चैत २९, काठमाडौं। सरकारले भूमि बैंकमा जग्गा राख्नेलाई नजिकै विकास गरिएको शहरी वस्तीमा जग्गा दिने भएको छ।
मंगलवार आयोजित राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी कोरिडोर ऐन तर्जुमा सम्वन्धि परामर्श गोष्ठीमा उक्त जानकारी दिइएको हो । शहरी नीति - २०७८ मा सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । यस्ता छन् नीतिका केही महत्त्वपूर्ण बुँदा :
सबैका लागि सुपथ आवास सुविधा प्रत्याभुत गर्नका लागि मूल्य किफायत, भाडाको आवास, सहकारी आवास, संस्थागत आवास कार्यक्रम लागू गर्ने ।
जोखिमपूर्ण स्थानहरुमा जोखिमको स्तर अनुरुप वस्ती स्थानान्तरण, सीमित निर्माण, निर्माण निषेध आदि व्यवस्था लागू गर्ने ।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्ने गरी शहरी विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
छरिएको तथा जोखिमपूर्ण वस्तिलाई सघन रुपमा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने ।
शहरी पूर्वाधार र आवास विकासमा सहकारी क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्न कानून निर्माण गर्ने ।
घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबारलाई उद्योग सरह दर्जा दिई निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
संयुक्त आवास प्रणालीमा विद्यमान जटिलता हटाई सरलीकृत नियमन प्रणाली स्थापित गर्ने ।
घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवसायिक, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन मौजूदा कानूनमा सुधार गर्ने ।
मर्मतको क्रममा विभिन्न निकायले पटक - पटक खन्न नपर्ने गरी सडक अधिकार क्षेत्रभित्र तर कालोपत्र भागमा नपर्ने गरी शहरी प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने ।
शहरी योजनाको लागि विभिन्न तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने र यस प्रयोजनका लागि निक्षेप स्वरुप राखिएको जग्गाको साटो नजिकैको अन्य स्थानमा शहरी योजनाबाट विकसित जग्गा फिर्ता गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था लागू गर्ने ।
शहरी योजनामा कम्तीमा चार महीनालाई पुग्ने खाद्य उर्जा तथा इन्धन भण्डारण पूर्वाधारको विकास गर्ने ।
शहरी विस्तार गर्दा कृषि,जल तथा वन क्षेत्रको संरक्षणमा जोड दिने ।
तहगत शहरी पूर्वाधार, जग्गा विकास एवं भवन एकिकरण कार्य प्रदेश एवं स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने ।