चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

२३ निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा (सूचीसहित)

काठमाडौँ– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले विभिन्न २३ वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना सार्वजनिक गर्दै कम्पनीहरुलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको जानकारी गराएको छ । ठेक्का लिएर समयमा काम नगरेको भन्दै श्री आई.एस. कन्स्ट्रक्सन प्रालि दिपायल, पुष्पाञ्जली कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि, काठमाडौँ, श्री धिताल बिल्डर्स, नौबस्ता–०८ […]

Khabarhub फाल्गुन २०८०

रिठ्ठेपानी डाँडा कटानका लागि निर्माण कम्पनी छनोट

देशको तेस्रो ठूलो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा अवरोध भएको रिठ्ठेपानी डाँडा कटानका लागि निर्माण कम्पनी छनोट भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक ई प्रदीप अधिकारीका अनुसार उक्त डाँडा कटानका लागि एम–एस उमा–गल्वा जेभी निर्माण कम्पनी छनोट भएको छ । उक्त डाँडा कटानका लागि १० वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । वित्तीय […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

कोशी अस्पताल भवन निर्माणमा लापरबाही : निर्माण कम्पनी फेरि भाग्ने आशङ्का

दुई महिनादेखि बेपत्ता कोशी अस्पताल भवन निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी धरौटी जफत हुने भएपछि काममा फर्किएको छ । विराटनगरको कोशी अस्पताल प्रदेश १ कै सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल हो । उक्त अस्पतालका लागि सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्ने योजना अनुसार ३३ करोड २२ लाख ४८ हजार ९ सय ११ रुपैयाँ ३३ पैसामा ठेक्का लागेको थियो । तर, २०७८ असोजदेखि ठेक्का पाएर काम सुरु भएको १ वर्षसम्म लक्ष्य अनुसार काम भएको थिएन ।काम सम्पन्न नहुँदै तीन महिनादेखि निर्माण कम्पनी वेपत्ता जस्तै बनेको थियो । सहरी विक

Ratopati भाद्र २०७९

एकै पटक १२ निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकै पटक विभिन्न १२ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ । कालो सुचीमा पर्ने निर्माण कम्पनीमा एम/एस किसान रक्तकालिका उवर क्वालिटी जेभी कम्पनी, श्री माँ हर्कादेवी विल्डर्स प्रालि, वीरगञ्जस्थित देवेन्द्र तेल उद्योग, अछामको धर्यता निर्माण कम्पनी रहेका छन् । यसैगरी रोज कन्ट्रक्सन, सानोभेरी निर्माण सेवा पनि एकवर्षे कालोसुचीमा परेका […]

Image Khabar श्रावण २०७९

नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी : न काम, न त कार्यविधि नै

मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गरेको तीन वर्ष बिते पनि कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। कम्पनीलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने न नियमावली अहिलेसम्म बनाइएको छ न कार्यविधि नै। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहनेगरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड नामको कम्पनी २०६६ साउनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी सञ्चालन

Ratopati श्रावण २०७९

ठेकेदार ‘घरभेटी’ शारदाको निर्माण कम्पनी शैलुङ कालोसूचीमा

काठमाडौँ । सरकारले शारदाप्रसाद अधिकारीको निर्माण कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बुधवार एक सूचना प्रकाशित गर्दै खरिद सम्झौताविपरित ठेक्का अलपत्र पार्ने शैलुङलाई तीन वर्षका लागि कालो सूचीमा राखेको हो । सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय, भक्तपुर–नगरकोट कोट–सिपाघाट, बालाजु, त्रिशूली/छहरे–विदुर सडक योजना, बत्तीस पुतली, काठमाडौँको सिफारिसमा शैलुङलाई कालो […]

Prashasan श्रावण २०७९

१५ निर्माण कम्पनी परे अनुगमनको कालोसूचीमा

काठमाडौं : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ।कार्यालयले कालोसूचीमा राखिएका १५ वटा कम्पनीको विवरण आज सार्वजनिक गरेको हो। कालोसूचीका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले १ देखि ३ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिदमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ।जसअनुसार काठमाडौं बत्तीसपुतलीस्थित बिटी निर्माण सेवा प्रा लि, कोटेश्वरस्थित सिद्धगढी इन्जिनियरिङ एण्ड बिल्डर्स प्रा लि, दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका-१ चरिकोटस्थित शिवराम कन्स्ट्

थाहा खबर आषाढ २०७९

सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम मंगलरबारदेखि लागू हुनेगरी ती निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

कालोसूचीमा परे यी ७ निर्माण कम्पनी

सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम मङ्गलरबारदेखि लागू हुनेगरी ती निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीनवर्ष सम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । विशालनगरस्थित सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा भारतको महाराष्ट्रस्थित एमएस इण्डो इञ्जिनीयरिङ प्रोजेक्ट कर्पोरेस

Ratopati भाद्र २०७८

७९ निर्माण कम्पनी र सप्लायर्स कालोसूचीमै, थप ६९ वटालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस

यति बेला ७९ वटा निर्माण कम्पनी र सप्लायर्स कालोसूचीमा छन् । निर्माणको ठेक्का लिएर समयमै काम नसक्ने, ठेक्का हत्याउन बैंक ग्यारेन्टीको नक्कली कागजपत्र बनाउने, समयमै सामग्री खरिद गर्न नसक्नेलगायत गलत काम गर्ने निर्माण कम्पनी र सप्लायर्स कालोसूचीमा रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । साउनयता मात्र २४ वटालाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयका कानुन शाखा निर्देशक राजेशकुमार थापाले बताए । कालोसूचीमा राख्न भन्दै थप ६९ वटा निर्माण कम्पनी र सप्लायर्सको नाम सिफारिस आएको छ । ‘साउनयता कालोसूचीमा पर्नेमा ल...

Lokaantar पौष २०७७

चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

सम्बन्धित सामग्री