भरतपुर महानगरपालिकामा सोमबार समृद्ध भरतपुरका लागि विकास बहस हुँदैछ। पुर्व प्रधानमन्त्री, चितवन क्षेत्र नम्बर ३ प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित मन्त्री, सचिव, विभागका महानिर्देशकहरूको...
नेपालमा संविधान संशोधनको बहस थप चहकिलो हुँदै गइरहेको छ । वास्तवमा, समतामूलक विकास, राजनीतिक सुचारुपन तथा सामाजिक न्यायका लागि संविधान संशोधन गर्दा कसैले आपत्ति गर्नुपर्ने देखिँदैन ।
वस्तुतः दर्शनमाथि विज्ञान हावी हुँदै गएको छ । त्यसैले दर्शनको विकास अनिवार्य भएको छ । द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादको संश्लेषणपछि दर्शनले विज्ञानहरूको पनि विज्ञानका रूपमा काम गरेको थियो तर आज किन गरिरहेको छैन ?
विकास सुनेर नथाकिएको विषय हो । सार्वजनिक बहसमा विकाससम्बन्धी चर्चा राजनीतिपछि सम्भवतः सबैभन्दा बढी पाइन्छ । नेपालमा विकाससम्बन्धी बहस राणाकालदेखि हुँदै आएको हो । राणा शासक श्री ३ जुद्धशमशेरले १९९० सालको भूकम्पपछि आधुनिकीकरण र पूर्वाधार विकासको जग बसाउने उद्देश्यले युरोपेली पूर्वाधार विकास अनुसरण गर्न अध्ययन टोली नै पठाएका थिए । तीन दशक लामो निरङ्कुश पञ्चायती कालखण्डमा पूर्वाधार विकासका एजेन्डा जोडतोडले उठाइएको हो । त्यतिबेला पूर्वाधार विकासका अवधारणा र बहसमा जोड दिइएको थियो ।
काठमाडौं । आइसिटी फाउण्डेसन नेपालको आयोजनामा आज (शनिबार) बाट डिजिटल नेपाल कन्क्लभ इन एशोसिएसन विथ इन्फो डेभलपर्स एण्ड कनेक्टेड बाई एनसेल आयोजना हुँदैछ । दी सोल्टि होटल काठमाडौंमा असार ४ र ५ गते विहान साढे १० देखि साँझ साढे ६ बजेसम्म सो कार्यक्रम आयोजना हुनेछ ।
नेपालको सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत तथा कार्यन्वयनको विश्लेषण र भावी कदमबारे बहस...
दक्षिण एशियामा सबैभन्दा उच्च आय भएको मुलुक श्रीलंका एकातिर चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ भने विश्वव्यापी र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा संकुचन भइरहँदा कुनै समय चरम गरीबीको अवस्थामा रहेको बंगलादेशले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ । आजको दिन श्रीलंकामा खाद्यान्न, दुग्धजन्य लगायत दैनिक उपभोग्य सामानहरू, पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जाको चरम अभाव भइरहेको छ । कागजसमेत आयात गर्न नसक्ने परिस्थिति भएकाले विद्यालयस्तरका पठनपाठन र परीक्षाहरू रोकिएका छन् र आर्थिक संकटको मुद्दामा प्रदर्शनहरू भएका छन् । श्रीलंका सरकार स्वयंले तत्काल वैदेशिक ऋणहरू भुक्तानी नगर्ने घोषणासमेत गरिसकेको छ भने सरकारका मन्त्रीहरूसमेत पटक–पटक फेरबदल भइरहेका छन् । तर, बंगलादेशको परिस्थिति ठिक उल्टो छ र २०२२ मार्चको आईएमएफको मूल्यांकन प्रतिवेदनले समेत तुलनात्मक रूपमा बंगलादेशमा बाह्य र सार्वजनिक ऋण संकटको जोखिम नरहेको प्रष्ट पारेको छ । तसर्थ, अहिलेको परिदृश्यमा उच्च आय भएको मुलुक श्रीलंका असफल हुनु र चरम गरीबीको अवस्थामा रहेको बंगलादेश सफल हुनुमा त्यहाँको विकासका आयामहरूको चर्चा हुनु स्वाभाविक देखिन्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा, खाद्य अन्य गैरखाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको वृद्धिका बीचमा पनि पछिल्लो समय बंगलादेशको मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित छ ।
पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये बंगलादेशको अर्थतन्त्र सबैभन्दा कमजोर थियो र ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या चरम गरीबीको सीमाभन्दा तल रहेका थिए । त्यसपछि समेत लामो समय राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य विद्रोह, प्रतिकूल मौसम र प्रकोप लगायतका कारण बंगलादेशको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार भएको थिएन । कुनै समय ‘के बंगलादेशमा पनि विकास सम्भव छ’ भन्ने तर्कमा लामो बहस हुन्थ्यो । त्यहाँको सीमित स्रोत र ठूलो जनसंख्याका कारण विकास सम्भव छ भन्ने सबै खाले तर्कहरू कमजोर सिद्ध हुन्थ्यो । तर, अहिलेको परिस्थिति ठिक उल्टो भएको छ र विश्व अर्थतन्त्र संकुचन भइरहँदा समेत बंगलादेशले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ ।
आजको दिन बंगलादेशमा उत्पादन र सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरूले समग्र आर्थिक विकासमा उच्च योगदान दिइरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा, खाद्य अन्य गैरखाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको वृद्धिका बीचमा पनि पछिल्लो समय बंगलादेशको मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित छ । यद्यपि मुलुकको चालू खाता र बढ्दो मुद्र्रास्फीतिका बीच बलियो आर्थिक वृद्धिदरका आधारहरू प्राप्त गरेको छ । कोभिड १९ महामारी हुँदै रुस–युक्रेन युद्धका कारण पनि बंगलादेशमा प्राप्त हुने विप्रेषणको रकम घटेको थियो । तर, बंगलादेशले अर्थतन्त्रको समग्र संरचनात्मक सुधारहरूलाई निरन्तरता दिएर बाह्य क्षेत्रको प्रभावलाई प्रतिरोध गर्ने गरी आन्तरिक सुधारलाई सम्बोधन गरेकाले आर्थिक पुनरुत्थान सहितको योजनामा सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
कोभिड–१९ शुरू हुनुभन्दा अगाडि नै बंगलादेशको अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा सुधार भइरहेको थियो र आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । कोभिड– १९ का कारण सन् २०२० को वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्र रहे पनि २०२१ को वृद्धिदर अपेक्षाकृत भन्दा बढी अर्थात् ५ प्रतिशतसम्म पुगेको अनुमान छ । साथै, अबको ५ वर्षमा बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । बंगलादेश हाल विश्वको ठूला अर्थतन्त्रहरूको रोलक्रममा ३७ औं नम्बरमा छ भने सन् २०३० सम्ममा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुनसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरले निरन्तरता पाउने हो भने सन् २०३० सम्म बंगलादेशको अर्थतन्त्रको आकार २० ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको सूचीमा समेटिने देखिन्छ ।
बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिमा दिगो आधारको रूपमा खाद्यान्न उत्पादन, तयारी पोशाक र सामाजिक क्षेत्र विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचनाको मुख्य योगदान हुने बताइएको छ । बंगलादेश संयुक्त राष्ट्र संघको अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट बाहिरिने क्रममा छ । बंगलादेशको सामाजिक क्षेत्रमा भएको अर्को सुधारको पक्ष शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानी हो जुन अन्य मुस्लिम देशहरूभन्दा पृथक् छ । दक्षिण एसियामा समग्र मुस्लिम बहुल देशहरूको तुलनामा छात्राहरूको शिक्षा तथा शीपविकासमा बंगलादेशको लगानी धेरै ठूलो छ । शीप विकासमा गरेको लगानीको प्रतिफलले कृषि क्षेत्र बाहिरका ४० लाख महिलाहरूलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध भइरहेको छ, जुन अवसरलाई तयारी पोशाक निर्यातको बलियो समर्थनमार्फत अर्थतन्त्रमा पूँजीकृत गरिएको छ ।
बंगलादेशले चीनपछिको ठूलो तयारी पोशाक निर्यातको पहिचान बनाएको छ । तयारी पोशाकले बंगलादेशको कुल निर्यातमा ८३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ भने सन् २०२२ मा ५१ अर्ब डलर बराबरको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गार्मेन्ट क्षेत्रले महिलाको रोजगारी र निर्यात व्यापारमार्फत अर्थतन्त्रलाई मात्र नभई बंगलादेशको समग्र सामाजिक स्थितिमा समेत ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । बंगलादेशको महिला सशक्तीकरणमा लघुवित्त कार्यक्रमको ठूलो योगदान छ, जुन कार्यक्रमको अवधारणाका प्रतिपादक मोहमद युनुस हुन् । उनले सोही विषयका लागि सन् २००६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका थिए ।
लघुवित्तमार्फत साना तथा घरेलु उद्योगमा पूँजीकृत भएको लगानी नै बंगलादेशको सीमान्तीकृत वर्गको उत्थान र समग्र अर्थतन्त्रको जगको रूपमा रहेको छ ।
बंगलादेशको नेतृत्व महिलाले समेत गरिरहेको र सरकारका कतिपय आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरू समेत लैङ्गिक विभेदमुक्त रहेको देख्न सकिन्छ । सरकारले पनि लगानी र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक कूटनीतिको परिचालन गरेको देखिन्छ भने ऋणप्रतिको आशक्ति ज्यादातर देखिंदैन । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले वैदेशिक ऋणलाई जोखिमरहित स्तरमा कायम राख्न निर्देशन दिएकी छिन् । बंगलादेशले सुरक्षामार्फत खाद्यान्नमा हुने विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा रोक्ने दोहोरो रणनीति अवलम्बन गरेको छ । बंगलादेश प्राथमिक खाद्यान्न वस्तुहरूको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ ।
कृषि उत्पादनमा बंगलादेशले पाएको सफलता मुलुकको आर्थिक विकासको अर्को बलियो आधारशिला बनेको छ । कृषि यान्त्रिकीकरणमा जोड, भूउपयोगमा सफल रणनीति, कृषि उत्पादनलाई प्रत्यक्ष सहयोग, बजारीकरणमा सहयोग, सिँचाइको सुविधा लगायतका कारणले कृषिको योगदान गुणात्मक बनाउन सहयोग पुगेको छ । तसर्थ बंगलादेश कृषि उत्पादनमा विशेष गरी माछा, धान, तरकारी, गहँु र दुग्ध उत्पादनमा अग्रणी मुलुकमा रूपान्तरण हुने क्रममा छ । बंगलादेशले पूर्वाधारमा गरेको लगानी र बीउबिजनदेखि रासायनिक मलको समेत सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्वन गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा पूर्वाधारको विकासमा गरेको लगानीले समेत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक टेवा दिन थालेको छ । ऊर्जा, सडक, यातायात र प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिरोधका लागि ठूलो लगानी गरेको छ ।
