जिउँदो हुँदा उद्धार गर्न सकिएन, बाकसमा फर्काउन पनि धेरै समय लाग्यो

वन्यजन्तु जोगाउन नयाँ योजना

२०७४ सालमा राप्ती नदीमा आएको बाढीले बगाएर भारतीय भूमिमा पुगेका १३ वटा गैँडा नेपाल फर्काउन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई सात वर्ष लाग्यो । उक्त बाढीमा परेर सयौँ जङ्गली जनावर मरे पनि केही बगेर भारतीय भूमिमा पुगे ।

गोरखापत्र बैशाख २०८१

दशक बित्नै लाग्यो पुल बनेन: नदी पारिको बजारमा तरकारी अभाव छ, वारि खेतमै कुहिन्छ

म्याग्दी । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–३ र ५ को सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमा मोटेरबल पुल निर्माण थालिएको आठ वर्षसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन । पुल निर्माण थालिएपछि तरकारी, आलु र किबीलगायत खेती गरेका कुञ्जो, ताउलुङ, टिटी, देउरालीका १५० भन्दा बढी घरधुरीका किसान खुसी भएका थिए । पुल बन्ने भनेर व्यावसायिक खेती थालेका यहाँका किसान अहिले निराश भएका छन् । बर्खायाममा कालीगण्डकीमा बाढीको सतह बढेर सवारीसाधन आवतजावत गर्न नसक्ने भएकाले तरकारी तथा फलफूल बारीमै कुहिने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । 'वर्षामा बाढीका कारण सवारी चल्दैनन् । भरियालाई बोकाएर बजार लैजादा ढुवानी खर्चका कारण बढी मूल्य पर्छ', एक स्थानीयले भने, 'आयातित तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि बारीमै कुहाएर फाल्नु पर्छ ।' उनका अनुसार पुल नभएर स्थानीय किसना आम्दानीको अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । पाँचौं पटक ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको छयो–कुञ्जो जोड्ने कालीगण्डकी नदी मोटरेबल पुलको हालसम्मको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत छ । एक सय मिटर लामो केवल स्टेट प्रविधिको मोटरेबल पुल निर्माणका लागि विसं २०७३ भदौ २२ गते तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मुस्ताङ र स्वच्छन्द निर्माण सेवाबीच सम्झौता ठेक्का सम्झौता भएको थियो । योजनाको निर्माण अवधिसँगै लागत पनि बढेर पछिल्लो पटक १४ करोड १९ लाख ६५ हजार ८८१ पुगेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । कुञ्जोतर्फको पिल्लर कालीगण्डकीको बाढीले गत साउनमा कटान गरेर जोखिम बनाएको कार्यालयका प्रमुख अजय श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार डिजाइनको समस्याले दुई वर्ष रोकिएको यो पुलको काम संघियता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो । कुञ्जोको ताकलुङका बासिन्दा धीरेन्द्र विकले कालीगण्डकीमा मोटरेबल पुल नहुँदा लेते–कुञ्जो सडकमा बर्खामा सवारी साधन आवतजावत अवरुद्ध हुने र मोटरसाइकल झोलुङ्गे पुलबाट तार्ने गरिएको बताए। 'पाँच वर्षअघिनै निर्माण सकिनुपर्ने पुल अझै अधुरो छ,' उनले भने 'स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा असुविधाका साथै आलुलगायत गाउँमा उत्पादन भएका कृषि उपज निकासीमा समस्या भएको छ ।' गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले शनिबार निर्माणाधीन छयो–कुञ्जो जोड्ने मोटरेबल पुलको निरीक्षण गरेका थिए। 'पूर्वाधार विकास कार्यालय, मन्त्रालयका अधिकारी, निर्माण व्यवसायीसँग ढिलाइका विषयमा छलफल गरी निर्माणलाई गति दिने वातावरण बनाउछु,' उनले भनेका थिए, 'निर्माण व्यवसायीलाई काममा फर्काउन ताकेता भइरहेको छ । काम नगरे कारबाहीसँगै ठेक्का तोडेर पुल निर्माणलाई पूर्णता दिन्छौँ ।' मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा महेन्द्र बानियाका अनुसार एलआरडिपीका विज्ञहरुको टोलीले हालै उक्त पुलको निरीक्षण गरेको र टोलीको सुझावका आधारमा जोखिम न्युनीकरण तथा पुल संरक्षणको काम गर्ने तयारी भएको छ ।रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

संकटमा १६७ वर्ष पुरानो क्रेडिट स्वीस, बैंक फेलियर हुने हो कि जोगिएला ?

