Image Khabar

भाद्र २०७८

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम २ बर्ष वित्दा समेत निष्प्रभावी, आवद्ध हुने योगदानकर्ता ३ लाख पनि पुगेनन्

काठमाडौं, असोज २६ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ठलो तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम २ बर्ष वित्दापनि प्रभावकारी बन्न सकेको छ्रैन । २०७६ साल साउन १ गतेबाट ठुलो तामझामका साथ नयाँ युगकै सुरुवात भन्दै ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजीक सुरक्षा कार्यक्रममा २ वर्ष बितिसक्दा पनि खासै रोजगारदता र योगदानकर्ताको आकर्र्षण देखिएको छैन । योगदानकर्ताले ११ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य

पाँच वर्षअघि सरकारले नयाँ युगको शुरुआत भन्दै निकै महत्त्वका साथ अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम लक्ष्यको अनुपातमा निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत पेन्सन उपलब्ध गराउने भनी प्रचारित यो कार्यक्रम किन अपेक्षा गरेअनुसार सफल हुन सकेन भनेर सरकारले समेत चासो दिएको पाइँदैन । यद्यपि यस अवधिमा केही पनि भएको छैन भन्ने होइन, धेरै काम भएका छन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थापना दिवसका दिन शुभकामना सन्देश दिएर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै एकीकृृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै कोषमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुँदा यसका बारेमा मानिसहरूमा अनेक आशंका र द्विविधा थियो । यस्ता आंशका र द्विविधाको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । श्रीमान् श्रीमती दुवै योगदानकर्ता भएमा एकको निधनपछि अर्काले योगदानको रकम नपाउने अवस्था छ । त्यस्तै आफैले जम्मा गरेको रकम नै महीनावारी पाउने हो भने किन कोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने प्रश्नको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ कोषले दिन सकेको छैन । कोष भर्खर स्थापना भएको र यसमा लगानीसम्बन्धी विशेषज्ञहरूको अभाव भएकाले यस कोषको परिचालन राम्ररी हुन नसकेको देखिन्छ । कोषको रकम आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने योगदानकर्ताले बढी लाभ प्राप्त गर्छन् । त्यसो हुँदा श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुन आकर्षित हुन्छन् । पाँच वर्षमा ९ लाख श्रमिकमात्रै यसमा आबद्ध हुनु भनेको यसको सफलता हो भनेर मान्न सकिँदैन । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई समेत यसमा समेट्ने नीति लिइएको छ । साँचै नै यस्तो हुने हो भने यसमा ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । समान प्रकृतिका भए पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अनिवार्य होइनन्, सामाजिक सुरक्षा कोष भने कानूनत: अनिवार्य भनिएको छ । तर, संघीय राजधानीकै ठूलाठूला संगठित संस्थाहरू यसमा आबद्ध भएका छैनन् । बैंकहरू यसमा आबद्ध हुन नचाहेर अदालत पुगेका छन् । अदालतले यससम्बन्धी अन्तिम फैसला भने गरेको छैन । यी सबै कुराले कोष अझै सबल बन्न नसकेको देखिन्छ । पाँच वर्षअघि सरकारले नयाँ युगको शुरुआत भन्दै निकै महत्त्वका साथ अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम लक्ष्यको अनुपातमा निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत पेन्सन उपलब्ध गराउने भनी प्रचारित यो कार्यक्रम किन अपेक्षा गरेअनुसार सफल हुन सकेन भनेर सरकारले समेत चासो दिएको पाइँदैन । यद्यपि यस अवधिमा केही पनि भएको छैन भन्ने होइन, धेरै काम भएका छन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थापना दिवसका दिन शुभकामना सन्देश दिएर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै एकीकृृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै कोषमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुँदा यसका बारेमा मानिसहरूमा अनेक आशंका र द्विविधा थियो । यस्ता आंशका र द्विविधाको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । श्रीमान् श्रीमती