कम तौलको उत्पादन बेच्ने दाना उद्योगलाई जरीवाना

वैशाख २१, वीरगञ्ज । प्याकेजिङमा उल्लेख गरिएभन्दा कम तौलको दाना बेचेर उपभोक्ता हितविपरीत काम गर्ने चितवनको एउटा दाना उद्योगलाई जरीवाना तिराइएको छ ।  वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जले चितवन भरतपुर महानगरपालिका–५ स्थित नेपाल वेल होप एग्री टेक प्रालिलाई ३ लाख रुपैयाँ जरीवाना गरेको हो ।  कुखुराको दाना बनाउने यो उद्योगले उल्लेख गरिएभन्दा कम तौलको उत्पादन बेचेको उजुरी परेको थियो । स्थलगत अनुगमन गर्दा आरोप पुष्टि भएपछि जरीवाना गरिएको कार्यालयका प्रमुख जीतबहादुर भण्डारीले बताए ।  भरतपुरकै सुविधा पोल्ट्री प्रालिले किनेर ल्याइएको सो उद्योगको विजय ब्राण्डको कुखुराको दानाको बोरामा तौल ५० किलोग्राम लेखिएको थियो ।  नापतौल गर्दा ३ किलो कम तौल फेला परेपछि कारवाही गरिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलिप खंग खत्वेले बताए । तोकिएको जरीवाना ७ दिनभित्र बैंकमा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको पनि खत्वेले जानकारी दिए । 

सम्बन्धित सामग्री

बाँकेमा थपिँदै ठूला उद्योग, साढे दुई अर्ब लगानीमा डल्फिन ग्रुपको उद्योग सञ्चालन

बाँके । जिल्लामा आन्तरिक खपत तथा निर्यातमा महत्त्व राख्ने ठूला लगानीका उद्योग थपिँदै गएका छन् । बैजनाथ गाउँपालिकामा सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र अलपत्र परिरहँदा उद्योगीले कोहलपुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका क्षेत्रमा धमाधम नयाँ उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।  कैलालीको लम्कीमा पशुपक्षी र मानिसलाई आवश्यक खाद्यवस्तु उत्पादन गर्दै आएको डल्फिन ग्रुपले भर्खरै कोहलपुर–७, लखनावरमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ । यहाँ केएल दुगड ग्रुपको खाद्य उद्योग, जयमङ्गलम सिमेन्ट, जय बागेश्वरी सिमेन्ट उद्योग, बागेश्वरी स्टिल एण्ड आइरन उद्योग, बाहुबली हर्बल उद्योग, गङ्गा रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन, पानस फर्मास्यूटिकल्स जस्ता उद्योग सञ्चालनमा छन् । सुजुकी, महिन्द्रा, हुन्डाईजस्ता महङ्गा र नाम चलेका गाडीका शोरुम पनि यहीँ छन् ।  पश्चिम नेपालभर आफ्नो उत्पादन विस्तार गर्न कैलालीबाट बाँकेमा उद्योगलाई विस्तार गरेको डल्फिन ग्रुपका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार डल्फिन ग्रुपले कोहलपुरमा पशुपक्षीका लागि अत्याधुनिक दाना उद्योग, मानिसका लागि चामल मिल, आटा उद्योग, सोयाबोडी र चिउरा तथा भुजा उद्योग सञ्चालन गरेको छ । यीमध्ये दाना उद्योग नेपालकै सबैभन्दा आधुनिक उद्योग हो । चाइनिज प्रविधिको यो दाना उद्योगको उत्पादन क्षमता प्रतिघण्टा १५ टन छ ।  ‘पशुपक्षीको दाना र मानिसका लागि आवश्यक खाद्यान्न अन्य प्रदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अब छैन । हामीले बाँकेबाट देशभर नै उत्पादन विस्तार गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘हाम्रा उत्पादन सहज, सुलभ र गुणस्तरीय रूपमा उपलब्ध गराउने हाम्रो उद्देश्य हो ।’ अत्याधुनिक पूर्ण स्वचालित उद्योग भएकाले डल्फिन ग्रुपको दानाको गुणस्तरमा कुनै पनि कमी कमजोरी नहुने उनको दाबी छ ।  डल्फिन समूहले तीन वर्षदेखि कोहलपुरमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको छ । डल्फिन ग्रुपले सञ्चालन गरेका उद्योगमा चार सयदेखि पाँच सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । उद्योग व्यवसायको माध्यमबाट देशमा रोजगारी सिर्जना गर्दै गुणस्तरीय उत्पादनमा आफूहरूले जोड दिँदै आएको डल्फिन ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक तीर्थ थापाले बताए ।   नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा झण्डै करिब तीन दर्जन मात्र उद्योग सञ्चालनमा रहेका बेला कोहलपुरको पिपरी, पार्वतीपुर र जानकी गाउँपालिकाको गनापुर क्षेत्रमा भने औद्योगिक क्षेत्रको तुलनामा आन्तरिक खपत तथा निर्यातमा महत्त्व राख्ने दोब्बर ठूला उद्योग सञ्चालनमा छन् । बाँकेमा उद्योग सञ्चालन गरेर पश्चिम नेपालमा उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्न ढुवानी कम लाग्ने र यहाँ उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा जमिन पनि सहजै पाइने भएकाले ठूला उद्योग थपिँदै गएको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी बताउँछन् । रासस

