थाहा खबर

आषाढ २०७८

गण्डकीमा गठबन्धनको सहमतिअनुसार नै १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड हट्यो

पर्वत : गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्ने बेलामा साना दलसँग भएको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड हटाउने निर्णय भएको छ।कांग्रेसबाट कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने र तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सरकारलाई विश्वासको मत नदिएर सरकार ढलाउने प्रक्रियामा दुई साना दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीलाई लगाइएको थ्रेस होल्ड हटाउने सहमति भएको थियो।थ्रेस होल्ड हटाइने भनेपछि नयाँ सरकार बनाउनको लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनमोर्चा र जसपा

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निर्माण व्यवसायको समस्या सम्बोधन

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । निर्माण व्यवसायीले यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन गर्दै सरकारसँग विभिन्न सम्झौतासमेत गरेका छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन देखिँदै आएको छ । एउटै खालको मागका लागि यसरी बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आउनु पूर्वाधार निर्माणका लागि पक्कै पनि राम्रो होइन । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायी आन्दोलित हुँदा निर्माण थप प्रभावित हुने देखिन्छ । विगतमा महासंघले गरेको आन्दोलनमा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार विभिन्न आयोजनाको म्याद थप्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा व्यवसायीले काम सकिएका आयोजनाको भुक्तानीका लागि बिल पेश गर्न नपाएको महासंघको भनाइ छ । यस्तो भुक्तानीको रकम ४० अर्ब रहेको छ । त्यस्तै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी सरकारले दिएको छैन । यस्तो रकम पनि ७० अर्बको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै भुक्तानी रोकिरहेको छ । व्यवसायीको माग गलत हो भने सरकारले सम्झौता गर्नु हुँदैनथ्यो । गलत कुरालाई गलत हो भन्न सक्नुपथ्र्यो । तर, सम्झौता गरिसकेपछि व्यवसायीको माग पनि पूरा गर्ने अनि काम नगर्ने भनेको बेइमानी हो । पूर्वाधार निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी महत्त्वपूर्ण अंग हुन् । त्यसो हुँदा तिनले भोगेका समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसो त केही निर्माण व्यवसायीले पनि बेइमानी गरेको पाइन्छ । यस्तो बेइमानी गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, समग्र निर्माण व्यवसायलाई नै समस्यामा पार्ने र अविश्वास गर्ने काम भने गर्नु हुँदैन । नेपालमा सार्वजनिक खरीद ऐन र विनियममा थुप्रै समस्या छन् । हरेक वर्षजस्तो यसमा संशोधन भइरहेको पनि छ तर पनि यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको सही सम्बोधन हुन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना दिने क्षेत्र हो । सडक, जलविद्युत्, घर तथा आवास निर्माण तथा अन्य भौतिक निर्माणमा अदक्षदेखि दक्ष श्रमिकको ठूलो माग छ । साना ठूला गरी करीब १७ हजार निर्माण कम्पनी कार्यरत छन् । तर, सरकारको नीति र काम गराइका कारण निर्माण व्यवसायी समस्यामा छन् । तिनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्छ । तर, व्यवसायीले आन्दोलनको धम्की दिएर आफूले लिएको ठेक्काको काम राम्रोसँग र समयमा गरेका छैनन् भने त्यसमा सरकार कडा पनि हुनुपर्छ । एकातिर सहजीकरण गरिनुपर्छ भने अर्कातिर गलत मनसायले काम गर्नेमाथि कडाइ पनि गरिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत नगद ‘रिटेन्सन’ गरिएको छ । त्यो रकम सरकारी कोषमा निष्क्रिय रहेको छ । त्यसलाई परिचालन गर्दा व्यवसायीलाई सहज हुन्छ । त्यस्तै निर्माण कम्पनीहरूको विस्तार हुने क्रम जारी छ । यस्तोमा ठूला कम्पनी बन्नु जरुरी छ । यसका लागि मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको एउटा विकृति मोबिलाइजेशनको रकम लिएर काम नगर्नु हो । ठेक्काको रकमको १० प्रतिशत मोबिलाइजेशनका लागि दिने गरिएको छ । यो रकम घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्न सकियो भने पनि काम नगर्ने गलत प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ । समस्याको मूल जरो के हो भन्ने कुरा सरकारी कर्मचारीलाई राम्ररी थाहा छ । निर्माण व्यवसायीलाई पनि काम हुन केले रोकिरहेको छ भन्ने राम्रै थाहा छ । दुवै पक्ष सँगै बसेर पर्याप्त छलफल गरी यो समस्यालाई सही ढंगले सम्बोधन गरेर पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनु जरुरी छ । ठेक्कामा सुधारका लागि इबिडिङ लगायत धेरै पक्षमा सुधार भएको छ । गुणस्तर परीक्षणका लागि पनि नयाँ प्रणाली र प्रविधि भित्त्याइएको छ । तर, यी सुधार पर्याप्त छैनन् भन्ने कुरा पूर्वाधार क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले उजागर गरेको छ । त्यसैले सरकारले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । मुलुकको विकासको मूल आधार पूर्वाधार निर्माणलाई लिइन्छ । तर, पूर्वाधारका लागि विनियोजित रकम ज्यादै कम खर्च हुन्छ । यसो हुनुमा एकातिर योजना छनोट आदि सही ढंगले नहुनु हो भने अर्कोचाहिँ कर्मचारीको गलत नियत हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारले काम गराउँदा अनियमितता गर्न पाइने भएकाले उनीहरू समयमा नै बजेट खर्च गर्नतिर लाग्दैनन् । त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्न व्यवसायी र सरकारबीच छलफल गरी कुनकुन कुरा गर्न सकिने हो वा होइन त्यसबारे स्पष्ट हुँदै काममा जुट्न आवश्यक छ । सधैं एकै खाले समस्या आइरहँदा समस्या झन् बल्झिँदै जान्छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