बंगलादेश सरकारको स्पष्ट आर्थिक कार्यदिशा र सफल बजेट व्यवस्थापन नै आर्थिक वृद्धिदरको मुख्य कारण देखिन्छ । कोभिड– १९ महामारीको अवस्थामा बंगलादेशको समेत अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, बजेट प्रणालीको व्यवस्थापनमा देखिएको उच्च निगरानी र न्यून सार्वजनिक ऋणको भार कायम गर्ने अभिलाषाले सकारात्मक नतिजा दिएको देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित क्षेत्रमा समेत फराकिलो धेरै राहत प्याकेज वा प्रोत्साहन दिएको थिएन, जसका कारण छिटो भन्दा छिटो आर्थिक गतिविधिहरू स्वाभाविक लयमा फर्कन बाध्य भयो । विप्रेषण वा लगानी जस्ता बाह्य स्रोतहरूको समेत टेवा अर्थतन्त्रमा परिरहे पनि सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिएको थियो । तसर्थ बजेट प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बाह्य वित्तीय व्यवस्थामा भर नपर्ने नीति मुलुकको अर्थव्यवस्थाका लागि सफल नीति बन्यो ।
पछिल्लो समय नेपालले लगानीयोग्य पुँजी अभाव, व्यापार घाटा, घट्दो विप्रेषण, बढ्दो ब्याजदर, पूँजीगत खर्च लगायतका समस्यासँग जुधिरहेको छ । तसर्थ नेपालले पनि वित्तीय सन्तुलनलाई निश्चित आकारमा कायम राख्ने, घरेलु उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, आन्तरिक बजेट व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यका लागि बंगलादेशबाट पाठ सिक्नु अपरिहार्य छ । आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको बढ्दो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न र सही किसिमले आर्थिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । तर, नेपालले अब श्रीलंका वा बंगलादेशमध्ये कुन देश हिँडेको बाटोमा हिँड्ने त्यसको रूपरेखा दुवै देशको आर्थिक मार्गचित्रबाट शिक्षा लिएर तय गर्नुपर्ने परिस्थिति छ ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
नेपालमा हाल चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । विशेषगरी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको पूँजीगत फरक बाहेक व्यावसायिक प्रकृति उस्तै रहेकाले कतिपयले विकास बैंकहरूको औचित्यबारे प्रश्न समेत उठाउँछन् । यद्यपि, मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा विकास बैंकहरूको योगदानलाई कम आकलन गर्न भने सकिन्न । यस्तोमा विकास बैंकहरूको भूमिका के हो त ? प्रस्तुत छ, विकास बैंकहरूको सान्दर्भिकता, कार्यप्रकृति, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असर, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार :
वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको काम तथा सेवा एउटै देखिन्छ । विकास बैंक नभए पनि हुने हो कि ?
एक व्यक्ति पोखरी वा समुद्रमा माछा मार्न जाँदा ठूलो छिद्र भएको जाली लिएर गयो भने साना माछा मार्न सक्दैन । उसले सानो माछा मार्ने खोजेको हो भने सानै छिद्र भएको जाली लिएर जानुपर्छ । यो सिद्धान्तलाई हामीले वित्तीय प्रणालीमा पनि तुलना गर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) हो । संयुक्त राष्ट्र संघको इस्क्यापले डेढ वर्षजति अघि गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १० लाखभन्दा बढी एसएमई रहेकोमा ५० प्रतिशत विनादर्ता नै सञ्चालनमा छन् । यो क्षेत्रले करीब २८ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरूमध्ये ९७ प्रतिशत कर्जाको आकार १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको छ । त्यसमा पनि २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा एकदमै कम छ । यस्तो अवस्थामा स–सानो क्षेत्रको विकास गर्न र उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्याउन पनि विकास बैंकजस्तो संस्थाको आवश्यकता छ ।
त्यसो भए विकास बैंकका लागि छुट्टै नीति आवश्यक हो त ?
कुनै पनि देशमा स–सानोदेखि ठूलो लगानी भएको व्यवसाय हुन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो होला । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका व्यवसाय तथा उद्योगलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । त्यसबाट पारदर्शिता बढ्छ । इमानदार व्यवसाय गर्ने संस्कारको पनि विकास हुन्छ ।
चिया पकाउने रेस्टुराँ होस् या दैनिक उपभोग्य सामान विक्री गर्ने किराना पसल या तरकारी पसल । यस्ता अनौपचारिक रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने नीति बनाउन सकियो भने सजिलो हुन्छ । हामी वित्तीय क्षेत्रमा कुनै ऋण लगानी गर्न यति वर्षको कारोबार देखाउनुहोस्, आगामी वर्षको अनुमान ल्याउनुहोस् भन्छौं । जसले २–४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय गरेको हुन्छ, उसलाई यसबारे ज्ञान नै हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई वित्तीय विवरण ल्याउनुहोस् भनेपछि ऊ किन औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ ? आउँदै आउँदैन । उनीहरूलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रकै स्वार्थ हो । त्यसमा विकास बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन् ।
यो काम त वाणिज्य बैंक वा फाइनान्स कम्पनीले पनि त गर्लान्, विकास बैंक नै किन चाहियो त ?