दुवै योगदानकर्ता भएमा एकको निधनपछि अर्काले योगदानको रकम नपाउने अवस्था छ । त्यस्तै आफैले जम्मा गरेको रकम नै महीनावारी पाउने हो भने किन कोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने प्रश्नको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ कोषले दिन सकेको छैन । कोष भर्खर स्थापना भएको र यसमा लगानीसम्बन्धी विशेषज्ञहरूको अभाव भएकाले यस कोषको परिचालन राम्ररी हुन नसकेको देखिन्छ । कोषको रकम आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने योगदानकर्ताले बढी लाभ प्राप्त गर्छन् । त्यसो हुँदा श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुन आकर्षित हुन्छन् । पाँच वर्षमा ९ लाख श्रमिकमात्रै यसमा आबद्ध हुनु भनेको यसको सफलता हो भनेर मान्न सकिँदैन । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई समेत यसमा समेट्ने नीति लिइएको छ । साँचै नै यस्तो हुने हो भने यसमा ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । समान प्रकृतिका भए पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अनिवार्य होइनन्, सामाजिक सुरक्षा कोष भने कानूनत: अनिवार्य भनिएको छ । तर, संघीय राजधानीकै ठूलाठूला संगठित संस्थाहरू यसमा आबद्ध भएका छैनन् । बैंकहरू यसमा आबद्ध हुन नचाहेर अदालत पुगेका छन् । अदालतले यससम्बन्धी अन्तिम फैसला भने गरेको छैन । यी सबै कुराले कोष अझै सबल बन्न नसकेको देखिन्छ । राजस्व नबढेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा बजेटको ३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो खर्च अब सरकारले धान्न सक्ने देखिँदैन । योगदानका आधारमा पेन्सन दिने भन्ने सरकारी नीति आएपछि त्यसमा सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीका लागि अलग व्यवस्था आवश्यक छैन । योगदानका आधारमा घटीबढी पेन्सन र सुविधा प्राप्त गर्ने भएपछि सरकारी कर्मचारीलाई यसमार्फत नै सामाजिक सुरक्षा दिन सरकारलाई के को आपत्ति ? सरकारी कर्मचारीले नै सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति अविश्वास गरेपछि निजीक्षेत्रले विश्वास नगर्नु सामान्य नै हो । त्यस्तै कोषको सञ्चालक समितिमा मजदूर संगठनका प्रतिनिधिको बोलवाला रहनु पनि उपयुक्त होइन । निजी संस्थामा काम गर्ने कामदारका लागि मात्रै यो संस्था बनाउने उद्देश्यले यसो गरिए पनि सबै क्षेत्रलाई यसमा समेट्ने हो भने यो प्रावधानमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । यसको सञ्चालकमा कोष सञ्चालन गर्ने हैसियतका विज्ञहरू राखिनुपर्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निकै बढी भइसकेका छन् । यी कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको हो वा लहडले भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ । राजस्व नबढेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा बजेटको ३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो खर्च अब सरकारले धान्न सक्ने देखिँदैन । संघीय सरकारले मात्रै ९० वटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यस्तो वितरणप्रति आकर्षण देखिएको छ । यस्तोमा सबै सामाजिक सुरक्षालाई यही कोषबाट सञ्चालन गर्ने अवधारणाअनुसार काम गर्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसबाट नै योगदानमा आधारित कार्यक्रम र अशक्तहरूका लागि अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो नगर्ने हो भने एकातिर दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना रहन्छ भने अर्कातिर सरकारले सामाजिक सुरक्षाकै लागि मात्रै ऋण लिनुपर्ने र अन्तत: मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । योगदानका आधारमा पेन्सन दिने भन्ने सरकारी नीति आएपछि त्यसमा सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीका लागि अलग व्यवस्था आवश्यक छैन । योगदानका आधारमा घटीबढी पेन्सन र सुविधा प्राप्त गर्ने भएपछि सरकारी कर्मचारीलाई यसमार्फत नै सामाजिक सुरक्षा दिन सरकारलाई के को