प्रभु बैंक र हार्नेस् जिपलाइनबीच छुटसम्बन्धी सम्झौता

प्रभु बैंक र पर्वतको कुस्मास्थित हार्नेस् जिपलाइनबीच विभिन्न सेवाहरुमा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बैंकका तर्फबाट गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज राजु राना मगर र हार्नेसका तर्फबाट अध्यक्ष विदुर पौड्यालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार प्रभु बैंकमा खाता खोली बैंकिङ्ग कारोबार गरिरहेका सम्पूर्ण ग्राहकहरुले हार्नेस् जिपलाइनद्वारा सञ्चालित (ट्यान्डम, सुपरम्यान एण्ड क्लासिक जिपलाइन )सेवामा १० प्रतिशत छुट प्राप्त हुने भएको छ ।सहमतिअनुसार हार्नेस्मा प्रभु बैंकको

Ratopati आश्विन २०७९

प्रभु बैंक र दि क्लिफबीच छुटसम्बन्धी सम्झौता

प्रभु बैंक लिमिटेड र दि क्लिफबीच एक समझदारी भएको छ । दि क्लिफमा आकर्षक छुट प्रदान गर्नेगरी बैंकका तर्फबाट गण्डकी प्रदेश मुख्य व्यवसाय केन्द्र अधिकारी शान्ति शेरचन र दि क्लिफका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ईश्वर ध्वज कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमतिअनुसार बैंकका ग्राहकले दि क्लिफद्वारा सञ्चालित स्काई साइक्लिङ्ग, स्काई क्याफे, तथा स्काई ग्लाइडिङ्ग गतिविधिमा १० प्रतिशत छुटका साथै बन्जी जम्पिङ र स्विङ्ग गतिविधि बुकिङ्ग गर्दा यी ६ गतिविधि (स्काई चियर्, विइसीङ ह्याण्

Ratopati जेष्ठ २०७९

ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेडको आईपीओ रिम्यू : पहिलो शेयर कारोबार कतिमा होला ?

