राउटेले बोल्ने भाषाको लिपि तयार गरिने

मातृभाषा शिक्षामा लिपि बाधक

बागलुङको निसी खोला गाउँपालिका–६ र ७ मा खाम मगरको बसोबास बाक्लो छ । त्यहाँका बासिन्दाले घर–व्यवहारमा मातृभाषा मगर खाम भाषा नै बोल्ने गर्छन् । तर, स्थानीय बालबालिकाले मातृभाषामा शिक्षा लिन पाइरहेका छैनन् । संविधानले मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेसँगै स्थानीय तहले सम्बन्धित पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने गृहकार्य त सुरु गरेको छ, तर लिपि बाधक बनिरहेको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०८०

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा

सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची २ मा हेरफेर गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा लेख्न सकिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । सवारीसाधनको नम्बर प्लेट देवनागरीमा नै हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश जारी गरेको थियो । तर, बढी खर्च लाग्ने भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का पाएको कम्पनीले आनाकानी गरिरहेको थियो । अहिले सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिएपछि देवनागरीमा पनि लेख्न पाइने व्यवस्था गरेको हो । दुईओटा लिपिमध्ये कुनै एकमा नम्बर प्लेट बनाउन पाइने व्यवस्था गर्नुभन्दा एउटै खालको हुनु आवश्यक हुन्छ । नम्बर प्लेटमा लेखिने संकेत सबैले बुझ्ने र एकनासको हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले यसको आकार प्रकारसमेत तोकिएको हुन्छ । यस्तोमा दुईथरी लिपिमा लेख्न पाउने गरी अहिले गरिएको निर्णयले अन्योल बढाउन सक्छ । त्यसैले सबै खालको सवारी साधनको नम्बर प्लेट देवनागरीमा नै लेख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । देवनागरी लिपिमा नै हुनुपर्छ भन्ने अभियन्ताहरूको माग पनि दुई नभई नेपाली लिपि मात्र हो । सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने व्यवस्था छ । सवारी नम्बर प्लेट पनि सरकारी प्रयोजनका लागि सरकारले नै जारी गर्ने हो । त्यसो हुँदा यो देवनागरी लिपिमा हुनुपर्नेमा विवाद आवश्यक छैन । जेहोस्, यति निर्णय हुनु पनि सकारात्मक छ । अब यो राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आमसर्वसाधारणले बुझ्ने गरी लेख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । यो अत्याधुनिक प्रविधि भए पनि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्नतिर ध्यान नदिने तर इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गर्ने सरकारी हतारोकै कारण यसको विरोधसमेत भएको हो । त्यही विरोधका कारण यसलाई अनिवार्य गर्ने कदमबाट सरकार पछि हटेको हो । चिप्सजडित इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गर्ने हो भने यसका लागि यो जाँच गर्ने मेशिन जडान भएका ठाउँ प्रशस्त हुनुपर्छ । कमसेकम प्रमुख चोक वा दोबाटोहरूमा यो जडान गर्ने हो भने यसको उपयोग हुन्छ । अर्को, एकैपटक अनिवार्य गर्नुभन्दा नयाँ सवारीसाधनमा र सवारीसाधन नामसारी गर्दा अनिवार्य गर्दै जाने हो भने विनाभीडभाड यसको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पार्वता चौधरी

बागलुङको निसी खोला गाउँपालिका–६ र ७ मा खाम मगरको बसोबास बाक्लो छ । त्यहाँका बासिन्दाले घर–व्यवहारमा मातृभाषा मगर खाम भाषा नै बोल्ने गर्छन् । तर, स्थानीय बालबालिकाले मातृभाषामा शिक्षा लिन पाइरहेका छैनन् । संविधानले मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेसँगै स्थानीय तहले सम्बन्धित पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने गृहकार्य त सुरु गरेको छ, तर लिपि बाधक बनिरहेको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

