यी नयाँ सांसदले संसद्प्रतिको बुझाइ राम्रो बनाउलान् ?

हाम्रो संसदीय अभ्यासमा एउटा अनौठो र असंवैधानिक अभ्यास निरन्तर रह्यो । यसपालि पनि तिनै दृश्य मञ्चन हुन खोज्दै थियो । भाग्यवश, ती पुराना असंसदीय–असंंवैधानिक अभ्यासमा पूर्णविराम लाग्ने भएको छ । अर्थात्, संसद् सदस्यको शपथ नलिइकन प्रधानमन्त्री घोषित हुने अभ्यासमा बिर्काे लगाउँदै शपथपछि मात्र प्रधानमन्त्री चयन हुने वैधानिक प्रक्रिया...

सम्बन्धित सामग्री

बजेट संशोधन गर्न हुँदैन : विज्ञ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटको सडकदेखि सदनसम्म आलोचना भइरहेको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद्हरूले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने बताइरहँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि बजेटको आलोचना गरिरहेका छन् ।  सदनदेखि सडकसम्म बजेटको आलोचना हुँदा सरकारलाई त्यसको सामना गर्न अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । बजेटमा विवाद रहे पनि विज्ञहरू बजेटका कमा, पूर्णविरामसम्म चलाउन नहुने तर्क गर्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल संशोधन गरे बजेटसँगै सरकार पनि असफल हुने बताउँछन् ।  ‘बजेटमा संशोधन गर्नु हुँदैन । सदनमा उठेको केही कुरा सरकारले अमूर्त हिसाबले सम्बोधन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि सदनमा आवाज उठ्दा सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर बजेट पास गरेको छ ।’  उनका अनुसार बजेट संशोधन गर्नु भनेको प्राविधिक रूपमा फेलसरह हो । उपयुक्त भाषा प्रयोग गरेर सरकारले कतिपय विवादित कुरालाई सम्बोधन गर्छौं भनेर दलीय समझदारी जुटाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । पोखरेलका अनुसार नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म बजेट संशोधन भएको छैन ।   नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि बजेट संशोधन गर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यकारी पद्धति भएको शासनमा बजेट र त्यसमार्फत ल्याइएका दरहरूमा संशोधन गर्न हुँदैन । किनभने सरकारको नीति र प्राथमिकताका विषयमा पहिल्यै छलफल भएको हुन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा नै प्राथमिकता र नीतिका विषयमा व्यापक छलफल हुने र त्यही कुरा बजेटमा समावेश हुने मैनाली बताउँछन् । ‘बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि यसका अंक, करका दर, खर्च प्रस्तावहरू संशोधन हुने हो भने फेरि आउने सरकारहरूले बीचमा बार्गेनिङ गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘नराम्रो संस्कार बस्छ र आउने सरकारहरूले आप्mनो दृष्टिकोणअनुसार बजेट ल्याउन सक्दैनन् ।’  बजेटलाई व्यवस्थित गर्न आगामी वर्षबाट फागुनमै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने भनिएको छ । त्यसमा सघन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने मैनाली बताउँछन् । अहिलेको बजेटका कुनै विषय पनि हेरफेर गर्न नहुने मैनालीले बताए ।  सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमार्पmत कम बजेटका विद्युतीय सवारीसाधन र दैनिक उपभोग्य वस्तु आलु, प्याजसम्ममा कर बढाएपछि ती वस्तु महँगिएका छन् । सामान्य भाषामा सांसद विकास कोष भनिने सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी पैसा बाँड्ने कार्यक्रम पनि सरकारले संकटका बेला ब्यूँताएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।  अर्थमन्त्रीले खर्च कटौतीमा जोड दिएको बताए पनि महँगी भत्ता, पदाधिकारीको इन्धन खर्च, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा ठूलो बजेट विनियोजन भएको छ । यसले गर्दा मन्त्री महतले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।  अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म बजेट संशोधनको तयारी छैन । अहिलेसम्म कुनै बजेट पनि संशोधन नभएकाले यो पनि संशोधन गर्न नपर्ने अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । तर, आइतवार पनि सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टी र सांसदले यथास्थितिको बजेटमा समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने भनिसकेको पनि बताए ।  अर्थमन्त्री महतले सत्ता गठबन्धनका मन्त्रीहरूका परियोजना सूचीलाई बेवास्ता गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा खटपट आएको हो । त्यसलाई मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरे पनि खासै नतिजा निस्कन सकेको छैन । त्यस्ता छलफलमा अरू विमति रहे पनि बजेटमा भाँजो नहाल्न सत्ता साझेदार दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ । तर, सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू खुलेरै बजेटको विरोधमा उत्रँदा सामना गर्न सरकारलाई गाह्रो परिरहेको छ । संसद्मा बजेटमाथिको छलफलमा अर्को सत्ता साझेदार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशविरोधी बजेट आएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले डँडेलधुरा, गोरखा र नुवाकोटकेन्द्रित बजेट भनेर चर्काे आलोचना गरेका छन् । बजेट संशोधन नगरे सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमोर्चासमेत बजेटको विपक्षमा उभिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशबाहेक संघीय र अन्य प्रदेशको बजेटको विरोधमा खुलेर लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।