अनुदानमा अनुकरणीय बन्दै एनएलएसआईपी परियोजना

काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक कति दूध उत्पादन हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन ।  हालै सार्वजनिक एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा बर्सेनि भैंसीको संख्या घटिरहेको छ भने दूध उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ ।  उक्त तथ्यांक अनुसार नेपालमा दूध दिने भैंसीको संख्या १६ लाख ३० हजार ६ सय ४२ छ ।  कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०२३ मा सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १३ लाख ८० हजार ६ सय मेट्रिक टन भैंसीको दूध उत्पादन भएको थियो । सो वर्ष दुधालु भैंसीको संख्या १६ लाख ३५ हजार ४ सय ९२ थियो ।  तर, आव २०७८/०७९ मा दूध दिने भैंसीको संख्या ५ हजारले घटेर १६ लाख ३० हजार ६ सय ४२ पुगेको छ । यस अवधिमा ३८ हजार मेट्रिक टनले दूध उत्पादन बढेर १४ लाख १९ हजार ४ सय १२ मेट्रिक टन भएको देखिन्छ । भैंसीको संख्या घटे पनि दूध उत्पादन वृद्धि हुनुको कारण नश्ल सुधार हुनुलाई मानिएको छ । सरकार तथा सहयोग नियोगको सहकार्यमा नेपालमा विभिन्न जातका राँगा ल्याई सेक्स सिमेन किसानसमक्ष पुर्‍याउने प्रयाससमेत भइरहेको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना (एनएलएसआईपी)ले पनि यसमा सघाइरहेको छ । ५५ मिलियन ऋण सहयोगमा दूध, मासु र पस्मिना गरी तीन श्रृङ्खलामा अनुदान सहयोगसहित देशका २८ जिल्लामा उपआयोजना सञ्चालन गरिरहेको आयोजनाले कोरिया अमेरिका लगायतका मुलुकबाट नश्ल सुधारका लागि राँगा, साँढे तथा बोका नेपाल ल्याई सिमेन संकलन गरी किसानलाई वितरण गर्न सघारहेको हो ।  त्यस्तै आयोजनाले अत्याधुनिक ल्याब निर्माणका लागि उपकरण खरीद/जडान र पशु अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाले पोखरा र लाहानमा अत्याधुनिक ल्याब सहितको भवन निर्माण गरेको छ भने २८ स्थानीय तहमा पशु अस्पताल निर्माण गरेको छ ।   आयोजनाले सञ्चालन गरेका उपआयोजनामा हाल उन्नत जातका गाई-भैंसीपालन गरिएको छ । आयोजनाको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा नवलपरासी पूर्वको गैंडाकोटमा उपआयोजना सञ्चालन गरिरहे‍को मुकुन्द सेन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले आयोजनाको मिडिया अनुगमनमा पुगेका पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पहिले दैनिक ९ हजार लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएको संस्थाले हाल १४ हजार लिटर उत्पादन गर्दै आएको  जानकारी दिए ।  यस उपआयोजनामा एनएलएसआईपीले दाना उद्योग स्थापनाका लागि ९७ लाख ३६ हजारभन्दा बढी रकम अनुदान दिएको छ । आफ्नै दाना उद्योगबाट दाना उत्पादन हुँदा किसानलाई कम लागतमा गुणस्तरीय दाना दिँदा उत्पादनमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । यस्तै चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा सञ्चालित उपआयोजना न्यू एग्रिकल्चर पशु फार्म सञ्चालन गरिरहेका दिनेश खतिवडाले उन्नत जातकै भैंसी पालिरहेका छन् । उनका अनुसार आयोजनाको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग, २० प्रतिशत स्वलगानी र ३० प्रतिशत वित्तीय लगानीमा आयोजना शुरू भएपछि उत्पादन वृद्धि भएको बताए ।  