आपत्ति ? सरकारी कर्मचारीले नै सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति अविश्वास गरेपछि निजीक्षेत्रले विश्वास नगर्नु सामान्य नै हो । त्यस्तै कोषको सञ्चालक समितिमा मजदूर संगठनका प्रतिनिधिको बोलवाला रहनु पनि उपयुक्त होइन । निजी संस्थामा काम गर्ने कामदारका लागि मात्रै यो संस्था बनाउने उद्देश्यले यसो गरिए पनि सबै क्षेत्रलाई यसमा समेट्ने हो भने यो प्रावधानमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । यसको सञ्चालकमा कोष सञ्चालन गर्ने हैसियतका विज्ञहरू राखिनुपर्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निकै बढी भइसकेका छन् । यी कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको हो वा लहडले भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ । राजस्व नबढेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा बजेटको ३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो खर्च अब सरकारले धान्न सक्ने देखिँदैन । संघीय सरकारले मात्रै ९० वटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यस्तो वितरणप्रति आकर्षण देखिएको छ । यस्तोमा सबै सामाजिक सुरक्षालाई यही कोषबाट सञ्चालन गर्ने अवधारणाअनुसार काम गर्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसबाट नै योगदानमा आधारित कार्यक्रम र अशक्तहरूका लागि अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो नगर्ने हो भने एकातिर दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना रहन्छ भने अर्कातिर सरकारले सामाजिक सुरक्षाकै लागि मात्रै ऋण लिनुपर्ने र अन्तत: मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सासु कोषमा स्वरोजगार सूचीकरणको आवश्यकता

प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ अन्तर्गत नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी सामाजिक सुरक्षा कोष मिति २०६७ चैत ७ गते स्थापना भएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी नेपाल सरकारद्वारा छुट्टै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ क्रमश: प्रमाणीकरण गरेको मिति २०७४/०४/२९ मितिले ९१ औं दिन २०७५/०८/३ गतेदेखि लागू गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ ले सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीलाई नयाँ जारी गरिएको नियमावली, २०७५ बमोजिम भए गरेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रचलित कानूनबमोजिम एकल व्यक्ति वा दम्पतीबाट आफ्नो पारिश्रमिकबाट असुल गरिने १ प्रतिशत करको रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम योगदानकर्ताहरूका लागि निम्न कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (स्किम) सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा १. बेरोजगारी बीमा योजना, २. रोजगारीमा घाइते वा दुर्घटना बीमा योजना, ३. बिरामी बीमा योजना, ४. प्रसूति बीमा योजना, ५. आश्रित बीमा योजना, ६. अशक्तता बीमा योजना, ७. वृद्धावस्था बीमा योजना, ८. औषधोपचार बीमा (मेडिकल इन्स्योरेन्स) योजना, र ९. पारिवारिक बीमा योजना थिए । उल्लिखित ९ किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (स्किम) चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई स्वैच्छिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउने गरी कुनै निकाय, बोर्ड, समिति, केन्द्र, सार्वजनिक संस्थान तथा निजीक्षेत्रको प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यक्तिहरू सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन गर्न श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी एक सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरी उक्त समितिले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषले मिति २०७९/०८/२५ मा ‘अनौपचारिक क्षेत्र श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ लागू गरी मिति २०८०/०१/०१ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रत्येक सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको प्रत्येककोे योगदान नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । योगदान जम्मा गर्दा स्वरोजगारमा सूचीकरण भएको दिनदेखि रोजगारीमा कायम रहेको अन्तिम दिनसम्मको गर्नु पर्नेछ । कोषले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक योगदान रकम जम्मा गर्दा मासिक रूपमा गर्नुपर्छ । स्वरोजगारमा रहेकाले कानून व्यवसायी पनि ‘अनौपचारिक क्षेत्र श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई योजनामा सहभागी हुन सक्छन् । कानून व्यवसायीले स्वतन्त्र रूपमा सेवा प्रदान गरी कार्य गर्ने हुँदा उनीहरू यस योजनामा सहभागी हुन बाटो खुलेको हो । कानून व्यवसायीले सूचीकरण गर्दा निम्न बमोजिमको विवरण खुलाई कागजपत्र कोषमा पेश गर्नुपर्छ । क. नागरिकताको प्रतिलिपि ख. कानून व्यवसायको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि वा व्यवसायदर्ता गरेको भएमा सोको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र त्यस्तो पेशा वा व्यवसाय दर्ता गरेको नभएमा पेशा वा व्यवसाय गरेको स्थानको सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयको गरेको सिफारिश ग. कोषमा सूचीकृत भएपछि आफूले मासिक रूपमा जम्मा गर्ने योजनाको रकम, घ. प्यान वा कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र ङ. पेशा वा व्यवसायको नाम तथा त्यस्तो पेशा वा व्यवसाय गरेको ठेगाना तथा सम्पर्क नम्बर । उल्लिखित विवरण तथा कागजात पेश गरी कानून व्यवसायी कोषमा सूचीकृत हुन सक्छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले हाल ४ किसिमको योजना सञ्चालन गरेको छ । आश्रित परिवारको स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले घटना भएको भन्दा अघिको १५ महीनामा कम्तीमा ९ महीनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्छ । वृद्ध अवस्थामा सुरक्षामा सहभागी भई सुविधा प्राप्त गर्न ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महीना योगदान गरेको हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई योगदानकर्ता तथा कर्मचारीको हितका लागि मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ । यस कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्दा सरकारी हस्तक्षेप कम गर्नुपर्छ । कोष सञ्चालक समितिलाई सरकारी हस्तक्षेपविना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई योगदानकर्ता तथा कर्मचारीको हितका लागि मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ । यस कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्दा सरकारी हस्तक्षेप कम गर्नुपर्छ । कोषको सञ्चालक समितिमा रोजगारदाता तथा श्रमिकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको स्पष्ट संस्थागत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नगरी उनीहरूलाई सरकारको मनोनयनको विषय बनाउनु सान्दर्भिक हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिलाई सरकारी हस्तक्षेपविना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । कानून व्यवसायमा अवकाशपश्चात् केही पनि सुविधा प्राप्त हुँदैन । कानून व्यवसाय मानसिक तथा शारीरिक रूपमा स्वास्थ्य भएसम्म गरिने पेशा हो । तथापि कुनै कारणबाट कानून व्यवसायी पेशाबाट अन्य पेशामा जान पनि सकिन्छ । व्यवसायीले राज्यबाट कुनै पनि सेवा सुविधा तथा निवृत्तभरण समेत प्राप्त गर्दैनन् । त्यसैले वृद्ध अवस्थाको सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कोषमा सूचीकृत भई योगदान रकम जम्मा गरेमा फाइदा हुने देखिन्छ । पहिलो फाइदा करको भार कम हुन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ तथा आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २१ बमोजिम कोषमा जम्मा गरेको रकम आय गणना गर्दा समावेश नगरी छूट प्राप्त हुन्छ । बिस्तारै रकम पनि सञ्चय हुँदै जाने र आयकरको भारसमेत कम हुन जाने देखिन्छ । त्यस्तै कोषमा जम्मा गरेबापत प्राप्त हुने प्रतिफलहरू कुनै दुर्घटनालगायत औषधि उपचारको