बाढी पहिरो तथा अन्य विभिन्न विपद् व्यवस्थापन गर्न सघाउ पुग्ने उद्देश्यले चितवन जिल्ला कै पहिलो ईमरजेन्सी सेल्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो । भवन पश्चिम चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २८ साझापुरमा रहेको छ ।...
झापा । जिल्लामा २० ओटा आयोजना सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारले रु २१ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि समपुरक अनुदानमार्फत स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि सो रकम विनियोजन गरिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा जिल्लाका विभिन्न पालिकामा २० ओटा आयोजना परेका थिए । समपुरक अनुदानमार्फत अर्जुनधारा नगरपालिकामा खानेपानीका लागि रु ७५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । शनिश्चरे खानेपानी तथा लटरे खानेपानी आयोजना स्तरोन्नति तथा विस्तारका लागि उक्त बजेट विनियोजन भएको हो ।
योसँगै उक्त नगरपालिकामा विपद् व्यवस्थापनका लागि रु ७० लाख विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित रकमले ठूलो नेते खोलामा तटबन्धन गर्ने नगरप्रमुख वलदेवसिंह गोम्देनले बताए ।
यता बाह्रदशी गाउँपालिकामा रहेको गौरीशङ्कर माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । सोही गाउँपालिका–७ स्थित डाँगीबारीमा रहेको उक्त विद्यालयको भवन निर्माणका लागि सो रकम उपलब्ध गराइएको गाउँपालिका अध्यक्ष देवीन्द्रप्रसाद चम्लगाईंले बताए । सो विद्यालय गाउँपालिकाको नमुना विद्यालयका रुपमा रहेको छ ।
भद्रपुर नगरपालिकामा समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहीकरणका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन भएको छ । तीनवर्षे आयोजनाका रुपमा नगरमा रहेका सन्थाल समुदायका लागि आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सो रकम विनियोजित भएको हो । यता विर्तामोड नगरपालिकामा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि रु ९० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । तीनवर्षे उक्त आयोजनामा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल्ड साइड विथइन सिनिरेशनको काम गरिने जनाइएको छ । सोही गाउँपालिको विजयपुरस्थित आदर्श मा।वि।कोे भवन निर्माणका लागि रु ७० लाख विनियोजन भएको छ ।
दमक नगरपालिकामा विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु दुई करोड विनियोजन भएको छ भने गौरादह नगरपालिकामा खानेपानीका लागि रु एक करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।
गौरादाहनगरपालिका–५ को चान्दु खोला ८ नम्बरको बाँध (चान्दु) खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका लागि सो रकम छुट्याइएको हो ।
गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा खानेपानी आयोजनाका लागि लागि रु ५० लाख विनियोजन भएको छ । खजुरगाछी खानेपानी आपूर्ति आयोजनाका लागि सो बजेट विनियोजन भएको हो ।
यसैगरी फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि गौरीगञ्ज गाउँपालिकालाई रु ७० लाख विनियोजन भएको छ । विनियोजित रकम ल्याण्डपिल्ड साइड निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराइएको हो ।
हल्दिबारी गाउँपालिकामा खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि रु एक करोड १५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटले हल्दिबारी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा खानेपानीको पाइप बिस्तार गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद लिङ्देनले बताए ।
झापा गाउँपालिकामा आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलितलगायत विपन्न वर्गका लागि आवास निर्माण गर्न रु एक करोड १५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटले उक्त गाउँपालिकाको वडा नं ३, ४ र ५ मा आवास निर्माण गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले बताए । विपन्न आवास कार्यक्रमका लागि सो रकम प्राप्तहुने अध्यक्ष साहको भनाइ थियो ।
कचनकबल गाउँपालिकामा खानेपानीका लागि रु एक करोड १५ लाख विनियोजन भएको छ । गाउँपालिकाको वडा नं ३, ६ र ७मा खानेपानीको पाइपलाइन बिस्तारका लागि सो रकम विनियोजन भएको हो ।
कमल गाउँपालिकामा महेन्द्ररत्न माविको भवन निर्माणका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको छ । कमल गाउँपालिकामा रहेको लगनपुर स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि रु ८० लाख विनियोजन भएको छ ।
कनकाई नगरपालिकाभित्र फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि रु दुई करोड विनियोजन भएको छ । यसबाट जामुनबारी चोकबाट वनपथ हुँदै बायोग्यास प्लान्टसम्म जाने पूर्वाधार निर्माण गरिने नगरप्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले बताए ।
मेची नगरपालिकामा विपद् व्यवस्थापनका लागि रु एक करोड विनियोजन भएको छ । निन्दा रिभर बैंक इन्बैंकमेन्ट निर्माणका लागि सो रकम विनियोजन भएको हो । त्यस्तै आदर्श माविको विद्यालय भवन निर्माणका लागि रु एक करोड १५ लाख विनियोजन भएको छ ।
शिवसताक्षी नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि रु एक करोड १५ लाख विनियोजन भएको छ । रासस
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोगमा आउने मिति तय भएसंगै बजारभित्र रहेको पुरानो विमानस्थलमा बिचौलियाका आँखा पर्न थालेका छन् । तर पोखरेली अगुवाहरु यो ठाउँमा कर्मचारी आवास वा व्यापारिक कम्प्लेक्स कुनै हालतमा बन्न नदिने पक्षमा छन् ।
अत्तरिया – कैलालीको गेटामा करिब साढे ४ अर्बको लागतमा अस्पताल, कलेज, छात्रवास, आवास लगायत २९ वटा आधुनिक भवन निर्माण भइसकेका छन्। ५१ हेक्टर क्षेत्रमा निर्माण गरिएका उक्त भवनमा चिकित्सा शिक्षाको अध्यापनसँगै ६ सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। जसअन्तरगत सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा प्रस्तावित मेडिकल कलेज निर्माणको घोषणा गरेको भएपनि भौतिक […]
बलेवा । बागलुङ नगरपालिकामा नवनिर्वाचित नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले शनिवार बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिको प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरे । निर्वाचित भएपछि गरिएको शिलान्यास नै उनको पहिलो काम थियो । कालिका भगवतीको प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरेका नगरप्रमुख श्रेष्ठका लागि आफ्नै नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नु पहिलो चुनौती रहेको छ ।
अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले कब्जा गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रलगायत भवनमा अहिले नगरपालिकाका प्रशासनिक शाखा छन् । अहिलेकै भवनबाट प्रशासनिक काम गर्ने वा अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती नवनिर्वाचित नगरप्रमुखलाई बनेको छ ।
बागलुङ नगरपालिका–४ रातमाटामा रहेको आफ्नै भवन छोडेर नगरपालिका–२ मा रहेका तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय, महिला बालबालिका कार्यालय र भूसंरक्षण कार्यालयको भवनमा नगरपालिका सरेको थियो । नगरको मुख्य प्रशासन भने तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयबाटै सञ्चालन भइरहेको छ । यो भवनमा दुई वर्षअघि कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएपछि पटकपटक विवाद सृजना भएको छ ।
सर्वसाधारणलाई असुविधा भयो भनेर नगरपालिकालाई सारिएको कृषिको भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दा किसान मर्कामा परेको गुनासो बढेको छ । ‘नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि उहाँहरूले हाम्रो भवन छोडिदिनुहुन्छ कि भन्ने लागेको छ, प्रदेशबाट मन्त्रालयले पनि सोही हिसाबले पहल थालेको छ,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले भने ।