'आयोजना लागू भएपश्चात मैलै दैनिक झण्डै ६०० लिटर दूध विक्री गरिरहेको छु । यो भनेको ६०० परिवारलाई नै पुग्ने दुध हो । एउटा मात्रै यस्तो आयोजना हुने हो भने एउटा वार्डलाई एउटै फर्मको दूधले पुग्छ । यसले आयातलाई पनि घटाएको छ,' उनले थपे ।  आयोजना काम गर्ने मान्छेका लागि अति नै सहयोगी बनेको उनको बुझाइ छ । 'जुन अवधारणा आयोजनाले अगाडि सारेको छ, यसले काम गर्नेले मात्रै पाउन सक्ने तर अन्यलाई मुस्किलै छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु,' उनले भने । उनका अनुसार यसमा ३ ओटा निकायको सहलगानी रहने पक्ष राम्रो छ । 'एक मेरै २० प्रति‍शत लगानी छ भने म जिम्मेवार हुनै पर्‍यो, अर्को बैंकले ऋण लागानी गरेको छ, जसको कारण निरन्तरको अनुगमन रहने र आयोजनाले पनि विभिन्न समयमा अनुगमन गर्ने हुँदा यो मोडल राम्रो छ,' उनले भने, 'स्थानीय तह र सरकारका अन्य निकायले पनि यो मोडल अपनाउँदा अनुदान खेर जाँदैन ।' ८ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दा साइलेस भण्डार थिएन, गोठ राम्रो थिएन, अफिस थिएन । तर, आयोजनाका कारण व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुगेको उनको बुझाइ छ । 'मैले हेटौंडामा गाई पाल्ने प्रयास गरेको थिएँ । तर, सफल हुन सकिनँ । तर, अहिले आयोजनासँग  जोडिएपछि थाहा भयो- आहार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा असफल भएको रहेछु,' उनले भने ।  'संरचनामा ठूलो लगानी गर्ने पशु व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने आहार व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने तथा नाफा घाटाका बारेमा समेत लेखा राख्न नजान्ने कारण असफल भएको रहेछ भन्ने कुरा आयोजनाले सिकायो,' उनले भने ।  हाल उनीसँग १३५ भैंसी छन् । आयोजनाको सहयोगमा १५ गाई र १५ भैंसी किनेको र एउटा सुधारिएको गोठ निर्माण गरेको उनले बताए । आयोजनाको लगानीसहित हाल साढे २ करोड लगानी गरेका छन् उनले । हाल उनले मासिक कम्तीमा २ लाख नाफा गर्ने गरेको बताए । उनलाई आयोजनाले यान्त्रिकीकरणमा समेत सहयोग गरेको छ ।  चितवनकै देवनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष रत्नमणि न्यौपानेका अनुसार स्थापनाकालमा मात्रै १५० लिटर दूध संकलन शुरू गरेको संस्थाले हाल दूध संकलनमा मात्रै नभई विविधीकरणतर्फ लागेको छ । आयोजनाको यान्त्रिकीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य अनुसार प्रदान गरिएको अनुदान रकमबाट दूध पास्चराइज गर्ने तथा दही-माेही, पनिर, चिजलगायत उत्पादन गरी आफ्नै नाममा ब्राण्डिङ गरी विक्री गरिरहेको छ भने दैनिक १५ सय लिटर दूध संकलन गरिरहेको छ ।  'हामी ढिलो-चाँडो विविधीकरणमा जानै पर्ने थियो । हाम्रो लक्ष्य पनि थियो । तर, सकिरहेका थिएनौं । आयोजनासँग जोडिएपछि प्राविधिक सहयोग पायौं, जसले गर्दा हामी आफ्नै ब्राण्ड देव दूधका नाममा बजारमा गएका छौं । आयोजनाले दिने अनुदान त छँदै छ त्योभन्दा ठूलो कुरा प्रविधि र प्राविधिक ज्ञान हामीमा थिएन, यसमा ठूलो सहयोग मिल्यो,' संस्थाका अध्यक्ष न्यौपानेले पत्रकारहरूसँग भने, 'अफ्ठ्यारा धेरै आए । तर, हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट थियो र उद्देश्य पूर्ति गर्न सफल पनि भएका छौं ।'   त्यस्तै चेतनशील दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था हेटौंडा-१७ का अध्यक्ष महेश बजगाईंले आयोजनाबाट प्राप्त अनुदानबाट सञ्चालन भएको उपआयोजनाका कारण दूध उत्पादनमा वृद्धि भएको बताए । आयोजनाले दिएको ज्ञानका कारण किसान थप उत्पादनमा जोडिएको तथा विदेशबाट फर्केका युवासमेत यही पेशामा लागेको उनले बताए । 'आयोजनाको मोडेल र व्यवस्थापन अनुसार सञ्चालन भएका फर्मका कारण अन्य किसानले पनि फलो गरेका छन्,' उनले भने, 'त्यति मात्रै होइन, यो हेरेर विदेशिएका युवा पनि आकर्षित भएका छन् ।' संस्थाकै संकलन केन्द्रमा भेटिएका किसान सीताराम बाँस्तोलाले पहिले पनि पशुपालन गरेको तर सफल हुन नसकेपछि विदेशिएको बताए । तर, फेरि नेपाल फर्केर सोही काम गर्न थालेको उनले बताए । 'पहिले पनि गरेकै हो, सफल भइएन । अहिले भने अनुदान रकमले भन्दा पनि सिकेकै ज्ञानले राम्रो भएको छ,' उनले भने । त्यस्तै मकवानपुरको मनकामना दुग्ध उत्पादक संस्थाका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद दाहालले यो आयोजनाले उद्यममा जान चाहानेहरूका लागि राखेको प्रस्तावमा छनोट भई संस्थालाई उद्योगको रूपमा विकास गरिएको बताए । दूध संकलन गरी जिल्ला सहकारी संघलाई विक्री गर्दै आएको यस संस्थालाई आयोजनाले विविधीकरणमा जान सहयोग पुगेको उनले बताए ।  आयोजनाले दुग्धजन्य वस्तु प्रशोधन तथा उत्पादनमा सहयोग गरेको छ । उद्योगले हाल दूध, दही, मोही, चिज, घ्यू ,छुर्पी, खुवा उत्पादन गरी मनकामना दूधको नाममा ब्राण्डिङ गरी विक्री गरिरहेको छ । हाल संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको उद्योगलाई प्राविधिकको कमी भएकाले त्यससम्बन्धी तालिमको व्यवस्था मिलाइदिन आयोजनासँग अध्यक्षले माग गरेका थिए ।  आयोजनाका कृषि-अर्थविज्ञ सुशील खड्काले यही असारमा आयोजनाको सम्पन्न हुने तर निरन्तर अनुगमन भने भइरहने बताए । आयोजना असारमा सकिँदै छ । मन्त्रालयसँग १ वर्ष अवधि थपको लागि कुरा भएको छ । अब अनुदानका काम नभए पनि सम्भव भएसम्म तालिमको व्यवस्था गरिदिने योजना रहेको उनले बताए ।   अनुगमनका क्रममा उदयपुरमा सञ्चालन भएको भूपू सैनिक कृषि सहकारीले भने लक्ष्य अनुसार उपआयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको पाइएपछि अनुगमनमा गएको टोलीले सञ्चालकलाई सचेत गराएको थियो । औजार खरीद, गोठ निर्माण र गाई खरीद गर्ने गरी आयोजनासँग सम्झौता गरेको संस्थाले आयोजनालाई निरन्तरता दिएको भए पनि पशु आहार र स्याहारमा ध्यान नदिएको पाइएपछि टोलीले आवश्यक बन्दोबस्त मिलाई उद्देश्य अनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको थियो ।  सम्झौता अनुसार पूरा रकम पाइएन : किसान  उपआयोजना सञ्चालन गरेका अधिकांश किसानले सम्झौता अनुसार पूरा रकम नपाएको गुनासो गरे । आयोजनासँग १ करोड ४४ लाखमा सम्झौता गरेको तर सबै काम सक्दा पनि पूरा रकम नपाएको खतिवडाले गुनासो गरे । ५० प्रतिशत अनुदान भएकोले आफूले  ७२ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा ५४ लाख मात्रै पाएको बताए । 