गरीबी र बालशिक्षा

शिक्षा देश विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो । यसको विकासका लागि विशेष प्राथमिकताका साथ विविध योजना र कार्यक्रममार्फत हरेक देशले प्रयास गर्छन् । हरेक १० वर्षमा तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणनाबाट देशको साक्षरताको प्रतिशत निकाल्ने गर्छ । विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा साक्षरता प्रतिशत ६५ रहेको छ भने यस वर्षको अन्तिम तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, अनुमान ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहने गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा साक्षरता प्रतिशत वृद्धि हुँदै गए पनि अझै ठूलो सख्ंयामा बालबालिका विद्यालयबाहिरै रहेका छन् । मूलतः विद्यालय जाने उमेरसमूहका बालबालिका विद्यालय जान नसक्नुमा गरीबी नै प्रमुख कारण देखिन्छ । गरीबीका कारण घरमा आमाबुबालाई काममा सघाउनुपर्ने र १२–१४ वर्षदेखि नै मजदूरी गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बालबालिका चाहेर पनि विद्यालय जान सक्तैनन् । राज्यले सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि विपन्नताकै कारणले उनीहरूले त्यस अवसरको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । राज्यले विद्यालय जाने उमेरसमूहका बालबालिकालाई शिक्षाप्रति आकर्षित गर्न दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा देशका सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरू डोटी, अछाम, बाजुरा, डँडेलधुरा, बझाङ, बैतडी, दार्चुला, दैलेख, जाजरकोट र रूकुममा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । गत माघदेखि पोषणयुक्त चामलको खाजा उपलब्ध गराइएकोे छ । जुन कार्यक्रले साक्षरता सुधारमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ । शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक छ । अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सांकेतिक भाषाका माध्यमबाट कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार र राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा व्यक्तित्व विकास गर्ने हक हुनेछ । त्यसैगरी बालबालिकालाई खानी, कलकारखाना वा जोखिमपूर्ण काममा लगाउनसमेत पाइँदैन । बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपोसार र अपहरण गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनको नाममा कुनै प्रकारको दुव्र्यवहार उपेक्षा वा शारीरिक मानसिक यौनजन्य शोषण गर्न पाइने छैन । हाम्रो समस्या भनेकै कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकारलाई सहज रूपमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न नसक्नु हो । भएका कानून प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन, जसका कारण आज लाखांै बालबालिकाले निर्मम यातना भोग्नु परिरहेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छर्लंग छ । वर्षेनि साक्षरता दिवसको दिन विविध कार्यक्रम गरी वालअधिकारको चर्चा गरिन्छ । ३६४ दिन त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ गम्भीर हुँदैनौं । हाम्रो देशमा बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्ने दर्जनौं सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था छन् । नेपालमा बाल हकहितमा काम गर्ने नेपाल सरकारको केन्द्रीय बालकल्याण समिति, नेपाल बाल संगठन, सिबिन नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन यूएसएलगायत थुप्रै संस्था छन् । अझै उदेकलाग्दो कुरो त के छ भने बाल हकहितका क्षेत्रमा नै कार्य गर्ने व्यक्तिहरूले नै बालश्रमिक राखेर काममा लगाइरहेका छन् । शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक, रोजगार मूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम प्रतिस्पर्धी तथा राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति निर्माण गर्नेतर्फ राज्य गम्भीर बन्नैपर्छ । विगत ४ वर्षयता शिक्षाको बजेट घट्दै गएको पाइन्छ । शिक्षाक्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्दै यसमा भएको निजीक्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउनुपर्ने खाँचो रहेको छ न कि व्यवसायमूलक । उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउदै लैजानुपर्छ । यसले गर्दा विपन्न वर्गले पनि सहजै उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सक्तछन् । नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्द्धन गर्दै लैजानुपर्छ । स्वस्थ नागरिक भए मात्र राष्ट्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने भएकाले राज्यले जनस्वास्थ्यमा आवश्यक लगानी गरी स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । यसका लागि स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच हुने वातावरण बनाउन जरुरी हुन्छ । बाल मृत्युदर घटाउने, मातृ मृत्युदर न्यून गर्दै लैजाने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने दिशामा पनि राज्यले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गरीबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ । राज्यले बालअधिकारका हरेक विषयमा धेरै कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । साक्षरता दिवसका सन्दर्भमा मात्र कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने होइन कि वर्षैभर उनीहरूको हक र अधिकारलाई सहज रूपले उपयोग गर्ने दिशामा प्रभावकारी कार्यक्रम बनाई त्यसको पूर्णरूपले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्रै साक्षरता दिवसको सान्दर्भिकता देखिनेछ । अझै पनि हजारौं बालबालिका विद्यालय भर्ना भएर पनि निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्न नसकी बीचमा नै पढाइ छाड्ने गर्छन् । यसकोे मुख्य कारण गरीबी हो । राज्यले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा नियमित गराउने उद्देश्यले विविध कार्यक्रममार्फत अनेकौं प्रयास भने गरेको देखिन्छ । यसै शैक्षिक सत्रदेखि देशभरका प्राथमिक तहका बालबालिकालाई प्रतिदिन १५ रुपैयाँ बराबरको खाजा उपलब्ध गराएको छ । यसले पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति बढेको पाइन्छ । त्यसैगरी दलित तथा विपन्न वर्गका बालबालिकालाई नगद छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । निःशुल्क पुस्तक निःशुल्क अध्यापनलगायत सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यी विभिन्न प्रयास हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । सबै बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्न सर्वप्रथम गरीबी निवारण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसमा सरकारले थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्र अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

