सुरक्षाकर्मी र चिकित्सकमा ऐनमा निर्देशित कानुनको बुझाइमा समस्या तथा मृतकका आफन्तलाई जागरुक गराउन नसक्दा ‘ब्रेन डेथ’ बाट प्राप्त हुने हजारौं अंग खेर गइरहेका छन्।
हाम्रो दैनिकी निकै व्यस्त छ । बजारमा गएर शपिङ गर्नका लागि समेत समय छुट्टाउन समेत सकस छ धेरैलाई । यस्तोमा अनलाइन शपिङ धेरैको रोजाई बन्ने गरेको छ । तर, अनलाइन शपिङको किनमेलले कहिलेकाही निकै ठूलो ठगीमा परिन्छ । अनलाइनमा एउटा सामान मगाउँदा अर्कै सामान डेलिभरी भएको हुन्छ कुनै बेला । अनि प्रायः अनलाइनमा देखाइएको सामानभन्दा […]
डुम्रे– तनहुँको व्यास नगरपालिका–१ भादगाउँका अपाङ्गता भएकी ७० वर्षीया मिठु विकलाई ‘ह्वील चियर’ प्राप्त गरेका छन् । यसले हिँड्डुलमा सहायता पुगेको उनले बताए। व्यास नगर उपप्रमुख इन्दिरा दरैले विकलाई ह्वील चियर प्रदान गरेका थिए। ‘हामीले पनि स्थानीय सरकार भएको महसुस गर्न पायौँ, हामी जस्ता हिँड्डुल गर्न नै सकस भएका मान्छेलाई सजिलो बनाएको छ’ विकले भने […]
काठमाडौँ– राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको सिटमा निर्वाचित हुने सांसदको नाम पठाउन निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई दिएको समय शनिबार सकिँदैछ। प्राप्त मतका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा सिट बाँडफाँट गरी ‘क्लस्टर’ मिलाएर नाम पठाउन आयोगले गत बुधबार दलहरूलाई शनिबारसम्मको समय दिएको हो। दलहरूलाई भने समानुपातिकबाट सांसदको नाम चयन गर्न सकस परेको छ। प्रत्यक्षबाट चुनाव जितेका महिलाको […]
काठमाडौं : समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको सिटमा निर्वाचित हुने सांसदको नाम पठाउन निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई दिएको समय शनिबार सकिँदैछ। प्राप्त मतका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा सिट बाँडफाँड गरी ‘क्लस्टर’ मिलाएर नाम पठाउन आयोगले बुधबार दलहरूलाई आजसम्मको समय दिएको हो। दलहरूलाई भने समानुपातिकबाट सांसदको नाम चयन गर्न सकस परेको छ। प्रत्यक्षबाट चुनाव जितेका महिलाको संख्या न्यून भएपछि समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभामा अधिकांश महिला लैजानुपर्ने भएकाले दलहरू दबाबमा
काठमाडौं : दाङ क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले अग्रता कायम राखेकी छन्। शर्माले आफ्नो अग्रता कायम राखे पनि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले मतान्तर घटाउँदै आएकी छ्न्।५४ हजार ६०७ मत गणना हुँदा रेखाले १९ हजार ७७२ मत प्राप्त गरेकी छन्। पोखरेलले १८ हजार ७५८ मत प्राप्त गरेका छन्। उनीहरुबीचको मतान्तर १ हजार १४ रहेको छ। क्षेत्र नं. २ मा १ लाख ३३ हजार ७४८ मतदाता मध्ये ७९ हजार ४४६ मत खसेको थियो । क्षेत्र नं. २ को जिल्ला समन्वय समिति दाङको हलमा मतगणना भइरहेको छ।
नयाँ सविधान जारीपश्चात् २०७४ को जननिर्वाचनबाट आएको संसद्को पाँच वर्षको अवधि पनि सकिएको छ । यस अवधिमा समय नबित्दै दुई पटक मृत्युवरण हुनबाट जोगियो संसद् । विगतमा अस्थिर सरकारका कारण निम्तिने गरेको तिक्तताबाट यसपटक पनि जनताले मुक्ति पाउन सकेनन् । पछिल्लो पटक भएको संघीय निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार विगतजस्तै आन्तरिक कलहकै कारण टिक्न […]
काठमाडौँ – पाँच दलीय सत्तागठबन्धनको कार्यदलले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीको लागि आफूलाई प्राप्त कार्यादेश बुधबारसम्म टुङ्ग्याउने भएको छ । कार्यदलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको थियो । बैठकले चुनावी तालमेल र सिट बाँडफाँटका सम्बन्धमा आफ्नो काम सकेसम्म भोलि बुधबार नै टुङ्ग्याउने गरी आजको बैठक सम्पन्न भएको कार्यदलका […]
गत स्थानीय तहको निर्वाचनको मतभारलाई आधार मानेर मात्रै चुनावी तालमेल गर्ने सर्त राखेको कांग्रेसले प्राप्त मतभारका आधारमा यी चारै उपमहानगरमा आफ्नो नेतृत्व रहनु पर्ने दाबी गरेको छ। गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने प्रदेशका चार उपमहानगरहरु...