'आयोजनासँग १ करोड ४४ लाखको सम्झौता भएको हो । मैले सबै काम सक्दा पनि पूरा पैसा पाइनँ,' उनले भने । कम्जोरी भए कानुनी प्रक्रियाबाट लिनसक्नुहुन्छ : खड्का यता अनुगमनमा पुगेका आयोजनाका कृषि-अर्थविज्ञ खड्काले सर्त पूरा गरेका आयोजनाले पूरा भुक्तानी पाएको बताए । यदि नपाएको भए सरकारले जनतालाई दिएको रकममा कुनै तलमाथि गर्न नहुने भएकाले कानुनी बाटोबाट जान सकिने उनको सुझाव छ । आयोजनाका सर्त पूरा गरेका उपआयोजनाले पूरा भुक्तानी पाएको तर आयोजनाले नापजाँच गर्दा वा उनीहरूले पेस गरेको बिल अपुग भएको हुन सक्ने उनले बताए । 'सरकारले दिएको रकम हो यसमा कुनै तलमाथि हुँदैन, यदि त्यस्तो भएको भए कानुनी बाटोबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ,' उनले भने  ।   हालसम्म आयोजनाले मूल्याङ्कन गर्दा सर्त नपुगेका आयोजनाबाट १ करोड १४ लाख बढी रकम कटौती भएको समेत उनले जानकारी दिए । हामीले आयोजना शुरू भएको दिनदेखि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको माइलस्टोन भनेर समयसीमा तोकेका छौं । उहाँहरूले पशु खरीद गरेको दिनदेखि मात्रै आहाराको रकम गणना हुने हो, पशु खरीदमा जति ढिलो गर्नुभयो त्यति नै रकम घट्ने गर्छ । पशु नहुँदाको समयमा आहाराको रकम आयोजनाले दिन सक्दैन । त्यसकारण कतिपय आयोजनाको रकम घटेको छ,' खड्काले भने । प्रधानमन्त्रीलाई खिसिट्युरी गर्नेले जात बुझेनन्  यो पेशा अपनाउनेले ब्रिड पहिचान गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुने खतिवडाले बताए । 'मैले निलिरावी जातको भैंसी पालेको छु । सरकारले किसानका लागि उन्नत जातको राँगा ल्याउँदा खिसिट्युरी गरेको देखियो । त्यसको महत्त्व हामी किसानलाई मात्रै थाहा छ,' उनले भने, 'यस्ता ब्रिडले नेपालको दूध उत्पादन बढाएको छ । अहिले कुन जातको पशु कुन माध्यमबाट नेपाल आएको छ भन्ने सबैलाई थाहा नै छ । नेपालको भैसीले धेरै दूध दिंदा १० लिटर दुध दिन्छन्, मैले एउटै भैंसीबाट २४ लिटरसम्म दूध दुहेको छु ।'  ठेकीमा बोकेर घरघर पुग्दा पास्चराइज दूधलाई मर्का देव नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार पास्चराइज गरेको दूधभन्दा ठेकीमा बोकेर घरघर पुर्‍याइएको दट्धठ सस्तो हुँदा स्थानीय बजारमा प्याकिङ दूध प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल भएको बताए । अनुगमनमा गएका आयोजनाका कार्यक्रम मूल्याकंन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद खतिवडाले पास्चराइज गरेपछि मात्रै दूध स्वस्थ हुने र त्यस्तो दूध मात्रै विक्री हुनुपर्ने भए पनि सरकारले यसमा सचेतना फैलाउन नसकेको बताए । विदेशतिर पास्चराइज नगरिएको दूध खाइँदैन, नेपालमा त्यस्तो छैन, पास्चराइज गर्दा लागत बढ्छ । तर, सस्तो भएकै कारण अस्वस्थ दूधले बजार पाइरहेको छ । यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ,' उनले भने । आर्थिक मन्दीका कारण दूध माग घट्यो   देव नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार पछिल्लो समय देशमा देखिएको मन्दीको कारण दूध उपभोग गर्ने उपभोक्ताले दूध उपभोगमा मात्रा घटाएको बताए । दैनिक १ लिटर दूध खरीद गर्ने उपभोक्ताले आधा लिटरमात्रै दूध खरीद गर्ने गरेका छन्,' अनुगमन टोलीसँग उनले भने ।  दूध महँगो भएको कारण खपत घटेको हो की भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भने, 'पछिल्लो मन्दीको कारण होला, आम उपभोक्ताले दूधको मात्रा घटाएका छन् ।"

