प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने

संसद विघटन मुद्दामा अदालत प्रष्ट हुन चाहेको दुई प्रश्न

१० असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ जारी छ । बुधबार र बिहीबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीबाट संवैधानिक इजलास मुख्य रुपमा दुई वटा प्रश्नमा स्पष्ट हुन खोजेको छ । पहिलो– संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार पेश गर्दा दलको समर्थन चाहिन्छ कि […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

न्यायाधीश विवादमै अल्झियो संवैधानिक इजलास, संसद् विघटनविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा

थाहा खबर बैशाख २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन विवाद : हालसम्म ३५ कानून व्यवसायीले गरे बहस

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि आइतबारपनि संवैधानिक इजलास सुनुवाइ जारी रहने भएको छ । शुक्रबार छैटौँ दिन सुनुवाइ हुँदाहुँदै समयाभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा आइतबार लागि तय भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रीत बहस थालिएको थियो । शुक्रबारसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट ३५ कानून व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् भने बोल्ने सूची लामो हुँदा इजलासले समयमा निकै...

Lokaantar पौष २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः अर्को सुनुवाइ सोमबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो । दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो । अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो । गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ...

Yug Darshan पौष २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, अर्को इजलास शुक्रबार

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी पुनः शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । संवैधानिक इजलास र बृहत् पूर्ण इजलाससम्बन्धमा भएको बहस बुधबार पनि सकिएन ।

NepalJapan मंसिर २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दैमाः अर्को इजलास शुक्रबार

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी पुनः शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । संवैधानिक इजलास र बृहत् पूर्ण इजलाससम्बन्धमा भएको बहस आज पनि सकिएन । सो विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापाले आज बिहान बहस शुरु गर्नुभयो । उहाँहरुले पाँच न्यायाधीशले मात्र न्याय निरुपण गर्न कठिन हुने भएकाले बृहत् पूर्ण इजलास राखी विगतमा जस्तै कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशमार्फत सुनुवाइ र फैसला गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले भने संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासले नै न्याय निरूपण गर्ने भएकाले यताको मुद्दा अरू इजलासमा लान नमिल्ने बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सरकारका कानूनी सल्लाहकारसँग राखेको राखेको जिज्ञासामा उहाँले संवैधानिक विषयको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेर्न नमिल्ने भन्ने होइन भन्नुभयो । “अदालत पारदर्शी हुन्छ । बृहत् पूर्ण इजलासका मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा आउँछ । संविधानकै विषयमा व्याख्या गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको हो ।”, उहाँले भन्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबार सुनुवाइ शुरु भएकामा न्यायाधीश कार्कीबारे प्रश्न उठेपछि आज उहाँका स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल तोकिनुभएको छ । न्यायाधीश कार्की अघिल्लो केपी शर्मा ओलीका सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि इजलासमा उहाँका स्थानमा आज मल्ल तोकिनुभएको हो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ सुरु, बृहत् पूर्ण इजलासको माग

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ। निवेदकको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन्। निवेदकहरुले संवैधानिक इजलासको सट्टा बृहत् पूर्ण इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन सदर वा बदर गर्ने भन्दा पनि अहिलेको बहस संवैधानिक इजलास वा

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ सुरु, बृहत् पूर्ण इजलासको माग

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ। निवेदकको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन्। निवेदकहरुले संवैधानिक इजलासको सट्टा बृहत् पूर्ण इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन सदर वा बदर गर्ने भन्दा पनि अहिलेको बहस संवैधानिक इजलास वा पूर्ण…

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने

सम्बन्धित सामग्री