भारतको बिहार राज्यबाट आयात भइरहेको बिजुली रोकिँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूला उद्योगमा लोड कटौती गरेको छ । बिहारको आपूर्ति प्रणालीमा सोमबार दिउँसोदेखि प्राविधिक समस्या देखिएपछि बिजुली नपुगेर आपूर्ति रोक्नुपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विराटनगर । औद्योगिक कोरिडोरभित्र अध्ययनविना नै उद्योगहरू स्थापना हुँदा सम्बन्धित उद्योगीलाई आर्थिक तथा उत्पादनको जोखिम बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताएका छन् । महासंघ, कोशी प्रदेशद्वारा मंगलवार आयोजित ‘औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रका उद्योगीहरूसँगको अन्तरक्रिया’मा उनले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका टेक्सटाइल, जुट, चिनी लगायत विभिन्न उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण पनि उद्योग स्थापना गर्ने क्रममा कम अध्ययन नै रहेको औंल्याएका हुन् ।
राउतले बजार र माग पक्षको पर्याप्त अध्ययनविनै उद्योग स्थापना र सञ्चालन भइरहेको बताए । यसले उद्योग स्थापनासँगै अतिरिक्त जोखिम पनि बढिरहको भन्दै उनले उद्योगी व्यवसायीले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाए । स्थानीय उत्पादनभन्दा आयातित वस्तुको बजार मूल्य कम हुनु, विगतमा अत्यधिक विद्युत् कटौती, उत्पादन लागतमा वृद्धि, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र कतिपय उद्योगमा विनाअध्ययन बाह्य लगानी भित्रिएकाले स्वदेशी उद्योग सञ्चालन कठिन बनेको उनले बताए । कार्यक्रममा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका महेश पोखरेलले टेक्सटाइल उद्योग विश्वको औद्योगिक क्रान्ति र आर्थिक विकासको प्रमुख आधार भए पनि यसलाई महत्त्व दिन नसकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाली उद्योगधन्दा बचाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता नदिँदा कोरिडोर क्षेत्रका १० ओटा ठूला टेक्सटाइल उद्योग बन्द भइसकेको दाबी उनले गरे ।
प्रगति टेक्सटाइलका प्रदीप निरौलाले नेपाल सरकारले टेक्सटाइल उद्योग बचाउन गैरकानूनी रूपमा भइरहेका कपडा पैठारी रोक्नुपर्ने सुझाव दिए । रघुपति जुटमिलका निर्देशक सोमनाथ अधिकारीले नेपालमा जुटको खेती बन्द हुँदै जानु, उद्योगहरू रुग्ण बन्नु, भारतको एन्टिडम्पिङ नीतिअन्तर्गत नियन्त्रण लगायत समस्या जुट उद्योगका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । भारतले नेपालको जुट उत्पादन रोक्नुपर्ने कारण नभएको र यसको निकासीका लागि सरकारले प्रयास गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
कृषिमा आधारित उद्योग, दुग्ध प्रशोधन उद्योगलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न नसक्दासम्म नेपाली उद्योग जोखिममुक्त हुन नसक्ने उद्योगी व्यवसायीले बताए । कार्यक्रममा उनीहरूले निर्माण क्षेत्रमा मन्दी आउँदा त्यसको प्रभाव सिमेन्ट उद्योगमा पनि परेको बताए ।
कार्यक्रममा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमा विगतमा तामाको तार, वनस्पति घिउ, जिंक अक्साइड, प्लाष्टिक उद्योग लगायतका ठूला, मझौला र साना उद्योग बन्द भएका घटनाबारे चर्चा गरिएको थियो । उद्योगीहरूले राज्यले ती उद्योग बन्द हुनुको कारण खोजी गरेर आगामी औद्योगिक रणनीति निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाए । कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको ‘कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट एण्ड आउटरिच प्रालि’का नायब टोलीनेता अनिरुद्र न्यौपानेले कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योगको योगदान ठूलो रहेको बताएका थिए ।
विराटनगर । भारतको सुपौल, कटैयाबाट दुहबी ग्रीडमा आइरहेको १८० मेगावाट विद्युत् २ सातादेखि रोकिँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा अघोषित लोडशेडिङ शुरू भएको छ । लोडशेडिङले सानाठूला करीब ५ सय उद्योग समस्यामा परेका छन् । विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा दैनिक ४० प्रतिशत उत्पादन घटेको उद्योगीको दाबी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार उद्योगहरूले दैनिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरिरहेका छन् । त्यसै पनि बजार अभाव र आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेका सिमेन्ट, छडलगायत उद्योग अघोषित लोडशेडिङले झनै थला परेको उनले बताए ।
भारतबाट बिजुली नआउँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर उद्योग धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको उनले बताए । बजार अभाव, उधारोको रकम नउठिरहेका बेला लोडशेडिङले उत्पादनमा असर गरेको राउतको भनाइ छ । अन्नपूर्ण सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका राउतले अचेल सिमेन्ट उत्पादन क्षमताको ४० प्रतिशतमा झरेको बताए ।
स्वस्तिक आइरनका निर्देशक रमेश राठीले सरकारले लोडशेडिङको तालिका सार्वजनिक गरे राहत हुने बताए । दैनिक ८ देखि १० घण्टासम्म लोडशेडिङ हुँदा उद्योगले दैनिक १ करोडभन्दा बढी घाटा बेहोरिरहेको उनको भनाइ छ । कति बेला बिजुली कटौती हुन्छ भन्ने ठेगान नहुँदा मजदूर ज्यालाको भारसमेत थपिएको उनले बताए । अनियमित विद्युत् आपूर्तिले उद्योगको उत्पादन ६० प्रतिशतमा झरेको उनको भनाइ छ । लगातार २० दिनदेखि समस्या हुँदा पनि सम्बद्ध निकाय मौन रहेको राठीको गुनासो छ । तालिका सार्वजनिक गरेर लोडशेडिङ गर्ने वा सातामा ५ दिन २४सै बिजुली दिएर २ दिन पूरै काटिदिए उद्योगहरूको क्षति न्यूनीकरण हुने उनले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दुहबीका प्रमुख राजेश रेग्मीले भारतको कटैयाबाट आइरहेको १८० मेगावाट बिजुली आउन छाडेकाले अहिले प्रदेश १ मा अघोषित रूपमा लोडशेडिङ भइरहेको बताए । कटैयाबाट विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि ढल्केवरबाट लिनुपरेको तर उक्त विद्युत्को गुणस्तर कम भएको र प्रसारण संरचना पुराना भएकाले आपूर्तिमा समस्या देखिएको रेग्मीले बताए । अहिले रक्सौलबाट ३५, रामनगरबाट ६०, मुजफ्फरपुरबाट ३५०, टनकपुरबाट ६० मेगावाट गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा भारतबाट आयातित ५०५ मेगावाट बिजुली उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिए ।
यसैबीच उद्योगी, व्यवसायीका तीन संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न माग गरेका छन् । उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आधारभूत वस्तुका रूपमा रहेको बिजुली अभाव झेल्नुपरेको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्यमान अघोषित विद्युत् कटौती र ट्रिपिङको समस्या अविलम्ब समाधान गर्न माग गरिएको छ ।
गत चैत महीनामा विप्रेषण आप्रवाहमा केही सुधार हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारका समाचार सञ्चारमाध्यममा आए । न सोचे जसरी वैदेशिक लगानी आएको छ, न निकासी व्यापार नै हुन नसकेको अवस्थामा हामीकहाँ विदेशी मुद्रा भित्रिने मुख्य माध्यम भनेको विप्रेषण हो । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा विप्रेषणको अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । त्यो वर्ष ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ यस्तो आय भित्रिएकोमा सरकारले उठाएको राजस्वको आकार ९ खर्ब ७८ अर्ब थियो । तथ्यांकको तात्पर्य, अर्थतन्त्रका आयामहरूमा विप्रेषणको भरथेग बढ्दै गएको छ । यस्तो आयको आकारमा थोरै पनि कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्रको अनुहारमा चिन्ताका रेखाहरू देखिन थाल्छन् ।
हामीले विप्रेषण आय अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि लाभदायी होइन भन्न थालेको दशकौं भइसक्यो । तर, विप्रेषणको आयमा कति अभ्यस्त हुँदै गएको छौं भन्ने त १ महीना यस्तो आयमा केही कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्र चौपट हुने भयो भन्दै प्रकट हुने चिन्ताले नै प्रमाणित गरिराखेको छ ।
बितेको २ वर्षयता विश्वव्यापी कोरोना महामाहारीले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकट र यसले बिथोलेको उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखलाले अर्थ व्यवस्थालाई सकसमा लैजाँदा विप्रेषणको आवश्यकता झनै बढेर गयो । एकातिर महामारीले उत्पादन खुम्चिँदा मूल्यमा परेको दबाब त थियो नै, त्यहीँमाथि इन्धन तथा कृषि उपजका मुख्य उत्पादक देश रूस र युक्रेनबीचको तनावले मूल्यलाई उचाल्ने काम गर्यो । भन्छामा चाहिने खाद्यान्नदेखि विलासिताका वस्तुसम्मको खपत आयातको भरमा टिकेको हाम्रो आपूर्ति व्यवस्थामा यसको असर नभित्रिने कुरै भएन ।
हाम्रा आवश्यकताको आपूर्तिमात्र होइन, त्यसको भुक्तानी व्यवस्थामा पनि हामी बाह्य मुलुककै भरमा छौं । नेपाली युवाहरूले बाह्य देशमा पसिना बगाएर पठाएको पैसाबाट बाह्य क्षेत्र सन्तुलन राख्ने गरिएको छ । बाहिरबाट आउने यस्तो रकम केही खस्कियो भने मात्रै पनि हामीकहाँ ठूलै हलचल हुन्छ । कोरोना महामारीले चौतर्फी रोजगारीका अवसर कटौती भइराख्दा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आयको भरमा चलेको हाम्रो अर्थतन्त्र चौपट हुने आकलन गरिएको थियो । अनुमान गरिएअनुसार विप्रेषणमा कमी आएन । यस विप्रेषण घट्दा अर्थ व्यवस्था खत्तम हुने भयो भन्ने चिन्तकहरूलाई राहत पक्कै दियो ।
अहिले विप्रेषणको आकार त्यति घटेको होइन, जसरी बाहिर यसलाई बढाइचढाइ गरिएको छ । वर्षको झन्डै १० खर्बको आँकडामा आउने विप्रेषणमा अर्बको आकारमा आउने कमी भनेको खास ठूलो होइन । अहिले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाबको मूल कारण विप्रेषण आप्रवाहको कमीभन्दा पनि कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावले बढाएको वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढी हुनु हो । अमेरिकी डलरको भाउमा आएको वृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा थप समस्या देखियो । आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तर परनिर्भर बनाइनु समस्याको मूल कडी हो । नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको विप्रेषणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम त उपभोगमै बाहिरिने तथ्यांक सरकारसितै छ । यो रकमको बचत कसरी हुन्छ ? यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी लगाउन सकिन्छ ? यसको सोझो समाधान हो : जुन वस्तुको आयातमा बढी रकम बाहिरिन्छ त्यस्ता वस्तुको आन्तरिक उत्पादन वा कुनै उपायबाट प्रतिस्थापनमा जानु ।
आयातको भुक्तानी विप्रेषणले धानेको छ भन्न जति सहज छ, हाम्रो श्रम शक्तिले बाहिरी देशबाट त्यति सहजै त्यो रकम पठाएको छैन । सरकारकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने करीब ७५ प्रतिशत जनशक्ति अदक्ष कामदारको रूपमा बाहिरिएको छ । दक्षता प्राप्त जनशक्ति १/२ प्रतिशतमात्रै छ । बाँकी अर्धदक्ष छन् । बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको बेलामै भए पनि विप्रेषण कसरी बढाउने भन्ने चिन्ता मुखरित भएर आउँदा यस्तो आयका लागि बाहिरिएको जनशक्तिको दक्षतालाई कसरी बढाउन सकिएला भन्नेमा चासो देखिँदैन । अदक्ष कामदारका रूपमा गएको जनशक्ति कम आयमा बढी जोखिमको क्षेत्रमा श्रम गर्न बाध्य छ । यो कुराको भेउ पाउन श्रम गन्तव्य देशहरूबाट त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने उडानमा दैनिकजसो आउने नेपालीको लासको संख्यामात्र पर्याप्त हुन सक्छ ।
हामीले विप्रेषणको आयको भरथेग अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि लाभदायी होइन भन्न थालेको दशकौं भइसक्यो । तर, विप्रेषणको आयमा कति अभ्यस्त हुँदै गएको छौं भन्ने त १ महीना यस्तो आयमा केही कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्र चौपट हुने भयो भन्दै प्रकट हुने चिन्ताले नै प्रमाणित गरिराखेको छ । विप्रेषणको आम्दानी नराम्रो विषय होइन । बरु, विप्रेषणको आयलाई स्वदेशी सम्भाव्यताको उपयोगमा जोड्ने सवालमा लगातार उदासीन बन्नु चाहिँ लज्जा हो । यस्तो आयलाई कसरी बढाउन सकिन्छ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिक योजनाको अभाव अर्थतन्त्रको अवरोध हो ।
विप्रेषणको आयभन्दा पनि हरेक वस्तु र सेवाको उपभोगमा आयातकै भर अर्थतन्त्रका निम्ति बढी चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो । हामीलाई दैनिक खपतमा चाहिने चामल, दाल, तेल, तरकारी, फलफूल, मसालादेखि सौन्दर्य प्रसाधन र सवारीका साधनसम्मको उपयोग बाहिरी देशकै भरमा छौं । आम्दानी (विप्रेषण) देखि उपभोगका वस्तुको प्राप्तिसम्म बाहिरी भरमा बसेपछि बचत कसरी हुन्छ ? विप्रेषणमा केही तलमाथि हुनेबित्तिकै अत्तालिनुपर्ने अवस्थाको उत्पादक नै हाम्रो यही प्रवृत्ति हो । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाउने योजनामा होइन, अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै नियन्त्रणको उपायमा उत्रिन्छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै आयात नियन्त्रणको नीति लियो । शुरूमा ४७ ओटा वस्तुबाट शुरू गरेको आयात नियन्त्रणको सूची ३ सयभन्दा बढी पुर्यायो । यसले तात्त्विक परिणाम दिएको देखिएन । जबसम्म अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा बलियो हुँदैन, बाह्य क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेर स्थायी समाधान सम्भव हुँदैन ।
आज विश्वका कुनै पनि देश आफैमा पूर्ण आत्मनिर्भर छैनन्, यो सम्भव पनि छैन । हामी भने सक्नेजति काम पनि नगरेर दिनदिनै परनिर्भर बन्दै छौं । यो परनिर्भरताको आयाम दिनदिनै फराकिलो बन्दै छ । हाम्रो वस्तु आयातको कुल मूल्य आकार हेर्दा एक तिहाइ त खाद्यान्न र इन्धनकै देखिन्छ । यस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिने कारण छैन । यतिमात्रै गर्न सकियो भने पनि अहिलेको मूल्यको आधारमा ५ खर्ब रुपैयाँ जति व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । आधारभूत खाद्यान्नमा मात्रै आत्मनिर्भर हुने हो भने २ खर्ब रुपैयाँ जति व्यापारघाटा कम हुन्छ । सरकारले २ वर्षमा आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र ५ वर्षमा निर्यातको अवस्थामा पुग्ने भनेकै ५ वर्ष बितिसक्यो । यसबीचमा हामी बाहिरी देशबाट खाद्यान्न नआउने हो भने खाद्य सुरक्षामा गम्भीर संकट भोग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं ।
विद्युत् बेच्ने सपना देख्दै अँध्यारोको पीडा उठाइराखेका छौं । अहिले विद्युत् बेच्ने होइन, पर्याप्त उत्पादन र खपत बढाएर आयातित इन्धनलाई विस्थापित गर्न सक्यौं भने अर्थतन्त्रले छलाङ मार्न सक्छ । उत्पादनका सरोकारलाई मूल्यअभिवृद्धिसँग आबद्ध गरिनुपर्छ । यसो भएमात्र उत्पादनले अर्थतन्त्रलाई साँचो अर्थमा बलियो बनाउँछ । सियोदेखि हवाईजहाजसम्म सबै बनाउँछौं भनेर हुँदैन । स्थानीय सम्भाव्यता र स्रोतमा आधारित उत्पादनलाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने हो । हामीकहाँ त अध्ययन र अनुसन्धानविनै देखासिकीको भरमा उद्योगमा हाम फाल्ने र अप्ठ्यारोमा परेपछि संरक्षणको आलाप शुरू गर्ने विचित्रको प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले उत्पादनको आवरणमा व्यापार संस्कृतिको विस्तार भइराखेको छ । उत्पादनमा संरक्षण होइन, दक्षता र प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाउनुपर्छ । यसका लागि अहिले उत्पादनको औसत अभ्यासका रहेका उत्पादनलाई छोड्नुपर्छ भने पनि त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ । विप्रेषणको स्रोतलाई कसरी अझ विस्तारित र बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नु अल्पकालीन नीति हो भने आन्तरिक सम्भाव्यता र तुलनात्मक बढी मूल्यअभिवृद्धिका उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर बचत बढाउनु दीर्घकालीन लक्ष्य हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनसँगै रोजगारीका अवसरको अभिवृद्धि हुँदा आयात र रोजगारीका लागि बाहिरिनुपर्ने अवस्था पनि क्रमश: प्रतिस्थापन हुँदै जानेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आइतवारबाट उद्योगहरूमा बेलुकी ४ बजेपछि बिहान ६ बजेसम्मका लागि विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्न थालेको छ । मुुलुक लोडशेडिङमुक्त गरेको भनी निकै प्रशंसा पाएकै व्यक्ति प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा उद्योगहरूले बिजुली नपाई बन्द हुने अवस्था आउनु विडम्बना हो । भारतीय विद्युत्को आयातमा निर्भर आपूर्ति व्यवस्थापनबाट प्रशंसा पाए पनि आफ्नै मुलुकभित्र पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न नसके के हुँदो रहेछ भन्ने अहिले स्पष्ट भएको छ । यसले प्राधिकरण र सरकारको आँखा खोल्नुपर्ने हो ।
प्राधिकरणले माग र आपूर्तिका बारेमा पर्याप्त अध्ययन नै नगरेको देखिन्छ । त्यही भएर कहिले बिजुली फालाफाल भयो, लौ कसरी उपभोग बढाउने भनेर हाहाकार मच्चाएको देखिन्छ त कहिले आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन नसकेर लोडशेडिङ गर्न थाल्छ ।
यसै पनि नेपालमा उद्योग खुल्ने क्रम ज्यादै न्यून छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू प्रशस्त नहुँदा नै मुलुकमा आयात दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । लागत बढी पर्ने हुनाले यहाँको उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । सस्तो बिजुलीका कारण नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विश्लेषण भइरहँदा अब उद्योगहरू पहिलाकै जस्तो डिजेल प्लान्टमा निर्भर हुुनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । डिजेलको भाउ पनि निकै महँगो भएको हुँदा उनीहरूले जलविद्युत् नै पर्खनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसको आपूर्तिका लागि सरकार र प्राधिकरणले आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा आयात बढेर अर्थतन्त्र नै संकटको बाटोतर्पm लम्कन लागेको विश्लेषण भइरहेका बेला विद्युत् कटौतीले झनै समस्या थप्ने निश्चितप्रायः छ ।
भारतीय विद्युत्बाट आपूर्ति सन्तुलन मिलाइरहेका बेला नै प्राधिकरणले निजीक्षेत्रलाई छिटोभन्दा छिटो आयोजनाहरू सक्न प्रोत्साहित गर्नुपथ्र्यो । यसो गरेको भए ४ वर्षको अवधिमा निकै मेगावाट बिजुली थपिइसक्थ्यो । तर, सरकारले गलत नीति लियो । पहिलो त लोडशेडिङ कसरी हटेको थियो भनेर स्पष्ट पारिएन । अर्को निजी प्रवर्द्धकहरूलाई छिटो आयोजना सक्न उचित सहजीकरण पनि भएन । वर्षा याममा बिजुली खेर जाँदा आत्तिएर विक्रीका लागि बजार खोज्दै हिँड्ने तर सुख्खा याममा कसरी माग आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट योजना बनाउन नसक्ने कमजोरी प्राधिकरणको नेतृत्वमा देखियो ।
पक्कै पनि अहिलेको समस्या तत्कालै समाधान हुन सक्दैन । तैपनि केही विकल्प हुन सक्छ जसका लागि प्राधिकरणले तुरून्तै काम थाल्नुपर्छ । बन्द डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले करमुक्त डिजेल उपलब्ध गराउने हो भने भारतबाट ल्याउने बिजुलीभन्दा सस्तोमा विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । त्यस्तै, डिजेल प्लान्ट भएका उद्योगहरूलाई खरीद मूल्यमा नै डिजेल उपलब्ध गराउन पनि सकिन्छ । आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन नभएर विद्युत् खेर गइरहेका आयोजनाहरूको उत्पादन केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा तत्काल जोड्न सके पनि केही सहयोग हुन्छ । अहिले हिउँ पग्लने याम शुरू भइसकेको सन्दर्भमा आयोजनाहरूको उत्पादन क्षमता बढ्नुपर्ने हो । लोडशेडिङ हुँदाताका यो याममा लोडशेडिङ केही मात्रामा घट्न थालिसकेको हुन्थ्यो तर अहिले भइरहेको के हो त्यो स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्युत्को उत्पादन छेलोखेलो हुने गरी गर्नु नै हो । यसका लागि पहिलो त जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा कुनै पनि हालतमा विलम्ब गर्नु हुँदैन । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा देखिएको अन्योल तत्काल हटाएर कुन मोडलले बनाउने हो त्यो निर्णय गरिहाल्नुपर्छ । त्यस्तै, अर्धजलाशययुक्त आयोजना पनि अघि बढाइनुपर्छ । रोकिएका विद्युत् खरीद सम्झौताहरू पनि थालिहाल्नुपर्छ । वास्तवमा प्राधिकरणले माग र आपूर्तिका बारेमा पर्याप्त अध्ययन नै नगरेको देखिन्छ । त्यही भएर कहिले बिजुली फालाफाल भयो, लौ कसरी उपभोग बढाउने भनेर हाहाकार मच्चाएको देखिन्छ त कहिले आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन नसकेर लोडशेडिङ गर्न थाल्छ । अतः ऊर्जा जस्तो रणनीतिक महत्त्वको विषयलाई यसरी खेलाँची गर्नु किमार्थ हुँदैन । विद्युत्मा ठूलो सम्भावना भए पनि सरकारले दरो नीति नलिएकै कारण समस्या बल्झिएको हो । अहिलेको समस्यामा भारतसित कूटनीतिक पहल गरेर पनि समाधान गर्न सकिन्छ होला । त्यसका लागि पनि पहल गर्नुपर्छ र तत्कालीन समस्या समाधान गर्दै दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा पनि लागिहाल्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतमै प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालले विद्युत् निर्यात गरी धनी बन्ने चर्चा बहस पनि हुने गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको भनाइले आन्तरिक खपतको औचित्य देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भने तत्काल ऊर्जा खपत बढाउन आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादनमा संलग्न गराएपछि अहिले नेपालमा वर्षा याममा बिजुली खेर जान थालेको छ भने आगामी वर्षदेखि हिउँदमा समेत विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने देखिन्छ । निर्माणाधीन र सम्भाव्यता अध्ययन भएका विद्युत् आयाजनाहरू द्रुतगतिमा सम्पन्न गर्ने हो भने केही वर्षभित्रै नेपालमा बिजुली छ्यालब्याल हुने निश्चित छ । उचित प्रोत्साहन पाए केही वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर देखाउने अभिव्यक्ति निजीक्षेत्रले दिएको पाइन्छ । यस्तोमा नेपालको बिजुली निर्यातका लागि भारत बंगलादेशको बजार खोजी भइरहेको छ । भारततर्फ बिजुली निर्यात शुरू पनि भएको छ । तर, भारतीय बजार सधैं सहज हुन्छ भन्ने छैन । ऊर्जा व्यापारिक मात्र नभएर रणनीतिक महत्त्वको वस्तु भएकाले आवश्यक भएर पनि उसले नेपालबाट बिजुली नलिन सक्छ ।