साविक कृषि विकास कार्यालय रहेको भवन र जग्गा स्वतः ज्ञान केन्द्रको हुने र आफूहरूलाई सो भवन आवश्यक रहेको समेत उनको भनाइ थियो । नगरपालिकाले आफ्नो कार्यालय अन्यत्र पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले पटक–पटक आग्रह गरेपछि एक वर्ष अघिसम्म कृषिका सबै भवनमा विषयगत शाखा राखेको थियो । त्यस्तै राजस्व र स्वास्थ्य शाखा अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर एउटा भवन खाली पनि गरेको थियो । ‘तत्काल नयाँ भवन बनाउने विषयमा सोचेका छैनौं, सबै पक्ष र दलहरूसँग सल्लाह गरेर उपयुक्त व्यवस्थापन हुन्छ,’ नवनिर्वाचित नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘अहिले नै यहाँ जान्छौं भनेर भन्न मिल्दैन ।’
कृषिको भवन नगरपालिकाले नछाडेपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले उपसचिव नेत्र पौडेलको नेतृत्वमा समस्या समाधान कार्यदल बनाएको छ । कार्यादलले विकल्प सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको र एक दुई साताभित्रै मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको केन्द्रका प्रमुख भट्टराईले बताए ।
नगरपालिकाले भवन नछोडेका कारण कार्यालयमा विभिन्न काम गर्ने शाखा, माटो परीक्षण प्रयोगशाला, कर्मचारीका लागि आवास अभाव रहेको उनको भनाइ थियो । उक्त केन्द्रले अहिले साँघुरो भवनमै कर्मचारी खुम्चाएर काम गर्दै आएको बताएको छ । रासस
काठमाडौं । भारत सरकारको आर्थिक तथा राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस)को प्राविधिक एवं सामाजिक सहजीकरणमा गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा ५० हजार निजी आवास पुनर्निर्माण भएका छन् ।
गोरखा भूकम्पबाट ती जिल्लामा भत्केका भवन पुनर्निर्माणको परियोजना सञ्चालन गरेको भारत सरकारले सोमवार उक्त परियोजना पूरा भएको जानकारी गराउँदै परियोजनाबाट सिकेका पाठ र अनुभव आदानप्रदान कार्यशाला गरेको छ । कार्यशालाका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले उत्थानशील पुनर्निर्माणमा सघाएकोमा भारतसहित नेपालका विकासका साझेदारप्रति आभार व्यक्त गर्दै विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्राधिकरणले धेरै पाठ सिकेको बताए ।
भारतीय राजदूतावासका नियोग उपप्रमुख नामग्य सी खम्पाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतले उच्च महŒव दिएको भन्दै आज सम्पन्न परियोजनाले जनस्तरको आपसी सम्बन्ध थप उजागर गरेको उल्लेख गरे । नेपाल सरकारका विकास–निर्माणका साथै पुनर्निर्माणका प्रयासमा भारत सरकारले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
यूएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि आइसानी मेदागाङगोदा लाबेले विपद् व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार र विकासका साझेदारहरूसँग सहकार्य एवं साझेदारी गर्न यूएनडीपी सधैं तत्पर रहेको बताए । विपद् जोखिम घटाउनेसम्बन्धी सेन्डाइ संरचना कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार संवेदनशील रहने विश्वास उनले व्यक्त गरे । २०७२ को भूकम्पबाट प्रभावित नेपालका ११ जिल्लामा शिक्षाक्षेत्रसँग सम्बन्धित ७१ ओटा परियोजना, १३२ ओटा स्वास्थ्य भवन तथा २८ ओटा सांस्कृतिक सम्पदास्थलको पुनःस्थापना एवं प्रबलीकरणका लागि भारत सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । रासस
काठमाडौं । नेपालमा ०७२ को भूकम्पले पु¥याएको मानवीय क्षति र भौतिक संरचनाको आँकडाले अहिलेसम्म जोकसैलाई झस्काउने गरेको छ । भूकम्प आउनुअघि विज्ञहरूको चेतावनीलाई गहन रूपमा लिएर सुरक्षित आवास निर्माणमा ध्यान दिन सकेको भए यति धेरै क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन ।
भूकम्पीय क्षतिपछि पुनर्निर्माणसँगै भूकम्पीय प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन सुरु भए ।
विभिन्न विज्ञहरूको खोज अनुसन्धानबाट प्रथमतः ढुंगा र माटोबाट भूकम्पीय प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण विधि बन्यो र सोहीअनुसार भवन निर्माण भए, गरिँदै छन् । त्यसका अलावा विभिन्न स्वतन्त्र अध्ययनबाट एएसी ब्लक, इन्टरलक इँटा, फेब्रिकेटेडलगायतबाट सुरक्षित भवन निर्माण गर्न सकिने प्रविधि र सामग्री उपलब्ध हुन थालिसकेका छन् । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणका लागि इन्टरलक इँटाको महत्वबारे जानी राखौं ।
सस्तो, टिकाउ, सुलभ, बलियो र छोटो समयमै भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण सबैको चाहना हुने गर्छ । यसलाई केही हदसम्म पूरा गरिदिएको छ, विल्ड अप नेपालले । रातो इँटा उपलब्ध नहुने स्थानमा समेत इन्टरलक इँटा उत्पादन गर्न सकिन्छ । उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेलाई चार दिने तालिम र मेसिन उपलब्ध गराएर उद्यमी बन्न सहयोग पु¥याएको छ । सामान्य इँटाजस्तोे पोल्न नपर्ने भएकाले यसलाई वातावरणमैत्री मानिन्छ । यो माटो, बालुवा र सिमेन्टको प्रयोग गरेर निर्माण गरिन्छ, जसले इन्सुलेसनको कार्य गर्दछ । माटोमा तातो र चिसो सोस्ने गुण हुने भएकाले गर्मी र चिसोबाट सुरक्षित राख्न सहयोग पु¥याउँछ । सरकारले तोकेको इँटाको मापदण्ड ३.५ एमपिए (मेगापासकल) हो जबकि यसको मापदण्ड १५ एमपिएसम्म छ । यो इँटाको प्रमुख विशेषता भनेकै कम खर्चमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण हो । अन्य इँटाभन्दा यो इँटाबाट २५ प्रतिशत कम खर्चमा भवन निर्माण गर्न सकिन्छ । सिमेन्ट र बालुवाको मात्रा प्रयोग कम हुनु र इँटाको फिनिसिङ राम्रो भएका कारण प्लास्टर गर्नुपर्ने झन्झट पनि हुँदैन ।
यस्तो इँटा साइज ९ इन्च र ६ इन्चको साइजमा उपलब्ध हुने गरेको छ । साइज ठूलो र वाल निर्माण गर्न सजिलो भएका कारण अन्य इँटामा भन्दा कम मजदुरको प्रयोगबाट भवन निर्माण गर्न सकिन्छ । यस इँटाबाट कम खर्चमा भवन निर्माण हुनुमा सिमेन्टको कम प्रयोग, प्लास्टर गर्नु नपर्ने र कम कामदारको प्रयोग गरे हुनु रहेको छ ।
इन्टरलक इँटा भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनुको प्रमुख कारणमा पहिलो, यसको बनाबट नै दुई वटा इँटा एकापसमा जोड्न मिल्ने गरी बनाइएको हुन्छ । दोस्रो, इँटाको बीचमा दुई वटा प्वाल राखिएको हुन्छ, जसको प्वालमा डण्डी राखिन्छ । सो प्वालमा सिमेन्टको घोल राखिन्छ, जसले गर्दा इँटालाई बाँधेर राख्ने काम गर्दछ र वाल बलियो बनाउँछ । यसले गर्दा वाल हल्लिन पाउँदैन र भूकम्पले क्षति पुर्याउन सक्दैन ।
के हो इन्टरलक इँटा ?
इन्टरलक इँटा दुई किसिमले उत्पादन हुने गरेको छ । पहिलो, माटो, सिमेन्ट र बालुवाको मिक्सबाट बनाउने गरिन्छ । अर्को, धुलो र सिमेन्टको मिक्सबाट बनाउने गरिन्छ । यो धुलो गिटी बनाउने क्रसर उद्योगबाट आउने धुलो प्रयोग गरिन्छ । तर, नेपालमा विशेषगरी माटो, सिमेन्ट र बालुवाको प्रयोगबाटै इँटा बनाउने गरिएको छ । यो रातो इँटाजस्तो पोल्नुपर्दैन । बालुवा, सिमेन्ट र माटोको मिश्रणलाई मेसिनमा राखिन्छ र बिजुलीको करेन्ट हिटिङमार्फत पकाउने कार्य हुन्छ । सो इँटालाई प्रेस गरेर मेसिनबाट बाहिर निकालिन्छ । बाहिर निकालेको २४ दिनसम्म छायामा राखिन्छ र २१ दिनसम्म क्युरिङ गरिन्छ । त्यसपछि मात्र प्रयोग गर्न उपयुक्त मानिन्छ । यसको विशेषता भनेको स्थानीय क्षेत्रमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । बिल्ड अप नेपालका अधिकारी इन्द्रका अनुसार बालुवायुक्त खस्रो माटोमा यो इँटा बनाउन सकिन्छ । चिम्टाइलो र बढी लेसिलोयुक्त माटोमा बनाउन मिल्दैन । त्यसैले खस्रो माटो भएको स्थानमा जहाँ पनि उत्पादन गर्न सकिने भएकाले स्थानीय रूपमा समेत उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसकारण पनि यो इँटा नेपालको धेरै जिल्लामा उत्पादन भइरहेको छ । यसको उद्योग सञ्चालन गर्न अन्य उद्योगजस्तो ठूलो क्षेत्र नचाहिने, एक–दुई जनाले नै मेसिन सञ्चालन गरेर उत्पादन गर्न सकिने भएकाले पनि यसको उत्पादन लागत अन्य इँटाको तुलनामा कम हुन्छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा समेत उत्पादन गर्न सकिने र भूकम्प प्रतिरोधात्मक भएकाले नेपालका लागि यो इँटाको प्रयोग गरेर भवन निर्माण गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
धनुषा । प्रदेश नं २ सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि)को विद्युतगृह र छापाखाना पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ । जचुकालि बन्द भएसँगै प्रयोगविहीन भएको विद्युत््गृह र छापाखानालाई सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले पहल थालेको हो ।
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्राविधिक, मन्त्रालयका कर्मचारीसहित केही दिनअघि विद्युत््गृह र छापाखानाको निरीक्षण गरेका थिए । निरीक्षणपछि प्राविधिकले समान्य मर्मतसम्भार गरे सञ्चालन गर्न सकिने बताएका थिए । जचुकालिको विद्युत्गृहमा पाँचओटा शक्तिशाली जेनेरेटर छन् । उक्त विद्युत्गृह प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री साहले बताए । त्यसैगरी जचुकालिको रंगीन छापाखाना लामो समयदेखि प्रयोगविहीन रहेकाले सञ्चालन गर्न दिन संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको उनले बताए । विद्युत्गृह र छापाखाना लिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघको उद्योग मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको मन्त्री साहले बताए ।
‘विद्युत्गृह र छापाखाना सञ्चालनका लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छौं,’ मन्त्री साहले भने, ‘संघीय सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।’ प्रदेश सरकारको आफ्ना छापाखाना नहुँदा वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ छपाइमा खर्च गर्दै आएको छ । आफ्नै छापाखाना भए उक्त खर्च कटौती हुने मन्त्री साहले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले छापाखानाका लागि बजेट छुट्याए पनि पहिलो प्राथमिकता जचुकालिको छापाखाना सञ्चालन गर्ने भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार उक्त छापाखाना सञ्चालन गर्न नसके प्रदेश सरकारले आफ्नै नयाँ छापाखाना खरीद गर्नेछ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका–९ मा जचुकालि कारखाना छ । लगभग ६ दशक पुरानो कारखाना अहिले बन्द छ । रूस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०२१ पुस २९ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले कारखाना उद्घाटन गरेका थिए । कारखाना २०७० असार २० गतेदेखि बन्द छ । यद्यपि यहाँको उत्पादन भने २०६८ चैतदेखि नै बन्द भएको हो । सोभियत संघको अनुदान तथा तत्कालीन अर्थमन्त्रीसमेत रहेका समाजसेवी रामनारायण मिश्रको प्रयासबाट २०१७ सालदेखि जचुकालि निर्माण कार्य शुरू भएको थियो । कारखाना स्थापनाको चुक्तापूँजी ४ करोड ८ लाख ३७ हजार थियो । कारखाना निर्माणका लागि सर्वसाधारणबाट जग्गा खरिद गरिएको थियो । शुरूमा ३०० कर्मचारीलाई भर्ना गरेर चुरोट कारखाना सञ्चालन गरिएको थियो । उत्पादन र काम पनि राम्रो बन्दै गएपछि २०४४ सालमा सबैभन्दा बढी चार हजार ७०० कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । २०७० असार २० गते जचुकालिका कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको थियो । तत्कालीन खिलराज रेग्मीको सरकारले कर्मचारीलाई पे–अफ गर्दै कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । कारखाना बन्द भएको बखत जचुकालिमा करिब साढे ७०० कर्मचारी कार्यरत थिए ।
कारखाना बन्दपछि जचुकालिको ३३ बिघा ९ कट्ठा क्षेत्रफलको जग्गा र भौतिक संरचना उद्योग मन्त्रालयले पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहतमा सारेको थियो । तीन भागमा छुट्याइएको क्षेत्रफलमा ८ बिघामा कारखानाको भवन, २० बिघामा आवास भवन र पाँच बिघामा गोदाम छ ।
कारखानाको जनकपुरमा मात्र नभई देशभरका २६ शहरमा जग्गा र दुई ठाउँमा कार्यालय भवन निर्माण गरिएका छन् । तीमध्ये जग्गा थुप्रै विक्री भइसकेका छन् भने बाँकी पनि चौरका रूपमा प्रयोगविहीन छन् । रासस
म्याग्दी (अस) । म्याग्दीको बेनी अस्पतालको भवन निर्माण अलपत्र परेको छ । अस्पताल भवन समयमै निर्माण सम्पन्न भएको भए अहिले ५० शय्याको सुविधासम्पन्न भवनबाट अस्पताल सञ्चालन भइरहेको हुन्थ्यो । ठेकेदार कम्पनीले कार्ययोजना अनुसार काम नगर्दा करीब २ वर्षदेखि भवन अलपत्र अवस्थामा छ ।
हाल अस्थायी र साँघुरा कोठामा काम चलाउ हिसाबले बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर २० महीनाअघि नै सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीको विवाद अदालत पुगेपछि भवन निर्माण पनि अन्योलमा परेको हो ।
तत्कालीन शहरी आवास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङले २०७३ मङ्सिर २१ गते ५० शय्या क्षमताको अस्पताल भवन निर्माणका लागि महादेव खिम्ती–गल्वा–रफिना जेभीसँग १८ करोड ८४ लाख ८ हजार ८९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २४ करोड ४ लाख २९ हजार ८६९ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । महादेव खिम्तीका सञ्चालक निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह हुन् । यो भवन बनाउने जिम्मेवारी रविन जोशीले लिएको थियो । २०७६ मङ्सिर २० गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर भवन निर्माण सम्झौताको मिति सकिने बेलासम्म आधा काम पनि भएको थिएन ।
भवन निर्माणका लागि पहिलो चरणमा कोरोनाको समस्या देखाउँदै २०७७ जेठ २० गते एक वर्षका लागि म्याद थप गरिएको थियो । गत जेठमा थप गरिएको म्याद सकिएको छ । शहरी आवास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङका इन्जिनियर वीरबल सुनारका अनुसार हालसम्म ५/६ प्रतिशत मात्र भौतिक निर्माण सकिएको छ । उनका अनुसार अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीले ९ करोडको हाराहारीमा भुक्तानी समेत लगिसकेको छ ।
४ हजार ९६३ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बनाउन लागिएको चारतले तीनओटा भवनको हालसम्म विभिन्न चरणमा भएको लिखित र मौखिक प्रतिबद्धता अनुसार निर्माणलाई गति दिन नसकेपछि कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थाल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले सम्बद्ध निकायलाई पत्र समेत काटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमार्फत सरकारले गरेको घोषणा अनुसार आगामी मङ्सिर २० गतेसम्म म्याद थप गर्न सकिन्छ । साझेदारीमा काम गरेका तीनओटै निर्माण व्यवसायीको विवादले काम अघि बढ्ने आधार देखिएको छैन । शहरी आवास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माण सक्न अहिलेसम्म विभिन्न समयमा १० ओटा पत्र काटिसकेको छ । तर ठेकेदार कम्पनीले चासो देखाएका छैनन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षले नै जिम्मा लिएको आयोजनाको काम समयमा नसकिँदा अस्पतालमा सञ्चालन गर्न सकिने उपचार समेत गर्न नसकिएको बेनी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले बताए । ‘५० शय्या क्षमता भए पनि १५ शøयाको संरचना र पूर्वाधारबाट सेवा दिन बाध्य छौं,’ उनले भने, ‘पुराना र साँघुरा भवनमा अस्पताल सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ ।’
कटुवालका अनुसार ३ महीनायता निर्माण शून्य छ । दुई÷चारजना कामदार रहे पनि उनीहरूले अहिलेसम्म गरेको कामको भुक्तानी समेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
विराटनगर : गरिव तथा विपन्न नागरिकलाई आवासको सुविधा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश १ का केही जिल्लामा प्रभावित भएको छ। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अधुरो भवन सम्पन्न गर्न संघीय सरकारले प्रदेशमा बजेट पठाए पनि विवरण अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
जनताआवास कार्यक्रम ...