दोपाया र चौपाया जस्तै शेयर पनि चल सम्पत्ति हो । दोपाया र चौपाया जुनसुकै बेला जसलाई पनि हक छाडेर हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ र यस्तो हस्तान्तरणको कुनै निकायमा अभिलेख गराउन पर्दैन । चल सम्पत्ति कहिले कसलाई दिइन्छ, यसको खासै हिसाब राखिँदैन । ‘दोपाया चौपाया धन गन्दै नगन’ भन्ने लोकोक्ति यही कारण चलेको हुनुपर्छ । तर, शेयर चल सम्पत्ति भए पनि यसको हक हस्तान्तरण गर्दा निकायबाट अभिलेखित गराउनुपर्छ । यसरी अभिलेख नगरेसम्म यसको हस्तान्तरणले मान्यता पाउँदैन । सूचीकृत कम्पनीको हस्तान्तरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) बाट हुन्छ भने असूचीकृत पब्लिक कम्पनीको शेयर हक हस्तान्तरण ओभर द काउन्टर (ओटीसी) बाट हुन्छ । प्राइभेट कम्पनीको शेयर हस्तान्तरणको अभिलेख कम्पनी पञ्जीकरण (रजिस्ट्रार) कार्यालयबाट हुन्छ । नेप्से र ओटीसीबाट हुने हस्तान्तरण तुलनात्मक रूपमा सरल छ भने कम्पनी पञ्जीकरणबाट हुने हस्तान्तरणमा जटिलता छ ।
किनबेच भइसक्यो, लेनदेन पनि आपसी रूपमा भइसक्यो, विक्री लिखतको आधारमा शेयरधनीको लगत पनि बनिसक्यो । तर, यसलाई अभिलेख गराउन भने ‘फलामको चिउरा’ चपाउनुसरहको स्थिति पञ्जीकरण कार्यालयले सृजना गरेको छ ।
खरीदविक्री प्रक्रिया
कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीले पूरै वा आंशिक शेयर विक्री गर्न कम्पनीमा निवेदन दिएर सञ्चालक समितिको अनुमति लिनुपर्छ । सञ्चालक समितिले विक्रीसम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएपछि कम्पनीको नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार किनबेचको स्वीकृति दिन्छ । कायम शेयरधनी कसैले पनि किन्नका लागि निवेदन नदिएमा बाह्य व्यक्तिले उक्त शेयर किन्न निवेदन दिएर स्वीकृति माग्नुपर्छ । सञ्चालक समितिले किन्न र बेच्न स्वीकृति दिएपछि क्रेता र विक्रेताबीच विक्री लिखत हुन्छ । उक्त लिखतसहित क्रेताले कम्पनीमा हक कायम गराइदिन निवेदन दिनुपर्छ । यसरी निवेदन प्राप्त भएपछि सञ्चालक समितिले विधिपूर्वक शेयर हस्तान्तरण भए वा नभएको जाँच गरी निवेदकको मागअनुरूप शेयर दाखिल खारेज गरी नियमानुसार क्रेताको नाममा शेयर लगत कायम गर्ने निर्णय गर्छ । यति गरेपछि शेयरसहित अभिलेख गराउन पञ्जीकरण कार्यालयमा कम्पनीले नै पत्राचार गर्छ । यतिसम्मको प्रक्रियालाई सामान्यरूपमा नै लिन सकिन्छ । किनबेच भइसक्यो, लेनदेन पनि आपसी रूपमा भइसक्यो, विक्री लिखतको आधारमा शेयरधनीको लगत पनि बनिसक्यो । तर, यसलाई अभिलेख गराउन भने ‘फलामको चिउरा’ चपाउनुसरहको स्थिति पञ्जीकरण कार्यालयले सिर्जना गरेको छ ।
कार्यालयमा विवरण प्रविष्टि
शेयर विक्री भएर कायम लगत अभिलेख गराउन माथि उल्लिखित विक्री र खरीद गर्न पाऊँ भन्ने निवेदन, सञ्चालक समितिको खरीदविक्री स्वीकृति दिने निर्णय, विक्री लिखत, क्रेताको हक कायम गरिपाऊँ भन्ने निवेदन र सञ्चालक समितिको हक कायम गराउने निर्णयका अतिरिक्त अन्य कागजात विद्युतीय माध्यममार्फत पञ्जीकरण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ । यति भएपछि शेयर लगत तयार पार्न कागजात पर्याप्त हुनुपर्नेमा विक्रेताको बैंक खातामा क्रेताकै नामबाट रकम जम्मा भएको देखिने बैंक विवरण माग गरेर पञ्जीकरण कार्यालयले व्यक्तिगत गोप्यता नै भंग गराइदिन्छ । विक्रेताले पैसा पायो कि भनेर व्यक्तिको बैंक विवरण माग्नु कदाचित् उचित कार्य होइन । यसरी मागिएको व्यक्तिका व्यक्तिगत वित्तीय विवरण बाहिरिएर आपराधिक चरित्रका व्यक्तिको हातमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन । यसो भएमा कुनै दिन कुनै विक्रेता व्यक्तिको ‘जिउज्यानमाथि सांघातिक हमला, शरीर बन्धक वा अपहरण’जस्ता घटना हुने सम्भावनालाई टार्न सकिँदैन । यसरी व्यक्तिगत वित्तीय विवरण मागिएको कारण शेयर किनबेच गर्नकै लागि भनेर छुट्टै बैंक खाता खोल्ने कुरा पनि सान्दर्भिक हुँदैन । बेच्नेले रकम नपाईकन विक्री लिखत गरिदिने कुरा पनि हुँदैन । विक्री लिखतमा तीनजना साक्षीसमेत हुन्छन् । शेयर किनबेचमा अवाञ्छित कार्य नहोस् भनेर नोटरी पब्लिकले आफ्नो सामुन्ने विक्री लिखत भएको हो भन्ने बेहोरा प्रमाणितसमेत गरेको हुन्छ । विक्रीकर्ताले रकम पायो कि पाएन भन्ने कुरा पञ्जीकरण कार्यालयको चासो बन्नुपर्ने विषय पनि होइन । लेनदेन तत्काल नगदमै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । क्रेता विक्रेताबीच कुनै पुरानो हिसाब मिलाउन पनि शेयर दिएको हुनसक्छ । त्यस्तै, नगदको सट्टा जिन्सीमा पनि हिसाब मिलान भएको हुनसक्छ । क्रेता र विक्रेताबीच सहमति भएर दुवै पक्ष राजीखुशी भएर भएको किनबेचमा रकम जम्मा भएको बैंक विवरण माग्नुको औचित्य नै छैन । शेयर विक्री भएपछि दाखिल खारेज गर्ने कार्य कम्पनीको हो र त्यसको अभिलेख गर्ने जिम्मा मात्र पञ्जीकरण कार्यालयको हो ।
सकस दिलाउने अमूर्त कारण
विक्रेताको बैंक खातामा क्रेताकै नामबाट रकम जम्मा भएको बैंक विवरण देखाउनुपर्ने कारणको रूपमा अनियमितता र जालसाजी भएको भन्ने अमूर्त कुरालाई आधार देखाइएको छ । यस्तै सम्भावित कारणबाट संरक्षण दिनको लागि अर्को रक्षा कवचका रूपमा नोटरी पब्लिकले विक्री लिखत प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । २०७० साल अघि पञ्जीकरण कार्यालयमा कम्पनीले कम्पनी अद्यावधिक छ भनेर वार्षिक रूपमा पेश गर्ने दफा ५१, ८० र १११ बमोजिमका