हो, भारतमा कोइलाबाट विद्युत् निकालिने विद्युत्का परिमाण ठूलो छ र उसलाई कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा ठूलो दबाब छ । यस्तोमा उसले कि त आणविक ऊर्जातिर लाग्नुपर्ने हुन्छ कि त नेपालजस्ता मुुलुकबाट बिजुली खरीद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालले उचित रणनीति अपनाएमा बिजुली विक्रीका लागि बजार नै नपाउने भन्ने त हुँदैन । तैपनि विद्युत्को आन्तरिक खपत अर्थतन्त्रको विकासका लागि पनि आवश्यक देखिन्छ ।
देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पनि ऊर्जा खपत बढाउनुपर्ने हुन्छ । बिजुलीको नियमित आपूर्ति हुन थालेपछि अहिले औसतमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको दर बढेर प्रतिवर्ष २६७ युनिट पुगेको छ । ४ वर्षभित्र यसलाई ५ सय पुर्याउने लक्ष्य प्राधिकरणको रहेको छ । सरकारले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । विकसित देशको दाँजोमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत निकै कम रहेको छ । अमेरिकामा १९ हजार ९९४ किलोवाट रहेको छ । बेलायतमा ५ हजार १३० किलोवाट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष रहेको छ भने चीनमा ३ हजार ९२७ रहेको छ । यसरी विद्युत् खपत बढाउनु भनेको अर्थतन्त्र विकसित हुँदै जानु हो । प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिसँग यसको सम्बन्ध रहेको छ ।
विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन महसुल दर न्यून बनाउनैपर्छ । केही घटाएर सकारात्मक सन्देश त दिइएको छ तर त्यो अपर्याप्त छ । सरकारले विद्युत्मा अनुदान दिएर, प्राधिकरणको खर्च कटौती गरेर भए पनि शुल्क घटाउन आवश्यक छ । विद्युत् सस्तो बनाउनु भनेको विद्युत् खपत बढाउनुमात्र होइन अर्थतन्त्र विस्तार गर्नु र यसमा बहुगुणित अवसर सृजना गर्नु पनि हो । बिजुली खपत बढाउन प्रसारण लाइनको व्यापक विस्तार जरुरी छ । तर, यसका लागि आएको अमेरिकी अनुदान एमसीसी संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । नेपाल आफैले पनि उच्चस्तरको प्रसारण लाइन आवश्यक मात्रामा बनाउन सकेको छैन ।
बिजुलीको नियमित र गुणस्तरीय आपूर्तिको सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन । यसो हुन सकेमा मानिसहरूले बिस्तारै खाना पकाउन एलपी ग्यासको साटो बिजुली प्रयोग गर्न थाल्नेछन् । आयातित ग्यासमा अनुदान दिने तर आफ्नै देशको उत्पादन बिजुली सस्तो बनाउन अनुदान नदिने सरकारी नीति उपयुक्त छैन । प्रसारण लाइनको विस्तार र महसुल सस्तो हुने हो भने ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने उद्योगहरू खुल्न थाल्छन् । रासायनिक मल कारखानादेखि क्रिस्टल ग्राइन्डिङ उद्योगसम्म खुल्न थाल्नेछन् । विद्युतीय उपकरणका कारखाना पनि खुल्नेछन् । अहिले सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूले नै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्न थाल्नेछन् । विद्युतीय गाडीका एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना हुनेछन् जसका लागि लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गरेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भने तत्काल ऊर्जा खपत बढाउन आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
भारतले खाने तेल आयातमा आयात कर घटाएपछि भारत निर्यातलाई लक्षित गरी खुलेका नेपालका तेल उद्योगमा भएको लगानी जोखिममा परेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । खुला सिमाना र भौगोलिक सहजताका कारण भारतसित नेपालको दुई तिहाइ व्यापारमात्र निर्भर छैन, निकट र सहज बजार हुनाले निर्यात व्यापार पनि भारतमै आश्रित छ । भारतले आफ्नो वैदेशिक व्यापार नीतिमा आउने फेरबदलले नेपालको निर्यात प्रभावित हुँदै आएको छ । तेल निकासीमा देखिएको अप्ठ्यारो यस्तै भारतीय नीति परिवर्तनको उपज हो । र, नेपाली तेल उत्पादकले भोगेको यो समस्या पहिलो पनि होइन ।
भारतले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई लक्षित गरी नीति निर्धारण गरी त्यहीअनुसारका कदम चाल्नु उसको स्वार्थका हिसाबले स्वाभाविकै हो । तर, हामीले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई बलियो बनाउनेतर्फ फराकिलो सोच र दीर्घकालीन नीति तय गर्न किन सकेनौं ?
