रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सही निर्णय गर्न नसक्दा भएको विरोधमा प्रहरी कारबाहीमा दुई जना युवाको ज्यान गयो । सरकारको व्यापक आलोचना भएपछि उसले शाखा प्रमुख र सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्यो, मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा पनि गर्यो तर यसले सरकारको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्दैन न रोजगारी सृजना गर्न नसक्ने आरोपबाट सरकार बच्न नै सक्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने नारा सधैं भट्याउने सरकारले न उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकेको छ न त वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नै सकेको छ । सरकार आफैले कामदार पठाउँदाको विकृतिकै कारण शुक्रवार विरोध प्रदर्शन भएको हो र त्यसमा नेपाली युवाको ज्यान गएको हो ।
ईपीएस कोरिया शाखा नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत नेपाली कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रिस्तरीय सम्झौता (एमओयू) को निर्णयबाट ७ साउन २०६४ मा स्थापना भएको हो । कोरियामा काम खोज्नेहरूलाई समयमै कुशलतापूर्वक पारदर्शी र भरपर्दो तरीकाले सेवा प्रदान गर्न स्थापित यस शाखाको काम पटकपटक विवादमा आउने गरेको छ ।
शिप बिल्डिङमा परीक्षा दिएकालाई म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशअनुसार १८ जनालाई मात्र उक्त अवसर दिएकोमा त्यसको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग भएको देखिन्छ । जनताले विरोध प्रदर्शन गर्न पाउँछन् र त्यो कहिलेकाहीँ अराजक पनि हुन सक्छ । मन्त्रीको गाडीमा आगजनी गलत हो तर भीडको विवेक हुँदैन र तर्क पनि गर्दैन । यस्तोमा सरकारले भीडलाई विभिन्न किसिमले नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ । बल प्रयोग गर्नुपरे पनि ज्यादै कम प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, शुक्रवारको प्रदर्शनमा त्यसो हुन सकेको देखिएन । प्रदर्शन अराजक देखिए पनि हिंसात्मक थिएन । यस्तो अवस्थामा निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास, पानीका फोहोरा र गोली चलाउनै परे प्लास्टिकका गोली चलाउनुपर्छ । नेपाल प्रहरीले यस्तै गर्ने गरेको पाइन्छ तर शुक्रवार यस्तो भएको पाइएन । सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । यस्तो घटनामा नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिँदा सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश जान्छ । तर, पछिल्लो समय जेजस्तो गल्ती गरे पनि क्षमायाचना पनि नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने ज्यादै खराब आचरण प्रदर्शन हुन थालेको छ । लोकतन्त्रका लागि यो निकै खतराको सूचक पनि हो । लोकतन्त्रमा सरकारका हरेक क्रियाकलाप जनताले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् र जनताको अभिमतविरुद्ध जान कुनै पनि सरकारले हुँदैन र सक्दैन पनि । अहिले चुनावका बेलामा मात्रै जनता चाहिन्छ, अरू बेला ती अर्थहीन हुन् भन्ने सोचले राजनीतिक दल र नेता निर्देशित भएको पाइन्छ । यसैको परिणति राजनीति गैरजिम्मेवारहरूको हातमा पुगिरहेको छ भन्न सकिन्छ ।
सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।
नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन उद्योग कलकारखाना धेरैभन्दा धेरै खोलिनुपर्छ । यसका लागि मुलुकमा औद्योगिक र लगानी वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्नेमा अर्थतन्त्र बुझ्ने क्षमता र दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अर्थतन्त्र बुझ्ने नेतृत्व देखिएन । हरेक समस्याका पछाडि अर्थतन्त्र नै हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो नबनाई कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । नेताहरूले अर्थतन्त्रका मुद्दा पन्छाएर जात, धर्म, राजनीतिक अधिकार आदिका कुरामात्र बोकेर हिँडेको पाइन्छ । यसबाट पाइने ताली र गाली नै राजनीति हो भन्ने बुझाइ नेतृत्व वर्गमा छ । अर्थतन्त्रको जग नै रोजगारीमा छ । रोजगारी नै गरीबीविरुद्धको बलियो हतियार हो । यही रोजगारीको विषय नेपालमा अमूर्त बहसको विषयमात्रै बनिरहेको छ ।
रोजगारी स्वदेशी होस् कि विदेशी, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । विदेशमा कस्तो जनशक्ति पठाउने भनेर सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । स्वदेशमा कति जनशक्ति खपत हुन्छ र कतिलाई विदेश पठाउनुपर्छ भनेर सरकारले गहिरो अध्ययन नै गरेको छैन । कामदार पठाउन सरकारले विभागहरू खडा गरेको छ तर स्वदेशमा काम दिलाउने वातावरण बनाउन भने त्यस्तो विशेष संयन्त्र नै छैन ।
यस्तोमा निजीक्षेत्र अर्थात् म्यानपावर कम्पनीहरूले गरेको काममा भएका विकृति रोक्न बलियो र पर्याप्त नियमन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि काम गर्नुको साटो नि:शुल्क भिसा र सरकारी कोटाको प्रलोभनमा सरकार आफैले कामदार छान्ने नीति लिँदा अहिलेको समस्या आएको देखिन्छ । सरकार–सरकारबीच सम्झौता भएर कामदार पठाउँदा उनीहरूको सुरक्षाचाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ । तर, कोटा कम हुँदा त्यसले समस्या निम्त्याएको हो । अब यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।
