२ वर्षभित्र भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने

१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै दुई वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाान गर्ने बताएकी हुन् । उनले मुक्त कमैया र मुक्त हुन बाँकी हरुवा चरुवाका […]

सम्बन्धित सामग्री

सम्पादकीय: सुकुम्बासीलाई उसै उठीबास नलगाऊ

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनायताका तीन दशकमा मात्रै भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न करिब डेढ दर्जन आयोगहरू बने । यीमध्ये आधा दर्जनले झन्डै लाख परिवारलाई जग्गा बाँडे पनि । तर पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । खास गरी सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा र खोला–नदी किनारमा टहरा हाली बस्ने सुकुम्बासी सम्बन्धी समस्या एकछेउ पनि समाधान भएको छैन । उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबास उपलब्ध गराउने सरकारी पहल उपलब्धिहीन छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या प्राथमिकतामा

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ। धनगढीमाई नगरपालिकाको विकट र दुर्गम मानिने वडा नम्बर १३ मा आइतबार लालपुर्जा वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि राजनीतिक परिर्वतनको अध्याय सकिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले “अब समृद्धि र विकासको लागि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन लालपुर्जा वितरण गर्न लागिएको हो,” भन्नुभयो।

केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीले भने– हामीसँग सिंगौरी खेल्न आए सिङ्ग भाँचिनेछ

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली काँग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । सोमबारदेखि सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले पार्टीले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने बताए । उनले सरकार प्रतिपक्षसँग वार्ता र सहकार्य नगर्ने मनस्थितिमा देखिएको भन्दै भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय एक उदाहरण भएको बताए । ‘सरकार हामीसँग वार्ता र सहकार्य नगर्ने मानसिकतामा छ । भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय