विदेशी मुद्रा सटहीमा राष्ट्र बैंकले गर्यो थप कडाइ
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर सटहीमा थप कडाइ गरेको छ । विदेश जाने नेपालीहरुले पाउने २ हजारसम्मको डलर सटही सुविधालाई घटाएर अब प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सयमात्रै सहटी सुविधा पाउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
काठमाडौं। रेमिट्यान्स बढ्दा र आयात घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार देखिएको छ। साउनयता रेमिट्यान्स २३ प्रतिशतले बढेको छ। मंसिरमा मूल्यवृद्धि ७.३८ रहेको छ। विदेशमा गरिने लगानीमा राष्ट्र बैंकले थप कडाइ गरेको छ। सरकारको चालू खाता झण्डै ३८ अर्ब घाटामा रहेको छ। शुक्रवार सुनको मूल्य तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर प्रहरी सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउने भएको छ।
काठमाडौं । सरकारको चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्ने अभिप्रायले गरिएको आयात प्रतिबन्धलाई थप कडाइ गरेको छ । विलासिताका गाडीसहित १० वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई भदौ १४ सम्म थप गर्दै अझ कडाइ गरिएको हो । १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल र ३ सय डलरभन्दा माथिका मोबाइल फोन आयातमा सरकारले कडाइ गरेको छ […]
The post १० वस्तुको आयात प्रतिबन्ध अझै डेढ महिना रहने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
अर्थमन्त्रालयले आफ्नो आयात प्रवद्र्धन गर्ने नीतिमा ठूलो परिवर्तन नगरेसम्म अर्थतन्त्रको संकट धकेलिनेमात्र हो, समाधान हुने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यकबाहेक विलासिताका वस्तु आयातमा थप कडाइ गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेपछि फागुनदेखि सुन, चाँदीलगायत धेरै वस्तु आयातमा कडाइ गरेको केन्द्रीय बैंकले थप अनावश्यक वस्तु आयातमा जाने कर्जा […]
काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले अत्यावश्यकबाहेक विलासिताका वस्तु आयातमा थप कडाइ गर्ने भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा दबाब परेको भन्दै फागुन महिनादेखि सुन, चाँदीलगायत धेरै विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ गरेको केन्द्रीय बैंकले विलासिताका वस्तु आयातमा जाने कर्जा रोक्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई अनौपचारिक निर्देशन दिएको हो । सोमबार २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई […]
क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका भर्चुअल मुद्रा कारोबारका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रभाव पर्न थालेसँगै यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको सरकारले थप कडाइका प्रावधान लागू गर्न थालेको छ । सूचना–प्रविधि क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि यस्ता कारोबारमा रोक लगाउन प्रविधिको प्रयोग गर्न मातहतका कम्पनीहरूलाई मंगलबार निर्देशन दिएको छ ।प्राधिकरणले क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवा लगायतका गैरकानुनी […]
१४ पुस, काठमाडौं । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर सटहीमा थप कडाइ गरेको छ । विदेश जाने नेपालीहरुले पाउने २ हजार डलरसम्मको सटही सुविधालाई घटाएर अब प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय डलरमा झारिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । विदेशबाट सामान आयात हुने क्रम बढेको र यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिती ह्वात्तै घटाएको भन्दै […]
बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार नेपालको आर्थिक प्रणालीको साझेदार हुन् । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको द्रुततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाको रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराएर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले ऐतिहासिक योगदान दिएको छ । तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार गर्न, संस्थागत सुशासन कायम गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौती नै रहेको छ । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई द्रुत तुल्याउन कृषि, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पँहुच र समावेशीकरणतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । शेयरबजार सम्पत्तिको सुरक्षा, बैंकिङ र गैरबैंकिङ क्षेत्रका लागि स्रोत संकलनको वैकल्पिक माध्यम हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि जिम्मेवार नेतृत्व तहबाट कहिले जुवाघर भनिन्छ त कहिले साम्राज्यवादको साधन । यस्ता विचारले आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । शेयरबजारसँग सम्बद्ध निकायले साना लगानीकर्ताको हित र ऋणमा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने धारणाका साथ भाषणभन्दा काम बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । शेयरबजारसम्बन्धी समस्याको समाधानमा पटकपटक पहल हुँदा पनि सरकार र नियमनकारी क्षेत्रबाट समस्याको सम्बोधन नहुँदा शेयरबजार ओरालो लागेको हो । करीब ४५ खर्ब बजार पूँजीकरण भएको शेयरबजारमा ४५ लाख डिम्याटधारीकोे करीब १२ खर्ब गुम्दा राजस्वमा समेत त्यत्तिकै ह्रास आएको छ । रोजगारीका अवसरहरू पनि न्यून हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसो त नीति परिवर्तनको असर र प्रभाव शेयरबजारमा के पर्यो भन्ने बारेमा अनुसन्धान र खोज नहुनु सुखद पक्ष होइन । जस्तै ४ करोड र १२ करोडको ऋण सीमा नीतिले कति साधारण लगानीकर्ता लाभान्वित भए भन्ने कुराको जवाफ कसैसँग छैन । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेपछि शेयरबजार सुधार हुन लागेको देखिन्छ । यसमा विशेष कारण देखिँदैन किनभने यसबाट कम्पनीको नाफामा केही पनि असर गर्दैन ।
शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजी परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ ।
देशमा नेता र नीति धेरै भयो भने कार्यान्वयन जहाँको तहीँ हुन्छ । यस्तोमा द्रुत आर्थिक विकासको कल्पना कसरी गर्ने ? शेयरबजार र बैंकिङ क्षेत्रको आर्थिक विकासमा प्रमुख भूमिका हुन्छ । शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजीको परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आयातमा लगानी भएको छ । तर, आयातका अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा शोधनान्तर स्थितिमा थप दबाब परेको छ । विलासी सामानको बढ्दो आयातले तरलता संकटलाई थप गहिरो बनाएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो आयात रोक्न सरकारले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तरलता संकट बढ्दा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भई आर्थिक विकास कमजोर हुन्छ । ऋण माग्न आउनेलाई पैसा छैन भनेर फर्काउन पर्ने अवस्था छ । सवारीसाधन र सुनचाँदीमा थप कडाइ गरेको देखिन्छ । सुनचाँदी व्यवसायीलाई सुन आयात गर्न विदेशी मुद्रा सहज रूपमा उपलब्ध गराइएको छैन । राष्ट्र बैंकबाट पयाप्त सुन प्राप्त छैन भन्ने गुनासो छ, जसले आर्थिक गतिविधि र यस क्षेत्रको रोजगारीलाई खुम्चाउँदै लगेको छ । सवारीसाधनको विक्रीमा ह्रास छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ लक्षित भएको देखाउँछ । मुद्रास्फीति बढ्दो छ । उपभोग्यवस्तुको मूल्य दिनप्रतिदन बढिरहेको छ । अनुगमन पर्याप्त र भरपर्दो एवं निष्पक्ष छैन । यसबाट देशको राजस्व अर्थात् आर्थिक स्रोतको संकलन कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा हेर्दा निक्षेप संकलनमा केही सुधारको संकेत देखिएको भए तापनि कर्जा प्रवाहको गति तीव्र हुँदै गएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप करीब ४२ खर्ब छ भने कर्जा ४० खर्ब ५७ अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार बैंकहरूको सीडी रेसियो हाल तोकिएको ९० र १०० भन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्म तोकिएको अनुपात कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कर्जा निक्षेप अनुपातलाई तोकिएको परिधिभित्र राख्न मासिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो ग्राह्य सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउँदा मूल्यांकनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रूपमा, अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यास समेतको आधारमा गर्नुपर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा शंका छ । राजनीतिक नेतृत्वका देखापारेको विवादका कारण देशको अर्थव्यवस्थालाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ ।
आफूले बोल्दा अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले हेक्का राख्न जरुरी छ । ऋणको माग गर्न पुगेका अधिकांश ठेकदार तथा अन्य ऋणीले बैंकबाट अहिलेलाई कठिन भएकाले प्रतीक्षा गर्नुहोस् भन्ने जवाफ पाइरहेका छन् । विकास खर्च मात्रै तरलता समस्याको कारक हुन सक्दैन । विप्रेषणको कमी, व्यययोग्य आयको कमी, उद्योगधन्दामा शिथिलता, सुशासनमा कमी आदिले पनि तरलताको अभाव बढाउन काम गर्छन् ।
बैंकहरूमा कर्जा र लगानी अनुपात करीब ९२ प्रतिशतको हाराहरीमा पुग्नु राम्रो पक्ष होइन । विकास खर्च नभएकै कारण मात्र तरलता संकट आएको नहुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरमा भन्दा पनि बढीसंकट देखिनु दुःखद पक्ष हो । तरलता संकट गहिरो छ तथापि बैंकहरूबाट ऋण प्रवाह भने भई नै रहेको छ । विगतमा प्रवाह भएको ऋणका कारण आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन भने तापनि यसको भरपर्दो आधार छैन । ऋण तत्काल असुल भइहाल्ने अवस्था छैन । आय घटेका कारण सर्वसाधारणलाई दैनिक गुजारा चलाउन पनि कठिन छ । एकातर्फ ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास छ । विकास खर्च र र विप्रेषण उद्योग व्यवसायको सञ्चालन एवं सुशासनमा सुधार नभएसम्म स्रोत संकलनको भरपर्दो आधार देखिँदैन । ऋण माग्न जानेसँग नै निक्षेप मागेका प्रशस्त उदाहरण सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