काठमाडौं । स्वीटजरल्यान्डको बहुराष्ट्रिय लगानी बैंक क्रेडिट स्वीसले हालै मात्रै त्यहाँको केन्द्रीय बैंकबाट अर्बौ डलरको वित्तीय तरलता पाएको छ । तरलता प्रवाहको खबरसँगै अघिल्लो दिन ३० प्रतिशतले घटेको बैंकको शेयरमूल्य बिहीवारको कारोबारमा ३० प्रतिशतले उकालो लाग्यो । तर यो वृद्धि खासै टिकेन । शुक्रबार यसको शेयर मूल्यमा फेरि पहिरो गयो । १६७ वर्षको इतिहास बोकेको यो बैंक असफल हुन दिनै नहुने गरी ठूलो छ भन्ने आँकलन छ । यस्तोमा बैंक धराशयी भएर अन्य समस्या आउने स्थिति टार्न यसलाई बेच्ने विकल्पबारे विचार भइरहेको भन्दै अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समाचार आएका छन् । फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार बैंक व्यवस्थापनले सप्ताहन्तमा यूबीएससँग छलफल गरेका थिए । यो छलफल क्रेडिट स्वीसको सबै वा केही अंश किन्नेमा केन्द्रीत भएको बताइएको छ । सन् २००८/०९ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटयताको यो यूरोपमा हुन लागेको सबैभन्दा ठूलो मर्जर हुनेछ । स्वीस बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल बढाउन स्वीस नेशनल बैंक र वित्तीय नियामक फिन्माले सक्दो प्रयास गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । क्रेडिट स्वीसलाई आकस्मिक रुपमा ५४ अर्ब डलर दिन केन्द्रीय बैंक बाध्य भएको केही दिन नबित्दै नयाँ घटनाक्रम देखा परेका हुन् । केन्द्रीय बैंकले अर्बौ डलर प्रवाह गर्दा पनि बैंकको शेयरमूल्यमा पहिरो जाने क्रम रोकिएको छैन। बैंकको सबैभन्दा ठूलो शेयर धनी साउदी नेशनल बैंकले अब आफूले क्रेडिट स्वीसमा थप लगानी खन्याउन नसक्ने बताएपछि क्रेडिट स्वीस संकटमा घेरिएको हो । बैंक पतनै हुने हो कि भनेर सम्पति व्यवस्थापन गर्ने बैंकका क्लाइन्टहरुको बहिर्गमनको लर्को लागेको छ । यूबीएसको अवस्था अहिलेसम्म निक्कै राम्रो छ । गएको तीन वर्षमा यूबीएसको शेयरमूल्य १२० प्रतिशतले बढ्दा क्रेडिट स्वीसको करीब ७० प्रतिशतले घटेको छ । शुक्रवार बजार बन्द हुँदा क्रेडिट स्वीसको बजार पूँजीकरण ८ अर्ब डलरमा समेटिएको छ । यूबीएसको बजार पूँजीकरण सोही अवधिमा ५६ अर्ब डलर छ । २०२२ मा यूबीएसले ७ अर्ब ६० अर्ब डलर नाफा कमाउँदा क्रेडिट स्वीसले ७ अर्ब ९० करोड डलर घाटा बेहोरेको थियो । अर्थात् यो रकम बैंकले अघिल्लो दशकभर कमाएको सबै रकम बराबर हो । आफूले बैंकप्रति लगानीकर्ताहरुको खस्किदैं