रेल गुड्ने पुल (फोटो)

मेची–महाकाली विद्युतीय रेल सेवा अन्तर्गत सर्लाहीको कालिञ्जोर खोलामा निर्माणाधिन रेल गुड्ने पुल। हाल सर्लाहीको पूर्वी सिमाना बाँकेबाट पश्चिमतर्फ २५ किलोमिटर खण्डमा रेलको लिक निर्माण अन्तर्गत फिलिङ्ग, पुल, बक्स कल्भर्ट लगायत काम भईरहेको र पश्चिमी सिमा बागमती नदी सम्मको थप १८ किलोमिटर खण्डमा काम गर्नका लागि जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित भईसकेको रेल विभागका ईन्जिनियर किरण कार्कीले जानकारी दिए।

सम्बन्धित सामग्री

क्राइमिया-रुस जोड्ने पुल ध्वस्त

२२ असोज, काठमाडौं । क्राइमियालाई रुससँग जोड्ने मुख्य सडक र रेल पुल ध्वस्त भएको छ । कार बम विस्फोटबाट पुल ध्वस्त भएको मस्कोका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । क्रिमियन पुलको सडक ट्राफिक छेउमा एक कारबम विस्फोट भएको र तेल भरिएका ट्याङ्कर रहेको रेलमा आगो लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको […]

विद्युतीय रेल मार्गमा पुल निर्माणको काम तीव्र

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेची–महाकाली विद्युतीय रेल मार्गमा पुल निर्माणको कामले गति लिएको छ । रेल मार्गअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाही, रौतहट हुँदै बाराको चोचासम्म अर्थात् बर्दिबास–चोचा खण्डमा रेल मार्गसँगै पुल निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको हो । बर्दिबास–चोचा खण्डको ७० किलोमिटरमा साना–ठूूला गरी करिब दुई दर्जन पुल निर्माण भइरहेको रेल योजना कार्यालय लालबन्दीका इन्जिनियर सुरेशप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो ।

बंगलादेशको गौरवमा जोडिए जो नेपाली इन्जिनियर

झट्ट हेर्दा समुद्रमाथि पुल बनेजस्तो देखिन्छ। डबर डेकर पुलमा दुई डेक (तला) मा चार लेनको हाइवे छ। तल्लो डेकमा रेलवेको एक लाइन छ। दक्षिण एसियाकै यो नमुना पुल भएर दैनिक २४ हजारभन्दा बढी सवारी साधन वारपार गर्छन्। तल रेल गुडेको देख्न सकिनेछ। यो दृश्य हो बंगलादेशको गंगा-जमुना नदीमाथि बनेको पुलको। विश्वको ध्यान तानिरहेको यो भौतिक संरचना नेपाली इन्जिनियरसमेतको सहभागितामा निर्माण भएको हो। उनी हुन् डा. हेमनाथ घिमिरे । डा. घिमिरेसहित पुल निर्माणको कन्सल्टिङमा योगदान गरेका विज्ञहरूको २४ म

बंगलादेशले बनायो ‘राष्ट्रिय गौरव’को पुल, तल रेल, माथि गाडी गुड्ने

१२ असार, काठमाडौं । बंगलादेशले लामो समयदेखि प्रतिक्षित पद्मा ब्रिज (पुल) आफ्नै लगानीमा निर्माण सम्पन्न गरेको छ । तल रेल र माथि गाडी गुड्ने गरी बनाइएको सो पुलको शनिबार प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले उदघाटन गरिन् । यो पुल बंगलादेशकै सबैभन्दा लामो पुल हो । ६.१५ किलोमिटर लामो यो पुल चार लेनको छ । गाडी चार लेनमा […]

दलको घोषणापत्रमा रेल सपना

एमालेले अघिल्लो पटकका योजनालाई ‘कपि पेस्ट’ गर्दै सहरका सबै योजनालाई घोषणापत्रमा समेट्यो। सत्ता गठबन्धनबाट आगामि चुनावका लागि पोखरा महानगरपालिकाको सार्वजनिक प्रतिवद्धतापत्रमा पनि महानगरको व्यस्त सडक तथा चोकमा आवश्यकता अनुसार आकाशे पुल तथा अन्डरपास–वाइपास ...

