पाल्पा घर भई काठमाडौं कपन बस्ने ६२ वर्षीय बाबुलाल भट्टराईको मुख्य पेसा जग्गा दलाली हो । वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव र कित्ताकाटमा पनि झन्झट हुन थालेपछि केही महिनायता जग्गाको कारोबार ठप्पजस्तै...
सरकारले घरजग्गाको कारोबार ल्यान्डमार्केट अर्थात् इजाजतप्राप्त कम्पनीहरूबाट मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भनेको कैयौं वर्ष बितिसकेको छ तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन भने सकेको छैन । यसले गर्दा एकातिर सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कातिर यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागले गरेको एक अनुसन्धानले रियल इस्टेट कारोबार अर्थात् घरजग्गा खरीदविक्री कारोबार लगभग पूरै अनौपचारिक रहेको देखाएको छ । विभागले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा रियल इस्टेट कारोबार ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत अनौपचारिक रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसबाट सरकारी अधिकारीहरू यो व्यवस्थाप्रति सकारात्मक छैनन् कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । यति ठूलो आकारको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सरकार नतात्दा यस्तो आशंका जन्मनु स्वाभाविक हो ।
घरजग्गा कारोबारमा सरकारी कार्यालयमा देखाइने थैली र कारोबारको मूल्यमा निकै अन्तर हुने गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावनासमेत यस क्षेत्रमा देखिन्छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति पनि घरजग्गा कारोबारमा लगाउने र त्यसैबाट आफ्नो सम्पत्ति शुद्ध भएको प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको आशंका छ । जग्गा किनबेच हुँदा सरकारी मूल्यअनुसार मात्रै रजिस्ट्रेशन शुल्क लाग्ने भएकाले सरकारलाई देखाउने मूल्य र खरीदविक्री मूल्य फरक हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारी मूल्यको कारोबार बैंकमार्फत गर्ने गरिन्छ भने बाँकी रकम नगदमै गरिन्छ । त्यसैले घरजग्गा कारोबारमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बलियो देखिएको हो । नेपालभरि नै यस्तो अवस्था देखिन्छ । शहरी क्षेत्र जहाँको जग्गाको मूल्य निकै बढी छ ती क्षेत्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै बढी छ । त्यसैले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन ल्यान्डमार्केटको अवधारणा लागू गर्न ढिला भइसकेको छ ।
जसरी शेयर मार्केटमा आफ्नो शेयर दलाल कम्पनीमार्फत किनबेच हुन्छ, घरजग्गाको किनबेच पनि ल्यान्डमार्केटमा त्यसरी नै हुन्छ । शेयर दलाल कम्पनी दर्ता हुनुपरेजस्तै घरजग्गा किनबेच गराउने कम्पनीहरू पनि सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्छ ।
त्यसो त सरकारले नै विगत तीनचार वर्षदेखि नै बजेट कार्यक्रममा ल्यान्डमार्केट लागू गर्ने बताउँदै आएको छ । तर यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । ल्यान्डमार्केट भनेको शेयर मार्केट जस्तै हो । जसरी शेयर मार्केटमा आफ्नो शेयर दलाल कम्पनीमार्फत किनबेच हुन्छ, घरजग्गाको किनबेच पनि ल्यान्डमार्केटमा त्यसरी नै हुन्छ । शेयर दलाल कम्पनी दर्ता हुनुपरेजस्तै घरजग्गा किनबेच गराउने कम्पनीहरू पनि सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्छ । उनीहरूले कति मूल्यमा खरीदविक्री भएको हो त्यसैअनुसार सरकारी निकायबाट नामसारीलगायत काम गराउँछन् । कसैले जग्गा बेच्नुपर्यो