क्रममा हुने खर्च व्यवस्थापनमा सजिलो हुन्छ । कानून व्यवसायी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था भएता पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । त्यसैले कानून व्यवसायीहरू कोषमा सूचीकृत भई लाभ लिनु उपयुक्त हुन्छ । यो सूचीकृत हुन पाउने व्यवस्था २०८० वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाले यस विषयमा नेपाल वार एशोसिएशनलगायत पेशागत संस्थाले विशेष पहल गर्नुपर्छ । कानून व्यवसायीले कार्यालय खोली सूचीकृत हुँदा वा स्वरोजगारबाट समेतगरी दुवै तरीकाबाट सूचीकृत भई फाइदा हुने विषयमा सबैले यथा समयमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कोषको सफल कार्यान्वयन भएमा सम्पूर्ण श्रमिक, कामदार, कर्मचारी तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यवसायीलगायत नागरिकलाई फाइदा हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ अपराध विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा छैन आकर्षण, कार्यविधि सच्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको अडान कायमै

Image Khabar कार्तिक २०७८

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : परिचयपत्रका आधारमा उपचार थालियो

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई अस्पतालमा परिचपत्र देखाएका आधारमा सीधै उपचारको व्यवस्था मिल्ने गरी सुविधा कार्यान्वयनमा लगेको छ । एमओयू भएका १ सयभन्दा बढी अस्पतालमा यो सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कोषले तयारी अघि बढाए पनि हाललाई प्रारम्भिक चरणमा तीनओटा अस्पतालबाट यो सुविधा लिन सकिने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । काठमाडौंको जोरपाटीमा रहेको नेशनल अर्थोपेडिक हस्पिटल, चितवनको पुरानो मेडिकल कलेज, बनेपाको शिर मेमोरियल अस्पतालमा योगदानकर्ता बिरामी भएर उपचार गर्न गएमा सीधै उपचार पाउनेछन् । उनीहरूले सामाजिक सुरक्षामा आएर बिल पेश गरी उपचार खर्च दाबी गर्न पर्दैन । कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले यो कार्यक्रमलाई १/२ महीनाभित्रै एमओयू भएका सबै अस्पतालमा लागू गर्ने तयारी भएको बताएका छन् । ‘हामी सबै अस्पतालसँग छलफल गरिरहेका छौं, छिट्टै १ सयभन्दा बढी अस्पतालबाट परिचयपत्रका आधारमा उपचार पाउने व्यवस्था हुनेछ,’ उनले भने । तोकिएको सीमाभित्र रहेर योगदानकर्ताले अस्पतालहरूबाट सहजै उपचार पाउने कोषका अधिकारीहरूको दाबी छ । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले दोस्रो चरणमा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, गंगालाल, वीर अस्पतालहरूमा पनि योगदानकर्तालाई यो सुविधा दिनेबारे छलफल भइरहेको बताए । यो सुविधालाई प्रदेशहरूमा समेत विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले प्रदेश नम्बर १ मा १९, प्रदेश २ मा १६, वाग्मतीमा २१ ओटा, गण्डकीमा ८, लुम्बिनीमा १४, प्रदेश नम्बर ६ मा १० ओटा र प्रदेश ७ मा १७ ओटा अस्पतालहरूसँग सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताले उपचार पाउन सक्ने गरी एमओयू गरिसकेको छ । कोरोना महामारीका कारण एमओयूको काम सुस्त भए पनि अब भने तीव्र गतिमा अघि बढाइने कोषका अधिकारीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषले आफुलाई संशोधन गर्दै लगेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको पहिलो चरणमा ल्याएको ‘योजना सञ्चालन कार्यविधि’लाई कोषले दोस्रोपटक कार्यविधि संशोधन गर्दै विभिन्न द्विविधाहरूलाई हटाउने प्रयत्न गरेको थियो । दोस्रोपटक गरिएको संशोधनमा ऐनमा बाझिएका, द्विविधा भएका, सञ्चय कोष तथा उपदान र अवकाशपछि पाउने सुविधाबारे शुरूमा स्पष्ट नभएका विषयलाई स्पष्ट पारिएको छ । ६० वर्ष उमेर नपुग्दै पैसा नै लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था ऐनमा रहेकोमा यसलाई हटाइएको छ । गरिरहेको काम छोड्यो भने केही पनि नपाउने भन्ने कुरा पनि कोषले कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गरेको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दोस्रोपटक संशोधन गर्दै पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकममध्ये निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । संशोधित कार्यविधिमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना सुविधाका लागि योग्य हुन जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम निरन्तर ३ महीना हुनुपर्ने प्रावधानलाई थप स्पष्ट बनाइएको थियो । यसमा अस्पताल भर्ना नभई उपचार गर्दा पाउने रकम उपयोग नगरेका वा कम उपयोग गरेकाले सीमाभित्रको रकम अस्पताल भर्ना भई उपचार गर्दा थप हुने व्यवस्थासमेत कोषले मिलाइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषको असंगत दबाब

पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम् । कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम् । (पुस्तकमा मात्र भएको ज्ञान र अर्काको हातमा रहेको आफ्नै धन, यी दुवैले आवश्यक परेका बेला साथ दिँदैनन्, अर्थात् विद्या र धन आफ्नै साथमा हुनुपर्छ, अनिमात्र काम लाग्छ) विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार अहिले सामाजिक सुरक्षाको नाममा कर्मचारीहरूले जम्मा गर्ने रकम पनि त्यस्तै काम परेको बेलामा मद्दत नपुर्‍याउने अर्काको हातमा रहेको आफ्नो धन जस्तै व्यर्थ हुने आम आशंकाबीच यसको व्यापक विरोध भएको देखिन्छ । सरोकारवालाहरूको उचित र तर्कपूर्ण कुराहरू समावेश गरेर कोषप्रति आकर्षण बढाउनुको सट्टा अनुचित किसिमले दबाबको भरमा आबद्ध गराउन खोज्नुले सुशासन तथा उत्पादकत्वको दृष्टिले अब्बल देखिएको बैंकिङ क्षेत्रकै स्थायित्व प्रति ईष्र्या गरेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । खासगरी अध्यादेश बजेटमार्फत कोषमा योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २ महीना बराबरको योगदान रकम सरकार स्वयंले जम्मा गर्ने घोषणा भएपछि त्यसैको आडमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन कोषले आफ्नो पहल तीव्र बनाएको छ र त्यसप्रति विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी र स्वयं नेपाल बैंकर्स संघसमेत खुशी देखिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी ऐन तथा कार्यविधिमा भएका प्रावधानहरूले यो आलेखको शुरूमै उद्धृत गरिएको संस्कृत सूक्तिलाई चरितार्थ गरेका कारणले पनि यो बेखुशी बढेको बुझ्न गाह्रो छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बद्ध असंगत व्यवस्थाहरूका बारेमा विस्तृतमा चर्चा गर्नुअगाडि यसको सबैभन्दा आलोच्य प्रावधानबाट विषयको उठान गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत प्रदान गरिने विभिन्न सुविधामध्ये ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’ पनि एक हो । यो योजनाअन्तर्गत २०७८ साउन १ गतेभन्दा पछि योगदान प्रारम्भ गर्ने सबै योगदानकर्ता निवृत्तिभरण योजनामा समावेश हुनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । त्यो निवृत्तिभरण पनि बैंकमा मुद्दती खातामा राख्दा पाउने प्रतिफलभन्दा पनि कम र त्यो पनि हकवाला श्रीमान् तथा श्रीमती रोजगारमा रहे त त्यही सीमित पेन्सन पनि नपाउने त छँदै छ । त्यसमाथि दुवै अवस्थामा मूल रकम नै नपाउने व्यवस्थाले कसरी कोषप्रति आकर्षण बढाउन सक्छ ? यस्तो प्राकृतिक न्यायविपरीतको प्रावधान राखेपछि अरू ९९ प्रतिशत राम्रा कार्यक्रम भए पनि यही प्रावधानकै कारण सामाजिक सुरक्षा कोषको औचित्य सकिन्न र ? फेरि मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकममा दिइने ब्याजका बारेमा कार्यविधिमा कुनै उल्लेख छैन । स्वाभाविक रूपमा बैंकमा काम गर्नेहरू ब्याजप्रति बढी नै सचेत हुने गर्छन् । ग्राहकलाई समेत दिनगन्तीको हिसाबले ब्याज दिने तथा आफूसँग भएको लगानीयोग्य रकमलाई घण्टाअनुसार ब्याजदरमा आधारित प्रतिफल विश्लेषण गरेर सचेततापूर्वक लगानी गर्ने कारणले नै अहिले बैंकहरू सक्षम देखिएका हुन् । त्यसैले कुनै पनि प्रकारको वित्तीय निर्णय लिनका लागि अरू क्षेत्रका व्यक्तिहरूका तुलनामा लगानी, ब्याज, प्रतिफलजस्ता आधारभूत सूचना