‘थेत्लङ’ को अमेरिकामा विशेष शो

काठमाडौं– भारतको सिक्किम तथा नेपालको काठमाडाैं, पाँचथर, इलाम, धरानमा प्रदर्शन भइसकेको लिम्बु भाषाको फिल्म ‘थेत्लङ’ को अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित ज्याक्सनहाइटको ग्याल्सुंङ्दो हलमा विशेष शो गरिएको छ । सिक्किमका स्थापित लिम्बू साहित्यकार देउमान होन्दोक लिम्बुद्वारा लिखित उपन्यासमा आधारित लिम्बू लिपि र भाषामा लिखित पुस्तकलाई फिल्मका प्रस्तुतकर्ता मनि ताम्लिङको सहयोगमा सागर केरुङले पटकथा तथा संवाद तयार गरेका हुन् […]

Khabarhub आश्विन २०७८

राउटे भाषाको लिपि बनाइने

जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदायले बोल्ने भाषाको लिपि तयार गरिने भएको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले राउटे समुदायले बोल्ने भाषाको लिपि तयार गर्ने भएको हो । राउटे बस्तीको अनुगमनमा आएका प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घर्तीले आफ्नो कार्यकालभित्र लिपि तयार गर्ने बताए । “राउटे समुदायको भाषा जोगाउन र यसलाई लिपिबद्ध गर्न आवश्यक ठानेका […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

अपांगमैत्री पर्यटनमा लगानी कम

काठमाडौं । नेपालको हस्पिटालिटी क्षेत्रमा पहुँचयोग्य पर्यटनका लागि लगानी कम भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालका होटेल व्यवसायीहरू सुलभ पहुँचसम्बन्धी पूर्वाधारमा जानकार भए पनि लगानी भने कम गरेको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को अध्ययनले देखाएको छ । अपांगमैत्री पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि होटेल तथा सेवामा लगानी गर्न सके आर्थिक वृद्धिमा समेत सुधार हुन सक्ने आईएफसीले उल्लेख गरेको छ । ‘सबैका लागि खुला : नेपालका होटेलहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच’ सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन बुधवार सार्वजनिक गर्दै आईएफसीले पर्यटन क्षेत्रमा सुधार गर्दै अर्थतन्त्र उकास्न अपांगमैत्री पर्यटन प्रवर्द्धन आवश्यक देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । आईएफसीले उक्त अध्ययनका लागि नेपालका प्रमुख शहरका ९० ओटा तारे होटेल र त्यसमा संलग्न उद्यमी÷व्यवसायीलाई समावेश गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षणमा सहभागी भएका ९५ प्रतिशत होटेल व्यवसयीले पहुँचयोग्य पर्यटनको अवधारणाबारे जानकार रहे पनि पहुँचयोग्य पर्यटन बजार विस्तार गर्न लगानी भने नगरेको धारणा राखेका छन् । उक्त सर्वेक्षणअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश होटेलमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवतजावतका लागि लिफ्ट र भिरालो र्‍याम्प मात्रै रहेको, १७ प्रतिशत होटेलले दृष्टिविहीन पाहुनाको सहयोगका लागि संकेत चिह्न राखेको पाइएको छ । यसैगरी बाँकी ७४ प्रतिशत होटलले ढोका बाहिर वा कोठाको निर्देशिका पुस्तकमा ब्रेल लिपि वा संकेत चिह्नको प्रयोग गरेका छैनन् । अध्ययनले ९ प्रतिशत होटेलका कर्मचारीहरू पहुँचयोग्य पर्यटन र विशिष्ट क्षमता भएका पाहुनाबारे प्रशिक्षित रहेका र ३३ प्रतिशत होटेलमा अपांग अतिथिका लागि अतिरिक्त ह्वीलचेयरको व्यवस्था रहेको देखाएको छ । नेपालका अधिकांश होटेलले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पुराना संरचना प्रयोग गर्ने गरेको, यस्ता संरचना दुर्गम स्थानमा रहेका र तिनमा अपांगमैत्री सेवासुविधासमेत नहुने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समयमा सुलभ, पहुँचयोग्य वा समावेशी पर्यटनको अवधारणाले विश्वव्यापी मान्यता पाएको छ । आईएफसीको भुटान, बंगलादेश र नेपाल मामिला हेर्ने देशीय निर्देशक वेन्डी वार्नरले भएका पर्यटन गन्तव्यहरूमा अपांग, अशक्त वा अरू सबै उमेरसमूहको पहुँच विस्तार गर्नसके मात्रै पनि पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास हुने बताएकी छन् । उनका अनुसार सुलभ पर्यटनले मानव अधिकारको सुनिश्चिततासँगै व्यावसायिक महत्त्व पनि राख्नेछ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालसँगको सहकार्य र आईएफसीको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा यो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल श्रेष्ठले अहिले वर्षेनि विश्वभरबाट करीब २००० अपांग पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्न आउने गरेको बताए । सुलभ पर्यटनका सुविधा र अपांगमैत्री पूर्वाधार बन्नसके यस्ता पर्यटकको संख्या सहजै बढेर १० हजारसम्म पुग्न सक्ने उनको दाबी छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुस्त