भने यस्ता कम्पनीलाई भन्नुपर्छ । खरीदकर्ता पनि यस्तै कम्पनीमा जानुपर्छ । बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने यस्तो कम्पनी निकै व्यावसायिक हुन्छ । यसले गर्दा सरकारी कार्यालयमा अनावश्यक भीडभाड पनि हुँदैन । मुख्य कुरा अहिलेजस्तो कारोबार मूल्य एउटा र मालपोतमा अर्कै मूल्य कायम हुने अवस्था रहँदैन । यसो हुनेबित्तिकै अनौपचारिक मूल्यलाई यसले रोक्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र रोक्न यो निकै सहयोगी हुने देखिन्छ किनभने अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा घरजग्गाको योगदान निकै बढी छ ।
यो व्यवस्था लागू गर्न सरकारले अध्ययन समितिसमेत बनायो । लागू गर्नकै लागि आवश्यक कानूनी सुधारका लागि पनि पहल भयो तर पनि न कानूनी सुधार हुन सकेको छ न यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार सक्रिय नै देखिएको छ । नेपालमा रियल इस्टेट कारोबार अनौपचारिक रूपमा भइरहेको कुरा नयाँ होइन । त्रिवि अर्थशास्त्र विभागले यही तथ्यलाई पुष्टि गरेको हो । दर्ता भएका कम्पनीबाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने भएपछि यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसका विभिन्न प्रक्रिया हुन्छन् । त्यो प्रक्रिया पूरा गर्दा अहिलेजस्तो सरकारी आँखा छलेर बढी मूल्यमा विक्री गर्न सकिँदैन । भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले यसको थालनी गर्न प्रयासै नगरेको भने होइन । मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुन नसकेर यो अड्किएको देखिन्छ । यसबारे सरकारले कार्यदल बनाएर अध्ययन समेत गरेको पाइन्छ । तर पनि यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यसमा विलम्ब गर्नु भनेको राजस्व गुमाउनुमात्र होइन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मलजल गर्नु पनि हो भनेर सरकारले बुझ्नु जरुरी छ ।
निजगढ (बारा)– राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहेको बारामा घरजग्गा किनबेच घटेको छ । निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग, सिमरा सेज, पुर्ब–पश्चिम रेल, निजगढ स्मार्ट सिटी लगायतका योजनाको चर्चाले पनि यस क्षेत्रको घरजग्गा कारोबार हुन सकेको छैन् । आर्थिक मन्दिसँगै पूर्वाधार बिकाशमा उत्साह नदेखिएपछि जग्गा किनबेच ठप्प बनेको हो । आयोजनाले थपेको उत्साहसँगै सुरु भएको […]
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा घरजग्गामा अत्यधिक गएको भन्दै यसलाई नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरिरहेको छ । केही विश्लेषकहरूले घरजग्गालाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने गरेकाले धेरैको मनमा यो अनुत्पादक नै हो भन्ने परेको देखिन्छ । तर, खासगरी घर निर्माणले अर्थतन्त्रको विस्तारमा निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई धेरैले बिर्सेको जस्तो देखिन्छ । उदाहरणको लागि घर निर्माण गर्दा सिमेन्ट, डन्डी, रंग, काठलगायतको व्यापार बढाएको हुन्छ । यी कामका लागि जनशक्ति खटिएका हुन्छन् । त्यसैले घर निर्माणमा भइरहेको लगानी अनुत्पादक हुन सक्दैन ।