केरुङ-काठमाडौं रेल अध्ययन तीन चरणमा, ४२ महिना समय लाग्ने अनुमान

चीनको सिगात्से जोड्ने गरी प्रस्ताव गरिएको केरुङ-काठमाडौं रेल आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तीन चरणमा हुने भएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणको क्रममा शनिबार नेपाल र चीनबीच भएका परियोजनाका लागि प्राविधिक सहायता योजनासम्बन्धी समझदारीपत्रमा तीन चरणमा गर्ने उल्लेख छ । अप्ठेरो भूगोलमा करिब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग र पुल राखेर बन्ने आयोजना भएकाले अध्ययनमा …

सरकारको आँखामा नपरेको मीरगञ्ज पुल

अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा लागत घटाउन अनेक उपायको खोजी भइरहेको छ । त्यसमा पनि नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि त यो ठूलो चासोको विषय हो । तर, एउटा पुलका कारण सामान आयातनिर्यातमा भाडादर निकै बढी हुँदा र सुरक्षाको समेत समस्या हुँदा पनि सरकारको ध्यान नजानु विडम्बनाको विषय हो । विगत केही वर्षदेखि व्यवसायीले यो समस्या भोगे पनि सरकारले पुल निर्माणको विकल्पमा भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेको पाइँदैन । निर्माणाधीन पुल छिटो बनाउन वा त्यो पुलको विकल्पमा कम लागतमा सामान ढुवानी गर्न वैकल्पिक बाटो निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । विराटनगरको आईसीपीबाट चार किलोमीटर दक्षिण पश्चिम भारतीय क्षेत्रका रहेको मीरगञ्ज पुल भासिएपछि भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट सामान लिएर आउने ट्रक तथा लरीहरू ११६ किलोमीटर बढी घुमेर सुनसरीको भन्टाबारी नाकाबाट आउनुपरिरहेको छ । यसले गर्दा प्रतिकन्टेनर २० हजार नेपाली रुपैयाँ बढी भाडा तिर्नुपरिरहेको छ । विराटनगर जोगवानी नाकामा ७ वर्षदेखि मीरगञ्जको पुल निकासी पैठारीका लागि बाधक बन्दै आएको छ । पुल निकै पुरानो भएको र पुलको फलाममा समस्या आए पनि त्यसको समाधानमा नेपाल सरकारले चासो दिएको छैन । मीरगञ्ज भारतीय भूभाग भएकाले नेपालले त्यहाँ आफ्नो लगानीमा पुल बनाउन सक्दैन । भारतको प्राथमिकतामा त्यो क्षेत्र परेको छैन । त्यसो हुँदा मीरगञ्ज पुलको समस्या लामो समयदेखि बल्झिइरहेको छ । मीरगञ्जभन्दा ३ सय मीटर पश्चिममा भारतले पुल बनाइरहेको छ । पुल निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । त्यो पुल सञ्चालनका लागि विराटनगर भन्सार कार्यालयले भारतीय अधिकारीहरूलाई आग्रह गरे पनि भारतले चासो दिएको छैन । त्यो निर्माणाधीन पुल तत्कालै सञ्चालनमा आउन सक्ने बताइन्छ । यसका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक च्यानलबाट आग्रह गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरूले पुलका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएकै हुन् । भन्सार कार्यालयले पनि पुल भासिँदा परेको समस्या अवगत गराएको देखिन्छ । भारतसँग पुलको समस्या बताएको भए भारतले निर्माणाधीन पुल छिटो सक्छ कुनै गाह्रो देखिँदैन । अर्बौंका ठूला आयोजना केही महीनामै सम्पन्न गर्ने भारतका लागि यो पुल निर्माण निकै सानो कुरा हो । उसले चाहे केही महीनामै यो बन्न सक्छ । यसमा नेपालले कूटनीतिक पहल नगरेको वा कमजोर देखिएको छ । नेपालसँगको व्यापार सहज र सस्तो बनाउनु उसका लागि पनि लाभदायी नै हुन्छ । अतः यसमा सरकारले पहल नगरेको नै देखिन्छ । मीरगञ्ज पुल निकै पुरानो हो । त्यसैले यो जीर्ण हुनु स्वाभाविक हो । सम्भवतः भारतीयहरूले यो पुल निकै कम प्रयोग गर्छन् । त्यही भएर त्यहाँको सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्छ । तर, पूर्वी नेपालका लागि भने यो पुल जीवनरेखा नै हो । आफ्नो आवश्यकता भएपछि नेपालले भारतसँग कूटनीतिक पहल थाल्नुपथ्र्यो तर त्यसो भएको पाइँदैन । भारतले विराटनगर आईसीपीसम्म रेल ल्याउने कुरा पनि चलेको थियो । वीरगञ्जमा यस्तो रेल आउन थालिसकेको छ । विराटनगरमा पनि यो आउन सक्छ । तर, रेल नआउन्जेलका लागि भए पनि त्यहाँको पुल बनाउने पहल थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । अहिले भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिरहेकाले भारतसँगको सम्बन्धमा केही समस्या पैदा भएको छ । तर पनि पुल बनाउनका लागि भारतलाई आग्रह गरे उसले अस्वीकार नगर्न सक्छ । जेहोस्, मीरगञ्ज पुलको वैकल्पिक मार्ग बनाउनुपर्छ किनभने काँकडभिट्टाबाट आउन पनि कठिन छ । त्यस रूटमा ठूलाठूला मालवाहक गाडी हिँड्न मिल्ने खालको बाटो पनि छैन । त्यसैले निर्माणाधीन पुल छिटो बनाउन वा त्यो पुलको विकल्पमा कम लागतमा सामान ढुवानी गर्न वैकल्पिक बाटो निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

