काठमाडौं । सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनको तिथि घोषणा गरेको छ । आगामी वैशाख ९ र १० गते काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने गरी तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिएका हुन् ।
लगानी सम्मेलनका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन भएको छ । उक्त समितिको पहिलो बैठक आइतवार बसेको छ । समितिको बैठकपछि अर्थमन्त्री डा. महतले लगानी सम्मेलन आयोजना हुने बताए । ‘लगानी सम्मेलनको तयारी थालिएको छ । यो सम्मेलनमा विदेशी लगानीको मात्र कुरा होइन, नेपाली र गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्तालाई पनि सँगै लैजाने हो,’ आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. महतले भने । अर्थमन्त्री महतले औपचारिकताका लागि नभई वास्तविक लगानीकर्ता आकर्षित गर्न तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्न लागेको दाबी गरे । पटकपटक लगानी सम्मेलन भए पनि अपेक्षाअनुसार प्रतिफल नआएको बेला सरकारले यसपालिको सम्मेलन औपचारिकतामा सीमित नहुने दाबी गरेको हो ।
‘यसपटक हामीले विगतमा जस्तो औपचारिकताभन्दा पनि वास्तविक लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘यसपटक सम्मेलन आयोजना हुनुअघि सम्भावित लगानीकर्तासँग दुईपक्षीय बैठक गर्ने योजना बनाएका छौं । सम्मेलनमा धेरै जनालाई सहभागी गराउने भन्दा पनि सम्भावित लगानीकर्तालाई समेट्ने योजना छ ।’
अर्थमन्त्री महतले सरकारले दुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) कार्यान्वयन गर्दै विदेशी लगानीलाई संरक्षण गर्न चाहेको बताए । लगानी सम्मेलनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बनाएको निर्देशक समितिमा उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र शहरी विकासमन्त्रीका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत सदस्य छन् । मुख्यसचिव नेतृत्वको कार्यान्वयन समितिलाई कार्ययोजना, कार्यक्रमको ढाँचा, आवश्यक विज्ञ नियुक्ति गर्ने, उपसमिति बनाउनेलगायत विषयमा प्रस्ताव पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । कार्यान्वयन समितिले ल्याउने प्रस्तावका आधारमा निर्देशक समितिले निर्णय गर्ने अर्थमन्त्री महतले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
आगामी वैशाख ९ र १० गते काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने गरी तयारी छ ।
२०७५ सालमा लगानी सम्मेलन गर्दा लगानी बोर्डको नेतृत्वमा हाल केन्द्रीय बैंकका गभर्नर रहेका महाप्रसाद अधिकारी थिए । लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक कानूनी सुधार, प्राविधिक विषय, लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी दिनेलगायत काम कार्यान्वयन समिति र प्राविधिक समितिमार्फत हुने बताइएको छ । सम्मेलनमा प्रदर्शन (सोकेस) गरिने परियोजनाको विषय यही समितिले टुंग्याउनेछ । सम्भावित लगानीकर्तालाई के ‘अफर’ गर्ने भन्ने विषयमा जिम्मेवार हुँदै अध्ययन गर्न निर्देशक समितिले कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले सम्मेलन सचिवालयको काम गर्नेछ ।
गभर्नर अधिकारीले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्न पर्याप्त समय नरहेको बताएका छन् । उनले विगतको अनुभव हेर्दा वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्न समय निकै कम हुने बताउँदै बाँकी समयलाई योजनाबद्ध तवरले सदुपयोग गर्न जरुरी रहेको औंल्याए । ‘ऊर्जाक्षेत्रमा मात्रै अध्ययन भएका प्रोजेक्ट छन् । अन्य क्षेत्रमा अध्ययन कम छ । लजिस्टिक महँगो छ । लिएको नीतिबाट फिर्ता हुनु भएन,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘सम्मेलनमा छूट र सुविधाको पनि कुरा आएको छ । सातओटा प्रदेशले कुनै न कुनै सम्मेलन गर्नुपर्छ । त्यहाँका स्थानीयले आफ्ना आयोजना र आइडिया उजागर गर्छन् । प्री–समिट गर्नुपर्छ । त्यसकारण वैशाखमा सम्मलेन गर्न समय निकै कम हुन्छ ।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले ऐन कानून र काम गर्ने शैलीका कारण नेपालमा लगानी आउन कठिन भइरहेकोले यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए । उनी मध्यपूर्वका देशहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी सम्मेलन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी सम्मेलनअघि प्री–समिट गर्नु जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार सम्मेलनअघि नै त्यस्तो समिट राखेर मुख्य सम्मेलन गरियो भने प्रभावकारी हुन्छ । ‘नेपालमा बिप्पा गरौं भन्ने विदेशी लगानीकर्ताको चासो छ । मिडल इस्टलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । त्यताको बढी चासो छ,’ उनले भने ।
