राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङको बिहुँ–घोडाबाँधेखण्ड अधुरै छाड्ने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेको छ।
कालोपत्रका लागि २०७२ माघमा जिम्मा पाएको एमपी/एससीएफ/इसिसी जेभीले वर्षौँसम्म काम नगरेपछि कालोसूचीमा परेको हो।
तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न...
चितवन। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले भरतपुर महानगरपालिकामा ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने चार निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै कालोसूचीमा राख्न सिफारिश भएअनुसार तीनदेखि एक वर्षसम्म नयाँ ठेक्का लिन नपाउनेगरी कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले बताएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको सिफारिशमा भरतपुर महानगरपालिका–१ को सशक्तशरण गोले अभिषेकको निर्माण कम्पनी अर्बन कन्स्ट्रक्सन तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । यो कम्पनीले भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २८, १५, ११ र ५ मा सडक निर्माणका ६ ओटा काम अलपत्र पारेको महानगरपालिकाको पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख सन्तोष आचार्यले जानकारी दिए । भरतपुरकै वडा नं २० र ६ मा सडकको काम अलपत्र पार्ने निर्माण न्यौपानेको कम्पनी शिवालय बिल्डर्सलाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यसैगरी माधव घिमिरेको कश्यप निर्माण सेवा तथा सप्लायर्स एक वर्ष ६ महीनाका लागि कालोसूचीमा परेको छ । पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख आचार्यका अनुसार यो कम्पनीले भरतपुर महानगरपालिका–५ मुनालचोक दक्षिणको बाटो निर्माणको ठेक्का लिएर काम नै गरेको थिएन । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेकाले कतिपय कम्पनीले काम नगरेको उनको भनाइ छ । भरतपुर महानगरपालिका–११ मा रहेको हेमराज बस्यालको निर्माण कम्पनी पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । कम्पनीले भरतपुरमा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग खण्डसहित विभिन्न सडक मर्मतको ठेक्का लिएर काम नगरेको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी चन्द्रेश्वर शाहले बताए ।
त्यसैगरी पूर्वाधार विकास कार्यालय भरतपुरको सिफारिशमा नागार्जुन शंकरमाली जेभी काठमाडौं, नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि र शंकरमाली निर्माण सेवा प्रालि कालोसूचीमा परेका छन् । यी कम्पनीले मकवानपुरको सामरी पुल निर्माण नगरी छाडेको कार्यालयका प्रमु्ख वीरेन्द्र चौधरीले जानकारी दिए ।
काठमाडौं, पुस ३ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गरेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम मंसिर २९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर १३ निर्माण कम्पनीलाई १ देखि ३ वर्षको लागि कुनै पनि निर्माण गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ । ३ वर्षको लागि याक्थुम्हाङ निर्माण […]
काठमाडौं, मंसिर ११ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा खरिद सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ३६ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको छ। कार्यालयले गत साउनदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा ४३ वटा ठेक्का सम्झौता बमोजिम काम गर्ने ३६ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको हो। कारबाहीमा पर्नेमा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी […]
सरकारले सात निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सम्झौताअनुसार निर्माण पूरा नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।उक्त कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी ती निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशको सल्यानस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय कार्यायको सिफारिसमा काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित आर
सरकारले ठेक्का लिएर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने छवटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । आजैदेखि लागू हुने गरी उनीहरुलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी छ निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षदेखि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको कार्यालयद्वारा आज जारी सूचनामा …
सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको जनाउँदै सरकारले विभिन्न चार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कालो सूचीमा पर्नेहरुमा नयाँबानेश्वर काठमाडौँस्थित भैरव कन्स्ट्रक्शन कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा त्रिपुरेश्वरस्थित न्यू लक्ष्मी इण्डस्ष्ट्रिज एण्ड सप्लायर्स, बनेपा नगरपालिका नगर कार्यापालिकाको सिफारिसमा ललितपुरको सापकोटा सप्लायर्स एण्ड निर्माण र शिवालय गाउँपालिका गाउँ …
सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम मंगलरबारदेखि लागू हुनेगरी ती निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो […]
सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम मङ्गलरबारदेखि लागू हुनेगरी ती निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीनवर्ष सम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । विशालनगरस्थित सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा भारतको महाराष्ट्रस्थित एमएस इण्डो इञ्जिनीयरिङ प्रोजेक्ट कर्पोरेस
(1)(1)(1).jpg)
