भारतीय लगानीकर्ता फिर्ता भएपछि मणिपालले ५० वर्षलाई लिएको सरकारी सम्पत्ति के हुन्छ ?

सरकारी सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्ने पाकिस्तान सरकारको तयारी

८ साउन, काठमाडौं । पाकिस्तान सरकारले सरकारी सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्ने निर्णय गरेको छ । त्यससँग सम्बन्धित एक अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ । यद्यपि यसलाई संसदले पारित गर्न बाँकी छ । संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यसले कानुनी रुप पाउने छ । पाकिस्तानको संघीय मन्त्रिपरिषदले बिहीबार अन्तर सरकारी वाणिज्यिक हस्तान्तरण अध्यादेश २०२२ […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

ओलीका मन्त्रीहरूले सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा निजीलाई दिए: मन्त्री आले

काठमाडौँ – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले ओली सरकारका मन्त्रीहरूले भ्रष्टचार गर्दै सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा निजी क्षेत्रलाई दिएको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार छैटौँ भक्तपुर औद्योगिक सांस्कृतिक पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले ओली सरकारले कौडीको भाउमा दिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने काम तीव्रताका साथ गर्ने पनि बताएका छन्। आफू मन्त्री […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई कार्बाहीको सिफारिस

माघको अन्तिम साता सरकारी योजनामा बनाइएको संरचनालाई भत्काउने व्यक्तिलाई जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतले कार्बाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ स्थित घण्टाघरसंगै जोडिएर बनाएको दिनेश स्मृती पार्कमा रहेको निर्माण सामग...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

सरकारी सम्पत्ति रातारात उठाईयो

सरकारी योजनामा बनाईएको संरचनालाई भत्काएर रातारात व्यक्तिले लगेको पाइएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ स्थित घण्टा घरसंगै जोडिएर बनाएको दिनेश स्मृती पार्कमा निर्माण गरिएको सामाग्रीहरु व्यक्तिले उठाएर प्रयोग गरेका हुन्।...

नागरिक दैनिक पौष २०७८

राज्यको अतिक्रमित सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन नसके एक सेकेन्ड पनि पदमा नबस्ने पर्यटनमन्त्रीको उद्घोसलाई के भन्नुहुन्छ ?

Dekhapadhi पौष २०७८

अतिक्रमित सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन नसके एक सेकेन्ड पनि मन्त्री पदमा बस्दिनँः आले

Desh Sanchar पौष २०७८

सरकारी सम्पत्ति उपयोगमा विवाद

नारायणहिटी दरबारमा क्याफे खोल्नका लागि बतास समूहलाई स्वीकृति दिएको विषयलाई लिएर अहिले व्यापक विवाद र बहस भइरहेको छ । खासगरी सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दा सरकारी सम्पत्ति निजीक्षेत्रलाई दिनै हुँदैन भन्ने खालको मत देखिन्छ । त्यस्तै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर दिइयो कि पहुँचका आधारमा दिइयो भन्ने विषयमा भन्दा पनि समूहलाई सीधै आलोचना गरेको पाइन्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा सर्वसाधारणको सोचलाई प्रतिविम्बित गरेको छ । निजीक्षेत्रले सरकारी स्वामित्वको वस्तु उपयोग गर्नु हुँदैन, सरकारले नै आफै उपयोग गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ, उद्योग खोल्नुपर्छ जस्ता विचार पनि अहिले उठिरहेका छन् जुन सोच अतिवादी मात्र होइन गलत पनि हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय आसेपासे पूँजीवाद मौलाएको विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् । सत्तामा पुगेकाहरूले आफ्प्mना नजिकका व्यवसायीहरूलाई विनाप्रतिस्पर्धा व्यवसाय गर्न पाउने गरी सरकारी सम्पत्ति उपलब्ध गराउने तथा नीतिगत सहजीकरण गरिदिने गरेको पाइन्छ । उदारवादी अर्थतन्त्र अँगालेको मुलुकले प्रतिस्पर्धालाई मूलमन्त्र मान्नुपर्नेमा आफन्तलाई खुसुक्क ठेक्कामा काम गर्न दिएको समेत पाइन्छ । बतास समूहलाई पनि यसरी नै नारायणहिटी दरबारमा क्याफे सञ्चालन गर्न दिएको आरोप लागेको छ । विगतको सरकारले केकस्तो आधारमा क्याफे सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको हो भन्ने तथ्य नखोजी वर्तमान सरकारले मौखिक आदेशको भरमा त्यहाँ निर्माण भइरहेका संरचनाहरू भत्काइदिएको छ । यो सरकारले गरेको अर्का गलत काम हो । विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर क्याफे सञ्चालन गर्न दिइएको रहेछ र उक्त समूहले कानूनी उपचार खोज्यो भने भने यसको क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्ने हुन्छ र क्याफे पनि सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिने काम जोसुकैले गरे पनि त्यो गलत नै हुन्छ । यही घटनासँग जोडेर अहिले सरकारी जग्गाजमिन निजीक्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइनु हुँदैन भन्ने अर्को भनाइ पनि आएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रले सरकारी स्वामित्वको वस्तु उपयोग गर्नु हुँदैन सरकारले नै आफै उपयोग गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ, उद्योग खोल्नुपर्छ जस्ता विचार पनि अहिले उठिरहेका छन् जुन सोच अतिवादी मात्र होइन, गलत पनि हुन्छ । सरकारी सम्पत्ति र दरबारहरूमा केही पनि गर्नु हुँदैन भन्नु अतिवादी सोच हो । कुनै पनि स्रोत पूजा गरेर राख्ने होइन, आर्थिक रूपले त्यसको अधिकाधिक दोहन गर्ने हो । त्यसमा चुक्दै गयौं भने मुलुकले कहिल्यै पनि आर्थिक रूपले फड्को मार्ने छैन । सरकारले कसैलाई औपचारिक रूपमा केही दिइसकेको छ भने त्यो सुविधा पाउनेको दोष हो कि होइन भन्ने केलाउनुपर्छ । दिनेको दोष पनि हुन सक्छ, लिनेले गलत तरीकाले लिएको पनि हुन्छ । प्रक्रियाअनुसार शुद्ध तरीकाले दिएको हो कि लिनेले पनि अनुचित तरीकाले लिएको हो कि होइन यकिन हुनुपर्छ । दियो र लियो मात्र भनेर हुँदैन । यसमा दुवै पक्षको भूमिका हेरेर कसुरको मात्राअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ । अहिले यो सरकारी समर्थन लिएर धन कमाउने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा बढेको छ । व्यापारीहरू राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने र राजनीतिक दलका नेताहरूले व्यापारिक लाभका लागि राजनीतिको सहारा लिने प्रवृत्ति व्यापक छ । यो आसेपासे पूँजीवादको नमूना हो जसमा नेपाल नराम्ररी फस्दै गएको छ । यो प्रवृत्तिमा रोक लाग्नुपर्छ । सबै धन शुद्ध हुन्छ भन्ने हुँदैन । आफूले शुद्ध तरीकाले सर्वसाधारणलाई सेवा दिएर कमाएको धन प्रशंसनीय हो । माइक्रोसफ्ट गूगलजस्ता संस्थाहरूले सरकारी कृपा र अनुदानबाट होइन, सेवा दिएर ग्राहकलाई सहज बनाइदिएर कमाएका हुन् । यिनीहरूले करछली गरेको पाइन्छ । तर, सरकारी कृपाबाट एकाधिकार जमाएर कमाएको सम्पत्ति भने होइन । सरकारबाट कुतको अवसर सृजना गरेर कमाएको होइन । यो माध्यमबाट सम्पत्ति कमाउनु देशको हितमा हुँदैन । सरकारले निजीक्षेत्रलाई थुप्रै जग्गाजमीन लीजमा दिएको छ । त्यसमा व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरेर रोजगारी सृजना गरिदिएका छन् । तर, रोजगारी सृजना गरेका छन् भन्दैमा करछली वा गलत तरीकाले काम गराउने प्रवृत्तिलाई स्वीकार्न भने सकिँदैन । एउटा सरकारले काम दिने तर अर्को सरकारले त्यो काम खोस्ने गर्दा आसेपासे पुँजीवादलाई नै मलजल गर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले समस्या बल्झाउँछ तर समाधान भने दिँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

खेर फालिएका करौडौंका सरकारी सम्पत्ति

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरूमा करौडौंको सरकारी सम्पत्ति बेवारिसे अवस्थामा छन्। सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिँदा सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुने करौडौंको सम्पत्ति बेवारिसे बनेका हुन्। मकवानपुरको हेटौंडामा रहेका बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू, जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरू र प्रहरी कार्यालयमा सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनसक्ने ठूलो संख्यामा सवारीसाधन कबाडीजस्तै गरी मिल्काइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर र मातहतका कार्यालयमा नै सयौं यस्ता सवारीसाधन वर्षौ

थाहा खबर भाद्र २०७८

सरकारी सम्पति एक साताभित्र फिर्ता गर्न अफगान नागरिकलाई तालिवानको निर्देशन

एजेन्सी । तालिवानले अफगानिस्तानको काबुलका नागरिकलाई आफूसँग भएको सबै सरकारी सम्पत्ति एक साताभित्र तालिवानलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार तालिवानले सवारीसाधन, हातहतियार, अन्य सैन्य सामग्रीसहित सबै सरकारी सम्पत्ति तालिवानको सम्बन्धित निकायमा बुझाउन निर्देशन दिएको हो । तालिवानका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिद्दिनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा गरेको ट्विटमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह […]

Image Khabar श्रावण २०७८

सरकारी सम्पत्ति मर्मतसम्भारको मापदण्ड नबनाई बर्सेनि करोडौं खर्च

काठमाडौं। सरकारी सम्पत्ति मर्मतसम्भार गर्ने मापदण्ड नबनाई सरकारी निकायले सम्पत्ति सम्भारमा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्चेको पाइएको छ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयको अध्ययनले सरकारी भवन मर्मतसम्भारमा आ.व. २०७३/७४ मा ८१ करोड ९४ लाख, २०७४/७५ मा ८१ करोड ९४ लाख र २०७५/७६ मा ६९ करोड ९३ लाख १६ हजार खर्च भएको देखाएको छ। तर भवनको नियमित, आवधिक मर्मतसम्भारको मापदण्ड तयार भने तयार गरिएको छैन।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

भारतीय लगानीकर्ता फिर्ता भएपछि मणिपालले ५० वर्षलाई लिएको सरकारी सम्पत्ति के हुन्छ ?

सम्बन्धित सामग्री