यसैबीच नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिले लिएको निजीक्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने बताएको छ । सोमवार संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सुनिल केसीले हाल बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको तरलताको अवस्था हेर्दा साढे ११ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना देखिएको प्रतिक्रिया दिए । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ ।
अहिलेको हिसाबमा ५६५ अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढाउने लक्ष्य राखिए पनि समयक्रममा ७०० अर्ब रुपैयाँसम्म हुन जाने केसी बताउँछन् । कर्जा वृद्धि लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव भए पनि केही चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । यसअघि आव २०७७/७८ मा ८०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा विस्तार भएको स्मरण गर्दै केसीले यसबाहेकका वर्षहरूमा ४७३ अर्बभन्दा बढी कर्जा विस्तार नभएको जानकारी दिए ।
घरकर्जाको सीमा बढाइएकाले यो क्षेत्रमा लगानी बढ्ने विश्वास अध्यक्ष केसीको छ । ‘घरकर्जामा सीमा बढ्दा निर्माण क्षेत्र चलायमान भई समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ,’ उनले भने । कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजानुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयनले वास्तविक क्षेत्रको वृद्धिमा सहयोग पुग्ने केसीको भनाइ छ । आगामी दिनमा ब्याजदर घट्ने पनि केसीले बताए । ब्याजदरमा भद्र सहमति तोड्ने निर्णयसँगै बैंकहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको भन्दै यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म सकारात्मक रहने उनले बताए । ब्याजदर तोक्ने जिम्मा बजारलाई नै दिँदा निक्षेपकर्तालाई फाइदा हुने र यसले निक्षेप संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिलाई संघले सन्तुलित भनेको छ । ४ दशमलव ५ प्रतिशत निक्षेप संकलनको दर र ७ दशमलव ५ प्रतिशत बैंकदरले मुद्रा बजारमा हुने उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा संघको छ । चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पुनरवलोकन गर्ने घोषणाले वास्तविक क्षेत्रको विस्तारमा योगदान हुने बताइएको छ ।
निष्क्रिय कर्जाको विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेकोमा भने संघले गुनासो गरेको छ । पछिल्लो त्रैमासमा निष्क्रिय कर्जामा केही सुधार देखिए पनि आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जाको विषयलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने संघको धारणा छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन भए यो क्षेत्रमा काम गर्न थप सहज हुने संघको घारणा छ ।