स्टार्टअप कार्यविधि र परियोजना कर्जा छिट्टै कार्यान्वयन हुन्छ : अर्थमन्त्री

विकास परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रीको जोड

काठमाडौँ, १५ मङ्सिर । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भारत सरकारको सहयोगमा मुलुकमा सञ्चालित विकास निर्माणका परियोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । यहाँस्थित भारतीय राजदूतावास र अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार संयुक्तरूपमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना गरेको ‘परियोजना कार्यान्वयन समीक्षा बैठक’मा मन्त्री डा. महतले नेपालको आर्थिक उन्नयनका परियोजनामा नेपाललाई निरन्तर सघाएकामा भारत सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले […]

Reporters Nepal कार्तिक २०८०

विकास परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रीको जोड

काठमाडौं, मंसिर १५। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भारत सरकारको सहयोगमा मुलुकमा सञ्चालित विकास निर्माणका परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । भारतीय राजदूतावास र अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार संयुक्त रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना गरेको ‘परियोजना कार्यान्वयन समीक्षा बैठक’मा मन्त्री डा महतले नेपालको आर्थिक उन्नयनका परियोजनामा नेपाललाई निरन्तर सघाएकामा भारत सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले सहुलियतपूर्ण ऋणका […]

Reporters Nepal कार्तिक २०८०

बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रीको चासो

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले साउनको शुरूदेखि नै चासो दिन थालेका छन् । देशका विभिन्न भन्सार र राजस्व कार्यालयको अवस्था बुझेर फर्किएका अर्थमन्त्री महतले समयसीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् । बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री महतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भइसकेका आयोजनाको मात्र ठेक्का प्रक्रियामा जाने गरी काम गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । ‘कतिपय दायित्व सृजना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन । ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महीनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा आउनुपर्छ । एक महीनाभित्र आएको बिल अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनभित्र पास गरेर पठाउनेछ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘अब असारमा खर्च हुँदैन ।’ बजेट शीर्षकमा नभएको तर दायित्व सृजना भएको छ भने त्यसमा विचार गर्न उनले सचिवहरूलाई सुझाए । अर्थमन्त्री महतले भने, ‘हामी धेरै ठूलो आवश्यकताको बीच सीमित स्रोतमा काम गर्दै छौं, त्यसकारण जति चाह्यो, त्यति बजेट दिन सकिँदैन ।’ स्रोत सुनिश्चित नभएको आयोजना अघि नबढाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई उनले निर्देशन दिए । कात्तिकभित्र ठेक्का लगाइसक्न मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन गर्न नसकिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दा स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उनले बताए । अर्काे वर्षको बजेटका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्न निर्देशन दिँदै उनले आवश्यक नभएको आयोजना हटाइदिन भनेका छन् । सरकारको बजेट कार्यान्वयन कमजोर बन्दै आएको छ । अर्थमन्त्री महतले बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्षको शुरूमै थालेको पहलकदमीलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । यसैबीच, अर्थमन्त्री महत र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच बुधवार भेटवार्ता भएको छ । हालै आफूले ल्याएको मौद्रिक नीतिबारे गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री महतलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । सरकारले ल्याएको बजेटलाई पूर्ण सघाउ पुग्नेगरी नै आफूले मौद्रिक नीति ल्याएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो । भेटमा अर्थमन्त्री महतले मौद्रिक नीति सन्तोषजनक रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका थिए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

समयसीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री महतको निर्देशन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तोकिएको समय सीमाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले यहाँ आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले १५ साउनदेखि समय सीमाअनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री महतले भने, ‘डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) भइसकेका आयोजनाको मात्र अहिले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ, डीपीआरको मात्र बजेट माग्ने वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भए डीपीआर गरेर कात्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिने भए सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कात्तिकभित्र ठेक्का लगाउनैपर्छ ।’ कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महीनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउनसमेत निर्देशन दिए । उनले एक महीनाभित्र आएको बिल अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा पास गरेर पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । स्रोत सुनिश्चितता नभएको आयोजना अगाडि नबढाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थमन्त्री डा. महतले निर्देशन दिए । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

