आगामी १५ जेठमा हाम्रो ‘लोकतान्त्रिक’ गणतन्त्र चौधौँ वर्षमा प्रवेश गर्नेछ । १५ जेठ ०६५ मा संविधानसभा निर्वाचनपछि पहिलोपटक बसेको संसद्ले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । ०७२ मा निर्वाचित दोस्रो...
भारतको आन्तरिक बजारमा प्याजको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भारत सरकारले प्याज निर्यातमा कर लगाएको छ । यता नेपालले पनि चालू आर्थिक वर्षमा प्याज आयातमा भन्सार लगाएको छ । यी दुवै परिदृश्यमा प्याज निकै महँगो हुन गई उपभोक्ता मारमा पर्ने देखिन्छ । नेपालमा प्याजखेतीको सम्भावना भए पनि उचित नीति नहुँदा यसको खेती विस्तार पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन । प्याजको अभाव हुन नदिन सरकारले केही वर्षअघि मिशन प्याज कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि थियो । तर, अनियमितताका कारण असफल भई बन्द हुन पुग्यो । उद्देश्यअनुसार उत्पादन हुन सकेको भए उपभोक्ता यसरी मूल्यवृद्धिको मारमा पर्नुपर्ने थिएन । नेपालमा वर्षेनि ३० हजार मेट्रिक टनभन्दा धेरै प्याज आयात हुने गरेको छ । यो आयातमा भारतको अंश ९५ प्रतिशत छ । यस्तोमा भारतले प्याज निर्यातमा कडाइ गर्दा नेपालको बजार प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो । प्याज गोलभेडाभन्दा बढी समयसम्म स्टोर हुन सक्छ । तैपनि अफ सिजनमा यसको अभाव हुन्छ र यही बेला भारतले पनि प्याज निर्यात रोक्ने गरेको छ । त्यसैले अहिले पुन: मिशन प्याज शुरू गर्ने समय आएको छ । वर्षा सकिएलगत्तै प्याजका बिरुवा तयार पारेर खेती गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि तत्काल योजना बनाउन थालिहाल्नुपर्छ । यो वर्ष भारतमा चुनाव हुँदै छ । जनतालाई महँगीको मारबाट बचाउन मोदी सरकारले लिएको यो नीति कम्तीमा आगामी निर्वाचनसम्म नै कायम हुने देखिन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यलाई ख्याल गरेर नेपाल सरकारले उत्पादन वृद्धिका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भारतले कर लगायो भनेर गुनासो मात्रै गर्ने हो भने उपभोक्ता मारमा परिरहने छन् ।
उत्पादन गर्न सकियो भने जसरी गोलभेडाको उपलब्धताले निर्यातको सम्भावना देखायो प्याजमा पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । गुणस्तरीय उत्पादन, एकरूपता र ग्रेडिङ गर्ने हो भने गोलभेडा र प्याज निर्यात गर्न सकिन्छ । अहिले गोलभेडा खेतीका लागि निजीक्षेत्रले चासो देखाएको छ । प्याजमा पनि त्यो सम्भावना छ । निजीक्षेत्रलाई यसमा सफल हुन दिन करार खेतीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसमा खरीदकर्ताले किसानसँग खेती गर्नुअगावै उत्पादनको मूल्य र परिमाण आदिमा करार गरेको हुन्छ । यसो भएपछि किसान ढुक्कसँग खेतीमा लाग्छ । उसलाई बजारको चिन्ता हुँदैन । किसानले उत्पादन गरेको प्याज सरकारले निश्चित मूल्यमा खरीद गर्ने घोषणा अहिले नै गरिहाल्नुपर्छ । एक महीनाभित्रै प्याज खेतीको याम शुरू भइसक्छ । त्यसैले अहिलेको समय निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यस्तै व्यापारीलाई किसानसँग सम्पर्क गराइदिने काम पनि सरकारको हो ।
चीनले विगत तीन वर्षदेखि अँगाल्दै आएको शून्य कोभिड नीतिलाई जनवरी ८ तारिखदेखि खुकुलो बनाएको छ, जसलाई अहिले चीन खुलेको संज्ञा दिइएको छ । यसलाई सन् १९७९ मा चीनले आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई विश्वसँग एकीकरण गरेको घटनासँग जोडेर हेर्ने पनि गरिएको छ । यसलाई यो वर्षकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक घटनाका रूपमा लिइएको छ । ठूलो टेक फर्महरूमाथि गरेको […]