वाणिज्य बैंकहरूले स सानो काम गर्न त्यति सम्भावना देखिँदैन । यो हिसाबले हेर्दा सानो सानो आर्थिक गतिविधि गर्ने, थोरै आर्थिक स्रोत भएका वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न विकास बैंकको आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको विकासलाई हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंक काठमाडौंमा जन्मिएर शाखा खोल्दै देशभरि पुग्छ । तर, विकास बैंकको भने ठीक उल्टो छ । विकास बैंकहरू गाउँमा स्थापना भएर त्यहाँ वित्तीय सेवा दिँदै शहरमा आएका छन् । विकास बैंकहरू गाउँसँग जोडिएकाले यिनीहरूले शहरको पूँजी गाउँमा लगानी गरिरहेका छन् ।
विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । अहिले भएको संख्या पनि घट्यो भने पुनः विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
गाउँमा सेवा त सहकारीहरू र लघुवित्तले पनि दिएका छन् नि ?
संविधानमै सहकारीको आफ्नै भूमिका छ । लघुवित्तमा पनि सीमा तोकिएको छ । ग्राहकहरू एक तह माथि उठेपछि माथिल्लो तहको वित्तीय संस्थामा जानैपर्छ । यी संस्थाहरूबीच एकआपसमा प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकले अर्कोलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । सहकारी वा लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यवसाय शुरू गरेको व्यक्तिको व्यवसायको आकार विस्तारसँगै ठूलो ऋण चाहिएपछि ऊ वित्त कम्पनी, विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंकमा पुग्ने हो ।
म त ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा प्रमुख भएर पनि काम गरेको व्यक्ति, अझै पनि गाउँका साधारण मान्छे वाणिज्य बैंकमा छिर्न डराउँछन् । बैंकको शाखामा आउँदा चप्पल बाहिरै खोलेर आउँछन् । यस्तो अवस्था एकै रातमा परिवर्तन गर्न सकिने कुरा भएन । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा स–सानो व्यवसाय गरिरहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्याउन स–साना वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । हामी जुन क्षेत्रमा छौं, त्यसको स्वार्थमा मात्र बोल्छौं । तर म विकास बैंकको स्वार्थमा मात्र बोलिरहेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको आवश्यकताको कुरा गरिरहेको छु । जुन संस्थाले जन्मैदेखि त्यो सेवा दिइरहेको छ, आज आएर तिमीहरू किन चाहियो भन्नु कत्तिको तर्कसंगत हुन्छ ?
बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु चिन्ताको विषय हो ।
वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी कम भयो भन्ने विश्लेषण भइरहेका बेला विकास बैंकको पनि पूँजी कम भएन त ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कति पुर्याउने भन्ने विषयमा हामी छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौं । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ब्यालेन्स सिटको आकार ४३७ खर्ब भएकोमा चुक्तापूँजी ८ अर्ब ९२ करोड भारू मात्र छ । नेपालको ठूलो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्यालेन्स सिटको आकार ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदा चुक्तापूँजी ११ अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसैले बासेलको प्रावधान अनुसार गर्नुपर्छ, व्यवसाय बढेसँगै पूँजीकोष बढाउँदै जानुपर्छ ।
वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भनेर बिग मर्जरको बहस भइरहेको छ । विकास बैंकको संख्यालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
बैंकको संख्या बढी छ या कम छ भन्ने विषय हचुवाका भरमा बोलेर हुँदैन । यस विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को रिपोर्ट अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५औं स्थानमा पर्छ । यो विषय ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ सँग जोडिएको छ ।
विकास बैंकको त संख्या नै कम छ । ९० ओटाबाट १७ ओटामा झरेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप खाता संख्या ३ करोड ६० लाख र कर्जाको खाता संख्या १७ लाख मात्रै छ । यो तथ्यांकले अझै हामीलाई वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय पहुँच बढाउन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । यो संख्या पनि घट्यो भने फेरि विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को प्रतिवेदन अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५ औं स्थानमा पर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको समस्या लामो समयदेखि रहेको छ । यसको कारण के हो ?
तरलता अभाव हुनुमा तीन–चारओटा कारण देखिन्छ । पहिलो त कोभिडले पारेको असर नै हो । कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कारण पनि तरलता अभाव भएको देखिन्छ । अर्को कारण भनेको हाम्रो अत्यधिक परनिर्भरता (आयातमा निर्भरता) हो । यसैगरी पछिल्लो समय देखिएको भूराजनीतिक कारणले बैंकिङ तरलतामा असर गरेको हो ।
महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा ६ खर्ब ३५ अर्ब खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत पुससम्ममा २ खर्ब ७८ अर्ब खर्च नभई सरकारी खातामा बसेको छ । ६ महीनामा ८ खर्ब ८० अर्बको व्यापार घाटा छ । हामी हरेक कुरा आयात गर्छौं, तर सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँँ आयात गर्दैनौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तैपनि हामी साढे ४ अर्बको चामल औसतमा मासिक रूपमा आयात गर्छाैं । तर त्यही धान उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मल भने महीनाको ११ करोडको पनि आउँदैन । पुससम्ममा हाम्रो शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले घाटा छ । यसमा राहत दिने रेमिट्यान्स पनि घटिरहेको छ । गतवर्ष मासिक ८४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स आएकोमा यस वर्ष ७८ अर्बको हाराहारीमा मात्र आएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज हो ?
पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८९ प्रतिशत देखिन्छ । तर विकास बैंकको ८७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक हेर्दा विकास बैंकहरूको अवस्था अलिकति सहज अवस्थामा देखिन्छ । तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या भएका बेला विकास बैंकहरू पनि यसबाट बच्ने अवस्था छैन ।
के गर्दा तरलता अभाव सहज हुन्छ त ?