विवरण, प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन हुनेगरी विशेष सभामा पेश भएका प्रस्ताव, शेयर नामसारीसम्बन्धी लगायतका सम्पूर्ण कागजात भौतिक रूपमा पेश गर्नुपथ्र्यो । २०७० सालपछि पञ्जीकरण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने समस्त कागजात विद्युतीय स्वरूपमा पठाउने व्यवस्था गरियो । यसरी सम्पूर्ण कागजात विद्युतीय प्रणालीबाट पठाउने व्यवस्था भए पनि भौतिक रूपमा सम्पूर्ण कागजात भारी कसरे लानुपर्ने व्यवस्था भने यथावत् थियो ।
२०७७ भदौ १ गतेदेखि भने सञ्चालक र शेयर लगत, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा हुने संशोधनका कागजात मात्र भौतिक रूपमा लैजानुपर्ने व्यवस्था शुरू भएको छ । कागजी रूपमा पेश गर्नुपर्ने बेलामा कम्पनीको छाप, लेटरहेडलगायत नक्कली बनाएर हुनसक्ने दुरुपयोगको विद्यमानतालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर, एकादुई यस्ता घटनालाई देखाएर बहुसंख्यकलाई ‘सकसमा’ पार्नुलाई सक्षम प्रशासकीय व्यवस्था भन्न मिल्दैन । विद्युतीय प्रणाली पनि पूर्ण सुरक्षित छैन । आपराधिक चरित्रका व्यक्ति अनलाइनमा पनि भेटिन्छन् । अपराध हुन्छ भनेर तर्सिनेभन्दा पनि कसरी सामना गर्ने भन्ने व्यवस्था बढी आवश्यक छ । कम्पनीले कुनै पनि कागजात पेश गर्नको लागि पञ्जीकरण कार्यालयले नै दिएको ‘युजर नेम र पासवर्ड’ उपयोग गरी प्रविष्ट गर्नुपर्छ । यस्तो युजर नेम र पासवर्ड कम्पनीले ‘पत्याएको’ व्यक्तिलाई मात्र उपलब्ध गराइने हुँदा ‘युजर नेम र पासवर्ड’ दुरुपयोग हुने कुराको सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । यस्तो भइहालेमा कम्पनीले तुरुन्त छानविन गर्नसक्छ र दोषी पत्ता लगाउन सक्छ ।
ओटीसीमा सूचीकरण
कम्पनीमा शेयरधनी आउने र जाने नियमित प्रक्रिया हो । एउटा जान्छ अर्को आउँछ तर, कम्पनी कहीँ जाँदैन । सूचीकृत र असूचीकृत पब्लिक कम्पनीको शेयर नामसारीमा सहजता भए पनि प्राइभेट कम्पनीको शेयर नामसारीमा पञ्जीकरण कार्यालयले अघोषित रूपमा प्रतिबन्ध लगाएझै देखिन्छ । यसलाई पनि सहजता दिनुपर्नेमा जटिलता थपेको छ । यस्तो जटिलता हटाउन प्राइभेट कम्पनीलाई पनि ओटीसीमा सूचीकरण गरेर सहजता दिन सकिन्छ । ओटीसी मार्केट नेप्सेले सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाए पनि शेयरबजार होइन । ओटीसी सरकारले नै चलाएको शेयर नामसारी गराउने संयन्त्र हो । यसले पञ्जीकरण कार्यालयको कार्यबोझलाई कम गरेर कम्पनी सञ्चालनको विषयमा पञ्जीकरण कार्यालयलाई नीतिगत विषयमा थप कार्य गर्ने अवसर दिन्छ । प्राइभेट र असूचीकृत कम्पनीको शेयर पनि केन्द्रीय निक्षेपकमा अभौतिक रूपमा राख्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।