‘कृषि बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । अघिल्ला बजेटको तुलनामा यसपालिको कृषि बजेट देख्नमा निकै सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने कृषिविज्ञ र सरोकारवाला बताउँछन् । आगामी आवका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उसैले प्रस्ताव गरेभन्दा १२ अर्ब बढी विनियोजन गर्दै ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ दिएको छ । यो बजेट चालू आवको बजेटको तुलनामा ३ दशमलव १२ प्रतिशत (१० अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ)ले धेरै हो । चालू आवमा सरकारको कुल कृषि बजेट ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । आगामी बजेटमा किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम, बाँझो जमिनमा खेतीपाती, दूधको समर्थन मूल्य, कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण र न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका खाद्यवस्तु विक्री गर्दा तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा विक्री गरिएको मूल्य कम भए शोधभर्नाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । यी कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले समग्रमा कृषि बजेट रूपान्तरणमुखी भए पनि हालको प्रशासनिक संरचनाका कारण बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका उत्पन्न भइरहेको बताए । ‘पहिला केन्द्रबाट तोकिएका कार्यक्रममा एउटै सरकारले काम गथ्र्यो र ढिलै भए पनि काम सहज रूपले अघि बढ्थ्यो । तर, अहिले तीन तहको सरकार भएपछि सबै स्थानीय निकायमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नियुक्ति नहुँदा बजेटले घोषणा गरेका काम अधुरै हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेअनुरूप प्रत्येक पालिकामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका प्राविधिकहरू समयमै नियुक्त गर्न सके थोरै भए पनि काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ । नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघको चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले अहिलेको सरकारले दिएको प्राथमिकताअनुसार काम गर्नेमा पनि शंका छ । नयाँ बन्ने सरकारको नीति परिवर्तन भएमा कार्यान्वयनमा चुनौती आउने खनालले बताए । राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले पनि यस वर्षको कृषि बजेट समग्रमा पपुलर भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । बजेटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्बद्ध पक्षले निकै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । एक किसिमको बजेट सरकारले ल्याएको छ । अब यसको कार्यान्वयनका लागि के कस्ता नीतिनियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यान दिएर काम शुरू गर्ने हो भने अबको केही वर्षमै सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा फड्को मार्न सकिने उनले बताए । बजेटका अन्य पक्षहरू राम्रा भए पनि रासायनिक मल खरीदका लागि विनियोजित रकम कम भएको उनले बताए । रासायनिक मल किन्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि चालू आवकै बराबर १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य दोब्बर बढेको कुरा आइरहँदा अघिल्लो वर्षकै सरह बजेटले अपुग हुने हुँदा राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले कृषि बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै समग्रमा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताए । ‘सरकारले उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यो आफैमा राम्रो कुरा हो । तर, पैसा तिरेर पनि मल किन्न नपाइने देशमा सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कुरा पूरा हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले भने । सरकारले दिने अनुदान पहुँच भएका बिचौलियाको हातमा भन्दा वास्तविक किसानसम्म जाने खालको नीति सरकारले बनाउन सकेमात्र बजेटको लक्ष्यअनुरूप काम हुने उनको धारणा छ । यस्तो हुन नसकेमा बजेट जतिसुकै राम्रो भए पनि कृषिको अवस्था सुधार हुन नसक्ने उनले बताए । सरकारले बजेटको आकार निकै बढाए पनि मुलुकको एकमात्र आत्मनिर्भर उद्योगको रूपमा रहेको पोल्ट्री व्यवसायमा सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए । नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बजेटमा पैसाको अंक बढे पनि कृषिका समग्र पक्षमा केन्द्रित भएर आएको भए अझ राम्रो हुने बताए । कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा अनुदान दिने कुरा उल्लेख भए पनि त्यो अनुदान कस्ता कस्ता वस्तु निर्यात गर्दा पाउने हो स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । डेरी उद्योगीले निर्यात गर्दै आएको छुर्पीमा सरकारी अनुदान कसरी दिने भन्ने स्पष्ट छैन । ‘हामीले गर्ने छुर्पी निर्यात सीधै नेपालबाट विदेशमा हुँदैन यसको निर्यात भारतमार्फत गर्नुपर्छ । यसको हकमा हामीले अनुदान पाउने कि नपाउने ?’ उनको प्रश्न छ । यसबाहेक पशुपालनका कुरामा बजेटले थोरै छोएको जस्तो मात्रै देखिएको तर सरकारको खासै ध्यान जान नसकेको उनको गुनासो छ ।