गएको विश्वास फर्काउन प्लान ए अन्तर्गत यूबीएस र क्रेडिट स्वीसलाई गाभ्न लागेको स्वीस नियामकहरुले आफ्ना अमेरिकी र बेलायती समकक्षीहरुलाई बताइसकेको भन्दै अर्का एक स्रोतले पनि भनेका छन् । प्रतिस्पर्धा मिचिने डरले अहिले बैंकलाई पूरै किन्ने बाहेकका अन्य विकल्पहरुबारे पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । उता, यूबीएसले पनि क्रेडिट स्वीस किन्दा हुन सक्ने जोखिमहरुबारे सोचिरहेको छ । सोमवार बजार खुल्नु अघि नै स्पष्ट अनि सिधा समाधानमा बैंकहरु सहमतिमा आउन् भन्ने चाहना स्वीस केन्द्रीय बैंकको छ । यो सम्झौता हुन्छ नै भन्ने पक्का भने छैन । यसलाई यूबीएसका शेयरधनीहरुले पनि मञ्जुरी दिनु पर्नेछ । यसबारे सम्बन्धित कुनै पनि पक्षले मुख खोलेका छैनन् । मर्जर भयो भने यो यूरोपको सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्नेछ । यूबीएसको कूल सम्पत्ति र बासलात ११ खर्ब डलरको छ भने क्रेडिट स्वीसको ५ खर्ब ७५ अर्ब डलरको छ । बैंक अहिले एक्कासी समस्यामा परेको होइन । विगत २-३ वर्षदेखि नै यसले वित्तीय समस्या भोगिरहेको थियो । गएको वर्ष नै बैंक मर्जरका खबरहरु आएका थिए । अमेरिका फेडको ब्याजदर वृद्धिको चपेटामा परेर सिलिकन भ्याली बैंकको अवसान भएपछि विश्वभर वित्तीय प्रणालीको प्रणालीगत जोखिम बढेका छन् । तर क्रेडिट स्वीसको अन्य समस्या पूरा ज्ञात हुन सकेको छैन । बैंक अहिले एक्कासी समस्यामा परेको होइन । विगत २-३ वर्षदेखि नै यसले वित्तीय समस्या भोगिरहेको थियो । हेज फन्डमा बैंकले साढे ५ अर्ब डलर गुमायो । टूना बन्ड स्क्याममा पनि बैंक दोषी पाइएको थियो । पूर्व रेस्लरलाई लागू औषध बेचेको पैसा दिएको अभियोग पनि बैंकमाथि छ । एक पछि अर्को गर्दै बैंक अनेक कान्डमा फस्नु, बैंकको शीर्ष व्यवस्थापनमा बारम्बार हेरफेर र रणनीतिक गल्तिका कारण अहिले स्वीट्जरल्यान्डको १६७ वर्ष पुरानो बैंक धराशयी बन्ने संघारमा छ । यूबीएसले क्रेडिट स्वीस किनेन भने बैंकको शेयरमा देखिएको पहिरो रोकिने छैन । यसको डिफल्ट स्वाप प्राइस बढ्नेछ । अन्य बैंकहरुले बैंकसँगको लाइन नै बन्द गर्नेछन् । ग्राहकहरुले धमाधम आफ्नौ पैसा फिर्ता लैजानेछन् । एसभी बैंकको पतनले कमजोर बैंकहरु बाँच्नै नसक्ने स्थिति उत्पन्न गराएको छ । क्रेडिट स्वीस बैंक धराशयी बन्यो भने यसको असर यूरोपमा मात्रै नभएर विश्वभर पोखिनेछ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