बजेट कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्नेमा आशंका नगरौं : अर्थमन्त्री शर्मा

जेठ १६, काठमाडौं । सरकारले बजेटका लक्ष्यसमेत स्पष्ट गरिएकाले कार्यान्वयन हुने दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गरका छन् । बजेट भनेको बहुआयामिक विषय भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘बजेट गाउँको बाटोमात्रै होइन, गाउँको रोजगारी हो । रोजगारीको विस्तार पनि हो । आयात निरुत्साहन पनि हो, निर्यात प्रवर्द्धन पनि हो भन्ने कोणका साथ प्रस्तुत भएका छौँ ।’ बजेटमा हामीसँग भएका स्रोतको अधिक्तम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको कथन छ । उनले आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपाली जनताको विकासको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयका लागि सबै तह तथा तप्काको प्रतिबद्धताको माग गर्छ ।’ उनले उत्पादन बढाउने गरी हामीले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेका छौँ । हाम्रो नीतिले आयात प्रतिस्थापन गराउने बाटोमा लैजाने उनले विश्वास व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच राखिएको बताए । उनले भने, ‘निकासी प्रवर्द्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेका हौँ ।’ उनले हरेक क्षेत्रमा पहिलो पटक लक्ष्य नै निर्धारण गर्दै बजेट तयार पारिएकाले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसुस गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा विकास भएको परिस्थितिलाई पनि ख्याल गरेर कृषि क्षेत्रलाई विशेष रुपमा ध्यान दिइएको तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोचका साथ बजेट आएको उनले स्पष्ट पारे । सरकारको बजेट भनेको रोजगारीको विस्तार, आर्थिक वृद्धि, निर्यात विस्तार गर्नेतर्फमा ध्यान दिइएको तथा जनताको हातमुख जोड्ने विषय पनि हो भन्ने कुरालाई पहिलो पटक ध्यान दिइएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । ‘आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने, रोजगारीको विस्तार गर्ने लक्ष्य नै निर्धारण गरिएको छ । सबै क्षेत्र तोकेर भनेका छौँ । यो कार्यान्वयन गर्न चुनौती राखिएको हो । सरकारी संयन्त्र, कर्मचारी सबैलाई उत्साहित बनाएर बजेटमा मुख्य गरी ध्यान दिइएको छ,’ उनले भने । बजेटमा एक वर्षमा आठ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ । मानव पूँजीको विकासलाई आधारभूत रुपमा जोड दिइएको छ । १२ कक्षाबाट बाहिर निस्कँदा सीपयुक्त जनशक्ति बनेर निस्कनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत बढी योगदान रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै त्यसलाई उत्पादनका लागि उत्साहित बनाउने गरी बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले आन्तरिक राजश्वका आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान दिइएको र भन्सार राजस्वलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सोच बजेटले राखेको जानकारी दिए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटलाई चालू खर्च नै भनेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले चालूको हिस्सा बढी देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनका अनुसार सबै क्षेत्रको हेर्दा