चैत ८, काठमाडौं । ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेडले चैत ८ गते मंगलवादेखि सर्वसाधारणमा आईपीओ निस्कासन गरेको छ । कम्पनीले प्रति शेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरको ३१ लाख २५ हजार कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणमा वितरण गर्न लागेको हो । सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको कुल कित्ता शेयरमध्ये ३ प्रतिशत अर्थात् ९३ हजार ७५० कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५६ हजार २५० कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि सुरक्षित गरीएको छ । यी बाहेक बाँकी २८ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर भने सार्वजनिक निष्कासनमा आएको हो । यो आईपीओ खरीदका लागि छिटोमा चैत ११ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । छिटो अवधिभित्र माग बमोजिम आवेदन नपरेमा भने ढिलोमा चैत २२ गतेसम्म आईपीओ विक्रीको मिति कम्पनीले तय गरेको छ । तर यस अघिको आईपीओमा परेको आवेदनको प्रवृत्ति हेर्दा छिटोमा चैत ११ गतेभित्र मात्र यो आईपीओ विक्रीमा रहने सम्भावना छ । यो आईपीओ खरीदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । विक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ । विक्री प्रबन्धकसँगै सम्पूर्ण आस्बा सेवमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तीनका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । यो आईपीओलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले समयमै वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम रुपमा सुरक्षित रहेको संकेत गर्ने केयर एनपी डबल बी इस्यूर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यस अघि कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानियमा ३१ लाख २५ हजार कित्ता शेयर फागुन २ गतेदेखि १० गतेसम्म विक्री खुला गरी फागुन २९ गते बाँडफाँट गरिसकेको छ । आईपीओमार्फत जुट्ने पूँजी कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न उपयोग गर्ने बताएको छ । कम्पनीको परिचय : यो कम्पनी विक्रम सम्बत् २०६१ साल मंसिर २२ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको हो । यस कम्पनीमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा सर्वसाधारणहरूको जनसहभागिता विस्तार गर्ने हेतुले २०७५ फागुन १३ गतेदेखि कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भइ कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीले ओखलढुंगा जिल्लाको लिखु–४ जलविद्युत आयोजनाबाट ५२ दशमलव ४ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यअनुरूप जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, उत्पादन तथा सञ्चालन गर्न विद्युत उत्पादनको अनुमति पाएको हो । कम्पनीले निर्माण गरेको लिखु–४ जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन गरिएको विद्युत् एकमुष्ठ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरीद गर्न मञ्जुर गरी कम्पनी र प्राधिकरणबीच २०७३ असार २९ गते विद्युत् खरीद विक्री सम्झौतासमेत सम्पन्न भएको थियो । अहिले यो आयोजनाले विद्युत् प्राधिकरणसँग भएको सहमतिअनुसार व्यापारिक उत्पादन शूरू हुने मिति देखिनै विद्युत् उत्पादन गरी विद्युुत् विक्री गरिरहेको छ । लिखु–४ जलविद्युत आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । उक्त आयोजनाको ओसत प्रति मेगावाट लागत २३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । कम्पनीको पूँजीको अवस्था : यस कम्पनीको अधिकृत पूँजी ५ अर्ब छ । जारी पूँजी भने ३ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । तत्काल चुक्तापूँजी २ अर्ब ५० करोड कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीहरूबाट र ३१ करोड २५ लाख रुपैयाँ स्थानीयबाट पनि चुक्ता भइसकेको छ । त्यस्तै बाँकी ३१ करोड २५ लाख रुपैयाँको आईपीओ निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी ३ अर्ब १२ करोड ५० लाख पुग्नेछ । आईपीओपश्चात् कम्पनीमा संस्थापक शेयरधनीको ८० प्रतिशत, स्थानीय सर्वसाधारणको १० प्रतिशत र सामूहिक लगानी कोष, कर्मचारीसहित सर्वसाधारण शेयरधनीको हिस्सा १० प्रतिशत कायम हुनेछ । कम्पनीको सञ्चालक समिति : कम्पनीको नियमावलीमा ७ जना सदस्य सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था छ । जसमध्ये संस्थापक समूहबाट मनोनित वा निर्वाचित सञ्चालक ५ जना हुने छन् भने सर्वसाधारण शेयरधनीमध्येबाट १ जना निर्वाचित हुने छन् । त्यस्तै स्वतन्त्र सञ्चालकमा १ जना छनोट हुने व्यवस्था छ । हाल कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा सुभाष चन्द्र संघई रहेका छन् । त्यस्तै संचालकमा विरेन्द्र कुमार संघई, गोविन्द लाल संघई, त्रिलोक चन्द अग्रवाल र अनुज अग्रवाल रहेका छन् । कम्पनीको वित्तीय अवस्था : आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पुससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी २ रुपैयाँ शुन्य १ पैसा छ । उक्त विवरणअनुसार प्रति शेयर नेट्वर्थ ९३ रुपैयाँ ८७ पैसा छ । सो अवधिमा कम्पनीको सञ्चित नाफा ५ करोड २ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको प्रक्षेपित तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म प्रति शेयर आम्दानी १० रुपैयाँ २७ पैसा हुने छ भने प्रति शेयर नेट्वर्थ १२१ रुपैयाँ ६३ पैसा हुनेछ । यो अवधिसम्ममा सञ्चित नाफा ३२ करोड ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस कम्पनीले ओखलढुङ्गा जिल्लामा ५२ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको लिखु–४ जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । कम्पनीको वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म रू. ९१ दशमलव ८६ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनी रू. ९७ लाख ९९ हजार सञ्चित नोक्सानीमा रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको अपस्किृत वित्तीय विवरण अनुसार भने कम्पनीको सञ्चित नाफा रू. ५ करोड २ लाखभन्दा बढी छ । पहिलो शेयर कारोबारका लागि कति पाउला मूल्यरेञ्ज? कम्पनीले सर्वसाधारणमा आईपीओ बाँडफाँट पश्चात कायम भएको पूँजी बराबरको शेयर धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत गराउँनेछ । कम्पनीको स्थानीयको शेयर बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्षमसम्म विक्री हुने छैन बाँकी शेयर सूचीकृत भएको दोस्रो दिनदेखि कारोबारयोग्य हुनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थदेखि त्यसको तीन गुणासम्मको मूल्यरेञ्ज तोक्ने व्यवस्था छ । कम्पनीको वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म रू. ९१ दशमलव ८६ रहेको छ । यस आधारमा नेप्सेले कम्पनीको पहिलो शेयर कारोबारका लागि प्रतिकित्ता रू. ९१ दशमलव ८६ देखि अधिकतम रू. २७५ दशमलव ९८ सम्मको मूल्यरेञ्ज पाउनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

