चैत २१, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमवार साँझ अर्थमन्त्री शर्माको नेतृत्वमा एमसीसीको डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ए ब्रुक्स, एमसिसीको नेपालस्थित राष्ट्रिय निर्देशक (निमित्त) सञ्जय पौडेल, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको राजनीतिक विशेषज्ञ रोजी कट्टेल र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच भर्चुअल बैठक भएको छ । उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि एक वर्ष बाँकी रहेको देखिएकाले त्यति ढिला गर्न नहुने बताए ।
‘एक वर्षे कार्यान्वयन अवधि मेरा लागि धेरै लामो समय भयो । हामी छिटोभन्दा छिटो काम शुरु गर्न चाहन्छौं । त्यसका लागि एमसीसीले पनि आवश्यक तयारी गरोस् भन्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
संसद्बाट अनुमोदन भएपछि एमसीसी र अर्थमन्त्री शर्मा बीच पहिलो पटक बैठक भएको हो । त्यसक्रममा उनले एमसीसी अनुमोदन प्रक्रियामा केही समस्या देखिएपनि कार्यान्वयन चरणमा गएपछि कुनै पनि समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
‘एमसीसी आर्थिक परियोजना हो र यो चाँडै अगाडी बढ्छ भन्ने कुरामा आम नेपालीलाई विश्वास भइसकेको छ । त्यसैले अब एक वर्ष भित्र कार्यान्वयन गर्ने भनेर समय तोक्ने होइन, जतिसक्छो छिटो परियोजना कार्यान्वयन गर्न थाल्नुपर्छ’, उनले भने । एमसीसी विशुद्ध आर्थिक परियोजना भएको विषयमा सरकार स्पष्ट भएपनि विभिन्न कारणले राजनीतिकरण भएको उनको भनाइ थियो ।
धेरै समस्या र चुनौतीका क्रममा एमसीसी स्वीकार गर्ने निर्णय भएको भन्दै उनले परियोजना कार्यान्वयनमार्फत नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताए । यसैगरी एमसीसीको डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ए ब्रुक्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा अगाडी बढाउन परियोजनाले सघाउने बताए । उनले एमसीसी अनुमोदनका लागि अर्थमन्त्रीले गरेको नेतृत्वका लागि धन्यवादसमेत दिएका थिए ।
‘परियोजना अनुमोदनका लागि तपाईले गरेको नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । परियोजनाबाट धेरै राम्रा र ठूला काम गरेर देखाउनुपर्नेछ’, डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट ब्रुक्सले भने । उनले परियोजनाको कार्यान्वयन छिटो भन्दा छिटो अगाडी बढोस् भन्ने आफुहरुको पनि चाहना भएको र नेपालको तयारी अनुसार नै छिट्टै काम अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
‘हामी पनि परियोजनाको काम छिटोभन्दा छिटो होस् भन्ने चाहन्छौं । यसका लागि एउटा मिति तोकेर व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन अगाडी बढोस् भन्ने चाहन्छौं’, उनले भने ।