यी नयाँ सांसदले संसद्प्रतिको बुझाइ राम्रो बनाउलान् ?

हाम्रो संसदीय अभ्यासमा एउटा अनौठो र असंवैधानिक अभ्यास निरन्तर रह्यो । यसपालि पनि तिनै दृश्य मञ्चन हुन खोज्दै थियो । भाग्यवश, ती पुराना असंसदीय–असंंवैधानिक अभ्यासमा पूर्णविराम लाग्ने भएको छ । अर्थात्, संसद् सदस्यको शपथ नलिइकन प्रधानमन्त्री घोषित हुने अभ्यासमा बिर्काे लगाउँदै शपथपछि मात्र प्रधानमन्त्री चयन हुने वैधानिक प्रक्रिया...

सांसदले विकासका कुरा नगरी धर नपाइने रहेछ : प्रदीप पौडेल

सांसद हुँदै गर्दा नीतिको कुरा गरेर मात्र धर पाइँदैन, विकासका लागि सहयोगी बन्छु पनि भन्नै पर्छ । शहरी क्षेत्रमा भरपुर चेतना भएका मतदाता हुन्छन् । मत माग्दै गर्दा भनिएका कुराप्रति इमानदार हुनैपर्छ ।

एमसीसी सम्झौता : व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन

काठमाडौं । चार वर्षअघि अमेरिकासँग भएको अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट आइतवार अनुमोदन गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिमार्फत गरीबी न्यूनीकरण गर्ने ध्येय बोकेको ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित  प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट अनुमोदन गरिएको हो । सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्घ दलहरूको बहुमतले सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नाराबाजी गरेको थियो । एमसीसीको दफावार छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद भीम रावल मात्रै सहभागी थिए । दफावार छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, माओवादी नेताहरू राम कार्की, मातृका यादवसहितका सांसदले भाग लिएका थिए । पक्षमा बोल्नेहरूले एमसीसीका बारे वकालत गरे भने विपक्षीहरूले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै अनुमोदन गर्न नहुने आवाज उठाए । दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति सरकारले कुनै पनि गलत सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारे । ‘राष्ट्र र जनताप्रति यो सरकार प्रतिबद्घ छ,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति यो सरकारले कुनै पनि गलत सम्झौता गरेको छैन ।’ कुनै पनि सैन्य रणनीतिमा नेपाल सहभागी नहुने भन्दै उनले एमसीसीबारे उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिन सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको बताए । ‘छलफलमा सैन्य रणनीतिमा जोडिएका बारे, समाजिक व्यवस्थाबारे, वौद्धिक सम्पत्ति, नेपालको संविधान, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डतालगायत विषय उठेका छन्,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताहरू जो कोही नेपालीका लागि सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो । यो हामी जनप्रतिनिधिका लागि झन् महत्त्वको विषय हो ।’ सरकारले आर्थिक परियोजनाका रूपमा मात्रै एमसीसी स्वीकार गर्ने बताए । कसरी एमसीसी अनुमोदनको बाटो बन्यो ? एमसीसी अनुमोदनका बारे सत्तारूढ दलभित्र लामो समयदेखि चर्को विवाद थियो । खासगरी एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय बुँदाहरूलाई लिएर कांग्रेसबाहेक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा विरोधमा थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसद्बाट अघि बढाउन जोडतोडका साथ लाग्नुभएको थियो । गठबन्धनभित्र सहमति नभए गठबन्धन भंगै गरेर भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग मिलेर एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवा लागेपछि सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहमतिमा आउन तयार भएका थिए । सत्तारूढ गठबन्धनका निरन्तर बसेको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पास गर्न असन्तुष्ट दलभित्रका शीर्ष नेताहरू तयार भएपछि एमसीसी सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि अघि बढाइएको थियो । यस्तो छ  कार्यान्वयन प्रक्रिया   एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास भएसँगै कार्यान्वयनको लागि अन्योल हटेको छ । यसले करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान नेपालमा ल्याउन बाटो खुलाएको छ । अहिलेसम्म नेपालले एमसीसी अनुदान ल्याउन चाल्नुपर्ने सम्झौता अनुमोदनको काम गर्न सकेको थिएन जसकारण परियोजना नै के हुने हो भन्ने अन्योल थियो । तर, अब सम्झौता अनुमोदनसँगै परियोजना कार्यान्वयनमा जान ढोका खुलेको एमसीए नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन् । एमसीए–नेपाल भनेको एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न वि.