काठमाडौँमा ‘मेट्रो रेल’ चलाउन असम्भव

‘काठमाडौँमा मेट्रो रेल चलाइन्छ’ भन्ने नेताहरुको भाषण बिना अध्ययन मुखबाट प्वाक्क निस्किएको शब्द हो भन्न अब चाहिँ हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था रहेन । किनकी, सरकारले नै ‘एलिभेटेड इलेक्ट्रिफाइड मेट्रो रेल’ चलाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्दा गरिएको अध्ययनले २०१२ मा भएको ‘सम्भाव्यता अध्ययन’अनुसार सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोक (महाराजगञ्ज) खण्डका एलिभेटेड मेट्रो चलाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।एलिभेटेड रेल सडकमाथि आकाशे पुल जस्तो संरचना बनाएर चलाईने सवारी साधन हो । यसैगरी यही प्रविधि र यस्तै संरचना बनाएर काठमाडौँमा मेट्रो रेल चलाउन अध्ययन भएपनि नसकिने निष्कर्ष निकालिएको हो । रेल विभागले कोरियन कम्पनीले ९ वर्षअघि तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काम गर्न पर्याप्त जमिन नभएको बताएको छ । उक्त रेल चलाउने भनिएको खण्डमा पर्ने लाजिम्पाट लगायतका क्षेत्रमा भएको २ लेनको सडकको बीचमा पिल्लर राख्दा सडक झन साँघुरो हुने र जाम बढ्ने भएकाले यो सम्भव नभएको विभागको निष्कर्ष छ ।'सम्पदा मासिने गरी रेलमार्ग बनाउने कुरा आएन'सडक साँघुरो हुने मात्रै नभई काठमाडौँ मन्दिर र सम्पदा उल्लेख्य भएको क्षेत्र हो । यहाँका सम्पदा मासिने भएकाले पनि उक्त रुटमा मेट्रो सञ्चालन असम्भव देखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । अहिले भएका सडकमै बीचमा पिल्लर हालेर रेलमार्ग बनाउन नसकिने, थप जग्गा लिँदा सम्पदा मासिने र जग्गाको मुआब्जा पनि निकै महँगो हुने भएकाले असम्भव देखिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । मच्छिन्द्रनाथ लगायतका जात्रामा अग्ला रथहरु बनाएर तान्ने प्रचलन रहेको र मेट्रो मार्ग बनाएपछि त्यो सम्भव नहुने भएकाले पनि मेट्रो चलाउने योजना तत्काल सम्भव नदेखिएको बताइन्छ । के भन्छिन् मन्त्री ?भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव जति नै प्रयास गर्दापनि काठमाडौँमा मेट्रो रेल चलाउन सम्भव नदेखिएको बताउँछिन् । केही दिन अघि मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै यादवले जग्गा प्राप्ती र संरचना भत्काएर मेट्रो चलाउन सम्भव नदेखिएको बताएकी हुन् ।‘काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउने भन्ने कुरा लामो समयदेखि उठेको कुरा हो, तर मन्त्रालयले तत्कालका लागि असम्भव भनेको छ’ उनले भनिन्, ‘मेट्रोको सोच भएपनि त्यसका लागि जग्गा प्राप्ति र संरचना भत्काउन सक्ने अवस्था देखिएन ।’

तिब्बतकाे ल्हासादेखि निङ्ची सहरसम्म 'बुलेट' रेल सेवा सुरु

काठमाण्डाै – चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासादेखि निङ्ची सहरसम्म पहिलो पटक रेल सेवा सुरु भएको छ । यो रेल प्रति–घण्टा एक सय ६० किलोमिटरका गतिमा कुद्ने बीबीसीले जनाएको छ । रेलमार्गमा ४७ ठाउँमा टनेल बनाइएको छ भने एक सय २१ वटा पुल निर्माण गरिएकाे छ । रेलमार्गको ९० प्रतिशत भाग समुद्री सतहदेखि तीन हजार मिटरको उचाइमा रहेको छ । ४ दशमलव ८ अर्ब डलर लगानीमा सन् २०१४ देखि  रेलमार्ग बनाउने काम सुरु भएको थियो । सन् २०२० को अन्त्यमा निर्माण सकिएको रेलमार्गमा केही दिनअघि परीक्षण गरिएको थियो ...