जग्गाको कारोबारलाई भने केही हदसम्म अनुत्पादक मान्न सकिएला । खासगरी नाफाका लागि खरीद गर्नेको हकमा यस्तो कुरा केही हदसम्म सही हुन सक्छ । त्यही भएर सरकारले कडाइ गरेको छ र यसले कारोबारमा सुस्ती ल्यायो । तर, बिस्तारै पछिल्लो समयमा सुधार हुँदै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । घरजग्गा कारोबारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले सधैं कडाइ गर्ने भन्नेचाहिँ हुँदैन । जग्गामा अत्यधिक लगानी हुन थाल्यो भने बरु १ वर्षभित्र किनबेच गर्नेको हकमा केही बढी आयकर लगाउन सकिन्छ । व्यक्तिले आफ्नो उपभोगका लागि खरीद गरेको जग्गा हो भने आयकर थोरै लगाउने नीति उपयुक्त हुनसक्छ । घरजग्गामा सोलोडोलो नीति लिनुभन्दा पनि समयसापेक्ष बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । कडाइ गरेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । जग्गा किनबेच कम हुँदा राजस्व असुली प्रभावित भएको छ । साथै निर्माण उद्योगहरू माग नभएकाले उत्पादन कटौती गर्न बाध्य छन् । उनीहरूले उधारो विक्री गरेको पैसासमेत नउठ्दा समस्यामा परेका छन् भन्ने कुरा बुझ् आवश्यक हुन्छ ।
घरजग्गा कारोबार चम्किँदा रेस्टुराँदेखि अटो क्षेत्रसम्म चलायमान भएका थिए । तर, अहिले यी सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । त्यसैले अर्थतन्त्रमा सुस्ती आउनुमा घरजग्गा कारोबार घट्नुलाई पनि कारण मानिन्छ ।
घरजग्गामा आएको मन्दीले बैंकहरूको खराब कर्जा पनि बढ्न थालेको छ । साथै, बैंकहरूले घरजग्गा लिलामीको सूचना पनि निकालिरहेका छन् । यो क्षेत्र सुस्ताउँदा बैंक पनि सुस्ताउने रहेछ ।
काठमाडौं । गत वर्ष फागुनमा प्रतिकठ्ठा २० लाख रुपैयाँ रहेको जग्गाको मूल्य अहिले १२ देखि १४ लाख रुपैयाँ मात्रै छ । यो मूल्य आफैमा महँगो मूल्य होइन । तर, यही जग्गा पनि किन्ने मान्छे नपाउँदा जग्गामा लगानी गरेका व्यवसायीहरू निकै अफ्ठेरोमा परेका छन् ।
केही समय अघिसम्म कित्ताकाट रोकिएका कारण घरजग्गा विक्री गर्न सक्ने अवस्था थिएन । तर, अहिले धेरै ठाउँमा कित्ताकाट खुलिसकेको छ । कित्ताकाट खुलेका ठाउँमा कित्ताकाटको संख्या सामान्य बढे पनि कारोबारको अवस्था भने उस्तै छ ।
फागुनमा सार्वजनिक पछिल्लो तथ्याङ्कले देशभर मासिक ६० हजार कित्ताकाट भएका छन् भने ४० हजार घरजग्गा किनबेच भएका छन् । ठिक १ वर्षअघि भने मासिक १ लाख ६० हजार बढी कित्ताकाट र ७४ हजार घरजग्गा किनबेच भएका थिए । यो वर्ष फागुनमा करीब १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क संकलन भएको छ । अघिल्लो वर्ष फागुनमा भने ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क संकलन भएको थियो । यो तथ्याङ्कले नै अहिले घरजग्गा कारोबार निकै खस्केको पुष्टि हुन्छ ।
साना र सस्ता जग्गाका टुक्रा छिटफुट किनबेच भए पनि प्लटिङ गरिएका प्लटहरू किनबेच हुन सकेका छैनन् । ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका जग्गा किनबेच गर्न त झनै समस्या रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
आर्थिक मन्दीमा ठूलो रकम हातमा भएका खरीदकर्ता नभेटिएपछि व्यवसायीले अहिले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट लिएर किस्ताबन्दीमा जग्गा बेच्ने उपाय पनि निकालिरहेका छन् । यसमा पनि उनीहरू सोचेजसरी सफल हुन सकेका छैनन् ।
१० लाख रुपैयाँ मूल्य तोकिएको एउटा घडेरी जग्गा अहिले ७ लाख रुपैयाँमा विक्रीमा राखिएको छ । त्यसमा पनि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै बुझाए पुग्छ । बाँकी ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ मासिक किस्ता बन्दीमा तिर्न पाइन्छ । तर, मात्र ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरेर पनि जग्गा किन्ने मान्छे नआउँदा भने व्यवसायीहरू अचम्ममा परेका छन् ।
मूल्य घटेको बेलामा पनि किन विक्री भइरहेका छैनन् त घरजग्गा ?