सं. २०७५ वैशाखमा नेपाल सरकारले नेपालको विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन गरेको समिति हो । यसैमार्फत नै एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने हो । एमसीए नेपालका सूचना अधिकृत राजीव दाहालका अनुसार एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा पूर्वतयारीको काम नै सुस्त बनेको थियो । अब १ वर्षभित्र जग्गा अधिग्रहणको कामदेखि परियोजनाका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न आवश्यक स्वीकृति लिने काम एमसीए नेपालले गर्नेछ । त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यान्वयन थालनी गर्न (इआईएफ) बैठक हुनेछ । यो बैठकले एमसीसी परियोजना ५ वर्षभित्र सक्नेगरी कार्यान्वयनको शुरुआत र सकिने समयावधि तोक्नेछ । यो बैठकपछि एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाहरूको काम अघि बढाउन अनुदान आउन थाल्नेछ । ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अमेरिकाले अनुदान सहयोग गर्नेछ भने १३० मिलियन अमेरिकी डलर नेपालले गर्नेछ । जग्गा अधिग्रहणसहित नेपाली निर्माणकर्ताले गर्ने कार्यमा नेपालले खर्च गर्नेछ भने अमेरिकाले दिने सहायता परियोजनामा हुने खर्चका आधारमा एमसीए नेपालले एमसीसीलाई पठाउनेछ । सोहीका आधारमा भुक्तानी हुनेछ । यसमा शोधभर्ना भने हुने छैन । अमेरिकाले दिने ५०० मिलियन अमेरिकी डलर ५ वर्षभित्र नेपालका परियोजनामा खर्च भएन भने जति खर्च भयो त्यसको भुक्तानी हुनेछ भने नभएको अनुदान फिर्ता जानेछ । व्याख्यात्मक घोषणामा केके छ ? १. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको मानिने छैन भत्रे घोषणा गर्छ । २. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) (३), दफा ५.२ (ख) (४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टका उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भत्रे बुझाइ नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भत्रे घोषणा गर्छ । ३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । ४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्घिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सृजना हुने सम्पूर्ण बौद्घिक सम्पत्तिहरू उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । ५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछन् भत्रे घोषणा गर्दछ । ६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसीए–नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । ७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमहरूले नेपालको कानून वा नीतिहरूको उल्लंघन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्वलिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ । ८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधनहरू बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखा परीक्षण र करको फर–फारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ । ९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । साथै, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू/परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । १०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत प्रसारण आयोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरू, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ । ११. नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ । १२. देशको मूल कानूनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान एमसीसी कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको छ । संसद्मा कसले के भने एमसीसीबारे उठेको बहस, नेपाली जनताको चासो र चिन्ताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएरै व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गरिएको हो । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री एमसीसीका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि हुँदैन । यसका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि भए थानकोट कटाउन, नागरिकता र सम्पत्ति खोस्न म चुनौती दिन्छु । गगन थापा महामन्त्री नेपाली कांग्रेस हाम्रो एकतर्फी व्याख्यात्मक घोषणाको कानूनी हैसियत हुँदैन, यसरी एमसीसी पारित गरिनु हुँदैनथ्यो । गिरिराजमणि पोखरेल नेकपा माओवादी केन्द्र मेरो पालामा सहयोग सम्झौताका रूपमा एमसीसी आएको थियो । म जिम्मेवारी लिन्छु । यो ठीक छ, चाहिन्छ, सदनले उचित निर्णय लिएको छ । बाबुराम भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री एमसीसी खारेज गरेर महाकाली सन्धिको कलंक मेटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सक्नु भएन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर राष्ट्रघात गरियो । प्रेम सुवाल नेपाल मजदूर किसान पार्टी

परमादेशमाथि सदनमा जुहारी

सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको परमादेशमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्न प्रतिपक्षी दलका सांसदले माग गरेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा जनताको निर्वाचित थलो भएकाले अदालतको निर्णयमाथि छलफल नै गर्न नहुने बुझाइ गलत भएको दाबी गरे ।