मुलुकमा व्यवसाय गरिखान कति कठिन छ भन्ने कुराको उदाहरण ३ दिनमा भएका तीनओटा आत्महत्याले देखाएको छ । व्यवसायीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने दिन आउँछ भन्दै बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । त्यसैको परिणति यस्तो आत्महत्या भइरहेका छन् । कति व्यवसायीले आत्महत्या गरे भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन तर यो समस्या भयावह बन्न सक्ने देखिएको छ ।
उधारो विक्रीको बाध्यता र त्यसले व्यावसायिक चक्रमा पर्ने असरबारेमा व्यवसायीको कुरा नसुन्दा नै यो घटना भएको हो भन्न सकिन्छ ।
मंगलवार प्रधानमन्त्रीको कारकेड चलिरहेकै बेला शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा व्यावसायिक जीवनका असफलतालाई बुँदागत रूपमा लेखेको स्टाटस व्यापक रूपमा शेयर भइरहेको छ । उनको आत्मदाहको घटनाले अहिले पूरै मुलुक तरंगित भइरहेको छ ।
पहिलो त उनले आत्मदाह गर्न लाग्दा कारकेड अगाडि बढिरहेको देखिन्छ र नजिकै प्रहरी पनि देखिन्छन् तर तिनले उनको उद्धारमा तदारुकता देखाएको पाइँदैन । केही सेकन्डमात्रै चाँडै उद्धार गर्न सकेको भए एउटा व्यवसायीको जीवन बच्न सक्थ्यो । आत्मदाह रोक्न नसकेको प्रहरीले जर्किन र बोतलमा पेट्रोल डिजेल बेच्न नपाउने भनेर जारी गरेको सूचना अर्को बेतुकको देखिन्छ । किसानले चलाउने हाते ट्र्याक्टरमा डिजेल हाल्न जर्किनमै बोक्नुपर्ने हुन्छ । डिजेलबाट चल्ने पम्पसेट होस् वा राइस मिल तिनका लागि पनि खुला रूपमा किन्नैपर्ने हुन्छ । तर, नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भनेझैं सरकारले खुला विक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । आत्महत्या गर्नेले जे सहज मान्छ त्यसैको प्रयोग गर्छ, त्यस्तो वस्तुको विक्री वा प्रयोगमा बन्देज लगाउनु मूर्खता नै हो । सरकारको काम त कारण खोजेर त्यसको समाधान दिनु हो ।
आचार्यको आत्मदाहको कारण खोज्न सरकारले छानविन समिति बनाएको छ । समिति बनाउनु उपयुक्त भए पनि यो जनस्तरमा देखिएको व्यापक आक्रोशलाई शान्त गर्न मात्रै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ किनभने आचार्यले जुनजुन कुरा उठाएका छन् त्यसबारे बारम्बार व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए ।
उनको आत्महत्याको एउटा कारण उधारो विक्रीको रकम नउठ्नु हो । उधारो विक्रीका कानुन ल्याउन निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले बारम्बार आवाज उठाइरहेका छन् । आर्थिक अभियानले पनि यसको आवश्यकताबारे आवाज उठाउँदै आएको हो । उधारो विक्रीको बाध्यता र त्यसले व्यावसायिक चक्रमा पार्ने असरबारेमा व्यवसायीको कुरा नसुन्दा नै यो घटना भएको हो भन्न सकिन्छ । कानून आएको भए उधारो नतिर्नेहरू भागेर हिँड्न पाउँदैनथे, तिनले केही ढिलो भए पनि उधारो तिर्नै पर्दथ्यो । तर, दुर्भाग्य सरकारले व्यवसायीको कुरामा चासो दिएन ।
त्यतिमात्र होइन, व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्ने वातावरण भएन, गरिखाने वातावरण भएन सरकारले त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ भन्दा कुनै पनि राजनीतिक दल र सरकार गम्भीर भएनन् । विकास निर्माणका मुद्दा पनि सार्वजनिक खपतका विषयमात्रै बने । सत्ताप्राप्तिको खेलबाहेक अन्य विषयमा संसद् र सरकारले गम्भीर बैठक र छलफल गरेको समेत पाइएन ।
कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण भत्किएको आपूर्ति शृंखला र त्यसले निम्त्याएको महँगी, ब्याजदर वृद्धिजस्ता पक्षमा अर्थविद् र व्यवसायीहरूले सरकारलाई बारम्बार ठोस कदम चाल्न र उपयुक्त रणनीति तय गर्ने भने पनि सरकारको चासो सत्ताभन्दा बाहिर जान सकेन ।
