Lokaantar

पौष २०७८

युक्रेन संकटमा रुसले ल्यायो यस्तो हतियार, अमेरिकासँग पनि छैन तोड

रुस र युक्रेनबीच युद्धको स्थिति निर्माण भएपछि संसार नै तनावमा परेको छ । सैन्य भिडन्त रोक्नका लागि अमेरिका र रुसबीच लगातार कुराकानी भइरहेको छ । तर त्यसको निष्कर्ष ननिस्कँदा रुस र नेटो दुवैले घातक हातहतियार तैनाथी बढाएका छन् । यसैबीच रुसले तैनाथ गरेको युरेन–९ स्ट्राइक रोबोट ट्यांकले पश्चिमलाई तर्साएको छ । युरेन–९ क्यामरा र कृत्रिम बौद्धिकतामार्फत लक्ष्यलाई ट्य्राक गर्छ । यसलाई तीन किलोमिटर टाढाबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक रुसले घातक बीएमपीटी टर्मिनेटर ट्यांक पनि तैनाथ गरेको छ । यो...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारी अलमल

मुलुकमा मन्दी रहेको भनी विश्लेषण भइरहँदा शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासको वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले भने अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आएसँगै आन्तरिक अर्थतन्त्रले पनि क्रमश: गति लिन थालेको संकेत गरेको छ । यो तथ्यले सकारात्मक आशा प्रवाह त गरेको छ तर यस्तो संकेत देखिनुमा सरकारी पहल भने शून्य बराबर नै छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउन आवश्यक देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपाली रुपैयाँमा विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रहेको देखिएको छ । तर, डलरका आधारमा भने २०७७ यताको बढी हो । २०७७ मा समीक्षा अवधिमा १२ अर्ब ३६ करोड डलर सञ्चितिमा रहेको थियो भने चालू आवमा १२ अर्ब ३३ करोड सञ्चिति पुगेको छ । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा गत आवमा १२ अर्ब ३४ करोड शोधनान्तर बचत रहेकामा चालू आवमा ९९ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति पनि गत आवको दाँजोमा केही कम रहेको छ । बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धिदर र कर्जा वृद्धिदर पनि गत आवको दाँजोमा बढी छ भने वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि घटेको छ । यसले केही समयअघि भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आयात निर्यातको आँकडाले देखाएको थोरै सुधारलाई नै थप पुष्टि गरेको छ । विभागको तथ्यांकले औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात थोरै भए पनि बढेको देखाएको थियो । अहिले ऋण प्रवाह बढ्नुका साथै घरजग्गाको कारोबार पनि बढेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुन लागेको देखिन्छ तर त्यो सुधारमा सरकारको पहल भने देखिएको छैन । सरकारले न निजीक्षेत्रको कुरा सुन्यो न त विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नै विशेष केही नीति ल्यायो । उल्टो निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीसमेत दिइरहेको छैन । त्यसैले सरकारकै कारण अर्थतन्त्र यति कमजोर भएको हो । अहिले देखिएको आयातको वृद्धिदेखि शोधनान्तर बचतसम्ममा सरकारको योगदान केही पनि छैन । विप्रेषण आप्रवाह बढेकाले बाह्य क्षेत्र सकारात्मक देखिएको हो । आयात केही बढेको भए पनि विगतमा जस्तो आयात अझै भइरहेको छैन । यस्तो आयात बढ्न थाल्ने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने निश्चित जस्तै छ । त्यसैले यसमा देखिएको सुधारमा सरकारको कुनै कार्यक्रमले काम गरेको देखिँदैन । वास्तवमा अर्थतन्त्रमा जुन मन्दी देखिएको छ त्यसको मूल कारण सरकारकै कमजोर कार्यक्षमता हो । हुन त कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र रूस–युक्रेन युद्धका कारण सृजित आपूर्ति समस्याले प्रभावित भएको छ । तर, यस्तो प्रभावबाट छिमेकी मुलुक भारत खासै प्रभावित भएन । नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार तथा नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसँग आबद्ध (पेग्ड) भएकाले नेपाल पनि कमै प्रभावित भएको देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले न निजीक्षेत्रको कुरा सुन्यो न त विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नै विशेष केही नीति ल्यायो । उल्टो निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीसमेत दिइरहेको छैन । त्यस्तै आन्तरिक ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्थामा समेत सरकारी खर्च कटौती गर्न चासो नै दिएन । त्यसैले सरकारकै कारण अर्थतन्त्र यति कमजोर भएको हो । अर्थतन्त्र थोरै भए पनि सुध्रनुको कारण सरकार होइन, राष्ट्र बैंक हो भन्ने पनि देखिँदैन । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर आफ्नो कामले अर्थतन्त्रले गति लिएको बताइरहेका छन् जसलाई विश्वास गर्नुपर्ने ठोस आधार देखिँदैन । निजीक्षेत्रको मनोबल अझै बढ्न सकेको छैन । उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् र बजारमा गएको उधारो उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा मन्दी रहेकै कारण बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । जाजरकोट केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पले पारेको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुन: स्थापनाका लागि सरकारको व्ययभार थपिने देखिन्छ । यी तथ्यले भने अर्थतन्त्र सुधार्न गर्न ठूलै र साहसिक काम गर्नुपर्ने खाँचोलाई पुष्टि गरेका छन् । तर, सरकार आफै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा स्पष्ट देखिँदैन । अर्थमन्त्रीका परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिले यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत गरे पनि सरकारले साहसिक निर्णय नगरे तात्त्िवक फरक आउने देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

युक्रेन युद्धसँगै सैनिक भर्तीबारे पुटिनको त्यो निर्णय- यसरी प्रवेश गर्दैछन् रुसी फौजमा नेपाली युवा (भिडिओ)

Nepal Press बैशाख २०८०

यी हुन् गतवर्ष सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउने १० देश, भारत एक्ल्यैले ल्यायो १११ खर्ब

Bizpati आषाढ २०७९

वर्ष २०७८ : वर्षभरि उतारचढाव

काठमाडौं । २०७८ साल मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण बनेर बिदा भएको छ । वर्षको शुरूदेखि अन्त्यसम्म नै राजनीतिक उतारचढाव कायम रह्यो । यसबाट उपन्न नीतिगत अस्थिरताबाट सबैभन्दा बढी अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । यो वर्षमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । संसद्बाट सार्वजनिक हुनुपर्ने बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सार्वजनिक गरे । पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा डेढ खर्ब रुपैयाँले बढी थियो । तर, जुन सरकारले बजेट ल्यायो उसले कार्यान्वयन गर्न पाएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको संसद् सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दोस्रोपटक पुनःस्थापना भइ सरकार ढलेपछि उसले बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएन । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिशमा विघटन गरिएको संसद् सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनःस्थापित भएको थियो । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेबाट विभाजित बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमोर्चासहितका दलले गठबन्धन सरकार बनाए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बने । सरकार गठन भएको १ महीनाभित्र शर्माले अघिल्लो सरकारको चर्को आलोचना गर्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । नयाँ सरकारले पूर्ववर्ती कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्यायो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट लामो समय कार्यान्वयन हुन सकेन । इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडेको अवस्था आयो । शर्माले भदौ २६ गते १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको नयाँ बजेट ल्याएपछि संसद्मा छलफल भई कार्यान्वयनको चरणमा गयो । शर्माले उक्त बजेटमा चालू आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे । तर, त्यो पूरा नहुने निश्चित भइसकेको छ । विश्व बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालू आवमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझै कमजोर छ । चैत २६ गतेसम्म संघीय सरकारले ७६८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ४७ दशमलव ५ प्रतिशत हो । त्यसमा चालू खर्च ६०५ अर्ब ६३ करोड (कुल विनियोजनको ५६ दशमलव ८५ प्रतिशत) र पूँजीगत खर्च ९७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (विनियोजनको २५ दशमलव ८३ प्रतिशत) छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । हालसम्म सरकारले कर र गैरकर राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्ति गरी राजस्व परिचालन ७५० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । राजस्व संकलन बजेट लक्ष्यको तुलनामा ६३ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । यो वर्षमा ठूलो रस्साकस्सीबीच अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित भयो । ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान नेपालमा भित्रने वातावरण बन्नु अर्थतन्त्रका लागि सुखद मानिएको छ । वर्षको अन्तिम महीना चैतमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उक्त कदमका लागि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ भने अर्थमन्त्री शर्मा विवादित बन्न पुगेका छन् । आयातले दबाबमा अर्थतन्त्र २०७८ मा बाह्य क्षेत्रको चर्को दबाबबाट अर्थतन्त्र गुज्रियो । आयात तीव्र गतिमा बढ्दा व्यापारघाटा त बढ्यो नै, विप्रेषण आप्रवाह र कोरोना महामारीले बाह्य पर्यटक कम आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चर्को चाप परेको छ । खासगरी विलासी वस्तु आयातमा निरुत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धिजस्ता उपायमार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्न सरकारको भूमिका हुने भए पनि ऊ त्यसमा चुकेको देखिएको छ । कोरोनाका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा यो वर्ष रूस–युक्रेन तनावदेखि घट्दो विप्रेषणसमेतको असर पर्‍यो । रूस–युक्रेन तनाव सृजित अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिले महँगी आकाशिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै तल पुगेपछि सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । विलासी वस्तुको भन्सार दर परिवर्तनको तयारीसमेत गरिरहेको छ । पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित केही राजनीतिज्ञ र अर्थविद्ले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै संकटतर्फ उन्मुख भएको बताउन थालेका छन् । तर, अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब परे पनि ठूलो संकटमा भने नगएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दाबी छ । गत फागुन मसान्तमा ६.७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार कुल वैदेशिक ऋण १८ खर्ब रुपैयाँ छ । चालू वर्षमा विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अर्थतन्त्र कुनै पनि कोणबाट श्रीलंकाको जस्तो नहुने अर्थमन्त्री शर्मा जिकीर गर्छन् । उनका अनुसार गतवर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह केही घटे पनि आगामी दिनमा बढ्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । फागुनमा मात्रै ९१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको भन्दै आगामी दिन सुखद रहने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी आयात बढ्दै गएका बेला सरकारी खर्चमा सुधार नआउँदा अर्थतन्त्र समस्यामा पुग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार स्वावलम्बी अर्थतन्त्र नभई परनिर्भर र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले यो वर्ष अर्थतन्त्रमा बढी उतारचढाव देखिएको हो । यसमा सुधार ल्याउन सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