कोभिडको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै नकारात्मक रहेको अवस्थामा बाह्य मुलुकबाट प्राप्त हुने विदेशी लगानी र अनुदानमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा ह्रास आइरहेको छ । नेपालमा अनुदान र लगानीको सदुपयोगको अभाव छ । सुशासनको अभाव र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण विदेशी लगानीको सदुपयोगमा गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ । महालेखाको बेरुजू हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था छ । यसबाट पनि विदेशीहरू पर्याप्त लगानीमा पछि हटेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा आयात बढ्नु र निर्यात कम हुनुले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कठिन मोडमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा यी तमाम समस्या भए पनि देशको आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूँजीबजारका रूपमा रहेको शेयरबजारले स्रोत संकलन र परिचालनको क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको मुख्य चुनौती मूल्यवृद्धि सीमाभित्र नियन्त्रण गरेर राख्नु, तरलता व्यवस्थापन र आयात नियन्त्रण गर्नु हो ।
हालको आर्थिक सूचकहरूलाई सुधार्न नसके साढे ६ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि राख्न निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यो वर्षको बाढीका कारण धानबालीलगायतमा पारेको असर मूल्यवृद्धिमा देखिनेवाला छ । त्यसको व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आप्mना सबै मौद्रिक उपकरण परिचालन गरिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई पर्नसक्ने सम्भावित असरलाई ध्यान दिँदै आयातमा थप कडाइ गर्ने योजना पनि बनाइरहेका छौं । यो भनेको विलासिताका वस्तु आयातमा थप कडाइ गर्ने नै हो । कोभिड महामारीका बेलामा धेरै नै बढेको आयात सामान्य अवस्थामा झन् डरलाग्दो हुनसक्नेतर्पm अहिले हामीले ध्यान दिन जरुरी छ ।
चालू आर्थिक वर्षको शुरूतिर विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । विदेशी लगानी र विप्रेषण घट्दै गरेको अवस्थामा आयातमा हुने भुक्तानी ह्वात्तै बढ्नु अर्काे चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
तरलता अभावको समस्या अहिले पनि छ । चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गइसकेको छ, तर निक्षेप ६४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थपिएको छ र यहाँ साढे ३ खर्ब रुपैयाँको अन्तर देखिएबाटै तरलता अभाव हुन गएको हो । बिस्तार भएको कर्जाको ५० प्रतिशत अर्थात २ सय ५ अर्ब रुपैयाँ आयातका लागि रकम खर्चिनुपरेको छ ।
विप्रषेणको वृद्धि खासै हुन सकेको छैन औसतमा ८० अर्ब भित्रिरहेको छ । उच्च आयात हुँदा विप्रषेणले त्यसलाई थेग्न सकेको छैन । तरलतामा चाप पर्ने भएर आन्तरिक ऋण पनि उठाइएको छैन, विप्रषेणलाई आकर्षित गर्न भने एक प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिने योजना ल्याएको छ । यसले विप्रषेण बढाउनेमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा छ । यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको निक्षेप आकर्षित गर्न पनि नयाँ योजना ल्याएको छ ।
राम्रोसँग बुझेर मात्रै शेयरबजारमा लगानी गर्न जरुरी छ । कोरोना महामारीको समयमा अन्यत्र लगानी नहुँदा शेयरबजारमा लगानी ओइरिएको हो । त्यसरी लगानीमात्रै आएर पनी हुँदैन ।
शेयरबजारमा बुझेर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ र यसका लागि पब्लिक सचेतना बढाउनुपर्ने देखिएको छ । खासगरी शेयरमा लगानी गर्नेले वित्तीय विवरण हेरेर मात्रै लगानी गर्न म सबैमा आग्रह गर्छु ।
(अर्थ समितिमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राखेको विचारको सम्पादित अंश)
मंसिर २३, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको मुख्य चुनौती मूल्यवृद्धि सीमाभित्र नियन्त्रण राख्ने, तरलता व्यवस्थापन र आयात नियन्त्रण गर्ने विषय रहेको बताएका छन् ।
उनले अहिलेको आर्थिक सूचकहरूलाई सुधार्न नसके साढे ६ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि राख्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताए । तरलता अभावको समस्या पनि कायमै रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना सबै मौद्रिक उपकरण परिचालन गरिरहेको उनले बताए ।
बिहीवार संसदको अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नरले अर्थतन्त्रलाई पर्नसक्ने सम्भावित असरलाई ध्यान दिंदै आयातमा थप कडाइ गर्ने योजना रहेको बताए । उनले बिलासिताका वस्तु आयातमा थप कडाइ गरिने पनि बताए।
उनले भने, ‘अहिले कोभिड महामारीका बेलामा नै यति धेरै बढेको आयात सामान्य अवस्थामा झन् डरलाग्दो हुनसक्नेतर्फ हामीले ध्यान दिन जरुरी छ ।’ यो वर्षको बाढीका कारण धानबालीलगायतमा पारेको असर मूल्यवृद्धिमा देखिने उनले बताए ।
उनले चालू आर्थिक वर्षको शुरूतिर विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको पनि बताए । विदेशी लगानी र रेमिट्यान्स घट्दै गरेको अवस्थामा आयातमा हुने भुक्तानी ह्वात्तै बढ्नु अर्को चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गइसकेको छ, तर निक्षेप ६४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थपिएको र यहाँ साढे ३ खर्ब रुपैयाँको अन्तर देखिएबाटै तरलता अभाव हुने नै भयो भनेका छन् ।
१३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनका लागि आयातमा थप कडाइ गरेको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा कार्यान्वयनका लागि सोमबार साझ एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै आयातमा थप कडाइ गरेको छ भने गैर आवासयी नेपालीले विदेशी मुद्रामा नेपालमा खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार चाँदी […]