कुल रुपमा रू. पाँच खर्ब १२ अर्ब बराबरको पूँजीगत बजेट रहेको तथ्य पेश गरे । अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार करको रुपमा लगाइएको कर घटाएर इन्धनको मूल्य घटाउने योजनामा सरकार रहेको र त्यसका लागि सहमति दिने चरणमा रहेको बताए । उनले निजगढ, कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला परियोजना अगाडि बढाउने सोचका साथ बजेट प्रतिबिम्बित रहेको जानकारी दिए । लघु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ रू. पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्न खोजिएको एवम् स्टार्टअप र नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेलाई घरदैलोमा नै कर्जा दिने गरी प्रबन्ध गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले भने, ‘पूर्वाधारको विकासमा केही नयाँ गर्ने प्रयास गरिएको छ । तत्काल नहुने कुराको अन्त्य गर्न खोजिएको छ । कतिपय कुरा सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन, केही द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने प्रबन्ध गर्न खोजिएको छ ।’ सम्बन्धित योजनाले ऋण व्यहोर्ने गरी विकास निर्माणमा नयाँ सोच अगाडि सारिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘सगरमाथाको छेउमा पुगेर सेल्फी खिच्ने धेरैको सपना छ । मुस्ताङ, मनाङ, लिमीमा जाने धेरैको चाहना छ, सपना छ । त्यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।’ सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि विशेष जोड दिइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । हजारौँ योजना तल पठाउने निर्णय गरेर माथिकोे कार्यबोझ कम गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । माइनिङ गर्ने, सुरुङ निर्माण गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने जनशक्ति उत्पादनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको र देशभित्रै उत्पादन हुने उत्पादन नै सामग्रीको प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने सोच सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । चलाउन सक्नेलाई सरकारले चलाउने, केहीलाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने, केही उद्योग गाभ्ने र केहीलाई खारेज गर्ने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनले बजेट वितरणका प्रदेशगत सन्तुलन कायम गराउने प्रयास गरिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले चालू आवमा ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकामा आगामी आवमा ३० दशमलव ८७ मा झारेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाउनु, आत्मनिर्भर बढाउने विषय चुनावी कुरा नभएको र यो नियमित काम भएको जानकारी दिए । उनले चुनाव केन्द्रित बजेट भनेर गरिएको टिप्पणीको प्रतिक्रियामा अर्थमन्त्रीले सरकारले अगाडि बढाएको आत्मनिर्भरताको विषयको हलुका टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे । उनले निजामती कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा ऐनमा भएअनुसार नै गरिएको बताए । अर्थमन्त्रीले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्ने काम बजेटको प्राथमिक विषय रहेको बताए । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