युद्धको अर्थशास्त्र

रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्व अर्थव्यवस्थामा संकट पर्न सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ । युद्ध शुरू भएपछि रूसमा ब्याजदर २० प्रतिशत पुगेको छ भने रूसी मुद्रा रुबलको भाउ इतिहासमै सर्वाधिक घटेको छ । सुन र डलर थुपारेको रूसले यूरोप र अमेरिकाको प्रतिबन्ध बेवास्ता गर्दै युद्धलाई निरन्तरता दिइरहेको छ र यो युद्ध चाँडै अन्त्य हुने लक्षण पनि कमै देखिएको छ । सन् १९४५ मा सकिएको दोस्रो विश्व युद्धपछि यूरोपमा खासै ठूला युद्ध भएका छैनन् । यतिखेर रूसले युक्रेन युद्धमा हारे पनि वा जिते पनि तत्काल समस्या समाधान हुन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले यो युद्धको असर लामो समयसम्म रहने धेरैको अनुमान छ । युद्धको अर्थशास्त्र बुझ्न सके एकातिर अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ लाभको बाटो पनि फेला पर्न सक्छ । नेपाली भूमिबाट निकै टाढा युद्ध भइरहे पनि यो युद्धको बाछिटा नेपालसम्म आउन थालिसकेको छ र यसले यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पार्न सक्ने देखिएको छ । वास्तवमा युद्ध सम्मान, सुरक्षा र अस्मिताको लागि मात्र होइन, व्यापार, उद्योग पैmलाउन र मुनाफा कमाउनका लागि पनि हुने गर्छ । प्रथम र द्वितीय विश्व युद्ध बजारको खोजी र विस्तारकै लागि भएको हो । त्यसैले युद्ध र अर्थतन्त्र परस्पर सम्बद्ध हुन् । यो युद्ध कसैका लागि मुनाफाको विषय हुन्छ भने कसैका लागि घाटामात्र होइन, अर्थतन्त्र पूरै ध्वस्त बन्ने आधार पनि बनिदिन्छ । युद्ध भन्ने बित्तिकै हतियारको उत्पादन र विक्रीको कुरा आइहाल्छ । यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग गर्छ भनिन्छ । अमेरिका, रूस र युक्रेन विश्वमै सर्वाधिक हतियार विक्रीकर्ता मुलुक हुन् । युक्रेनमा अहिले भइरहेको युद्धमा यी यी तीनओटै मुलुक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । यस्तो युद्ध विपन्न मुलुकका लागि ठूलो समस्या बनेर आउने गरेको देखिन्छ । यद्यपि यसबाट केही फाइदा पनि लिन नसकिने होइन । युक्रेनमाथि आक्रमण हुनासाथ अहिले सुनको मूल्य निकै बढेको छ जसले नेपालमा सुन विक्रीमा कमी आउने देखिन्छ । त्यसले डलर सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यस युद्धले विश्वमै मन्दी ल्याउन सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ । यदि रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी मन्दी ल्यायो भने नेपालले विप्रेषण आय गुमाउनुपर्ने हुन्छ । यसो भएमा नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्ने निश्चित छ । विश्व युद्धको अर्थशास्त्रको यो जटिलता नेपालले चनाखो भई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र यसै पनि संकटाभिमुख देखिन्छ । यस युद्धले थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । युक्रेनबाट ठूलो परिमाणमा सूर्यमुखीको तेल, तोरीको दाना आदि आयात हुन्छ । यही कारण देखाएर बजारमा यसको मूल्य वृद्धि हुन सक्छ । यसमा सरकार सतर्क हुनुपर्छ । यसको अर्को सकारात्मक पाटो पनि छ । भारतले सूर्यमुखी तेलमा उच्च भन्सार लगाएपछि नेपालको बाटो भएर त्यहाँ यसको निर्यात हुन थाल्यो । नेपालले साफ्टा अन्तर्गतको सुविधा पाउने भएकाले यसको तत्कालिक लाभ लिन व्यापारीले ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ मगाए । बन्द भएका तोरी मिलसमेत सञ्चालनमा आएर पाम र सूर्यमुखी तेल प्रशोधन गरी निर्यात गर्न थाले । भारतले ४० प्रतिशत भन्सार घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेपछि नेपाली व्यवसायीले तेल निर्यात गर्न सकेनन् । ठूलो परिमाणमा स्टक रहेको त्यो तेल अहिले भारत निकासी गर्ने अवसर मिलेको छ । यो स्टक रहँदासम्म हुने भए पनि युद्धका बेला अन्य अवसर वा नेपाली वस्तुको माग आउन सक्छ । त्यसैले यस्तो अवसरका लागि व्यवसायी चनोखो हुनुपर्छ । युद्ध होस् वा शान्ति व्यवसायीले व्यवसायको सम्भावना खोज्ने हो । यो युद्ध चाँडै अन्त्य हुने सम्भावना देखिँदैन न त यसले विश्वयुद्धकै रूप लिन सक्छ । तर, युक्रेनले सजिलै पराजय नस्वीकार्ने र रूसले आक्रमण नरोक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । त्यही कारण यूरोपमा ग्यासको आपूर्ति रोकिने र यसले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उच्च रूपमा वृद्धि हुने सम्भावना छ । सन् २००८ को संकटमा यसको भाउ उच्च हुँदा अमेरिकालगायत देशले जैविक डिजेललाई प्राथमिकता दिए । यसले खाद्यान्नको भाउ निकै महँगो बनाएको थियो । यो युद्धले पनि त्यस्तै परिस्थिति ल्याउन सक्छ । नेपालका लागि जलविद्युत्को उपयोग गर्ने यो ठूलो अवसर हुन सक्छ । युद्ध सिपाही र हतियारले लडिन्छ तर त्यसको अर्थशास्त्रीय प्रभाव भने बहुआयामिक हुन्छ । नेपाल जस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुकले युद्धको अर्थशास्त्र बुझेर त्यसअनुसार रणनीति बनाउन अध्ययन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । युद्धको अर्थशास्त्र बुझ्न सके एकातिर अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ लाभको बाटो पनि फेला पर्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

खर्च कटौतीको प्रभाव

विश्व अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन । खास गरी गत वर्ष फागुनदेखि सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिको शृङ्खलामा अवरोध ल्यायो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको आगोमा युद्धले घिउ थप्यो । अवरुद्ध आपूर्ति शृङ्खलाले इन्धनका भाउ बढायो । मुद्रास्फीति बढ्यो र नियन्त्रणका निम्ति ब्याजदर बढाइयो । यस्ता अनेक विश्वव्यापी समस्याका कारण धेरैजसो मुलुकका अर्थतन्त्र दबाबमा परेका छन् । दक्षिण एसियाकै कुरा गर्दा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र न

गोरखापत्र फाल्गुन २०७४