यसको त्यति सजिलो उपाय छैन । किनकि तरलता अभावको समस्या आफैमा रोग होइन । यो अरू रोगको लक्षण मात्र हो । यसलाई हल गर्न परीक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ । तत्कालका लागि सरकारी खर्च बढाएर पैसा बजारमा पठाउँदा केही सहज होला । नत्र दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीमा पैसा ल्याउन नै काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो व्यावसायिक गतिविधि आत्मनिर्भर हुने प्रकृतिको बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट ल्याउने पैसालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
सन् २०१४ मा भारतमा पनि यस्तै समस्या आउँदा तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले एनआरआईलाई डलर ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुभयो । उहाँले डलर ल्याएर आज राख, एक वर्षपछि ब्याजसहित डलर नै फिर्ता लैजाऊ भन्नुभयो, जसकारण २८ अर्ब डलर भित्रियो । हुन त हामीकहाँ पनि सरकारले एनआरएनलाई डलरमा खाता खोल्न सहजीकरण गरिरहेको छ । यसबाट केही सकारात्मक प्रभाव पर्ला ।
तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न कति समय लाग्ला ?
विगतमा १२–१३ वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने हामी तरलता अभावको समस्या सामना गरिरहेका छौं । बीचमा भूकम्प र कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि कम भएर तरलताको अवस्था केही सहज देखिएको मात्र हो ।
बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कर्जा दिएको पैसा त्यहीं बस्यो भने फरक पर्दैन । सिस्टमबाट घुमेर पुनः बैंकमै आउँछ । तर, अहिले बैंकहरूको कर्जा लगानी आयातमा भयो र पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि सिस्टमबाटै पैसा घट्दै गयो । त्यसैले तरलताको समस्या समाधान कहिले भन्दा पनि कस्तो अवस्था भयो भने मात्र तरलता समस्या सहज होला भन्ने ढंगले हेर्नुपर्छ ।
महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, ‘जब एकदमै चकमन्न अँध्यारो हुन्छ भने म आशावादी हुन्छु । किनकि त्यसपछि विस्तारै उज्यालो हुन्छ ।’ यस्तै हामीकहाँ चुनावको मिति नजिकिँदै छ विस्तारै सरकारी खर्च पनि बढ्छ । त्यसैले केही समयपछि तरलता अभावको समस्या घट्ने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ ।
बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन ।
कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना गर्न पाउने सहुलियत दिंदा बैंकको आम्दानीमा असर पर्योे भन्छन् नि ?
कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीति सही समयमै आएको थियो । कोभिडले बैंकको मात्र नभएर समग्र व्यवसायलाई नै असर गर्ने भएकाले राहत आवश्यक थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिले असहज गरेको छैन, बैंकलाई पनि सहयोग नै गरेको छ । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम छ, विकास बैंकहरूको त्योभन्दा कम छ । पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न नदिएको भए खराब कर्जा बढ्थ्यो । व्यवसायमाथि कर्जा तिर्न बैंकहरूले दबाब बढाउँथे, त्यसले अप्ठ्यारो हुन्थ्यो ।
बरु बैंकहरूले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल घट्दै गएको छ । अहिले बैंकहरूको प्रतिफल दर ११ दशमलव ८८ प्रतिशत जति छ । जब कि विकास बैंकमा मुद्दती निक्षेप राख्ने हो भने ११ दशमलव ५५ प्रतिशत आउँछ । बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु, प्रतिफल घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो ।
पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा दुईथरी मत देखिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले सहुलियत कर्जा २ खर्बभन्दा बढी छ । यसबाट २ लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएका छन् । १५८ अर्ब पुनर्कर्जा लगानी भएको छ । यसले धेरै राम्रो गरेको छ । तरलता समस्याको समाधान गर्न पनि काम गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले विकास बैंकहरूमध्ये राम्रो प्रगति गरेको छ । यसको कारण के हो ?
मुक्तिनाथ विकास बैंक गाउँबाट आएको संस्था हो । यो कुनै संस्था मात्र नभएर परिवार, घर जस्तो लाग्छ । ग्राहकलाई दिगो सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । हाम्रोे नारा ‘जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्छ’ अनुसार काम गरिरहेका छौं । संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापकीय कुशलता, जोखिम व्यवस्थापन हाम्रो सबल पक्ष हो । काम गर्दा हामी बैंकको पक्षबाट मात्र सोच्दैनौं । ग्राहक सन्तुष्ट भएमा मात्र हाम्रो काम सफल हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्छौं । मैले बोल्दा यो अलि आदर्शवादी कुरा जस्तो सुनिएला । तर हामी त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं । हामी नियामक, लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक र समुदाय सबैको हितलाई विचार गरेर काम गर्छौं ।
मुक्तिनाथ वाणिज्य बैंक बन्ने लाइनमा हो ?
अहिले मुक्तिनाथको पूँजी ५ अर्ब ६५ करोड छ । संस्थाले पञ्चवर्षीय रणनीतिमा रहेर काम गरिरहेको छ । हाम्रो काम राम्रो छ । यसलाई नियामक निकायले हेरेर अनुमति दिन्छ भने हामी वाणिज्य बैंकको रूपमा काम गर्न तयार छौं ।
सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो ।
बैंकका आगामी योजना के - के छन् ?