परमादेशमाथि सदनमा जुहारी

सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको परमादेशमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्न प्रतिपक्षी दलका सांसदले माग गरेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा जनताको निर्वाचित थलो भएकाले अदालतको निर्णयमाथि छलफल नै गर्न नहुने बुझाइ गलत भएको दाबी गरे ।

धारा ७६ (५) ले उब्जाएको संवैधानिक प्रश्न

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा जान गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको विषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहसपैरवी भइरहेको छ । ओलीले संविधान नटेरेको, जानाजान संविधान कुल्चिएको, संविधानलाई काम नलाग्ने दस्तावेज सावित गर्न खोजेको आदि आरोप लगाउनेहरू प्रशस्त भए पनि अहिलेका कदमहरूले संविधानलाई थप सुदृढ बनाउनेतर्फ पनि नजानिँदो किसिमले महत्त्वपूर्ण योगदान भइरहेको छ । संविधानका धारा उपधारामा सबै सम्भाव्य भावी परिस्थितिका लागि व्यवस्था हुन सक्तैन । संविधान बनाउनेले सोच्नै नसकेका परिस्थितिहरू थुप्रै हुन्छन् । जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि संविधानमा केही अस्पष्टता रहन्छन् नै । हाम्रो संविधानमा रहेका त्यस्ता केही अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्न भने अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम सहयोगी हुने देखिन्छ । संविधान जीवन्त दस्तावेज हो र यसलाई जीवन्त नै रहन दिनुपर्छ भनिन्छ । त्यसको अर्थ यसमा नयाँ पालुवा पलाउँन् र पुरानालाई झर्न पनि दिनपर्छ । अर्थात् यसमा संशोधनको र नयाँ व्याख्याको ठाउँ रहन दिनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको शासनको परिकल्पना गरिएको छ । तर, यसमा अमेरिकी प्रणाली पनि मिसाइएको छ । उदाहरणका लागि कतिपय उच्च पदहरूमा नियुक्ति अघि गरिने संसदीय सुनुवाइ । हाम्रो संविधानमा भएका कतिपय प्रावधान दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसँग मिल्दाजुल्दा छन् । यसरी विभिन्न देशका प्रणालीहरूलाई संयोजन गर्न खोज्दा थुप्रै आपसमा अमिल्दा प्रावधानहरू हाम्रो संविधानमा परेका हुन सक्छन् । तिनको परीक्षण अहिले केही महीनादेखि चलिरहेका मुद्दामा भएका फैसलाहरूले गरिरहेका छन् वा गर्नेछन् । भनिन्छ, कुनै कानूनसम्बन्धी जति धेरै मुद्दाहरू पर्छन् उति त्यो कानून थप परिपक्व हुँदै जान्छ । विवादमा परेका धाराहरूबारे सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर त्यसलाई स्पष्ट पार्दै जान्छ । आवश्यक परे संशोधन गर्दै पनि जानुपर्ने हुन्छ । केपी शर्मा ओली नेपालको संविधानधारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा पुनःनियुक्त भएपछि उपधारा ४ अनुसार प्रतिनिधिभामा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसमा बहुमत पाउन नसक्ने देखेपछि त्यसको जानकारी उहाँले राष्ट्रपतिलाई दिनुभयो । त्यसै आधारमा उपधारा ४ को प्रयोग विनै उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली दुवैले आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको दाबीमा दलीय संरचनाको अंकगणित थियो भने शेर बहादुर देउवामा सांसद संख्याको आधारमा बहुमत थियो । यसबाट धारा ७५ को उपधारा ५ को व्यवस्था दलीय हो कि निर्दलीय भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, वास्तविकतामा यो प्रश्न नै असान्दर्भिक छ । यो प्रश्न उठनुमा प्रमुख कारण हो संसद्मा लाग्ने दलीय ह्वीपबारे अपर्याप्त बुझाइ । हो, नेपालको संसदीय शासन प्रणाली दलीय शासन प्रणाली हो जसमा संसदमा सम्बद्ध दलका प्रमुख सचेतकले जारी गरेको ह्वीप अनुसार सांसदहरू संसद्मा उपस्थित हुन र मत दिन बाध्य हुन्छन् । तर, दलीय शासन प्रणाली भन्दैमा हरेक अवस्थामा स्वतः ह्वीप जारी हुन्छ भन्ने होइन । ह्वीप लगाउने वा नलगाउने भन्ने कुरा सम्बद्ध दलले, उसको नेताले निर्णय गर्ने हो । कुनै सांसदले ह्वीपको उल्लंघन गरेर आफ्नो दलको विरुद्ध मत दिएमा त्यो मत बदर हुने होइन र उसले तत्काल र स्वतः सांसद पद गुमाइहाल्ने पनि होइन । उसमाथि दलले गर्ने कारवाहीको छुट्टै प्रक्रिया छ । दलले उसलाई निश्कासन नगर्नु नै श्रेयस्कर ठान्न पनि सक्छ । धारा ७५ को उपधारा ५ को कार्यान्वयन गर्दा दलको ह्वीप लाग्ने नलाग्ने प्रश्नमा माथापच्ची गर्न आवश्यक नै छैन । हो, स्पष्ट रूपमा यो उपधाराको आधार दल नभएर सदस्य मात्रै हो । यस उपधाराअन्तर्गत दलको नेताको आधारमा नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यको आधारमा बहुमतको दाबीसहित प्रधानमन्त्रीका लागि आवेदन दिइन्छ । यस उपधाराअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा पार्टीको ह्वीप लाग्छ लाग्दैन, त्यो पछि मतदानको बेला हेर्ने कुरा हो । अर्थात् यो उपधाराको प्रयोजनका लागि सांसद वस्तुतः स्वतन्त्र हुन्छ । हो, उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले विश्वासको मत लिँदा कुनै दलले मत नदिन ह्वीप जारी गरे के हुने भन्ने संविधानमा स्पष्ट छैन । तर, त्यसबारे अलग्गै स्पष्ट पार्न आवश्यक होइन पनि । नेकपा र जसपाले ह्वीप जारी गर्नेछन् र त्यस अवस्थामा शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओली दुवैले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने छैनन् भन्ने पूर्वानुमान गरेर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको देखिन्छ । दलले ह्वीप जारी गरे पनि सांसदले त्यसको उल्लंघन गरेर मत दिए त्यसले मान्यता पाउँछ र प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ । दलले त्यो सांसदलाई कारबाही गरेर निष्कासन नै गरेछ भने पनि छानिसकिएको प्रधानमन्त्री तुरुन्तै पदमुक्त हुने होइन । उसमाथि फेरि अविश्वासको प्रक्रिया शुरू गर्न पर्छ । ह्वीपबारे अर्को पनि भ्रम छ : दलीय व्यवस्थामा ह्वीप अभिन्न अंग हो र यसलाई नमान्ने हो भने दलीय व्यवस्था असफल हुन्छ । दलीय शासनको प्रवक्ता र यसकै लागि संघर्ष गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । कांग्रेसले नै उपधारा ५ लाई निर्दलीय भनेर व्याख्या गर्दा दलीय संसदीय व्यवस्था खतरामा पर्ने भनेर एकाथरीले विवाद उठाएका छन् । तर, सबै अवस्थामा सबै कुरामा दलको ह्वीप लाग्दैन । विश्वभरि नै दलीय चुनावबाट बन्ने संसद्मा सबै विषयमा ह्वीप अनिवार्य गरिएको हुँदैन । अमेरिकामा दलीय व्यवस्था भए पनि ह्वीपका आधारमा हेर्ने हो भने त्यो निर्दलीय व्यवस्था जस्तो देखिन्छ । त्यहाँ पनि पार्टीले ह्वीप लगाउने अधिकारी तोकेका त हुन्छन् तर ह्वीप भने लगाउँदैनन् । त्यहाँ सांसदहरूलाई अन्तरात्माको आवाजअनुसार मत दिन स्वतन्त्र छोडिएको हुन्छ । जे होस्, प्रतिनिधिसभा विघटनको पछिल्लो घटना संविधान विरुद्ध देखिन्छ । तर, यसको अन्तिम निर्णय दिने जिम्मा अदालतको हो । र अदालतले जे निर्णय दिन्छ त्यसले संविधानका केही प्रावधानहरूको व्याख्या थप स्पष्ट हुनेछ । यसका लागि अवसर जुटाइदिएबापत इतिहासले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्झिरहनेछ । दलीय शासन प्रणाली भन्दैमा हरेक अवस्थामा स्वतः ह्वीप जारी हुन्छ भन्ने होइन । ह्वीप लगाउने वा नलगाउने भन्ने कुरा सम्बद्ध दलले, उसको नेताले निर्णय गर्ने हो ।

सांसदले सोधे-मदन भण्डारी राजमार्ग तराईमा पानी सुकाउने ग्रान्ड डिजाइन त होइन ?

२० मंसिर, काठमाडौं । सांसद रमेशप्रसाद यादवलाई चुरे क्षेत्रबाट 'मदनभण्डारी राजमार्ग' बनाउन लागिएकोमा पटक्कै चित्त बुझेको छैन । यो योजना चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई आघात पुग्ने गरी ल्याइएको उनको बुझाइ छ । चुरेको मुटुबाट किन राजमार्ग बनाउनुपरेको …