काठमाडौं । सरकारले सबै कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सबै कर्मचारीको अवकाशको उमेरमा समानता ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर ...
अहिले निजामती सेवामा कर्मचारीको अवकाशको उमेर बढाउनुपर्छ भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट विचारहरू बाक्लैगरी बाहिर आएका छन् । खासगरेर, तिनका विचारमा वर्तमान अवकाशको उमेर हद ५८ वर्षलाई बढाएर ६० देखि ६५ वर्ष गर्नुपर्छ भन्ने छ । तिनका विचारमा अहिले नेपालीहरूको औसत आयु बढेको, अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई निवृत्तिभरणमा सरकारले धेरै खर्च बेहोर्नुपरेको मूल रूपमा यसका लागि दुईओटा दलील अघि सारिएका देखिन्छन् । उसैगरी तिनका अरू दलीलमा न्यायाधीशहरूको अवकाश उमेरको माथिल्लो हद ६५ वर्ष रहेको, शिक्षकहरूको अवकाशको उमेर हद ६३ वर्ष रहेको, संवैधानिक पदका अधिकारीहरूको अवकाशको उमेर ६५ वर्ष रहेको भन्ने पनि आएको छ ।
खासमा भन्ने हो भने कर्मचारीको अवकाशको उमेर विगतमा ६० वर्ष रहेकोमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि २ वर्ष घटाएर ५८ मा झारिएको हो । त्यो मात्र होइन, देशको केन्द्रीय बैंकले त ३० वर्षे, ५८ वर्षे र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हकमा अर्को थप सातवर्षे सेवा अवधि पनि लागू गरेकै हो । त्यहाँ तीन प्रकारका अवकाशका प्रणालीमध्ये जुन पहिले आउँछ सोहीअनुसार कुनै पनि कर्मचारी सेवा निवृत्त हुने व्यवस्था अद्यापि त्यहाँ कायमै रहेको पाइन्छ । सैनिक सेवा र प्रहरी सेवामा पनि अवकाशसम्बन्धी उमेर हद तहपिच्छे फरकफरक पाइन्छ । खासमा भन्ने हो भने ती सेवाका माथिल्लो पदमा लामो समयसम्म पदासीन हुन नपाइने प्रणाली प्रचलित रहेको देखिन्छ ।
सरकारले बुद्धि पु¥याउने हो भने जागीरको अवधि बढाउने होइन, बेलैमा त्यहाँका अनुभवप्राप्तलाई निजीक्षेत्रतिर स्थानान्तरण गर्ने वातावरण बनाउँदै लैजाने नीति अवलम्बन गर्नैपर्छ ।
हुन पनि संस्थाको माथिल्लो पदीय सेवाकै कुरा गर्दा सीईओ, प्रबन्ध निर्देशक, महाप्रबन्धक, कार्यकारी अध्यक्ष, सञ्चालकजस्ता पदहरूमा कार्यावधिको समयसीमा तोकिएकै राम्रो हुन्छ । त्यो तोकिनुको अभीष्ट भनेको संस्था हाँक्न भनेर नियुक्ति पाउनेले आफ्नो कार्यकालभरी राम्रो कार्यसम्पादन ढुक्कसित गरोस् भन्ने नै हो । तर, कतिपय उपल्लो पद राजनीतिक प्रभाव र दबाबका कारण तोकिएको अवधिसम्म कुनै अमूक पदाधिकारीले पूर्ण उपभोग गर्न नपाएका उदाहरण भने हामीकहाँ बग्रेल्ती छन् । यसै मेसोमा यहाँ उल्लेख गर्नलायक के हो भने यो अवकाशको उमेरसम्बन्धी चर्चा खासमा कुनै अमूक माथिल्ला पदाधिकारीहरू विद्यमान अवकाशको हदका कारण अमूक सर्वोच्च पदमा पदासीन हुन नपुगिएला कि ? भनेर शक्ति केन्द्रहरूमार्फत कर्मचारी नियमावलीमा उमेर हद बढाउनुपर्नेजस्ता संशोधन गर्नुपर्ने आवाजहरू बाहिर आउने गरेको अर्को यथार्थ पनि हुँदै हो । त्यहाँ अवकाश उमेरको वैज्ञानिकताभन्दा पनि अमूक पदाधिकारीको पदीय स्वार्थ नै हाबी हुने गरेको अदृश्य सत्य हो । तर, कसैले पनि अवकाशको यस्तो हद घटाउनुपर्छ भनेको चाहिँ देखिएन, सुनिएको छैन ।
