सरकारले दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता लिएपछि यो अध्यादेश स्वत निष्क्रिय हुने छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने र फिर्ता लिन सक्ने संवैधानिक ब्यबस्था छ । सरकारको सिफारिसमा भदौ २ गते राष्ट्रपतिले 'राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ' अध्यादेश जारी गरेकी थिईन् । अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा २० प्रतिशत मत पुर्याएमा दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सो ब्यबस्था अनुसार नेकपा एमाले र जसपा पार्टी फुटेर नेकपा एस र लोसपा पार्टी बनिसकेका छन् । नयाँ पार्टी बनेर उदेश्य पुरा भएको र अध्यादेशको कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा कठिनाई भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिन लागेको हो । अध्यादेश फिर्ता भएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ ।
