पुनः परिभाषाको खाँचो छ । जिम्मेवारी स्पष्ट तोकिनु पर्दछ । सधैं यस्तै संक्रमणमा अलमल भएर हुँदैन । सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि समस्या पारेको छ । काम गर्न नसक्नेलाई ठेक्का पर्छ । संघ र प्रदेशका सशर्त योजनामा तोकेको समयमा काम पूरा हुँदैनन् । ठकेदारको धरौटी जफत गरे पनि काम त भएन नि । यसमा पालिकाको गल्ती छैन भने अर्को सालमा सारेर काम गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यतिसम्म कि, विपद्का समयमा खरीदको व्यवस्था कानूनमा भए पनि काम गर्न पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मान्दैनन् । विपद्मा ज्यान बचाउने कि प्रक्रिया पूरा गर्नेतिर लाग्ने ? हामीले आफ्नो खरीद ऐन बनाउँदा पनि छोटो प्रक्रियाबारे स्पष्ट लेखेका छौं । स्थानीय तह अहिले पनि जनताका प्रतिनिधिले होइन कि, संघ सरकारका प्रतिनिधिले चलाएका छन् । वास्तवमा हामीलाई त त्यहाँ पनि ‘टर्चर’ भएको छ । स्थानीय तहसम्बधी अहिलेका कानूनभन्दा पहिलेका कानून धेरै राम्रा थिए । अहिले त निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पंगु बनाइएको छ । हामी प्रत्यक्ष चुनिएका कार्यकारी प्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रावधान किन नराखिएको ? यहाँ त वडाध्यक्ष र सदस्य सबै समेट्दा त ४२ जनाको ‘मन्त्रिमण्डल’ छ । त्यहीमध्येबाट केही चुनेर मन्त्रिमण्डल बनाउन पाए उनीहरूलाई विषयगत शाखाको जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । छलफल र निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले सम्पूर्ण भार प्रमुखमाथि परेको छ । तपाईंले ४ वर्षमा गरेका मुख्य कामहरू के के हुन् ? एडीबी र महानगरको लगानीमा अघि बढेका काम पूरा भए । यस अवधिमा ११२ किलोमिटर कालोपत्र १०० किलोमिटर ढलान र ग्राभेल सडक १५० किलोमिटर बनेको छ । नाला १५४ किलोमिटर निर्माण भयो । सोलिड वेस्ट योजना पूरा भएर सञ्चालनमा आएको छ । वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट शुरू भएको छ । बसपार्क चालू भइसक्यो । घण्टाघरस्थित बीपी पार्क, खुला मञ्च र पार्किङको ठाउँ बनाउँदै छौं । २४ करोडको योजना उज्यालो वीरगञ्ज योजना जारी छ, जुन यस वर्ष पूरा हुन्छ । भेडाहा खोला नियन्त्रणका लागि यो वर्ष २५ करोड छुट्याइएको छ । शिक्षामा बढी लगानी गरेका छौं । विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, ई–लाइब्रेरी, स्मार्ट कक्षा, खानेपानी, सेनिटरी प्याड मिशिन, छात्राका बेग्लै शौचालयलगायत भौतिक पूर्वाधारका काम भयो । जीर्ण भौतिक पूर्वाधारलाई सुधार्न सकिएको छैन । यो वर्षको बजेटमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिएको छु । यो वर्षका लागि यी क्षेत्रको बजेट दोब्बर पारिएको छ । यो वर्ष ५ हजार रोजगारी थप्ने योजना पनि छ । बिन्दबासिनी–अलौं–पदमरोड र पदमरोडदेखि जनता रोडसम्म जोड्ने ठूला सडकको योजना छ । सिर्सिया कोरिडोर योजना किन अड्कियो ? सिर्सियामा हामीले तत्काल केही गर्न सक्दैनौं । यसलाई काठमाडौंको बागमती कोरिडोरजस्तै बनाउने योजना हो । यसको डीपीआर बनाउन हाम्रो क्षमताले पुग्दैन । डीपीआर बनाउन १०/१५ करोड खर्च र कम्तीमा ३ वर्ष समय लाग्छ । यसका लागि लेखेर संघ सरकारलाई पठाएको हो । तर, अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । यसलाई योजनामा राखिएकै छ, कुनै न कुनै दिन बन्छ । चुनावताका गरेका बाचा कत्तिको पूरा गरेँजस्तो लाग्छ ? चुनावमा गरेका वाचा ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । वीरगञ्जमा विगत २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु । तर, ‘गिभेन कन्डिसन’ले पनि फरक पार्दो रहेछ । म महानगरमा जाँदा महानगरको आय अत्यन्तै न्यून १७ करोडमात्रै थियो । त्यसमाथि ३६ करोडको ऋण थियो । यसले पनि अपेक्षित काम गर्न दिएन । महानगरको क्षेत्र ३ गुणा बढ्यो । ग्रामीण वडा सीधै महानगरमा जोडिन आएपछि त्यसको भार पनि थपियो । महागरमा जोडिन आएका ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका विशेष योजना के छन् ? ग्रामीण वडाहरूमा सडक सम्पर्क र मेन ड्रेन बनाउन ४ अर्ब ५ करोडको योजना एडीबीमा पठाएको छु । यसमा ४ वर्षदेखि लागेको छु । यो स्वीकृत हुने अवस्थामा छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न वडाहरूमा विशेष उत्पादनको पकेट कार्यक्रमको योजना पनि छ । यसमा पनि स्रोतकै समस्या मुख्य छ । पकेट कार्यक्रमका लागि २० लाख बजेट आउँछ । यसले त सेड बनाउन पनि पुग्दैन । यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा तीनै तहगत सरकारबीच सहकार्यको खाँचो छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

रामराजा प्रतिष्ठान : दुई वर्षदेखि जग्गा प्राप्तिमै अलमल

गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहको नाममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने संघीय सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । करिब दुई वर्षअघि सप्तरीको राजविराजमा प्रतिष्ठान स्थापना गरिए पनि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अड्किएकाले निर्माण सुरु हुन नसकेको हो ।

कान्तिपुर चैत्र २०७७