हामी उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमै केन्द्रित छौं । अहिले १६६ शाखा छन् । यही आर्थिक वर्षमा १० शाखा बढाउँदै छौं । अहिले हामीसँग जुन अवस्थाको स्रोतसाधन छ, त्यसले विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले अबको प्राथमिकता भनेकै सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने हो ।
सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटलबाट पूँजी बजारमा काम गरिरहेका छौं । अर्को एशोसिएट कम्पनी मुक्तिनाथ कृषिमार्फत कृषिको ‘इकोसिस्टम प्लेयर’ का रूपमा काम गर्दै छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, कृषिमा तथा साना कम्पनीहरूमा केन्द्रित हुने नीति छ ।
हामीले शुरूको भिजनलाई छाडेका छैनौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । त्यसैले ससानो कर्जा प्रवाह गर्दै माइक्रो बैंकिङमा हाम्रो पोर्टफोलियो ३० प्रतिशत छ, विपन्न वर्गमा १२ प्रतिशत छ । यही क्षेत्रमै हामीले बजार र सम्भावना देखेका छौं ।
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा अहिले नेपाली नागरिक ‘नकारात्मक’ छन् । औलामा गणना गर्न सकिने बाहेक सबै जनमत एमसीसीको विरुद्दमा छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर, सबैले एमसीसीका बुँदा बुँदा अध्ययन गरेर धारणा बनाएका भने होइनन् । केही व्यक्तिले राष्ट्रवादी देखिन सुरु गरेको यो ‘गन्जागोल’ अहिले ‘गिजोलिएको’ छ । २०७२ सालमा संविधान बनेपछिको यो ५ वर्षे अवधिमा नेपालको राष्ट्रवाद विकास र आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित भएपनि अहिले एमसीसीको बहससँगै त्रासमा आधारित राष्ट्रवादी रुझान पुनः जुर्मुराएको छ । एमसीसीका विषयमा मात्रै होइन, ‘बेल्ट एण्ड रोड’ योजनादेखि अरुण थर्ड (अरुण तेस्रो) मा पनि शंकालु राष्ट्रवादको रुझान जुर्मराएको उदाहरण देखिएको छ । केही राजनीतिक दल, तिनका नेता, सामाजिक अगुवा र अभियान्ता भनिनेहरु अन्तराष्ट्रिय सहायतालाई साम्राज्यवाद विस्तारको साधन ठान्छन् । र, विरोध सुरु गर्छन् ।अन्तराष्ट्रिय सहायताका विषयमा कुन दलको कस्तो धारणा ?अहिले सरकारमा रहेका मुख्य २ राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिने सवालमा भिन्न भिन्न मत छन् । काँग्रेस निर्बाध रुपमा अन्तराष्ट्रिय सहायता भित्र्याउनुपर्छ भन्ने लाइनको दल हो भने माओवादी अन्तराष्ट्रिय सहायता र त्यस्ता सहायताबाट सञ्चालन भएका विकास परियोजनाहरूप्रति असहिष्णु राजनीतिक दल हो ।यद्यपी, एमसीसीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पास गराउँछौँ भनेर अमेरिका (एमसीसी) लाई पठाएको पत्र नै सार्वजनिक भएको छ । अर्कोतर्फ, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अन्तराष्ट्रिय सहायताका विषयमा लिखित दस्तावेज नै भएको पाटी हो । एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादमा अन्तराष्ट्रिय सहकार्य र सहायतालाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा उल्लेख छ ।एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रको विकासका निम्ति अन्तराष्ट्रिय सहायता थप गर्नुपर्ने’ भनेरै लेखेको छ । अन्तराष्ट्रिय सहायतमा राजनीति किन ?नेपालको विकास कुटनीति परिपक्व नहुँदा अन्तराष्ट्रिय सहायतालाई सधैँ शंकाको नजरले हेर्ने परम्पराका कारण भित्रिने सहायतामा सधैँ राजनीति किचलो हुने जानकारहरु बताउँछन् । मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा नेपालको हितमा अन्तराष्ट्रिय सहायताको प्रवद्र्धन गर्ने, आर्थिक लगानी भित्र्याउने विषय लेखिएको भएपनि नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरु सधैँ सहायतालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने मात्रै देखिए ।चिनियाँ बिआरआइमा नेपाल सहभागी हुँदा नेपाल चीनको छत्रछायाँमा फस्यो भनेर आलोचना गर्नेहरु निस्किए । अहिले एमसीसीलाई अमेरिकी सैन्य रणनीति देखिरहेका छन् । एमसीसी परियोजना अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंग हो भनेर बोल्नेहरुले युएस—एडले अमेरिकी सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी गर्छ भनेर लेखिएको विषय हेर्दै नहेरेको विकास कुटनीतिका जानकारहरुको दाबी छ ।‘अमेरिकी लगानी भारतको बाटो हुँदै नेपाल आउँदा सुरक्षा संवेदनशीलता नहुने तर, सिँधै आउँदा सुरक्षा संवेदनशीलता कसरी हुन्छ ?’ विकास कुटनीतिका एक जानकार भन्छन् ।त्रसित मनोविज्ञानको नजर अहिले एमसीसीका विषयमा जति पनि धारणा बाहिर आएका छन्, ती सबै त्रसित मनोविज्ञानबाट प्रस्फुटन भएका छन् । ‘विदेशी सहयोगमा कतै स्वार्थ पो छ कि भन्ने त्रसित मनोविज्ञानबाट प्रेरित भएर धारणा बनाउने हो भने कुनैपनि विदेशी सहायता लिन हुँदैन’ एक जना अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार भन्छन्, ‘किनकी, सित्तैमा कोही पनि आउँदैन भन्ने भनाई अन्तराष्ट्रिय मामिलामा खुब प्रख्यात छ ।’