तथा जानकारी हुनु बैंकरहरूका लागि अनिवार्य तत्त्व नै हुनजान्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा एकातिर जम्मा भएको रकममा प्राप्त हुने सामान्य ब्याजदरसमेत उल्लेख नगर्ने तर अर्कोतिर एकोहोरो रूपमा उच्च प्रतिफत दिइने ‘फोस्रो’ आश्वासन दिने कोषको योग्यतालाई बैंकरहरूले कसरी मूल्यांकन गरेका होलान् ? ल एकछिनलाई मानौं, ब्याजदर पनि उच्च छ, कोषले गरेको लगानीबाट पनि उच्च प्रतिफल प्राप्त गरेर त्यो समेत जोड्दा योगदानकर्ताले निवृत्तिभरणबापत पाउने रकम–कोष पनि उल्लेख्य नै भयो रे । तर, त्यो उसका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्क न विस्मात्’ जस्तै हुन्छ । यसका लागि एउटा उदाहरणबाट स्पष्ट गर्न सकिन्छ । मानौं, पेन्सन पाउने बेलामा कुनै योगदानकर्ताको कोषमा ब्याज र प्रतिफलसमेत जोड्दा १६ लाख जम्मा भएछ रे । अब कोषको कार्यविधिअनुसार त्यो १६ लाखलाई १६० ले भाग गर्दा आउने १० हजार रुपियाँ योगदानकर्ताले मासिक रूपमा पेन्सन पाउने भयो । तर, यही रकम यदि सरकारले हालै जारी गरेको ९ प्रतिशत ब्याजदरको नागरिक बचतपत्रमा लगानी गर्ने हो भने त्यसको प्रतिफल मासिक १२ हजार हुन आउँछ । यसरी मासिक २ हजार त यसै घाटा भइहाल्यो । अझ योगदानकर्ताको मृत्यु भयो भने त हकवालाले पाउने भनेको ५ हजार मात्र हो र यसमा पनि हकवाला कुनै रोजगारीमा रहेछ भने त त्यही मासिक पेन्सन पनि उसले नपाउने प्रावधान छ । अनि जुनसुकै अवस्थामा पनि उसको नाममा जम्मा भएको १६ लाख रुपैयाँको मूलधनमा उसको कुनै हक रहँदैन । यो यथार्थको आलोकमा यस्तो अस्वाभाविक प्रावधान भएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सुरक्षा मान्ने कि आतंक मान्ने ? त्यस्तै श्रम ऐनको दफा ५२ को सञ्चय कोष, उपदान तथा बीमासम्बन्धी व्यवस्थाले पनि कर्मचारीलाई कोषमा जान त्रस्त पारेको छ । उपदफा २ अनुसार रोजगारदाताले सम्बद्ध श्रमिकले काम शुरू गरेको दिनदेखि नै लागू हुनेगरी उसको नाममा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा मात्र यसलाई ऐच्छिक बनाएर ऐन संशोधनतर्फ पहल नहुनुले पनि आशंका बढाएको छ । अहिले देशमा २६ लाखभन्दा बढी कम्पनी, ९ लाखको हाराहारीमा प्रतिष्ठानहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या १४० रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म ५६ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १२ हजार १ सय ७३ कर्मचारी मात्र कोषमा आबद्ध भएको तथ्यांकले कोषका कार्यक्रमहरू उनीहरूका लागि आम रूपमा आकर्षक हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यसै पनि बैंकिङ क्षेत्रका जनशक्ति समाजका अन्य क्षेत्रका भन्दा सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले अतिरिक्त सुरक्षित नै छन् । त्यसैले यो क्षेत्रलाई राज्यले अहिले नै प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि छैन । बरु राज्यको असीमित दायित्व लाखौं अन्य असंगठित क्षेत्रमा संलग्न मजदूर, कामदार तथा बेरोजगार जनताप्रति हुनुपर्ने हो । त्यसैले उसको पहिलो प्राथमिकता तिनै सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले निष्पट्ट अँध्यारोमा रहेका आम जनताप्रति हुनुपर्नेमा झलमल्ल घाम लागेको बैंकिङ क्षेत्रप्रति मोह देखिनु त्यति स्वाभाविक देखिँदैन । त्यसका पछाडि कोषको बैंकिङ क्षेत्रले कोषको आकार बढाउन दिने योगदानको लालच र त्यसलाई आफ्नो कुशलताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावित ‘दुर्नियत’ लुकेको आशंका गर्नेहरूले थप आधार पाएका छन् । साथै, सरोकारवालाहरूको उचित र तर्कपूर्ण कुराहरू समावेश गरेर कोषप्रति आकर्षण बढाउनुको सट्टा अनुचित किसिमले दबाबको भरमा आबद्ध गराउन खोज्नुले सुशासन तथा उत्पादकत्वको दृष्टिले अब्बल देखिएको बैंकिङ क्षेत्रकै स्थायित्वप्रति ईष्र्या गरेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यस्तो परिस्थितिले असल मनसायका साथ ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नै असफल हुन सक्नेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८