विराटनगरका अर्का व्यवसायी मोहनप्रसाद न्यौपानेले पनि आफ्नै घरमा आत्महत्या गरेका छन् । यो आत्महत्याको सम्बन्ध पनि व्यावसायिक असफलतासँग जोडिएको छ । त्यस्तै गत सोमवार छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा रामदेव मरिकले पनि आत्महत्या गरेका थिए । बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा उनले आत्महत्या गरेको बताइन्छ । यस्तो दुर्घटना अरू पनि भएका छन् । तर, यी घटनामा भने सरकारले चासो दिएको छैन । आचार्यको परिवारले आत्महत्या दुरुत्साहनविरुद्ध सरकारकै विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएपछि सरकारले आफूलाई चोखो देखाउने प्रयत्न गरेको छ ।
व्यवसायको असफलतामा व्यवसायीको पनि केही कमजोरी पक्कै हुन्छ । तर, सरकारको असहयोगका कारण यस्तो परिस्थिति आउँछ भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनैपर्छ । आत्महत्या गरेकाहरूले व्यवसाय गर्न जानेनन् भन्ने ओठे जवाफ फर्काउनुको साटो यस्तो अवस्था किन आयो र अब के गर्दा समस्या समाधान हुन्छ भन्नेतर्फ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले सूक्ष्म अध्ययन गरी स्पष्ट योजना बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
कर्मचारी शिवप्रसादले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाए पनि अन्त्यमा जेल जीवन, जीवनसंगिनीको मृत्यु, जोगीको भेषमा हिंड्नुपर्ने बाध्यता आदिले मानिसलाई कुकर्म गरे के परिणति हुन्छ भन्ने देखाउन कथानक सफल भएको छ।...
कोभिड संक्रमण, रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणले तेल र खाद्यवस्तु तथा अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा देखा परेको अवरोध, चीनको ठूला सहरहरूमा गरिएको लकडाउनको कारणले पूर्ति सिक्रीमा परेको व्यवधान र पश्चिमा देशहरूले रूसमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको कारणले अविकसित देशहरूको विदेशी मुद्राको सञ्चिति भण्डारण रित्तिने, चालू खाता घाटा बढ्ने, शोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल हुने र उच्च मुद्रास्फीतिको दर […]
प्रारम्भःविश्व परिवेशमै अध्ययन गर्दा निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो बन्दै गएको छ । दृश्य र अदृश्य लगानी राष्ट्र, राजनीतिक दल र माफियाबाट हुने भएकाले यस्ता निर्वाचनबाट आदर्श र सत्चरित्रवान नेतृत्व देशले प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था बनिरहेको छ । खर्चिलो निर्वाचनले मतदातालाई समेत गलत प्रवृत्तिमा अभ्यस्त हुने संस्कारको विकास हुँदै आएको छ । माफिया, तस्कर, व्यापारिक घराना र […]
The post खर्चिलो निर्वाचनको परिणति, लोकतान्त्रिक विकृति appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमभेन्ट बैंकबीच मर्जर प्रक्रिया शुरू भए पनि अन्तिममा आएर हिमालयन बैंकको साधारणसभामा प्रस्ताव पारित हुनका लागि आवश्यक मत नपुगेपछि मर्जर नै भाँडिएको छ । यसले मर्जरका बारेमा बेग्लाबेग्लै विवाद र छलफल उठान गरेको छ । बैंकहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि दबाब दिने रणनीति लिएको छ । तर, यसले उसको नियामकीय भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
बैंकहरूको मर्जर भनेको कम्पनीहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार गर्ने हो । तर, दबाबमा मर्ज गर्न लगाउँदाको परिणति मान्न सकिन्छ, मर्जर भाँडिनुमा ।