वर्ष दिनका लागि नेपाल आएका भारतीय सैनिक फर्काउन लागेको थियो झन्डै दुई दशक - BBC News नेपाली

बीबीसी नेपाली जेष्ठ २०७९

जग्गा बाँझो राखे १ लाखसम्म जरीवाना

काठमाडौं । सरकारले लगातार ३ वर्षसम्म खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखे १ लाखसम्म जरीवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको छ । २ वर्ष लामो रस्साकस्सीपछि स्वीकृत भएको नियमावली १र२ दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागू गर्ने तयारी छ । नेपालको कुल क्षेत्रफललाई १० ओटा वर्गमा विभाजन गर्दै तोकिएको जग्गामा तोकिएको बाहेकका काम गर्न नपाइने गरी भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले बताइन् । भूउपयोग नियमावली लागू भएपछि जुनसुकै जग्गालाई प्लटिङ गरेर घडेरी विकास गर्न पाइने छैन । अहिले जग्गाको मूल्य बढेर छोइनसक्नु भएका बेला जग्गा व्यवसायीले कृषिक्षेत्रको सस्तो जग्गालाई नै प्लटिङ गरेर धमाधम बेचबिखन गरिरहेका छन् । अब भने कृषिक्षेत्रको जग्गामा प्लटिङ गरेको पाइएमा सरकारले जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्तिलाई १ लाख रुपैयाँ जरीवाना गरेर उक्त जग्गालाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्काउन लगाउने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । सरकारको यो निर्णयले घरजग्गा कारोबारमा थप कमी आउने र आवास क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँका जग्गाको भाउ कतै घट्ने र कतै स्थिर हुने मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले बताए । भूउपयोग नियमावली राजपत्रमा आएकै दिनदेखि लागू हुने हुँदा कृषियोग्य जग्गामा किनिएका घडेरीमा घर बनाउन पाइने छैन । तर, यसअघि बनिसकेका घरहरू भने सरकारले नभत्काउने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । भूउपयोग ऐन २ वर्षअघि नै आइसकेको र उक्त ऐन आउँदा नै कृषियोग्य जग्गामा घर बनाउन पाइँदैन भनेर भनिसकेकाले अहिले आएर कसैले थाहा नपाई कृषियोग्य जग्गामा घडेरी किनें भन्न नपाइने उनको भनाइ छ । बाटोले छुने सबै जग्गा आवास क्षेत्र नहुने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । बाटोले छोएको जग्गा किनेको छु, मैले त घर बनाउन पाइन्छ भन्न नपाइने उनले बताए । कृषिक्षेत्रलाई पनि सडक सञ्जालले जोड्ने, चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रको कित्ताकाँटमा थप कडाइ हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले नियमावली लागू भइसकेपछि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेरनगरेको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने प्रवक्ता जोशीले बताए । अहिले भूमि व्यवस्थापन विभाग र मन्त्रालयबाट अनुगमन हुने र पछि छुट्टै संयन्त्र बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ । के के छ नियमावलीमा ? संसद्बाट २०७६ भदौमै जारी भएको भूउपयोग ऐनको नियमावली आउन झन्डै ३ वर्ष लाग्यो । नियमावलीको उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने, उपयोगको आधारमा भूमिकर निर्धारण गर्ने हो । नियमावलीका विशेषता भूमिलाई भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोगको, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य गरी १० ओटा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । संघीय तहले देशभरको भूउपयोग नक्सांकन गर्ने वा गराउने, संघले तयार गरेका नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार नक्सा परिमार्जन र अद्यावधिक गरी लागू गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भूउपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नेछन् । यी क्षेत्रले स्थानीय आवश्यकतालाई नसमेट्ने देखिएमा संघीय भूउपयोग परिषद्को सहमति लिई आवश्यकताअनुसार थप क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछन् । एउटै भूउपयोग क्षेत्रभित्र विभिन्न उपक्षेत्र जस्तो कृषिक्षेत्रभित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र, फलफूल उपक्षेत्र आदि वर्गीकरण गर्न सकिनेछ । एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र त्यसको विक्री वितरण गर्न नमिल्ने, भूउपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिन सक्ने, उक्त निवेदन प्रदेश परिषद्ले गठन गर्ने विज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, प्रदेश परिषद्को सहमति र कार्यान्वयन समितिको सिफारिशमा स्थानीय परिषद्ले भूउपयोग परिवर्तनको निर्णय गर्न सक्नेछ । महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकताप्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नुपरेमा, अन्तरराष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास, पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची वा अन्य उपयुक्त कारणले संघीय सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ । विपत् जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भूउपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्नेछन् । जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गरिनेछ । कृषि भूमिमा यन्त्रीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नरगराउन सक्नेछन् । नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गर्न, तहगत भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजनाविपरीतका कार्य गर्न, नियन्त्रणबाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमीन लगातार ३ वर्षसम्म बाँझो राख्न र ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गर्न पाइने छैन । त्यसो गरेमा कसूर गरेको मानिने र १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । भूउपयोग परितवर्तन गरेमा जरीवानाका साथै त्यस्तो जग्गा ६ महीनाभित्र साबिकबमोजिम भूउपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछन् । यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अदालतसरहको अधिकार हुनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश चित्त नबुझेमा मात्रै अदालत जान पाइनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

२९ वर्षपछि फहरायो कांग्रेसले झण्डा

भनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ। चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–७ मा राजनीतिक खोलो फर्काउन कांग्रेसलाई २९ वर्ष लाग्यो।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

२९ वर्षपछि फहरायो कांग्रेसले झण्डा

भनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ। चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–७ मा राजनीतिक खोलो फर्काउन कांग्रेसलाई २९ वर्ष लाग्यो।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

