अख्तियारले ‘डामे’का खानी विभागका एक अधिकृतको ‘बकपत्र’

बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ वटा सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगीविरुद्द मुद्दा दायर गर्यो । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेविरुद्द पनि मुद्दा परेको छ । ९ उद्योगबाट १ अर्ब २४ करोड बिगो माग दाबी गरिएको छ भने विभागका महानिर्देशक घिमिरे, उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता जयराज घिमिरे, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम लगायतविरुद्द भने उठाउनुपर्ने उक्त रकम नउठाएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा खेप्न बाध्य भएका उद्योगी पशुपति मुरारका पनि अख्तियारले आधार प्रमाण नहेरी मुद्दा चलाउने काम गरेको दाबी गर्छन् ।विभागका ६ जना विरुद्द भने दोस्रो प्रतिवेदन बनाउन सहयोग गरेको भनेर मुद्दा चलाईएको छ । वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा बिजपाटीले दोस्रो प्रतिवेदन बनाउन सहयोग गरेको आरोपमा मुद्दा चलाईएका एक अधिकृतसँग जिज्ञासा राखेको छ । यस्तो छ ती अधिकृतको ‘बकपत्र’अब मुद्दा नै लागिसकेपछि कानुनी उपचारमा जानै परिहाल्यो । अलि दिन दुःख पाइने भईयो । तर, जायज चाहिँ होइन । अमाउण्ट (रकम) देखेर मात्रै भएन, आधार पनि चाहियो ।हाम्रो अफिसका ३ जनालाई बिगो भराउने नै भनेर मुद्दा लगाईएको छ । अरु ६ जनालाई चाहिँ प्रतिवेदन बनाउन सहयोग गरेको भनेर मुद्दा चलाईएको छ । यसको मुख्य विषय के हो भने, मानौँ तपाई एउटा उद्योगी । तपाईको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रतिदिन १० टन खन्ने भनेर खानी विभागले लाइसेन्स दियो, तर तपाईँले १५ टन खन्नु भो । तर, १५ टनकै रोयल्टी, भ्याट, स्थानीय पूर्वाधार शुल्क तपाईले बुझाउनु भएको छ । खानीको विषय के हुन्छ भने, मैले यति खनेँ भनेर आफैँले घोषणा गर्ने हो । यसरी खनेवापतको रोयल्टी हरेक महिनाको ७ गतेभित्र बुझाउनुपर्छ । अब, तपाईँले १५ टनकै रोयल्टी ७ गतेभित्रै बुझाउनु भो । रोयल्टी बुझाईसकेपछि तपाईले स्वीकृत स्किमभन्दा बढी खन्नुभएछ भन्ने कुरो आयो । तपाईँले राज्यको नियम पालना गर्नुभएन, निर्देशन पालना गर्नु भएन । तर, राज्यलाई नोक्सान त कहाँबाट गर्नु भो ? तपाईले १५ टनको नतिरेर १० टनको मात्रै तिरेको भए राज्यमाथि फ्रड हुन्थ्यो, राजस्वमाथि फ्रड हुन्थ्यो । तपाईले हो मैले खन्नुपर्ने १० टन हो, तर १५ टन खनेँ, मैले १५ टनकै रोयल्टी बुझाएकै छु, अब नियम अनुसार कारबाही के हुन्छ भोग्छु भनिसकेपछि खानी विभागले २०५२ सालदेखि नै ओभर प्रोडक्सन गर्नेलाई १ लाख जरिवाना गराउने, अर्को वर्षदेखि यसो नगर्नू भनेर सचेत गराउने गरेर चलिरहेको थियो । तर, यो बीचमा जुन पहिलो समिति बनेको थियो भनिएको छ, त्यो समिति रामप्रसाद (हालका महानिर्देशक) सरसहितको ३ जना प्राविधिकको मात्रै समिति थियो । अब तपाईले १५ टन बिक्रि गर्दाखेरि, सुरुमा बुझाउने माइनिङ स्किममा तपाईले मुल्य राख्नु भएको हुन्छ, पर टन (प्रति टन) ९ सय, हजारमा बेच्छु भनेर । अब १० टन खन्ने भनेकोमा १५ टन खन्दा ५ टन बढी भयो । त्यो समितिले के निर्णय गर्यो भने, यो बढी खनिएको ५ टनको टोटल बिक्रि मूल्यलाई क्षतिपूर्ति कायम गरिदियो । यसअघिःमुरारका भन्छन्, ‘मुद्दा चलाएर अख्तियारले उपहार दिईहाल्यो, अब जग्गा व्यापार गर्नुपर्ला’यसमा त रोयल्टी परेको हुन्छ नि । अब रोयल्टीमाथि क्षतिपूर्ति लगाईयो, भ्याटमाथि क्षतिपूर्ति लगाईयो, आयकरमाथि क्षतिपूर्ति लगाईयो । तर, यो गर्न मिल्दैन भन्ने पछिल्लो समितिको निर्णय हो । त्यतिबेला पहिलो समितिले व्यवहारिक रुपमा गर्नुपर्ने के थियो भने, त्यो ५ टनमा उत्पादन लागत र उद्योगले जुन रोयल्टी बुझाएको हुन्छ, त्यो कर र कष्ट अफ प्रोडक्सन (उत्पादन लागत) घटाएर ५ टन बेच्दा जति मार्जिन (नाफा) बस्थ्यो, त्यो मार्जिनमा क्षतिपूर्ति लगाउन चाहिँ व्यवहारिक हिसाबले मिल्थ्यो । तर, यसो गर्न पनि कानुन चाहियो फेरि । त्यसो भएको हुँदा, खानी विभागको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनको दफा ४ मा राज्यको निर्देशन बेवास्ता गरेमा रु. १ लाखसम्म जरिवाना लगाउने भनेर भन्या छ । अब, उसले खन्न बढी खन्यो, तर बढी खन्दै गर्दाखेरि राज्यलाई नोक्सान पुर्याएको छैन, पछि खन्नपर्ने अहिल्यै खन्यो, पैसा तिरेकै छ । तर, राज्यको निर्देशन मानेन भनेर १ लाख रुपैयाँ जरिवाना लगायौ । र, यो कार्य दोहोरियो भने अनुमति पत्र नै रद्द गर्ने भनेर सम्म सिफारिस गरियो । अब हामीले अनुमति रद्द गर्ने भन्ने सम्मको चेतावनी दिएको विषय अख्तियारले पनि खुलाएन । अहिलेसम्म कसैले खुलाएको पनि छैन । अब १ लाख जरिवाना लाको (लगाएको), ९ वटा कम्पनीको २ वर्षको १८ लाख रुपैयाँ लगाउने जुन भनियो, त्यो कुरा मात्रै हाईलाइट भो ।भएको यथार्थ यो हो ।पूर्व समितिले चाहिँ जति खन्या थ्यो, त्यो सबैको बिक्रि मूल्यलाई क्षतिपूर्ति दाबी गर्यो । यो गर्न खानी विभागले रोयल्टी स्वीकार गर्न हुन्नथ्यो, स्थानीय निकायले स्थानीय पूर्वाधार शुल्क स्वीकार्न हुन्नथ्यो, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले भ्याट लिन हुन्नथ्यो यी कम्पनीसँग । कर पनि उठाउने, अनि यता क्षतिपूर्ति पनि माग गरेर दोहोरो मारमा पार्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट भयो ।प्राविधिक विषय के हो, म जान्दिनँ । तर, तपाईले १० टन खन्नुपर्ने ठाउँमा १५ टन खन्नु भो, तपाई फ्रड हो । तर, राज्यलाई फाइनान्सीयल्ली (आर्थिक रुपमा) घाटा छैन भन्ने मेरो दाबी हो । तपाईले १५ टनकै पैसा तिरेपछि त फाइनान्सीयल्ली फ्रड होइन नि ।अब हामीले यो कुरा बोल्दा उद्योगी व्यवसायीको पक्ष लियो भन्लान् । तर, राज्यलाई कहाँनेर नोक्सानी भयो ? त्यो त देखाउन पर्यो नि । वातावरणीय हिसाबले के हुन्छ, ईआईए कस्तो थियो त्यो म जान्दिनँ । तर, जुन १ अर्ब २६ करोडको कपोलकल्पित कुरा बाहिर ल्याईयो, यसको कुनै औचित्य छैन ।यो पनिःपशुपति मुरारकासहित ९ उद्योगीविरुद्द १ अर्ब २४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायरसेलिङ प्राइज (बिक्रि मूल्य) मा क्षतिपूर्ति लगाउन पाइँदैन, लगाउने हो भने मार्जिनमा लगाउनुपर्छ । १ अर्ब २६ करोडमा उद्योगीहरुले नेपाल सरकारलाई तिरेको रोयल्टी, आयकर, भ्याट र स्थानीय पूर्वाधार शुल्क यी ४ शीर्षकमा बुझाएको रकम कटाएर ल्याउनुपर्यो नि त त्यसो भए । यो कुरा हामीले पो हेर्न मिल्दैन थ्यो त, अख्तियारले त मिल्थ्यो नि ।अब यस्तै भो, दुई चार महिना, १ वर्ष दुःख पाईने भो । हामी त्यहाँ बसेर निर्णय गर्नेले पनि दुःख पाउने भयौँ, उद्योगीहरुले पनि दुःख पाउने भए । हामीले कानुन अनुसार जति तिर्नुपर्छ भन्यौँ, उद्योगहरुले त्यति तिरेका छन् । अहिले भनिएको १ अर्ब २४ करोड तिर्नुपर्छ भनेर विभागले उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको पनि छैन कहिल्यै । पठाउनुपर्ने विषय पनि होइन । रामप्रसाद सर डीजी (महानिर्देशक) भएपछि मन्त्रालयबाट अर्को समिति बनाउने भन्ने निर्देशन आयो । लिखित होइन, मौखिक आएको थियो । अर्को समिति बन्यो, त्यसले भने बमोजिम ९ उद्योगलाई २ वर्षको २/२ लाखका दरले १८ लाख जरिवाना गराईएको हो । अरु विषय केही पनि होइन, भएको यत्ति हो ।