विगतमा भारतले आफ्नो बजारलाई लक्षित गरेर पाम तेलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रमा खुलेको यस्ता उद्योगलाई समस्या भएको थियो । डेढ वर्षको प्रतिबन्धपछि भारतले पाम आयल आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएपछि उद्योगीले केही राहत महसूस गरेका थिए । तर, ३ महीना नबित्दै भारतले खाने तेल आयातमा लगाइको उच्च दरको आयात करमा कटौती गरेपछि नेपाली तेल उद्योगको खराब दिनको पुनरावृत्ति भएको हो ।
भारत निकासीलाई लक्षित गरेर नेपालका १९ ओटा उद्योग अहिले अन्योलमा परेका छन् । कति उद्योगको तयारी उत्पादन र कच्चा पदार्थ अब के गर्ने भन्ने चिन्ताले उद्योगीलाई गाँजेका समाचार आएका छन् । आफ्नो आपूर्तिको २ तिहाइ परिमाण आयात गरिरहेको भारत नेपाली उद्योगका लागि मुख्य र आकर्षक गन्तव्य थियो । तर, भारतले तेल आयातमा लगाएको यसअघिको उच्च दरको सीमा र कृषि पूर्वाधार तथा विकास करमा व्यापक कटौती गरेपछि समस्या भएको हो । भारतमा उच्च दरको करलाई दृष्टिगत गरेर नेपालका अधिकांश तेल उद्योगले लगानी बढाएका थिए । नयाँ उद्योगमा लगानी पनि आएको थियो । । केही नयाँ उद्योग पनि खुल्ने योजनामा थिए । तर, भारतको पछिल्लो कदमले सबैतिर अन्योल देखिएको छ । भारतले कर पुनरवलोकन गरेपछि त्यहाँ अब अर्धप्रशोधित पाम तेलमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र भटमास र सूर्यमुखीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने भएको छ । ती सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् । अब त्यहाँको बजारमै खाने तेलको मूल्य ८ देखि १५ भारतीय रुपयासम्म सस्तिने भएपछि यथाअवस्थामा नेपालबाट तेल निकासी असम्भव देखिएको छ ।
भारतले आफ्नो आन्तरिक बजार र उत्पादनलाई लक्षित गरेर यसअघि यस्तो तेलको आयातमा उच्च दरको कर लगाएको थियो । भारतले अयातमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कर लगाउँदा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर आएको कच्चा तेल प्रशोधन गरी भारत निर्यातमा राम्रै कमाइ भइरहेको थियो । यही अन्तरका कारण नेपाली उद्यमीले इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन र रूसबाट भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएकामा अब यो रोकिने भएको छ । हुन त, भारतले यो नयाँ व्यवस्था आगामी मार्च ३१ सम्मका लागि भनेको छ । तर, तत्काल मूल्यका आधारमा नेपाली उत्पादनले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने देखिएको छ ।
साफ्टा सुविधाअन्तर्गत नेपालको कच्चा पदार्थको उपयोग भएको वा ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि भएका उत्पादन नेपालबाट भारतमा निकासीमा त्यहाँ कुनै प्रकारको कर लाग्दैन । भारतीय आयातकर्ताले आफ्नो देशमा भित्र्याउँदा उच्च दरको कर लाग्ने, तर नेपालबाट कुनै प्रकारको कर नलाग्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा तेलको निकासी बढेको थियो ।
पछिल्लो ३ वर्षको निकासी व्यापारको आँकडा हेर्ने हो भने निकासी व्यापारको शीर्षस्थानमा तेल परेको छ । १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापारमा निकासीको परिमाण १ खर्ब पनि छैन । त्यसमा पनि तेल अधिकांश भरथेग तेल निकासीकै रहेको अवस्थामा अहिलको भारतीय नीति कायमै रहेमा यसले निर्यातमा नकारात्मक असर देखाउने निश्चित छ ।