थ्रेस होल्ड हटेपछि गण्डकीमा जनमोर्चा र जसपालाई पनि ठूला दलसरहको सुविधा

पर्वत : नयाँ सरकार निर्माणको लागि गण्डकी प्रदेशका गठबन्धनमा सहभागी भएका दलहरूसँग भएको पूर्व-सहमतिअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले मंगलबार १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड हटाउने निर्णय गरेको छ।त्यससँगै गण्डकी प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन पनि संशोधन भएको छ।एमालेको तर्फबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढालेर गत जेठ २९ मा प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर गठबन्धन सरकार निर्माण गर्न साना दलहरू निर्णायक अवस्थामा रहेका कारण अहिलेका मुख्यमन्त

थाहा खबर भाद्र २०७८

सार्वजनिक यातायातको भाडा १० प्रतिशतले बढाउने सहमति

काठमाडौं : सरकार र यातायात व्यवसायीबीच १० प्रतिशत भाडा बढाउन सहमति भएको छ। यातायात व्यवसायी र सरकारी टोलीबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भएको वार्तामा हालै भएको इन्धनको मूल्यवृद्धिलाई मुख्य आधार मानेर भाडादर १० प्रतिशत बढाउने सहमति भएको हो। सोही सहमतिअनुसार भोलिबाटै नयाँ भाडादर कायम गर्न मन्त्रालयले...

थाहा खबर भाद्र २०७५