एमसीसी परियोजना छिटो सुरु गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको कार्यान्वयन प्रकृया छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताका छन् ।सोमबार अर्थमन्त्री शर्माको नेतृत्वमा एमसीसीको डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ए ब्रुक्स, एमसिसीको नेपालस्थित राष्ट्रिय निर्देशक (निमिक्त) सञ्जय पौडेल, नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासको राजनीतिक विशेषज्ञ रोजी कट्टेल र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच भर्चुअल बैठक भएको थियो ।सो बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

एमसीसी विशुद्ध आर्थिक परियोजना हो, कार्यान्वयन प्रक्रिया छिटो शुरु गरौं : अर्थमन्त्री शर्मा

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

२७ ओटा परियोजनाको कुल लागत ३ अर्ब २७ करोड डलर पुग्यो

काठमाडौं । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित २७ ओटा परियोजनाहरूको प्रगति समीक्षा गरिएको छ । सरकार र विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित बैठकले आयोजनाहरूको वार्षिक प्रगति (एनुअल रिभ्यु अफ पोर्टफोलियो पर्फमेन्स) बारे गरेको समीक्षाअनुसार यी परियोजनाहरूको कुल लागत ३ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । विश्व बैंकका अनुसार अहिले सञ्चालित परियोजनाहरू खासगरी ऊर्जा, यातायात, पुनर्निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण, शहरी विकास, खानेपानी र सिँचाइ, कृषि र पशुपालन तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । समीक्षा बैठकमा खासगरी विश्व बैंक सहयोगका परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेका मन्त्रालयहरूबाट समस्या समाधान हुन नसकेका विषयहरूमा चर्चा गरिएको छ भने परियोजना कार्यान्वयनमा कोभिड–१९ को प्रभावका सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । परियोजना कार्यान्वयनका चुनौतीहरू स्थानीय र प्रदेश तहमा परियोजना व्यवस्थापन, कर्मचारीहरूको बारम्बार सरुवा, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, जलवायु तथा वातावरणीय र स्थानीय समाजका सुरक्षाका विषयहरू र भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विश्व बैंकका मालदिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंका निर्देशक फरिस हदाद जेर्भाेस, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल सहभागी थिए । सरकारी आयोजनाहरूप्रति आम सर्वसाधारणको दृष्टिकोणबारे चर्चा गर्दै मन्त्री शर्माले परियोजनाहरू समयमा गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नागरिक सहभागिता बढाउँदै परियोजनालाई वैज्ञानिक र आधुनिक परियोजना विकासका औजारहरूको प्रयोगमार्पmत सम्पन्न गर्न उनले सुझाव दिएका थिए । उनले निरन्तरको सहयोगका लागि विश्व बैंकलाई धन्यवाद पनि दिएका थिए । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले संयुक्त ढंगले उचित समन्वयमार्फत कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । परियोजनाको वार्षिक समीक्षा, कार्यान्वयनका चुनौती र यसलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने उपायहरूमा केन्द्रित भएको थियो । कोभिड–१९ महामारी हुँदाहुँदै आयोजनाहरूमा भौतिक प्रगति गर्न सरकारका तर्फबाट अधिकतम प्रयासको अपेक्षा दातृ निकायले राखेको विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक जार्भाेसको भनाइ छ । उनका अनुसार योजना कार्यान्वयनका चरणमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न र समाधान गर्नका महामारीले पर्याप्त समय पनि दिएको छ । केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयको पुनरवलोकन र कार्यान्वयनका बाधा फुकाउन सरकारी पक्षले भूमिका खेल्नुपर्छ । ‘कोभिड–१९ महामारीले नेपालमा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्, यद्यपि हामी महामारी हुँदैहुँदै पनि परियोजना कार्यान्वयनलाई सशक्तीकरण गर्ने सरकारको दृढताबाट उत्साही भएका छौं,’ विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भाेसले भने, ‘महामारीले परियोजना कार्यान्वयन र पूँजीगत खर्च वृद्धिको नयाँ पहलका खोज्न बाध्य पारेको छ, समयमा परियोजना कार्यान्वयनमार्फत आम नेपालीलाई लाभ पुर्‍याउन सकिन्छ ।’ विश्व बैंक सहयोगको प्रगति समीक्षा बैंठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, महानिर्देशकहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रक र विश्व बैंकका तर्पmबाट सम्बद्ध परियोजनाका प्रतिनिधि टोली सहभागी थिए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