८५ वर्षदेखि अनवरत सेवामा नेपाल बैंकः धातुको टोकनदेखि डिजिटल बैंकिङ सम्मको यात्रा

नेपालमा बैंकिङ इतिहासको अध्ययन गर्दा २० औँ शताब्दीको मध्यपूर्वको समयलाई बैंकिङ इतिहासमा सर्वाधिक महत्वको समय मानिन्छ । विश्वमा १७औँ शताब्दी ताका नै सुरु भएको बैंकिङ अभ्यास नेपालमा आइपुग्न २० औँ शताब्दीको पनि अन्त्यसम्म लाग्यो ।बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले जुन क्रान्ति भएको छ, यसको जग बसाल्ने काम ‘नेपाल बैंक लिमिटेड’ले गरेको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । किनकी, नेपाल बैंक नेपालको पहिलो बैंक हो । जसको जन्म १९९४ साल कार्तिक ३० गते भएको हो । कस्तो थियो सुरुवाती अवस्था ?नेपाल बैंक कानुन १९३७ अनुसार स्थापना भएको यो बैंकको उद्घाटन राजा त्रिभुवनले गरेका हुन् । त्यतिबेला पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडलमा सुरु भएको यो बैंकमा १० जना लगानीकर्ता थिए । ६० प्रतिशत सरकारी स्वामित्व थियो भने बाँकी ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी थियो ।८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ चूक्ता पूँजीबाट निजी–सरकार साझेदारीमा सुरु भएको बैंकको निक्षेप १७ लाख थियो भने लगानी १९ लाख थियो । १२ जना कर्मचारीबाट सुरु भएको बैंकको सुरुको जारी पूँजी २५ लाख थियो ।नेपाल र नेपालीसँगको सम्बन्धनेपालमा बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात र विकासकर्ताका हिसाबले पनि नेपाल बैंकको भूमीका अन्य बैंकसँग तुलना हुनै सक्दैन । यसको आफ्नै लामो इतिहास छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमीको जगमा उभिएर हालसम्म पनि अनवरत सेवा प्रवाह गर्दै आएको नेपाल बैंक नेपाली माटो र हरेक नेपाली जनसँग प्रगाढ सम्बन्ध गाँसिएको बैंक हो ।नेपालमा औपचारिक बैंकिङ सेवाको सुरुवात मात्रै नभई नेपालमा स्वदेशी मुद्रा प्रचलमा ल्याउने श्रेय पनि नेपाल बैंकलाई नै जान्छ । भारु (भारतीय रुपैयाँ) को दबदबा रहेको समयमा आफ्नै देशको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन नेपाल बैंकले त्यो समयमा खेलेको भूमीकाको जति प्रशंसा गरेपनि कमी हुन्छ ।१९९४ सालदेखि २०१३ सालसम्म केन्द्रीय बैंकको भूमीका निर्वाह गरेको नेपाल बैंक हरेक नेपाली जनको हृदयसँग जोडिएको छ । त्यसैले यो बैंक स्थापना भएको साल १९९४ साललाई नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कोशेढुंगाका रुपमा लिइन्छ ।उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा व्यापार व्यवसाय र आय आर्जनका क्षेत्रको विकास एवम् प्रवद्र्धनमा अग्रणी भूमीका खेलेको नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक १९९४ सालदेखि हालसम्म अनवरत विश्वासको ८५ औँ वर्षसम्म अटुट रुपमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न सफल छ । त्यसैले त, यो बैंक र नेपाल/नेपालीबीच अटुट प्रेम छ ।सम्झनाका विशेष दिन१९९४ साल कार्तिक ३० गते आफैँमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको ऐतिहासिक दिन हो । यो दिनलाई ‘राष्ट्रिय बैंकिङ दिवस’का रुपमा मनाउनुपर्ने मत पनि विस्तारै दर्बिलो बन्दै गएको छ । साढे ८ दशकको लामो यात्रामा बैंकले सदा स्मरण गरिरहने वा नेपाल बैंक भन्नासाथ स्मृतिमा आइहाल्ने क्षणहरु पनि छन् ।२०५८ साल चैत्र १ बाट २०६४ साल साउन ४ सम्म ५ वर्ष नेपाल बैंकको व्यवस्थापनको जिम्मा बैंक अफ स्कटल्याण्डलाई करारमा दिईएको थियो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन कम्युनिकेशन्स म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी (आईसीसीएमटी) ले ५ वर्ष व्यवस्थापन गर्दा बैंक धेरै सबल बन्यो । खराब कर्जा घट्यो, नीति नियममा सुधार आयो, अधिक कर्मचारीहरुको संख्या कटौती संगसंगै बैंकमा आधुनिक प्रविधिको पनि प्रवेश भयो । बिभिन्न क्षेत्रमा भएको पुनःसंरचनाले बैंकलाई अब्बल बैंकका रुपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्यो । २०७१ चैत्र १२ देखि बैंक फेरि आफ्नै सञ्चालक समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । करिब २ दशकसम्म लाभांश नपाएका शेयरधनीहरुका लागि बिशेष सम्झनाको वर्ष आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ रह्यो । जुन वर्षदेखि यो बैंकले नियमित रुपमा लाभांश वितरण गर्दै आइरहेको छ ।बैंकले मारेका छलाङहरुनेपाल बैंक पराम्परागत बैंकिङबाट एकैपटक आधुनिक बैंकिङमा सफलताका साथ छलाङ मार्न सफल अब्बल बैंक सावित भएको छ । आधुनिक बैंकिङ, कोर बैंकिङ सफ्टवेयर, मोबाइल बैंकिङ, डेबिट÷क्रेडिट कार्ड र अनलाइन बैंकिङमा बैंकले एकसाथ फड्को मारेको हो । यसरी नेपाल बैंक आधुनिक प्रविधिमैत्री बैंकका रुपमा रुपान्तरण भएको छ ।सेवा विस्तारमा आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएको यो बैंकले २१७ शाखामार्फत कारोबार गर्दै आएको छ । बैंकले शाखासँगै १४८ वटा एटिएम, ४६ वटा एक्सटेन्सन काउण्टरमार्फत देशैभर उपस्थिती जनाएको छ । सुरुमा दिनमा बैंकको कार्यप्रणाली हेर्दा लेजर बुक, धातुको टोकन माध्यमबाट निक्षेप बुझी भुक्तानी दिने, कारोबारको पासबुक रेकर्ड राखी ग्राहकलाई दिने, रुपैयाँ, पैसा घडामा हैन बैंकमा राख्नुपर्छ, क्रण साहुसँग नभई बैंकबाट लिनुपर्छ भनि ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्गको कखरा सिकाएको यस बैंक हाल बैंकिङ्ग बजारमा उपलब्ध अत्याधुनिक प्रविधि तथा उपकरणहरुद्धारा सञ्चालित सेवाहरु उपलब्ध गराईरहेको छ । बैंकले VISA सहित एटिएम, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एनिब्रान्च बैंकिङ्ग, मोवाईल बैकिङ्ग, इन्टरनेट बैकिङ्ग, विल भुक्तानी सेवा, सार्वजनिक सवारीमा ई-टिकेटिङ्क सेवा लगायतका स्मार्ट बैकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।दक्ष जनशक्तिनेपाल बैंकले यो स्तरको सफलता हाँसिल गर्नुमा त्यहाँको अब्बल जनशक्तिले थापेको काँधलाई कदापि भुल्न हुँदैन । आधुनिक प्रविधिसँग साक्षात्कार गर्ने युवा पुस्ताको बाहुल्यता रहेको यो बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको औसत उमेर नै करिब ३२ वर्ष छ । २४ सय बढी कर्मचारीको योगदानले बैंक निरन्तर वित्तीय सूचकमा फड्को मारिरहेको छ ।यति मात्रै होइन, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा युवा पुस्तालाई गरेको विश्वासका कारण पनि बैंक सफलताको यात्रामा निरन्तर सफर गरिरहेको छ । सबै पिँढीको साथीनेपाल बैंकले २१ लाख बढी आफ्ना ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको छ । बालक, युवा, प्रौढ, जेष्ठ नागरिक सबैको रोजाई बन्न सफल नेपाल बैंकमा दिनप्रतिदिन युवा उद्यमीहरुको आकर्षण बढ्दो छ । उद्यमी, व्यवसायीदेखि सामान्य आर्थिक स्तर भएका नेपालीजनको रोजाई बनेको यो बैंकले ग्राहक सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निन्तर कर्म गर्दै आएको छ । त्यसैले त, नेपाल बैंक साँच्चै ‘सबै पिँढीको साथी’ बनेको छ ।लगानीका क्षेत्रनेपाल बैंकले सबै क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युतलगायत सरकारी नीति अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकको लगानी उल्लेख्य छ ।युवा स्वरोजगारको क्षेत्रमा होस् वा महिला उद्यमशीलताका क्षेत्रमा होस्, बैंकले लगानी गर्न छोडेका क्षेत्र छैनन् । समग्रमा सरकारको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनमा बैंकले अग्रणी भूमीका निर्वाह गर्दै आएको छ ।