शक्ति राष्ट्रहरुको निकट हुनु भनेको कुटनीतिक सफलता र परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो बन्दै गएको प्रमाण भएपनि नेपालका कुटनीतिज्ञ तथा दलका नेताहरु यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिएका छैनन् । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि झन के गर्ने ?नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एकताका अहिले नै नेपाल विकासोन्मुख देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव नगरौँ भनेका थिए । किनभने, विकासोन्मुख देश हुँदा जति वैदेशिक सहायता र अनुदान आउँछ, विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि त्यो घट्छ । कतिपय शीर्षकका अनुदान त बन्द नै पनि हुन्छन् । तर, उनको यो भनाईमा जनमत खुशी भएन । उनको आलोचना सुरु गरिएको थियो । तर, यो अलि पहिलाको कुरा हो ।‘विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि वैदेशिक सहायताका स्वरूपहरू स्वभाविक रुपमा फेरिन्छन् । अनुदान नभई, परियोजनाहरूमा संयुक्त लगानी, पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी र उद्योगमा वैदेशिक लगानी आउन थाल्ने हो’ नीजि क्षेत्रका एक जना लगानीकर्ता भन्छन्, ‘तर, त्यतिबेला पनि हाम्रा व्यवहार अहिलेकै जस्तो दलीय पक्षधरताका आधारमा भयो भने हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध कस्तो देखिएला ? एकातिर विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने कुराले हर्षित हुने र अर्कोतिर वैदेशिक लगानी र सहायता आउँदा शंका गर्न थाल्ने प्रवृत्ति भनेको राष्ट्रवादको नाममा डर र त्रास पाल्नु बाहेक अर्को केही होईन ।’नोटः यो संस्थागत धारणा होइन । विकास
कुटनीतिका जानकार, अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार र नीजि क्षेत्रसँगको कुराकानी र
संवादका आधारमा तयार पारिएको सामग्री हो ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौँको अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन खडा गरिएको निकाय हो । नयाँ ठाउँमा सुन्दर शहरको परिकल्पना गर्ने, त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने र शहरी विकास मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्याएर पास गराएर ल्याउने र काम सुरु गर्ने जिम्मा पाएको यो निकायले हालसम्म के के काम गर्यो भन्ने केही तथ्यांक छैन ।काठमाडौँ उपत्यकामा दिगो र व्यवस्थित बस्ती विकासको लक्ष्यसहित काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसार २०६९ साल वैशाख १ गते स्थापना भएको यो प्राधिकरणले ‘देखिने काम’ केही गरेको छैन ।५० वर्ष दुरदृष्टि र परिदृश्य, २० वर्षे रणनीति तथा कार्य नीतिको बनाएरै काम थालेको भएपनि करिब १० वर्षमा एउटा शहर बन्न सकेनन् । तर, प्राधिकरणको नयाँ शहर बनाउने भन्ने हल्लाले ठाउँ ठाउँको जग्गाको भाउ अचाक्ली बढ्यो ।बन्दै नबन्ने आयोजनालाई काखी च्याप्दैकाठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले २ ठूला परियोजना अझै काखी च्याप्न छोडेको छैन । यी हुन्, बाहिरी चक्रपथ र नयाँ शहर आयोजना । अर्थले बजेट दिन छोडेको परियोजनाः बाहिरी चक्रपथ बाहिरी चक्रपथको रुट नै फेर्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ । प्राधिकरण आफैँले हल्ला फैलाएका कारण यसअघि तय भएको रुटमा घरजग्गा कारोबारीहरुले धमाधम जग्गा उठाए । कतिपय ठाउँमा प्लटिङ गरेर बिक्रि नै गरिसके । टुक्रे जग्गा खरिद गरेका मध्यम वर्गका व्यक्तिहरुले घर नै बनाईसकेका छन् ।डीपीआर नै नयाँ बनाउनुपर्ने भएकाले यो परियोजना करिब करिब नबन्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । तर, ‘परियोजना बन्छ’ भनेर हल्ला पिट्न प्राधिकरणले छोडेको छैन । जसको कारण जग्गाको भाउ दिनहु आकाशिएको छ । २०५८ सालबाट निर्माणको बहस सुरु भएको बाहिरी चक्रपथको प्रस्तावित रुट अहिले बस्तीले छोपिसकेको छ । जग्गाको भाउ अनुसार मुआब्जा दिन नसक्ने देखेपछि अर्थ मन्त्रालय पछि हटेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । यो परियोजनाको प्रस्तावित रेखाङ्कन अनुसार चोभार, भूतखेल, पाँगा, बालकुमारी, मच्छेगाउँ, सतुङ्गल, बलम्बु, बलम्बु चुनिखेल, पुरानो नैकाप, किट्नी भञ्ज्याङ, स्युचाटार किम्सी, डाँडा पौवा, सीतापाइला, इचंगुनारायण रानीवनदेखि पैयाँटासम्म थियो । धर्मस्थली, काभ्रेस्थली, फुटुङ, टोखा, खड्का भद्रकाली, बुढानिलकण्ठ, चपली, चुनीखेल, बालुवा, जगडोल भञ्ज्याङ, गोकर्णेश्वर, सनडोल, घट्टेखोलादेखि नयाँपाटीसम्म काठमाडौँ क्षेत्र पर्थ्यो ।