एमसीसी परियोजना झनै अन्योलमा

काठमाडौं । करीब ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोग बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता झन् अन्योलमा फस्दै गएको छ । विघटित संसद् पुनःस्थापना भएसँगै पाँच दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको ३ साता बितिसकेको छ । तर, उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्नेबारे गठबन्धनभित्रै चर्को मतभेद हुँदा अहिलेसम्म कुनै सहमति जुटेको छैन । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा एमसीसी पारित गर्न इच्छुक देखिए पनि गठबन्धनभित्र रहेको चर्को मतभेदका कारण तत्काल एमसीसीलाई यथास्थितिमै राख्न चाहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ । एमसीसी सम्झौतालाई अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिएका छन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने कुनै हालतमा यो सम्झौता जस्ताको तस्तै पास हुन नहुने अडानमा रहेका छन् । यसले सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीमा सहमति जुटाउन हम्मेहमे परेको हो । अहिले गठबन्धन सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ‘संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन थालिएको छ । तर, यसमा एमसीसी सम्झौताका बारेमा कुनै बुँदा नै नराखिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ मा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र ती नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने भन्नुको अर्थ एमसीसीलगायत मुद्दा तत्काल अगाडि बढ्दैन भन्ने नै हो । सत्ता गठबन्धनभित्रको प्रमुख दल माओवादी केन्द्र मात्रै नभई जनता समाजवादी पार्टी पनि एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा खुलेरै देखिँदै आएको छ । सत्तामा रहँदा एमसीसीको पक्षमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेसमेत अहिले एमसीसीको पक्षमा लागेको देखिँदैन । उसले पर्ख र हेरको नीति लिएको देखिन्छ । एमाले विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार विगतमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि त्यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘एमसीसी पारित भएमा अमेरिकी सेना आइहाल्छ भन्ने साथीहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले प्रस्ताव कसरी अघि बढाउनुहुन्छ, हामीले हेरिरहेका छौं ।’ अघिल्लो वर्षको असार १६ गते नै संसद्बाट अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने समयरेखा सकिइसकेको छ । दलहरूबीच सहमति नजुट्दा लामो समयदेखि एमसीसी सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक संसद् विघटन गर्दा संसद्मा छलफल हुन पाएको थिएन । अहिले संसद् चले पनि सभामुखले यसलाई कार्यसूचीमा राखेका छैनन् । राजनीतिक सहमतिविना एमसीसी प्रस्ताव अघि नबढाउने आडानमा सभामुख देखिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटा बीच एमसीसी संसद्मा अघि नबढाए भन्दै सार्वजनिक रूपमै आरोपप्रत्यारोप चलेको थियो । एमसीसी अघि नबढाएको भन्दै ओलीले सभामुखप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले एमसीसीबारे निर्णय लिन नेपालले धेरै ढिला गरिसकेको बताउँछन् । एमसीसी परियोजनाबारे लामो समय अन्योल रहँदा २००७ सालदेखि नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको अमेरिकासँगको सम्बन्ध नै अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एमसीसी बारेमा नेपालले निर्णय लिन ढिलाइ गरेकै कारण अब परियोजना अघि बढाइए पनि त्यसको लागत ह्वात्तै बढ्ने खतरा छ । २०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी बीच हस्ताक्षर भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले गतवर्ष असार ३० मा संघीय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । वाशिङटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उनी अहिले नेपाल सरकारका कानून मन्त्री पनि हुन् । एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिने उल्लेख छ । सम्झौताअन्तर्गतको सहयोग कार्यान्वयन भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने शर्त छ र त्यसो हुन नसकेमा बाँकी अनुदान फिर्ता जाने प्रावधान छ । दलहरूबीचको चर्को मतभेदले एमसीसी सम्झौता झन्झन् जोखिममा फस्दै गएको देखिएको छ । श्रीलंकामा पनि यस्तै मतभेद देखिँदा एमसीसी परियोजनाबाट अमेरिकाले गतवर्ष हात झिकेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