दानाको कच्चापदार्थको भन्सार घटाउन माग

काठमाडौं । नेपाल दाना उद्योग संघले दाना उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नेतर्फ पहल गर्न आग्रह गरेको छ । उत्पादन लागत कम गर्न पनि नेपालमा उत्पादन नहुने तथा अपुग हुने कच्चापदार्थको भन्सार महसुल आगामी बजेटमार्फत परिवर्तन गर्न संघले माग गरेको छ । हाल नेपालमा करिब ११४ वटा दाना उद्योग छन् । करिब...

मूल्य वृद्धि कि लागत कटौती

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको मागको आधारमा लागतको अध्ययन गरेर सरकारले दूधको विक्री मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ । दुई वर्षअघि मूल्य वृद्धि भएयता दानालगायत गाईभैंसी पालनका लागि आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य निकै बढेको छ । यस हिसाबले मूल्य वृद्धिको माग र सरकारको निर्णय आफ्नो ठाउँमा उचितै होला । तर, यस्तो मूल्य वृद्धिले किसानका समस्या भने समाधान गर्दैन । किसानको लागत कम पर्नेगरी विभिन्न कुरामा छूट तथा अनुदान दिइनुपर्छ । दाना उद्योगका लागि नेपालमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने व्यवस्था नभएसम्म आयातित दानाकै कारण प्रत्येक वर्ष दूधको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि व्यवसाय नाफाकै लागि गरिन्छ । पशुपालन पनि त्यस्तै गाईभैंसी पालेर त्यसको दूध विक्री गर्दै आएका किसानहरू अहिले दानाको मूल्य बढेकाले घाटा भएको गुनासो गर्दै छन् । तर, यो समस्याको समाधानका लागि मूल्यवृद्धि भन्दा लागत न्यून बनाउनु बढी महत्त्वपूर्ण र लाभदायी हुन्छ । मूल्यवृद्धि हुँदा किसानलाई तत्कालका लागि फाइदा नै हुन्छ । तर, यसले एकातिर मुद्रास्फीति बढाउँछ भने अर्कोतिर वर्षैपिच्छे यसै गरी मूल्य बढाइरहनुपर्ने हुन्छ । नेपाल दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै छ । कुनैकुनै याममा दूध नबिकेर धूलो बनाएर राख्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी आत्मनिर्भर बन्दै गए पनि दानालगायत कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा मूल्यवृद्धिमा सधैं दबाब आइरहने देखिन्छ । पशुपालनका लागि चाहिने दाना विदेशबाट ल्याउनुपर्छ, नेपालमा भएका दाना उद्योग पनि कच्चा पदार्थका लागि विदेशमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । यी दुवै अवस्थामा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिले दूधको मूल्यलाई दबाब पारिरहेको नै हुन्छ । त्यसैले किसानको लागत कम पर्नेगरी विभिन्न कुरामा छूट तथा अनुदान दिइनुपर्छ । दाना उद्योगका लागि नेपालमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने व्यवस्था नभएसम्म आयातित दानाकै कारण प्रत्येक वर्ष दूधको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । नेपाालमा पशुपालन गर्ने किसानको लागत उच्च छ । त्यसमा पनि अहिले बढी दूध दिने प्रजाति भन्दै विदेशबाट ल्याइएका विभिन्न प्रजातिका गाईभैंसी पाल्ने गरिन्छ । यिनले दूध धेरै दिन्छन् तर खर्च पनि स्थानीय गाईभैंसीका लागि भन्दा निकै बढी छ । यस्ता प्रजातिका गाईलाई औषधिहरू पनि बढी खुवाउनुपर्ने, दाना नै चाहिने हुँदा खर्च बढी हुने गरेको हो । त्यसैले यसको विकल्पमा आयातमा निर्भर हुने पशुपालनभन्दा स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने घाँसपरालमा निर्भर पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ । तर, यसका लागि थुप्रै अनुसन्धान गरिनु आवश्यक छ । उन्नत जातको गाई स्वाभाविक महँगो पशुपालन हो । त्यसको तुलनामा भैंसीपालन आर्थिक रूपमा बढी लाभदायक हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन । गाईको दूधमात्रै काम लाग्ने तर भैंसीको प्रयोग धेरै थोकमा हुने हुँदा भैसीपालन बढी लाभदायी देखिन्छ । गाईको दूध बढी उत्पादन हुने भएकाले मानिसहरूले भैंसी कमै पाल्ने गरेको पाइन्छ । तर, दूध थोरै आए पनि भैंसीको मासुलगायत वस्तु बेच्दा लाभ बढी नै हुने देखिन्छ । यी केही उदाहरण हुन्, लागत न्यून गर्नका लागि । कुनकुन क्षेत्रमा लागत घटाउन सकिन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ । सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले लागत घटाउन सकिने विषयका बारेमा अध्ययन गरेको छैन, कति मूल्य बढाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने मात्रै हेरेको पाइन्छ । यसरी लगानीको अनुपात हेरेर दूधको मूल्य बढाउन थालियो भने नेपालको पशुपालनमा पनि समस्यामा पर्छ र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भनिएको दुग्ध व्यवसाय पनि संकटमा फस्न सक्छ । नेपाली उत्पादन महँगो हुँदै गएमा विदेशबाट दूध आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यस्तोमा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकिर्षत हुन्छ । अहिले नै केही विदेशी ब्रान्ड नेपालको दुग्ध व्यवसायमा आउन आतुर रहेको देखिन्छ । मूल्य वृद्धिले उनीहरूलाई अवसरको ढोका खोल्न सक्छ । अतः मूल्यवृद्धिको विकल्पमा लागत कम गरी किसानहरू लाभान्वित होऊन् भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