केन्द्रीय बैंकजस्तो अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबारे अपरिपक्व रणनीति लिएको छ । कुनै बेला आँखा चिम्लेर नयाँ बैंक खोल्न दिएर संख्या बढाउन लागिपरेको निकाय अहिले त्यही संख्या नियन्त्रण गर्न मरिहत्ते गरेर लागेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र वित्तीय अवस्था हेरेर कस्ता र कति बैंक आवश्यक पर्छ भन्ने अध्ययन राम्ररी नगर्दाको परिणति नै यस्तो अस्थिर नीति देखापरेको हो भन्न सकिन्छ । कुनै नीतिमा समस्या देखिए त्यसमा सुधार गर्नैपर्छ । तर, त्यो नीति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नैपर्छ र त्यसलाई अलिक लामो समयसम्म काम गर्न दिनुपर्छ । तर, संख्या बढाउने र घटाउने नीतिमा राष्ट्र बैंकले धैर्य गर्न नसकेको देखिन्छ ।
धेरैले ठूला बैंकहरूलाई मर्ज गराउनु हुँदैन, यस्ता बैंक असफल हुन सक्छन् र भए भने त्यसको असर मुलुकले थेग्न सक्दैन भनेर बारम्बार केही विज्ञहरूले आवाज उठाइरहे पनि राष्ट्र बैंक मर्जरको एकोहोरो रटानमा लागिपरिरहेको छ । वास्तवमा कम्पनी वा बैंकहरूको मर्जर भनेको कम्पनीहरूले आप्mनो आवश्यकताअनुसार गर्ने हो । तर, दबाबमा मर्ज गर्न लगाउँदाको परिणति मान्न सकिन्छ, मर्जर भाँडिनुमा ।
हुन त साधारणसभाले सञ्चालक समितिलाई मर्जरका लागि आवश्यक निर्णय गर्न अधिकार दिइसकेको अवस्थामा समितिले पारित गरेको प्रस्तावलाई साधारणसभाले अस्वीकृत गर्न उपयुक्त हो कि होइन भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । मर्जर भाँडिएपछि राष्ट्र बैंकले दुवै बैंकलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुरा प्रचारमा आएको छ । जब कम्पनीका शेयर होल्डर नै मर्जर चाहँदैनन् भने त्यसमा राष्ट्र बैंकले किन कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । राष्ट्र बैंकले नियामकीय दायराबाहिर गएर बैंकहरूमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न थालेको र नियन्त्रणमा लिन खोजेको आरोपसमेत केहीले लगाइरहेका छन् । शेयर होल्डरहरूले आवश्यक नदेखेकै हो भने त्यसमा नियामकले शेयरहोल्डरले पाउने लाभांश आदि रोक्का गर्नुको औचित्य पनि देखिँदैन ।
हुन त यसरी मर्जर भाँडिएपछि शेयरहोल्डरहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् र यस मर्जरमा पनि परेका छन् । यी दुवै बैंकको शेयर किनबेच रोक्का गरिएको बेलामा भन्दा बीचमा शेयरबजार निकै उचालिएको थियो । त्यति बेला यसको कारोबार गर्न पाएको भए शेयर विक्री गरेर लाभ लिन खोज्नेहरू लाभान्वित हुन पाउँथे । तर, रोक्का गरिएका कारण उनीहरू त्यो अवसरबाट वञ्चित भए । अझै कारोबार रोक्का गरिने हो भने शेयर होल्डरहरू थप मर्कामा पर्ने देखिन्छ । कतिलाई शेयर बेचेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, घरव्यवहार चलाउनुपर्ने हुन्छ, ती शेयरहोल्डरको समस्या कसले सुनिदिन्छ ?
त्यसैले कम्पनीहरूको मर्जर गर्नुपर्ने आवश्यकता कम्पनी आफै महसूस गरेर अगाडि बढ्दा सहज हुन्छ । यस्तो मर्जरका लागि नियामक निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । साथै करछूटलगायत सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । तर, आग्रह र दबाबमा गरिएको मर्जरले समस्या आउन सक्छ । ठूला बैंकको मर्जरबाट उत्साहित बनेको राष्ट्र बैंकका लागि यो शुभसंकेत होइन । जेजति भइरहेको छ त्यसले सकारात्मक संकेत देखाएको पनि छैन ।
ठूला बैंकको मर्जरका लागि दबाब दिने राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकलाई मर्ज गराउन भने चासो दिएको छैन । यिनीहरूलाई मर्ज गराएको भए त्यसबाट निजी बैंकहरू पनि मर्जरमा जान प्रोत्साहित हुन्थे । कम्पनी वा बैंक चलाउन राजनीति गर्नु हुँदैन । बरु साना र ठूला बैंकबीच मर्जर गराउन प्रोत्साहित गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । ठूला बैंक मर्ज हुँदा राष्ट्र बैंकले सम्हाल्नै नसक्ने आकारका बैंकहरू बन्छन् । यस्ता बैंक असफल भनए अर्थतन्त्र नै सम्हाल्न सकिँदैन । यसतर्फ पनि ध्यान जानुपर्छ ।