भारतीय नीतिको मार खेप्ने तेल उद्योग पहिलो होइन । उत्पादन र निकासीका अन्य आयामहरू पनि भारतले बेलाबेलामा लिने नीतिका कारण समस्यामा पर्ने गरेका छन् । विगतमा पनि कैयौंपटक भारतीय नीतिका कारण नेपालका उद्योग धरापमा परेका छन् । दशकअघि भारत निकासीलाई लक्षित गरेरै मौलाएका वनस्पति घ्यू उद्योगमाथि संकट परेको थियो । भारतमा वनस्पति घ्यू निकासी गरेर मुनाफा कमाएका उद्योगहरूले शुरूमा राम्रै आर्जन गरेका थिए । आफ्नो बजार प्रभावित भएको भन्दै भारतले घ्यू निकासीमा नीतिगत अवरोध गर्न थालेपछि घीउ उद्योगले दुर्दिन सामना गर्नु परेको थियो । भारतले परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि संकटमा परेका उद्योगले आप्mनो अस्तित्व जोगाउनकै लागि तेल उत्पादनमा केन्द्रित भएका थिए ।
एक समय तामा, जिंकलगायत उद्योगले उल्लेख्य निकासी गरेका थिए । समयान्तरमा ती उद्योग इतिहास भइसके । यसो त नेपालका प्रत्येक उत्पादनमा भारतीय नीतिको प्रभाव देखिएको छ । ३ दशकअघिसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले उतैबाट वर्षेनि खर्बाैं रुपैयाँको खाद्यान्नमात्र आयात हुँदैन, आयातित खाद्यान्नका कारण स्वदेशको उद्योगमाथि बेलाबेलामा संकटको बादल मडारिने गरेको छ । विगतमा भारतले धान निकासीमा रोक लगाउँदा नेपालमा चामल उद्योग संकटमा परेका थिए । अहिले भारतबाट वैध अवैध रूपमा भइरहेको चामलको आयातले स्वदेशी उद्योगलाई सकस परेको छ । स्वदेशी बजारमा भारतीय चामलको वर्चस्व छ । स्वदेशका उद्योग न्यून क्षमतामा चलेका छन् । बितेको ५ वर्षमा छाला निकासी २० प्रतिशतमा खुम्चिएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । नेपालबाट निकासी हुने अदुवा, अलैंची, चियालगायत उत्पादनमा भारतको नीतिगत, भन्सार र गैरभन्सारजन्य अवरोधहरूको शृंखला निरन्तर चलिरहेको छ । भारतले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई लक्षित गरी नीति निर्धारण गरी त्यहीअनुसाका कदम चाल्नु उसको स्वार्थका हिसाबले स्वाभाविकै हो । तर, हामीले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई बलियो बनाउनेतर्फ फराकिलो सोच र दीर्घकालीन नीति तय गर्न नसक्नु नै स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
हामीले अब क्षेत्रीय व्यापारका सहुलियत र छिद्रहरूको उपयोगमा मात्र कन्द्रित भएर हुँदैन । यसैमा अल्झिने हो भने उल्लिखित समस्याहरूको पुनरावृत्ति भइरहन्छ । यो स्वदेशी लगानीमा नभएर समग्र लगानी वातावरणकै निम्ति नकारात्मक संकेत र सन्देश दुवै हो । हामीले मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसो नहुुनुमा सरकारी नीतिमात्र होइन, प्रावधानका कमजोरी केलाएर क्षणिक नाफामा रमाउने निजीक्षेत्रको नियत पनि उत्ति नै जिम्मेवार छ । निजीक्षेत्रले आफ्नो क्षमता बढाउनुभन्दा छिद्रमा खेलेर नाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा समस्या भइरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु अति आग्रह हुन जान्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादनका आधारहरूको लागत घटाउन सरकारको नीति अवरोध बनेको छ । जस्तो कि, नेपालमा विद्युत् सस्तो गर्न सकिन्छ । यसमा कुनै गृहकार्य छैन । वैश्विक पारवहनको औसत खर्च १० प्रतिशत हुँदा हामीकहाँ यो ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म छ । पूँजीको लागत उच्च छ । उत्पादनका यस्ता अवयवहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने सम्भावना नभएका होइनन्, यसमा नीति र नियगत इमानदारीको अभाव देखिएको छ ।
यही अस्वाभाविक प्रवृत्तिका कारण स्वदेशी उत्पादन र लगानीले अस्वाभाविक सकस खेप्दै आउनु परेको छ । पटकपटक एकै खालको समस्याको पुनरावृत्ति भइरहँदा पनि नीतिगत निदानमा अग्रसर नहुनु नै समस्याको चुरो हो । खासको हाम्रो निकासी व्यापार प्रतिस्पर्धा र दक्षतामुखी नभएर राजस्व अन्तर तथा सहुलियतका छिद्र केलाउनेतिर केन्द्रित हुँदा बारम्बर संकट दोहोरिइरहेका छन् भन्न कुनै द्विविधा आवश्यक पर्दैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
