सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : परिचयपत्रका आधारमा उपचार थालियो

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई अस्पतालमा परिचपत्र देखाएका आधारमा सीधै उपचारको व्यवस्था मिल्ने गरी सुविधा कार्यान्वयनमा लगेको छ । एमओयू भएका १ सयभन्दा बढी अस्पतालमा यो सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कोषले तयारी अघि बढाए पनि हाललाई प्रारम्भिक चरणमा तीनओटा अस्पतालबाट यो सुविधा लिन सकिने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । काठमाडौंको जोरपाटीमा रहेको नेशनल अर्थोपेडिक हस्पिटल, चितवनको पुरानो मेडिकल कलेज, बनेपाको शिर मेमोरियल अस्पतालमा योगदानकर्ता बिरामी भएर उपचार गर्न गएमा सीधै उपचार पाउनेछन् । उनीहरूले सामाजिक सुरक्षामा आएर बिल पेश गरी उपचार खर्च दाबी गर्न पर्दैन । कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले यो कार्यक्रमलाई १/२ महीनाभित्रै एमओयू भएका सबै अस्पतालमा लागू गर्ने तयारी भएको बताएका छन् । ‘हामी सबै अस्पतालसँग छलफल गरिरहेका छौं, छिट्टै १ सयभन्दा बढी अस्पतालबाट परिचयपत्रका आधारमा उपचार पाउने व्यवस्था हुनेछ,’ उनले भने । तोकिएको सीमाभित्र रहेर योगदानकर्ताले अस्पतालहरूबाट सहजै उपचार पाउने कोषका अधिकारीहरूको दाबी छ । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले दोस्रो चरणमा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, गंगालाल, वीर अस्पतालहरूमा पनि योगदानकर्तालाई यो सुविधा दिनेबारे छलफल भइरहेको बताए । यो सुविधालाई प्रदेशहरूमा समेत विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले प्रदेश नम्बर १ मा १९, प्रदेश २ मा १६, वाग्मतीमा २१ ओटा, गण्डकीमा ८, लुम्बिनीमा १४, प्रदेश नम्बर ६ मा १० ओटा र प्रदेश ७ मा १७ ओटा अस्पतालहरूसँग सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताले उपचार पाउन सक्ने गरी एमओयू गरिसकेको छ । कोरोना महामारीका कारण एमओयूको काम सुस्त भए पनि अब भने तीव्र गतिमा अघि बढाइने कोषका अधिकारीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषले आफुलाई संशोधन गर्दै लगेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको पहिलो चरणमा ल्याएको ‘योजना सञ्चालन कार्यविधि’लाई कोषले दोस्रोपटक कार्यविधि संशोधन गर्दै विभिन्न द्विविधाहरूलाई हटाउने प्रयत्न गरेको थियो । दोस्रोपटक गरिएको संशोधनमा ऐनमा बाझिएका, द्विविधा भएका, सञ्चय कोष तथा उपदान र अवकाशपछि पाउने सुविधाबारे शुरूमा स्पष्ट नभएका विषयलाई स्पष्ट पारिएको छ । ६० वर्ष उमेर नपुग्दै पैसा नै लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था ऐनमा रहेकोमा यसलाई हटाइएको छ । गरिरहेको काम छोड्यो भने केही पनि नपाउने भन्ने कुरा पनि कोषले कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गरेको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दोस्रोपटक संशोधन गर्दै पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकममध्ये निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । संशोधित कार्यविधिमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना सुविधाका लागि योग्य हुन जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम निरन्तर ३ महीना हुनुपर्ने प्रावधानलाई थप स्पष्ट बनाइएको थियो । यसमा अस्पताल भर्ना नभई उपचार गर्दा पाउने रकम उपयोग नगरेका वा कम उपयोग गरेकाले सीमाभित्रको रकम अस्पताल भर्ना भई उपचार गर्दा थप हुने व्यवस्थासमेत कोषले मिलाइसकेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

सामाजिक न्यायको आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम [फोटोफिचर]

सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएको बताए ।

सामाजिक न्यायको आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम [फोटोफिचर]

सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएको बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएकाको अप्ठेरोको साथी हो

वैदेशिक रोजगारी तथा विदेशमा स्वरोजगार रहेकाहरूका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको एक महिना पुग्दै छ । यो अवधिमा एकदमै उत्साहपूर्ण रूपमा श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा विदेशमा स्वरोजगार रहनुभएका व्यक्तिहरू सहभागी भइरहनुभएको छ ।  आयको निरन्तरता गर्ने कार्यक्रम  हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा जानुभएको छ । विदेशमा गएर सबैले कमाएर आफ्नो सपना पूरा गर्न सक्नुभएको छैन । कयौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले दुर्घटना परेर जीवनभर अशक्त भएर बस्नुपर्ने अवस्थाको साथसाथै, कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ब...

भरतपुर अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाका बिरामीको आकर्षण बढ्दो

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति यहाँको भरतपुर अस्पतालमा आकर्षण बढ्दै गएको छ।...

भोट-राजनीतिको हतियार भो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : ‘अब ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता’

वर्तमान गठबन्धन सरकारले आगामी बजेटबाट ६५ वर्षकै उमेरमा वृद्धभत्ता दिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । आवश्यकताको आधारमा नभई सबैलाई दिइने यो सुविधा अब नेपालमा भोट-राजनीतिको एक बलियो हतियार सावित भएको छ ।

१२३ योगदानकर्ताका आश्रित परिवारले पाउन थाले मासिक पेन्सन

नयाँ युगको सुरुआतका रूपमा घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। २०७४ सालमा श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै २०७५ मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो।...

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न महासंघ तयार

सरकारले लागु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न तयार रहेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएको छ ।नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) सँग सोमबार महासंघले गरेको छलफलमा अध्यक्ष श्याम गिरीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने विषयमा महासंघ प्रतिवद्घ रहेको बताए । उद्योगमा काम गर्ने कामदारको सुरक्षा महासंघको प्रमुख प्राथमिकता रहेको भन्दै उनले […]

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा

सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘डेढ महिनाभित्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू’

काठमाडौँ, भदौ २६ गते । सरकारले डेढ महिनाभित्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । सङ्घीय संसद्, उद्योग...