राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुुभएको छ ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले आयोगले वर्षभरि गरेका कामकारबाही र दलित समुदायको वर्तमान अवस्थाबारे सङ्ग्रहित प्रतिवेदन पेस गरिएको बताउनुुभयो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३६ वटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार दलित समुदायको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि हुन सकिरहेको छैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा दलित समुदायले न्याय पाउन नसककाले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सुझाव गरेको छ ।
समावेशीकरणको नीतिलाई प्रभावकारी अघि बढाउन आयोगको सुझाव छ । दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकार सुनिश्चत गर्न नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाइ छ ।
दलित समुदायको अपेक्षाअनुसार काम गर्न दलित आयोगलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार विकास र विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव गरिएको छ । अध्यक्ष विश्वकर्माले भन्नुभयो, “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा ऐन कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ, न्याय नपाउने समस्या छ, समाजका डरले घटनाहरू सार्वजनिक हुन सकिरहेका छैनन् । जातीय भेदभाव र छुवाछूतका कारण हत्या हिंसाका घटना वृद्धि हुनु अर्को चुनौती देखिएको छ ।”