काठमाडौं । सवारीसाधनको सुरक्षाका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न तोकिएको अवधि सकिँदासम्म प्रगति १ प्रतिशतभन्दा कम छ । सरकारले ५ वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म १९ हजार १२१ सवारीसाधनले मात्रै लिएको तथ्यांक छ । सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको ५ वर्ष बितिसक्दा यसको प्रगति न्यून भएको हो । लामो समयसम्म कानूनी अवरोधका कारण सो नम्बर प्लेट वितरण अघि बढ्न सकेको थिएन भने चालू आवमा कोभिड संक्रमण बढिरहेकाले यसको गति सुस्त भएको यातायात व्यवस्था विभागले बताएको छ । गत जेठमा यसको अवधि सकिएकाले पुनः साढे दुई वर्षका लागि थप गरिएको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘अब पनि कुनै ठूलो समस्या आएन भने थपिएको अवधिमै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भइसक्नेछ,’ उनले भने, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएकामा गत फागुनमा सो मुद्दामा अदालतले प्लेट रोमन लिपिमा गर्दा फरक पर्दैन भन्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म अदालती प्रक्रियामै लागेको निर्देशक पौडेलले बताए । अब नयाँ दर्ता हुने र नवीकरण हुने सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न लागिएको छ । ‘नयाँ खरीद भएका र नवीरकण हुँदा अनिवार्य हुनेछ भने अरू सवारीसाधनले पनि ऐच्छिक रूपमा राख्न पाउनेछन् ।’ साढे २ वर्षमा सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि जनशक्ति र उपकरणको क्षमता त्यसअनुसार रहेको विभागले बताएको छ । विभागले गत आवमा सीमित कार्यालयमा मात्रै सेवा दिइएकोमा अबका दिनका प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयबाट पनि नम्बर प्लेट दिने योजना बनाइएको निर्देशक पौडेलले बताए । उपत्यकासँगै बाहिर रहेका विभागअन्तर्गतका सवारी जाँच केन्द्र (भेहिकल फिटनेस सेन्टर) र यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट उक्त सेवा दिने योजना बनाइएको छ । ‘हामीले त्यस अनुसारको कार्ययोजना बनाइरहेका छौं,’ उनले भने । पहिले अदालतमा मुद्दाका कारण र पछिल्लो समयमा कोभिडका कारण उच्च सुरक्षासहितको सवारीसाधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) को कार्यान्वयन सुस्त भएको हो । विभागले २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी (द कर्पाेरेसन)सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो । गत जेठमा अवधि सकिएकोमा केही समय पहिले मात्रै अवधि थपिएको हो । प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभागले सम्झौतामा वैयक्तिक नामांकन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने उल्लेख थियो । आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारीधनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आबद्ध गराउन र सवारीसाधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । सो सफ्टवेयर तयार भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ । त्यस्तै नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्रयोग हुने मेशिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएकामा उपकरणसहित कारखाना चालू अवस्थामा छ । ‘स्टिकर’ वा ट्यागजडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा गेट निर्माण गर्न सडक विभागसँग समन्वय भइरहेको महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा नागढुंगा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा निर्माण चालू आवमा शुरू गरिने उनले जानकारी दिए । संविधानअनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नम्बर प्लेट पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने माग गर्दै २०७४ फागुनमा रिट दर्ता गरिएको थियो । सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थिया । उक्त मुद्दामा रिट खारेज गरेपछि पुनः अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो । अदालतले छिमेकी देशहरूले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रोमन लिपि नै प्रयोग गरेको र नेपालको छिमकी देशसँग अन्तरदेशीय पारवाहन सम्झौता भएकाले रोमन लिपिीको प्रयोग अनुपयुक्त नहुने फैसला गरेको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

तामाङ भाकाको लिपि र राग तयार

तामाङ समुदायमा गाइँदै आएका भाकाहरूको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक ती भाकाको नोटेसन (लिपि) र राग तयार गरिएको छ । सर्लाहीको घुर्कौलीका गायक

गोरखापत्र मंसिर २०७५

राउटेले बोल्ने भाषाको लिपि तयार गरिने

सम्बन्धित सामग्री