यति मात्रै होइन, कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको क्षेत्रलाई पुनः पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन र राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त निर्देशन पालनामा नेपाल बैंकले देखाएको तत्परता अनुकरणीय छ ।कारोबार८५ वर्षअघि ८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ चूक्ता पूँजीबाट सुरु भएको नेपाल बैंकको चूक्ता पूँजी अहिले १२.६८ अर्ब छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३०६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको यो बैंकले सोही वर्षमा १६३ अर्ब बचत संकलन गरी १३४ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ ।२०६७/०६८ सम्म ११० वटा शाखा रहेको यो बैंकले १० वर्षको अवधिमा दोब्बर बढीले शाखा सञ्जाल बढाएर ग्रामिण भेगमा लगानीको वातावरण पनि तयार गरिदिएको छ । जसका कारण हरेक वर्ष बैंकका वित्तीय सूचकहरुमा उल्लेख्य प्रगति आईरहेको छ ।यति मात्रै नभई, नेपाल बैंकको शेयर मूल्यमा दोस्रो बजारका लगानीकर्ताको पनि उत्तिकै आकर्षण छ । नेपाली अर्थतन्त्र विकासका लागि बैंकले गरेका प्रतिवद्धताबैंकले हालसम्म आईपुग्दा नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा अतुलनीय योगदान गरेको छ । यति मात्रै होइन ८५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले थप प्रतिवद्धताहरु पनि गरेको छ । देशका सबै वर्ग र क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको विस्तार गरि वित्तीय सेवाको पहुँच अभिबृद्घि गर्न बैकले प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसले हरेक स्थानीय तहका हरेक व्यक्ति वित्तीय रुपमा साक्षर बन्ने, लगानीका अवसरहरु सिर्जना हुने र ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकासमा उदाहरणीय योगदान गर्ने बैंकको लक्ष्य छ ।हाल ग्रामीण भेगमा रहेको सानो तर बैंकिङ च्यानलमा नआएको अर्थ (पैसा) लाई बैंकिङ क्षेत्रमा जोडेर लगानीका अवसर फैलाउने योजनामा बैंक छ । यसो गर्न सकिए देशमा उद्यमशीलता विकास गर्न थप टेवा पुग्ने बैंकको दीर्घकालिन सोच छ ।कृषिसहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको विकासमा बैंकले आफ्ना सबै अवयवहरु परिचालन गर्ने लक्ष्य पनि बोकेको छ । सबै नेपालीलाई प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धतामा बैंक निरन्तर अघि बढेको छ । डिजिटल नेपालको अभियानमा दर्बिलो सारथीका रुपमा आफूलाई उभ्याउन बैंकले प्रभावकारी ग्राहक सेवामा जोड दिएको छ ।यति मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा बैंकले देशभरी प्रभावकारी उपस्थिती जनाउने तीव्र चाहना राखेको छ ।राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनलाई ब्राण्ड एम्बासडर बनाएको नेपाल बैंकले देशभित्र वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानको लामो यात्रामा निस्किएको आविष्कार केन्द्रमा सहयोग गरेको प्रष्ट देखिन्छ । नेपाल बैंक मुलुकको उन्नति र प्रगतिको मामिलामा नाफा र घाटा नहेर्ने राष्ट्रभक्तको भावले ओतप्रोत बैंक बनोस् साथै प्रभावकारी ग्राहकसेवा र आधुनिक प्रविधिमा लगानी गरि आफ्नो प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको धरोहर बनिरहोस् र नेपालको आर्थिक विकास र आम नेपालीको आर्थिक उन्नतिमा बैंकले अझै धेरै योगदान गर्न सकोस् भन्ने आम नेपालीको कामना छ ।

Bizpati आश्विन २०७८

जिउँदो हुँदा उद्धार गर्न सकिएन, बाकसमा फर्काउन पनि धेरै समय लाग्यो

सम्बन्धित सामग्री