मैथिली सम्मेलनको निष्कर्षः प्रदेशको नाम मिथिला, कामकाजको भाषा मैथिली

९ पुस, सप्तरी । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि अहिले प्रदेशको राजधानी र नामाकरण बिषयमा चर्चा चुलिएको छ । प्रदेशको नाम के राख्ने ?, राजधानी कहाँ राख्ने ? भन्ने बहससँगै बिभिन्न ठाउँमा आन्दोलन पनि सुरु भएको छ । प्रदेश २ मा बहुमत ल्याएको फोरम- राजपा ठबन्धनले प्रदेशको नाम 'मधेश प्रदेश' राख्ने बताइरहँदा …

सम्बन्धित सामग्री

कोशीमा लिम्बु र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग

लिम्बु र मैथिली भाषालाई कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कोशी प्रदेशमा लागु गर्न प्रदेशसभामा माग गरिएको छ।...

कोशीमा लिम्बु र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग

लिम्बु र मैथिली भाषालाई कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कोशी प्रदेशमा लागु गर्न प्रदेशसभामा माग गरिएको छ।...

लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन जोड

कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले भाषा आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउनमा सरकारले स्वीकार गरी पहल थाल्दा हुने बताउनुभएको छ ।

मैथिली भाषा सङ्कटमा

–हिमांशु चौधरी काठमाडौँ, १४ साउन ।  समग्रमा नेपालभित्र बोलिने भाषाहरूमध्ये मातृभाषाका रूपमा दोस्रो र प्रदेश नं २ मा पहिलो स्थानमा रहेको मैथिली भाषा रहे पनि मगही, हिन्दी र मधेसी भाषाको चर्चा परिचर्चाले प्रदेशमा मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा निर्धारण सन्दर्भ ओझेलमा छ । भाषा आयोगले स्पष्टरुपमा प्रदेशमा मैथिली भाषाको अग्रता उल्लेख गरे पनि सम्पर्क भाषाको प्रसङ्गले […]

मैथिली भाषालाई मधेस प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ: अध्यक्ष डा.दत्त

सप्तरी- मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले मैथिली भाषालाई मधेस प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने बताएका छन्। सप्तरीको राजविराजमा मैथिली साहित्य परिषदद्वारा आयोजित विद्यापति स्मृति पर्व २०७९ को प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै अध्यक्ष डा.दत्तले यस्ताे बताएका हुन्। मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिली रहेकोले मैथिलीलाई नै सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने उनकाे भनाइ छ। अध्यक्ष डा.दत्तले […]

कुन प्रदेशमा कुन भाषालाई सरकारी कामकाजको बनाउने? यस्तो छ आयोगको सिफारिस

काठमाडौं : भाषा आयोगले प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस गरेको छ। हिजोमात्र आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारी कामकाजकोफ भाषाका आधारहरुको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिसको पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन समेत पेश गरेका हुन्। प्रतिवदेनमा प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस…

१२ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकिँदै

भाषा आयोगले सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकका आधारमा कामकाजी भाषा तोक्न लागिएको हो । वक्ता संख्या अधिक रहेका मैथिली, थारू र मगर भाषा दुई–दुई प्रदेशमा लागू हुने देखिएको छ ।

प्रदेश २ मा पेचिलो बन्दै भाषा विवाद - Naya Patrika

कामकाजको भाषा मैथिली, भोजपुरी, हिन्दी वा नेपालीमध्येबाट बनाउनेमा सांसदहरू विभाजित प्रदेश २ मा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण पेचिलो बन्ने भएको छ । सांसद, सभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले फरक–फरक भाषामा शपथ खाएका...पूरा पढ्नुहोस् »

प्रदेश दुईमा मैथिलीलाई सरकारी भाषा बनाउन माग

प्रदेश नं २ मा सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली हुनुपर्ने १३ बुँदे मागसहित राजविराज घोषणापत्र जारी गर्दै १५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।