नेपाली प्रशासनमा यस्ता चर्चा हुनु विगत केही दशकदेखिकै विशेषता बनेको छ । जसको आधार वैज्ञानिकताभन्दा हल्ला र पद लोलुपताबाहेक अर्थोक देखिएको छैन । वास्तवमा कुनै कर्मचारी, खासगरेर सरकारका निजामती, सैनिक वा प्रहरी र शिक्षा वा न्याय सेवाकै किन नहोऊन् सबैको अवकाशको उमेर हद एकैखाले नभएकाले कमसे कम तिनलाई एकरूपता गर्ने हो कि ? भन्ने एउटा तर्क अगाडि ल्याउन भने सकिन्छ । तर, कुनै कार्यरत कर्मचारीलाई छिटो अवकाशमा निवृत्त गराउँदा सरकारले अथाह खर्च बेहोर्नुपरेको तर्कको चाहिँ कुनै औचित्य छैन । तिनका विचारमा अवकाशमा दिइने निवृत्तिभरणको खर्चभन्दा कर्मचारीलाई उमेर हद बढाएर पाल्दा कम खर्च हुन्छ भन्ने हो, जुन सरासर गलत हो । किनभने निवृत्त हुने कर्मचारीले पाउने पेन्सन कार्यरत कर्मचारीले पाउने तलबजति पनि हुँदैन, धेरै नै कम हुन्छ । साथै, निवृत्त कर्मचारीलाई कार्यरतलाई भैंm अरू खाले भत्ता र सुविधा पनि दिनु पर्दैन । त्यसअतिरिक्त लामो समयसम्म पदमै टाँसिइरहँदा प्राप्त हुने अन्य अदृश्य प्रकारका लाभ वा शुभलाभहरूको हिसाबकिताब गर्ने हो भने त त्यसको दलील उचित नहोला । तथापि, एउटा नदेखिएको सत्यचाहिँ के हो भने सरकारी सेवामा रहने कर्मचारीमा लामो कालसम्मै, भरसक आजीवन, पदमै पदासीन रहिरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने राणाकालीन मनोविज्ञानले भूमिका खेलेको छ, जुन गलत छ ।
कतिपयले त कर्मचारी धेरै लामोसम्म पदमा रहे भने ती अनुभवी हुन्छन् र त्यसले कर्मचारीकै उत्पादकत्व बढ्छ पनि भनेको पाइन्छ । यो पनि गलत हो । किनभने लामो कार्यकाल र धेरै लामो अवकाशको उमेर हदले उत्पादकत्वमा वृद्धि होइन, ह्रास आउँछ । त्यसले संस्थामा नयाँ रक्त सञ्चार प्रवाहमा समेत रोक लाग्ने हुँदा नव प्रवेशीहरूको ढोका पनि थुनिन्छ । अर्को, पदासीनहरूमा पद लोलुपताले गर्दा तिनमा जाँगरभन्दा पनि ‘लेथार्जिक’ संस्कार हाबी हुने डर पनि हुन्छ । समयमै बढुवा भएन र पदमै रहिरहने रोगले तिनमा निराशासमेत आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यो नेपाली प्रशासनमा यत्रतत्र देखिएकै पनि हो । यसैले कुनै पनि संस्थामा लामो अवकाश प्रणाली लागू गर्नुमा भन्दा त्यसलाई उत्पादकत्वसित जोडेर अवकाश वा उपदान प्रणाली ल्याउनु उचित हुन्छ ।
माथिल्लो पदमा धेरै काल टाँसिइरहनेमा भन्दा पनि त्यसलाई कुनै निश्चित अवधि तोकिनु नै बढी वैज्ञानिक हुन्छ । जस्तो अहिले सचिवको अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ । त्यसैगरी सहसचिव स्तरसम्मका कुनै पनि सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि सचिवकैजस्तो गरेर पदीय हदबन्दी आवश्यक भइसकेको छ । किनभने त्यो पदमा १० वर्षेे अवधि भनेको पनि धेरै हो । त्यो पद भनेको नीति निर्माण तहको पद हो । यसैले त्यस्ता पदमा कुनै अमूक कर्मचारी तोकिएको अवधिमा बढुवा हुँदैनन् भने तिनलाई उचित र सम्मानसहितको अवकाश प्रणालीभित्र ल्याइनुपर्छ । अर्थात् तिनले वर्तमान अवकाशको अन्तिम हदको अवधि कुर्ने होइन कि तिनलाई उत्पादकत्वका हिसाबले ससम्मान बेलैमा निवृत्त गराउनु वैज्ञानिक हुन्छ । एउटा सहसचिवजस्तो पदमा १०–१० वषर््ासम्म पनि कुनै अमुक कर्मचारी बढुवा हुँदैन भने विद्यमान प्रशासनिक प्रणालीमा बढुवाका प्रणालीगत कमजोरीहरू छैनन् भने कार्यक्षमताका हिसाबले त्यतिको पदासीन अवधिलाई लामो र कम उत्पादकत्वको भन्नैपर्छ । अत: भइरहेको ५८ वर्षे अनिवार्य अवकाश प्रणालीलाई २ वा अरू केही वर्ष थपेर ६० वा ६५ वर्ष पुर्याउँदैमा नेपाली निजामती प्रशासनमा कायापलटै हुने भन्ने कुरा वैज्ञानिक छैन । अचेल नयाँ पुस्तामा कुनै एकै संस्थामा लामो समयसम्म जागीर खाने प्रवृत्ति वा संस्कार पनि हराउन थालेको वा कमी आउन थालेको छ । यो कुरा अरूतिर हेर्नै पर्दैन, नेपालमै कार्यरत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा हेरे पुग्छ । निजीक्षेत्रको राम्रो विकास भएको देशमा त क्षमता भएकाहरू कुनै एउटै संस्थामा ५ वर्षभन्दा बढी जागीर गर्न रुचाउँदैनन् । त्यहाँ कर्मचारीको स्थानान्तरण दर उच्च पाइन्छ । नेपालमा पनि बैंक वित्तीय क्षेत्रको विगतको इतिहास हेर्ने हो भने केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेको मौजुदा अवकाश प्रणाली, जुन तुलनात्मक हिसाबले अरूको भन्दा केही वैज्ञानिक पनि देखिन्छ, को फाइदा निजीक्षेत्रका बैंकहरूमा देखिएकै हो । यसलाई जसले जे जसरी लिऊन् तर छिटै अवकाश पाएकाहरूले निजीक्षेत्रमा राम्ररी नै आफूलाई बिकाएकै हुन् ।
अब, सरकारले बुद्धि पुर्याउने हो भने जागीरको अवधि बढाउने होइन, बेलैमा त्यहाँका अनुभवप्राप्तलाई निजीक्षेत्रतिर स्थानान्तरण गर्ने वातावरण बनाउँदै लैजाने नीतिचाहिँ अवलम्बन गर्नैपर्छ । त्यो भनेको कुनै कर्मचारीलाई लामो समयसम्म जागीरमै अल्झाइराख्ने वा तिनले पनि अल्झिरहने होइन कि समयमै अवकाश वा निवृत्त भई उत्पादनशील कार्यमा सरिक हुने भन्ने नै हो । सरकारले त्यस्ता जनशक्ति परिचालन गरेर लैजाने, प्रोत्साहित गर्ने र सकिन्छ भने त्यस्तामा जानेहरूलाई अत्यन्त न्यून ब्याजदरमा कुनै ‘सिडमनी’ उपलब्ध गराएर (कोष वा वित्तीय संस्थाहरूबाट) र आवश्यकताअनुसार प्रविधि र तालीम दिएर कुनै उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायमा होम्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । बढ्दो बेरोजगारीको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा पनि लामो अवधिको अवकाशको उमेरहद (६० वा ६५ वर्ष) बढाउनुको कुनै अर्थ छैन ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउन समस्या हुन थालेको छ । प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत पेन्सन खाने कर्मचारी थपिने गरेका छन् भने कर्मचारीको तलबभत्ता बढ्दा पेन्सन रकम पनि बढ्ने गरेको छ । यसले गर्दा सरकारले पेन्सनको भारी बोक्नै नसक्ने अवस्था आएको छ । यसरी सरकारमाथि दबाब थपिए पनि यसलाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्ने अवकाश उमेर बढाउने विषयलाई भने सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ जुन गलत हो ।
विश्वभरि नै कति वर्ष उमेर भएपछि अवकाश पाउने हो भन्नेमा विवाद छ । अहिले फ्रान्समा पेन्सन पाउने उमेर ६२ बाट ६४ बनाउँदा त्यहाँ ठूलो विरोध भइरहेको छ । यसको अर्थ के हो भने मानिसहरू चाँडो अवकाश लिएर पेन्सन खान रुचाउने रहेछन् । नेपालमा पनि यस्तै भएको हुन सक्छ । त्यसैले सरकारी कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउने विषयमा खासै प्रगति हुन नसकेको हो भन्न सकिन्छ ।
अहिले निजामती विधेयकमा अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तर निर्णयमा कहिले पुग्न सकिन्छ भन्नेमा टुंगो छैन । नेपालमै प्राध्यापकहरूको अवकाश पाउने उमेर ६३ र न्यायाधीहरूको उमेर ६६ भएको सन्दर्भमा निजामती सेवामा ६० वर्षमात्र प्रस्ताव किन गरिएको हो बुझ्न सकिँदैन ।
नेपालमा जति बेला औसत आयु अहिलेको भन्दा निकै कम थियो त्यतिबेला अवकाश पाउने उमेर ६० थियो । अहिले विभिन्न कारणले औसत उमेर झन्डै दोब्बर हुन लागेको अवस्थामा भने अवकाश पाउने उमेर ५८ राखिएको छ । कर्मचारीले चाँडै अवकाश पाउँदा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट एकातिर सरकारले अनुभवी कर्मचारी गुमाउनु परेको छ भने अर्कातिर व्ययभार पनि बढेको छ । यही कारण पेन्सनमा राज्यको भार बढ्दो छ । यसलाई रोक्न अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउनु जरुरी छ ।
त्यसो त केहीले पुराना कर्मचारीलाई बिदा गर्दा नयाँले अवसर पाउने भएकाले रोजगारी सृजना हुने तर्क पनि गर्छन् । नयाँ जोशजाँगरका कर्मचारीबाट परिणाम राम्रो आउने विश्लेषण समेत नभएको होइन । तर, नेपालको सन्दर्भमा यी कुनै पनि कुरा प्रमाणित भएका छैनन् । सरकारको व्ययभार बढेको चाहिँ साँचो हो ।
सरकारी कोषबाट पेन्सन खाने कर्मचारीमा निजामती, प्रहरी, सेना, शिक्षक र न्यायालयका कर्मचारी आदि छन् । पेन्सनको बढ्दो भार थेग्न गाह्रो भएपछि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सनको योजना ल्याएको छ । तर, त्यसमा अझै अस्पष्टता छ ।
निजी क्षेत्रलाई पनि पेन्सन दिने लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोष सफल हुन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीलाई उसको योगदानको ठूलो हिस्सा सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था गरिनु तर निजी क्षेत्रमा भने कामदारले योगदान दिएर पनि चित्तबुझ्दो गरी प्रतिफल राम्रो नपाउने भएपछि कोषमा कर्मचारीको आकर्षण देखिएको छैन ।
नेपालमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर कति पुर्याउने र कसरी पुर्याउने भन्नेमा विवाद छ । सरकारले तयार पारेको निजामती सेवा विधेयकमा ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, अहिलेको सन्दर्भमा यो उमेर ६५ पुर्याउन सकिन्छ र पुर्याउनु पनि पर्छ । यसो हुँदा निवृत्त हुने कर्मचारीको संख्या कम बढ्छ । नेपालमा कर्मचारीको कार्यशैली परिणाममुखी छैन ।
एउटा कार्यालयमा बसेर त्यसमा उसले राम्रो जानकारी र अनुभव हासिल गरेपछि अवकाश पाउने उमेर भइसक्छ । उसको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी आउँछ जसले तत्कालै काम अघि बढाउन सक्दैन । यदि कर्मचारीको अवकाश पाउने उमेर बढाइयो भने यस्ता अनुभवीले केही वर्ष थप काम गर्न पाउँदा परिणाम दिन सक्छन् ।
अर्को, एकैपटक उमेर हद बढाउँदा समस्या पनि आउन सक्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न नियुक्ति दिएको मितिका आधारमा विभिन्न मापदण्ड बनाएर बिस्तारै उमेर थप्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानै पर्छ । समयमा निर्णय नगर्ने हो भने समस्या थपिँदै जान्छन् ।
काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको निश्चित अवधि थपेर ६० वर्ष बनाउने वा एकमुष्ट रूपमा ६० वर्ष बनाउने भन्नेबारेमा मतैक्य हुनसकेको छैन। ऐनमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष बनाउन भने सबै सहमत
प्रदेश नं २ सरकारले प्रदेशका निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख तिलक परियारद्वारा आज प्रमाणीकरण गरिएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ मा प्रदेश निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष पूरा भएपछि सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था रहेको छ । यस ऐनबमोजिम अनिवार्य अवकाश वा अन्य प्रयोजनका लागि प्रदेश निजामती कर्मचारीको उमेर गणना गर्दा निजले पेस गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएका जन्म वा वर्षबाट हुन आउने उमेर वा निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्म दिन वा वर्षबाट आउने उम...
काठमाडौँः सरकारले सबै कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
सबै कर्मचारीको अवकाशको उमेरमा समानता ल्याउनका लागि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हदबन्दी ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र
काठमाडौं - सरकारले सबै कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सबै कर्मचारीको अवकाशको उमेरमा समानता ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हदबन्दी ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
यो प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य...
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको निश्चित अवधि थपेर ६० वर्ष बनाउने वा एकमुष्ट रूपमा ६० वर्ष बनाउने भन्नेबारेमा मतैक्य हुनसकेको छैन। ऐनमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष बनाउन भने सबै सहमत छन्।
