काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा अभिकर्ताहरूलाई कुलिङ पिरियड लागू गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार लागू गरिने भनिएको कुलिङ पिरियडको गलत बुझाइका कारण अहिले यसको विरोध भइरहेको छ ।
प्राधिकरणले गत असार १ गते कुलिङ पिरियडबारे पत्र प्राप्त भएको ७ दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणले ‘एक अभिकर्ता, एक बीमा कम्पनी’ नीति लागू गरेपछि कुलिङ पिरियड पनि लागू गर्ने भएको हो ।
अभिकर्ताहरू भने बीमा अभिकर्तालाई कुलिङ पिरियड आवश्यक नभएको बताउँछन् । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारी अभिकर्तालाई कुलिङ पिरियड आवश्यक नभएको उल्लेख गर्दै अभिकर्ताले सबै बीमा कम्पनीमा काम गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘कोही ग्राहक ठगिएका छन् भने नियामक निकायले अभिकर्तालाई कानूनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । तर, अभिकर्तालाई एउटा मात्र काम गर्न पाउने, कुलिङ पिरियड लागू गर्ने भन्दै अंकुश लगाउने काम भने गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
‘सबै ग्राहकलाई एउटै कम्पनीको पोलिसी मन नपर्न सक्छ । त्यसैले अभिकर्तालाई स्वतन्त्र रूपमा विभिन्न कम्पनीको विभिन्न पोलिसीमा काम गर्न दिनुपर्छ । संसारमा कतै कुनै व्यापारीले एउटा मात्र कम्पनीको सामान विक्री गर्न पाउँछ भन्ने नियम हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता राजुरमण पौडेल प्राधिकरणले ‘एक अभिकर्ता, एक बीमा कम्पनी’ नीति लागू गरेसँगै अभिकर्तालाई कुलिङ पिरियड पनि लागू गर्न अहिले कम्पनीबाट सुझाव संकलन गरिएको बताउँछन् । ‘जीवन बीमामा सबैभन्दा ठूलो भूमिका अभिकर्ताकै हुन्छ । कुलिङ पिरियड लागू गरेर बीमा अभिकर्तालाई अझ व्यावसायिक बनाउने प्राधिकरणको उद्देश्य हो,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका सहायक निर्देशक शम्भुप्रसाद मिश्र प्राधिकरणले अभिकर्तालाई नै अप्ठ्यारो हुने गरी कच्चा नीति नियम नबनाउने बताउँछन् । ‘अहिले हामीले कुलिङ पिरियडको नीति बनाउन जीवन बीमा कम्पनीहरूसँग सुझाव मात्र मागेको छौं । हामी अझै पनि छलफलको क्रममै छौं । कम्पनीहरूबाट कुलिङ पिरियड १ महीनादेखि ३ वर्षसम्म हुनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ,’ उनले भने ।
‘नेपालमा केही अभिकर्ता आज एउटा कम्पनीमा भोलि अर्कोमा आबद्ध हुने गरेको पाइन्छ, जसका कारण कम्पनीको व्यवसायलाई मात्र नभएर अभिकर्तालाई पनि अप्ठ्यारो भएको पाइन्छ,’ मिश्र भन्छन्, ‘कम्पनीलाई असर पनि नहुने र अभिकर्ता आफू आबद्ध कम्पनीमा समर्पित र प्रतिबद्ध काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले कुलिङ पिरियडका लागि सुझाव मागिएको हो । तर, उक्त विषयको अहिले गलत बुझाइ र प्रचारप्रसार भएको देखिन्छ ।’
‘प्राधिकरणले कुलिङ पिरियड लागू गरेर अभिकर्तालाई महीनौंसम्म काम गर्न बन्देज गर्न लागेको होइन,’ उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले अभिकर्ताले कुनै पनि बीमा कम्पनीमा आबद्ध भएपछि निश्चित समयसम्म काम गर्न कुलिङ पिरियडको नीति बनाउन सुझाव संकलन गरेको हो ।’ उनको भनाइमा यो कुलिङ पिरियडभन्दा पनि लकिङ पिरियड जस्तो हो । अभिकर्ताले सीईओहरू जस्तो कुलिङ पिरियडमा महीनौंसम्म काम नगरी बस्नु पर्दैन । तर, अभिकर्ता कुनै पनि कम्पनीमा आबद्ध भएपछि निश्चित समयसम्म काम गर्नुपर्छ भनेर प्राधिकरणले कुलिङ पिरियड लागू गर्न लागेको हो ।
ललितपुर – ललितपुर महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था तथा नेपाल टेलिकमलाई सडक छेउछाउमा राखेका तारलाई व्यवस्थित गर्न अनुरोध गरेको छ ।
महानगरले आज शुक्रवार सूचना निकालेर अव्यवस्थित तथा सडकको पोल–पोलमा राखिएका तारका अनावश्यक मुठाले सहरलाई कुरुप बनाएकोतर्फ ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महानगरले इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा नेपाल टेलिकमलाई सात दिनभित्र तार आफैँ हटाउन र तोकिएको समयभित्र आफैँ नहटाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नगरलाई सुन्दर र 'स्मार्ट सिटी' बनाउने त...
राजनीतिक दलहरुलाई संसदभन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने कुचेष्टा नगर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार जहिल्यै संसदप्रति उत्तरदायी हुने विज्ञहरुले बताएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम ७ दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । त्यसपछि ७ दिन भित्रको छोटो समयमा शपथग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने सम्भावना छैन । साथै सरकारले संसद अधिवेशन पनि बोलाएको छैन । शपथ ग्रहण नगरीकन प्
काठमाडाैं । राजनीतिक दलहरुलाई संसद भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने कुचेष्टा नगर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार जहिल्यै संसदप्रति उत्तरदायी हुने विज्ञहरुले बताएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम ७ दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । त्यसपछि […]
वैशाख २१, वीरगञ्ज । प्याकेजिङमा उल्लेख गरिएभन्दा कम तौलको दाना बेचेर उपभोक्ता हितविपरीत काम गर्ने चितवनको एउटा दाना उद्योगलाई जरीवाना तिराइएको छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जले चितवन भरतपुर महानगरपालिका–५ स्थित नेपाल वेल होप एग्री टेक प्रालिलाई ३ लाख रुपैयाँ जरीवाना गरेको हो ।
कुखुराको दाना बनाउने यो उद्योगले उल्लेख गरिएभन्दा कम तौलको उत्पादन बेचेको उजुरी परेको थियो । स्थलगत अनुगमन गर्दा आरोप पुष्टि भएपछि जरीवाना गरिएको कार्यालयका प्रमुख जीतबहादुर भण्डारीले बताए ।
भरतपुरकै सुविधा पोल्ट्री प्रालिले किनेर ल्याइएको सो उद्योगको विजय ब्राण्डको कुखुराको दानाको बोरामा तौल ५० किलोग्राम लेखिएको थियो ।
नापतौल गर्दा ३ किलो कम तौल फेला परेपछि कारवाही गरिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलिप खंग खत्वेले बताए । तोकिएको जरीवाना ७ दिनभित्र बैंकमा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको पनि खत्वेले जानकारी दिए ।
सरकारले निजीक्षेत्रलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ल्याउने बाटो खुला गरेको छ । खोप आपूर्तिमा सहज बनाउने उद्देश्यले औषधि व्यवस्था विभागले इच्छुक कम्पनीलाई ७ दिनभित्र निवेदन पेस गर्न भनेको छ