स्टार्टअपमा भारतीय ‘सिको’ : २०७१ देखि बजेटमा आयो स्टार्टअप तर कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं । स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै भारतमा घोषणा गरिएको लोकप्रिय कार्यक्रमलाई नेपालले ‘सिको’ गर्दै लामो समयदेखि बजेटमा राखे पनि कार्यान्वयन भने शून्य देखिएको छ । कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको एक मात्र कारण स्पष्टताको अभाव नै हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा स्टार्टअप बिजनेशलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने अभियान नै घोषणा गरेका थिए । अभियानलाई सफल बनाउन २०१६ देखि नवउद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्न १० हजार करोड भारूको फन्ड खडा गरी सञ्चालनमा ल्याइयो । मोदीले जुन अपेक्षा राखेर अभियान शुरू गरेका थिए सोहीअनुसार परिणाम दिन नसके पनि यो कार्यक्रम लोकप्रिय देखिन्छ । भारतमा यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपछि त्यसको सिको गर्दै नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सोही प्रकारको अवधारणाका साथ कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यो वर्षको बजेटमा रू. ५० करोडको स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था भयो, उनको कार्यकालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुनै खाका नै बनेन । महतको पालादेखि हरेक वर्षको बजेटमा विभिन्न ‘फूलबुट्टा’ जोडेर कहिले च्यालेज फन्ड त कहिले अनुदान, कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने ल्याइएको छैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएका तीनओटै बजेटमा यो कार्यक्रमले निरन्तरतासमेत पायो । पहिलो वर्ष नवीनतम सोच बनाएकालाई च्यालेज फन्ड स्थापना गरेर अनुदान दिने भनिएको थियो, त्यस वर्ष कार्यक्रम घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम हेर्ने एउटा समितिसमेत बनाइयो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुनै खाकै नबनाई परियोजना पेश गर्न आह्वान गरियो, करीब ७ सय निवेदनसमेत परे । तर, अहिलेसम्म कसैले अनुदान पाएका छैनन् । दोस्रो वर्ष ल्याइएको बजेटमा च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत अनुदानको कार्यक्रमलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा नवीनतम सोचसहितको परियोजना पेश गरेमा ऋण दिने भनियो । त्यस वर्ष त्यसअघि अनुदानका लागि परेका निवेदनमा अब के गर्नेबारे निक्र्योल हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै जान सकेन । त्यस वर्ष पनि स्पष्ट खाका बन्न सकेन । आव २०७८/७९ का लागि विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम फेरि रूप फेरर आएको छ, २ प्रतिशतको साटो बजेटले १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनेको छ । ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । यो कसरी कार्यान्वयनमा लगिने हो, के हो स्टार्टअप व्यवसाय भन्ने बजेटले केही खुलाएको छैन । त्यसैले यस वर्ष पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका नै छ । अध्यादेशमार्पत ल्याइएको बजेटले स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाउने भनेको छ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र यसका लागि रू. १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने बताइएको छ । तर, अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा समेत कार्यक्रम ल्याइयो, सरकारले परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गर्‍यो तर कार्यान्वयन भएन । त्यसैले आगामी आवमा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य यो कार्यक्रमलाई ढिलाइ नगरी कार्यान्वयन गरिने बताउँछन् । उनका अनुसार मोटामोटी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिसमेत बनिसकेको छ । कार्यविधिलाई सामान्य हेरफेर गरेर नवीनतम सोचसहित परियोजना पेश गर्नेलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन थालिने उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि बजेटमा राखिएको कार्यक्रम किन कार्यान्वयनमा जान सकेन भन्नेबारे उनीसँग कुनै जवाफ छैन । ‘यसअघि अनुदानका लागि निवेदन लिए पनि अब उनीहरूलाई दिन सकिँदैन, ऋण चाहिएको भए उहाँहरूले आवेदन खुल्दा फेरि परियोजना पेश गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आचार्यको जवाफ छ । सरकारले केही समयअघि बनाएको कार्यविधिमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको उक्त आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा एउटा निर्देशक समिति बनाउने उल्लेख छ । त्यसको समितिमा अर्थ, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव र विज्ञहरूसमेत राखिने बताइएको छ । तर, उद्योग मन्त्रालयलाई यो समितिमा राखिएको पाइँदैन । अहिलेको कार्यविधिमा राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको समितिलाई प्रस्ताव आह्वान गर्नेदेखि उपयुक्त प्रस्तावलाई कर्जा दिन छनोट गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । भारतमा यो कार्यक्रम वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयनमा छ । तर, नेपालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई महत्त्वपूर्ण भूमिकामा नराख्दा कार्यान्वयनमा जान नसकेको देखिन्छ । अहिले बजेटमा १ प्रतिशत ब्याजदर भनिएकाले यो कार्यविधि सरकारले संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार उद्योग मन्त्रालयसँग पहिलेदेखि नै सरकारले छलफल गरेर बजेटमा कार्यक्रम नराख्दा नै अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहयोग मागिए आफ्नो मन्त्रालयको सहयोग रहने उनको भनाइ छ । भारतसहित विश्वभर नै स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी यस्ता खाले कार्यक्रम लागू भइरहेका छन् । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अलमलिन नहुने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार लामो समयसम्म रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिने खालको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

स्टार्टअप कार्यविधि र परियोजना कर्जा छिट्टै कार्यान्वयन हुन्छ : अर्थमन्त्री

सम्बन्धित सामग्री