२ करोड लगानीमा दाना उद्योग सञ्चालन

चितवन । भरतपुर महानगरपालिका–६ गीतानगरमा २ करोड रुपैयाँ लगानीमा दाना उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको छ । विगत डेढ दशकदेखि पोल्ट्री क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायी रामलाल भुसालको एकल लगानीमा ‘भुसाल फिड इण्डष्ट्रिज प्रालि’ सञ्चालनमा आएको हो । दानाको माग बढेकाले उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चालन भुसालले बताएका छन् । शनिवार एक कार्यक्रमका बीच बागमती प्रदेश सांसद घनश्याम दाहालले उद्योगको उद्घाटन गरे । सो अवसरमा उनले पोल्ट्रीबाट आत्मनिर्भर बन्दै किसानले नै उद्योग खोल्दा यस व्यवसायमा थप टेवा पुग्ने बताए । सरकारले समेत किसानलाई प्रोसाहन गर्नेगरी नीति ल्याएको भन्दै उनले कुखुराको मासु र अण्डामा देश आत्मनिर्भर भए पनि आगामी दिनमा दानामा पनि आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्योगले ‘भुसाल मास दाना’ ब्राण्डमा गुणस्तरीय दाना उत्पादन शुरू गरिएको सञ्चालन भुसालले जानकारी दिए । अण्डा उत्पादन गर्ने लेयर्स कुखुरा, ब्रोइलर प्यारेन्ट र गाईवस्तुका लागि हुनेगरी उत्पादित दाना सहुलियत मूल्यमा विक्री हुने उद्योगका अध्यक्ष समेत रहेका उनले बताए । उद्योगका निर्देशक लक्ष्मी भुसालले दानामा कुखुरालाई चाहिने भिटामिन, मिनरल लगायतको प्रयोग गरिएकाले कुखुरामा रोग कम लाग्ने बताइन् । किसानको माग र आवश्यकता अनुसार उत्पादन क्षमता बढाउँदै लैजाने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

मासिक ७० करोडको दानाको कच्चा पदार्थ आयात

कुखुराको दानाको कच्चा पदार्थ खरिदका लागि मासिक करिब ७० करोड रुपैयाँ विदेशिइरहेको छ । नेपालमा माग अखुसार कच्चा पदार्थ उत्पादन हुन नसक्दा यो रकम विदेशिएको हो । अहिले देशमा दानाको माग दैनिक १ हजार ६ सय टन छ र दानाको कच्चा पदार्थ ६० प्रतिशतसम्म विदेशबाट आयात भइरहेको छ । दानाको मूल्य प्रतिटन २७ हजार पर्छ । दाना निर्माणका लागि मकै, भटमास तिलको पिना, तोरीको पिना, ढुटो, र बोनमिल आवश्यक पर्छ । यसमा खनिज, भिटामिन तथा अन्य लवण तथा रसायनहरुको मिश्रण गरिन्छ । ‘४० प्रतिशत मकै र तोरीको पिनामात्र नेपलमा उत्पादन हुन्छ अरू सबैका लागि विदेशमै भर पर्नुपर्छ,’ नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष नारायणहरि खत्रीले भने । दाना निर्माणमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा मकैको हुन्छ । तर यो वर्ष तराईमा मकैको उत्पादन कम भएकाले थप मकै भारतबाट भित्र्याउनुपर्ने खत्रीले बताए । मकै तिलको पिना, भटमासको पिना, ढुटो, बोनमिल भारतबाट ल्याइन्छ । भिटामिन, लवण, खनिज लगायतका रसायन अमेरिका, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, चीन, कोरिया, फ्रान्स लगायतका देशबाट आयात गरिन्छ । वर्ष ५, अंक ४३, २०६७, असार १४– २०