संसद विघटन मुद्दामा अदालत प्रष्ट हुन चाहेको दुई प्रश्न

सत्तामा अदालत सहभागी हुनु प्रणाली समाप्तितिर जानु हो : कमल थापा, 'संसद विघटन गरी चुनाव गरिहाल्नुपर्छ'

पहिलो पोस्ट भाद्र २०७८

संसद विघटन मुद्दामा फैसला आउने भएपछि सर्वोच्च परिसरमा बढाइयो सुरक्षा

काठमाडौं, असार २८ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने तयारी गरेपछि सुरक्षा घेरा पनि बलियो बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालत परिसर र वरपरको क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको बलियो उपस्थिति छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरुलाई त्यस क्षेत्रमा खटाइएको हो । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी […]

Image Khabar जेष्ठ २०७८

संसद विघटनविरुद्ध सडक संघर्ष सुरु गर्ने विपक्षी गठबन्धनको तयारी

काठमाडौँ – संसद विघटन विरुद्ध अदालत पुगेको विपक्षी गठबन्धनले सडक आन्दोलन पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बुधबार बेलुका बसेको विपक्षी गठबन्धनका दोस्रो तहका नेताहरुको बैठकले सडक आन्दोलनको प्रारुप तय गर्नका लागि कार्यदल बनाएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका शीर्ष नेताहरुको […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७८

संसद विघटनमाथि उठेका दुई प्रश्न

८ जेठ, काठमाडौं । शुक्रबार मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै यो संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने बहस पुनः सुरु भएको छ । संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालत जाने भनिसकेकाले यो बहस फेरि न्यायिक निरुपणको विषय बन्ने पक्काजस्तै भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा संसद विघटन गरेका थिए, जसलाई […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

संसद विघटन मुद्दाको बहस सकियो, १० गतेभित्र बहसनोट बुझाउन प्रधानन्यायाधीशको आग्रह

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि भइरहेको बहस आज अदालत सहयोगी (एमिकस क्युरी) गीता पाठकले राय दिएपछि सकिएको हो। सर्वोच्च अदालतका संचार विज्ञ किशोर पौडेलले संसद विघटन मुद्दामा बहस सकिएको र यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थाहा खबरलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फागुन १० गतेभित्र बहस नोट बुझाउन आग्रह गरेका छन् । ‘बहस सकिएपछि फागुन १० गतेभित्र बहस नोट

थाहा खबर माघ २०७७

संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हटाएको कि लुकाएको ?

५ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहस अन्तिम चरणमा छ । रिट निवेदक र विपक्षीको बहस सकिएपछि अदालतको साथी (एमिकस क्युरी) ले बहस थालेका छन् । नेपाल बार एशोसिएसनबाट चयन भएका एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले बहस गरेका […]

अनलाइनखबर माघ २०७७

संसद विघटन सदर भए अदालत लत्रियो भनेर सहजै बुझ्नुपर्ने हुन्छ : कृष्णप्रसाद सिटौला

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले केपी ओली सरकारको संसद विघटनको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले कायम गरेमा ‘अदालत लत्रियो’ भनेर सहजै बुझ्नु पर्ने बताएका छन् । नेपाली काँग्रेसको झापा –काठमाडौं सम्पर्क समिति क्षेत्र नं ३ ले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको भेलामा सिटौलाले ओली सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई अदालतले सदर नगर्ने विश्वास आफूलाई भएको जनाउँदै अदालतले प्रधानमन्त्रीका गलत कदमलाई रोक्न सकेन भने देश दुर्घटना

Ratopati पौष २०७७

संसद विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासलाई समयको चाप !

१४ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजालसले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्वाको सुनुवाइमा समयको चाप महसुस गरेको छ । पुस १० गतेदेखि इजलासमा संसद विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा निवेदनहरुको सुनुवाइ संवैधानिक इजालसमा भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा बहस लम्बिएको भन्दै यदाकता सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश र अरु न्यायाधीशहरुले समयको चाप परेको […]

अनलाइनखबर पौष २०७७

संसद विघटन संविधानका कुनै धारासँग मेल खाँदैन, जनहितमा पनि छैन

२१ पुस, काठमाडौं । संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिइसकेका छन् । अब यो मुद्दामा बुधबारदेखि सर्वोच्चमा निरन्तर सुनुवाई हुँदैछ । साथै, अदालत बाहिर पनि प्रधानमन्त्रीको कदमबारे राष्ट्रिय बहस चलिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफमा विपक्षी केपी ओलीले संसद विघटन राजनीतिक विषय भएकाले यसमा अदालतले प्रवेश […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७७

संसद विघटन राजनीतिक मुद्दा हो, अदालत प्रवेश नगरोस् : योगेश भट्टराई

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा राजनीतिक भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । चितवनमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक रूपमै टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई जवाफ पठाउँदै यो राजनीतिक मुद्दा हो भन्नुभएको छ, हामी पनि भन्छौं यो राजनीतिक मुद्दा हो, अदालत प्रवेश नगरोस् । यदि संवैधानिक मुद्दा हो भने संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार दिएको छ...

Lokaantar मंसिर २०७७

संसद विघटन मुद्दामा अदालत प्रष्ट हुन चाहेको दुई प्रश्न

सम्बन्धित सामग्री