सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमावलीको छैटौं संशोधन खारेजीको माग राख्दै आन्दोलित निर्माण व्यवसायीको माग दुईतिहाईको सरकारले सुनेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमावलीको संशोधनमार्फत कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का प्रक्रियामा समावेश हुन नपाउने व्यवस्था लागू गरेकोमा सरकारले एक महिना बित्न नपाउँदै निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गर्दै संशोधन गरेको छ ।