भक्तपुरपट्टि थली डाँछी, मनोहरा खोला, चाँगुनारायण, दुवाकोट, झौखेल, छालिङ, पकौनेपाटी, खरीपाटी, बागेश्वरी, सुडाल, ताथली, चित्तपोल, भातेढिकुरोसम्म रेखाङ्कन गरिएको छ । भक्तपूर क्षेत्रमा पर्ने अरनिको राजमार्ग, कटुञ्जे, दधिकोट, सिरुटारसम्म भक्तपूरको भूभाग रहने गरी रेखाङ्खन गरिएको थियो ।ललितपुरतर्फ लुभु, सानागाउँ, हरिसिद्ध, थैव, भरुवारासी, धापाखेल, सुनाकोठी, बुङमती, खोकना, सानो खोकना हुँदै काठमाडौंको चोभार निस्किने गरी डीपीआर तयार पारिएको थियो । यी क्षेत्रमा अहिले घना बस्ती छन् । जग्गाको भाउ आकाशिएको छ । चलनचल्तीमै आनाको २० लाखभन्दा माथि पुगिसकेका कारण सरकारले मुआब्जा दिन नसक्ने अवस्था छ ।कुल ७२ किलोमिटर (डीपीआर अनुसार) लामो बन्ने भनिएको परियोजनाको फाइल लगानी बोर्डमा थन्किएको छ । यो परियोजनाको डीपीआर बनाउन मात्रै ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।स्याटेलाइट सिटी आयोजना पनि बजेट बिहिनकाठमाडौँ उपत्यकाभित्र ‘स्याटेलाइट सिटी’ बनाउने बहस वर्षौ पूरानो हो । यति मात्रै नभई मन्त्रिपरिषदले काम अघि बढाउन स्वीकृति दिएको पनि बैशाख २५ गते ४ वर्ष पुगेर यति आएको छ । तर, प्रगति शून्य छ ।मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति पाएपछि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण धमाधम डीपीआर बनाउन लाग्यो । तर, प्राधिकरणले बनाएर पठाएको डीपीआर अहिले प्राधिकरणमै फिर्ता आएको छ ।अब उपत्यकामा पहिलो पटक बन्ने भनिएका स्याटेलाइट सिटी नबन्ने करिब करिब पक्का भएको हो ।ललितपूर महानगरपालिकाले यसअघि नै स्याटेलाइट सिटी अस्वीकार गरेपछि काठमाडौँ र भक्तपूरका विभिन्न क्षेत्र समेटेर ३ वटा स्याटेलाइट सिटीको डीपीआर बनाईएको थियो । ईशान, आग्नेय, (पूर्व दक्षिण) र नैऋत्य नाम दिईएका यी शहर उपत्यकामा नै पहिलोपटक व्यवस्थित शहरका रुपमा बन्ने आशा थियो । प्राधिकरणले नयाँ शहर बनाउने प्रस्ताव पेश गरेपछि २०७४ बैशाख २५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही बैठकले प्रस्तावित शहरले ओगट्ने क्षेत्रको जग्गा ३ वर्षका लागि रोक्कासमेत गरेको थियो ।सोही अनुसार प्राधिकरणले २०७४ असार ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि ३ वर्ष लगाएर बनाईएको डीपीआर नै फिर्ता भयो । जसले यी शहर नबन्ने पक्कापक्की जस्तै भएको छ ।मन्त्रालयले फेरि डीपीआर बनाउनुपर्ने भनेपछि अहिले के हुँदैछ भन्ने जानकारी प्राधिकरणका कसैलाई पनि छैन ।यति मात्रै नभई आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा स्मार्ट स्याटेलाइट सिटीका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै दिएन । बजेट नआएकै खण्डमा आयोजना खारेज हुन सक्छ भनेर नबुझ्न प्राधिकरणले आग्रह गरिरहे पनि शहरी विकास मन्त्रालय भने बजेट विनियोजन नभएपछि आयोजना अगाडि बढ्दैन भनेर बुझ्दा हुने बताउँछ ।बन्न नसक्ने यो आयोजना प्राधिकरणले बोकेर बसेकै कारण र तत्काल बनिसक्छ जसरी प्रचार गरेका कारण भक्तपुरको नगरकोट जाने बाटो, तेलकोट भन्ज्याङ, पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट मैदान, मुलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल, पुरानो बाटो, उत्तरतर्फ साँखु, दक्षिणमा पुरानो बाटो, नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटी लगायतका क्षेत्रमा जग्गाको भाउले आकाश छोयो । प्रस्तावित आग्नेय शहरले ओगट्ने भनिएका कटुन्जे, गुण्डु, दधिकोट, शिरुटार, बालकोट, पूर्वतर्फ अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक मन्दिर अगाडिको वनसम्म, पश्चिमतर्फ खहरे खोला, बालकोट, बिरुवा सडक, पानी ट्यांकी, अमरनगर र थिमी क्षेत्रमा पनि जग्गाको भाउ अचाक्ली बढ्नुमा प्राधिकरण नै कारक रहेको पूर्वाधार विज्ञहरु बताउँछन् ।सिलामखाल, रानीकोट, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार, बिरुवा र खहरे क्षेत्रमा यही परियोजनाको हल्लाले जग्गाको भाउ उच्च भएको थियो । नैऋत्य शहरले छुने छयासीकोटदेखि साविक सैंवुको सिमाना हुँदै फर्सिडोल, बागमतीको झोलुङ्गे पुल लगायत एरियामा पनि अब जग्गाको भाउ छोइ नसक्नु छ ।
लोकतन्त्र केवल शासनको स्वरूप मात्र होइन, समाजको एक व्यवस्था र संस्कार समेत हो । पच्चीस सय वर्षदेखि यसबारे काफी बहस हुँदै आएको छ । प्राचीन ग्रीसमा लोकतन्त्रको आविष्कार भएपछि निरन्तर रूपमा एउटा राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणालीको रूपमा यसको विकास र विस्तार हुँदै गएको छ । त्यहाँको सानो अभ्यासबाट आज यो प्रणालीले प्रत्येक महादेश र मानवजा…