घरजग्गा व्यवसायी तथा होटल व्यावसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेश कुमार चुके पनि मूल्य घटेको बेला समेत घरजग्गामा पैसा नआउँदा अचम्मित भएको बताउँछन् । ‘घरजग्गाको मूल्य घटेर आधा भइसक्दा पनि बजारमा पैसा किन आउँदैन ? हामीलाई अचम्म लागिरहेको छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।
अहिले बजारमा कसैको हातमा पनि पैसा नभएकै कारण घरजग्गाको खरीदविक्री घटेको नेपाल रियल स्टेट अर्गनाइजेशन (एन–रियो)का महासचिव विनोद सुवेदी बताउँछन् ।
चुनावको बेला केही पैसा बजारमा आउने र घरजग्गासहित शेयर कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिएकोमा चुनावमा समेत बजारमा पैसा नआएको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका ठूला व्यवसायीहरूले आर्जन गरेको नाफा गैरकानूनी बाटोबाट विदेश पलायन भएकाले पनि नेपालमा अहिले पैसाको फ्लो नै कम भएको सुवेदीको दाबी छ ।
विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स समेत घरजग्गामा नआउँदा अहिले घरजग्गा कारोबार निकै सुस्ताएको छ । रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरूले नै भोलि के होला कसो होला भनेर पठाएको पैसा खर्च नगरी राख्न परिवारलाई निर्देशन दिन थालेका छन् ।
हुन पनि अहिले महँगी र ब्याजदर दुवै बढेको बेला मानिसहरूलाई दैनिकी चलाउनै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । पहिला भइरहेको व्यवसाय जोगाउने र दैनिक गुजारा चलाउने कुरामै सबै केन्द्रित भएकाले सस्तोसस्तो जग्गाको समेत किनबेच नभएको अधिकांश व्यवसायीको भनाइ छ ।
पहिले कसरी बढेको थियो कारोबार ? अब कसरी बढाउन सकिन्छ ?
पहिले पहिले घरजग्गाको कारोबार र मूल्य बढ्नुमा नाफा खाने उद्देश्यले जग्गामा लगानी गर्नेहरू आउनु नै प्रमुख कारण थियो । अब पनि घरजग्गाको कारोबार बढ्न नाफा खाने उद्देश्यले लगानी गर्ने लगानीकर्ता नै बजारमा आउनुपर्छ । तर, यस्तो समयमा सबै जना दैनिकी कसरी चलाउने भन्ने कुरामै केन्द्रित छन् ।
नाफा खाएर बेच्ने उद्देश्यले जग्गा किन्नेहरूमा मध्यमदेखि उच्च आय भएका सरकारी कर्मचारी, डाक्टर, वकिलदेखि साना ठूला उद्यमीहरू पर्छन् । अहिले उनीहरू सबैको अर्थव्यवस्था दबाबमा आएको छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा बढेको ब्याजदेखि उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले खाइदिएको छ ।
मानिसहरूको दैनिकी सहज नभएसम्म घरजग्गाको ठूलो कारोबार हुने सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरू बताउँछन् । मानिसहरूको दैनिकी सहज हुन कति समय लाग्छ भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न । विश्वव्यापी मन्दीको समय लम्बियो भने यो अरु ६ महीना वा १ वर्षभन्दा लामो समयसम्म पनि जान सक्छ ।
महँगा घरजग्गा किनबेच हुन अझै समय लाग्ने
सस्तो घरजग्गा किनबेचमा मान्छेले सोधखोज शुरू गरे पनि महँगा घरजग्गा किनबेच हुन भने अझै केही समय लाग्न सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
मानिसहरूसँग अहिले ५ लाख रुपैयाँ निकाल्ने क्षमता पनि छैन । यस्तोमा ५ करोड रुपैयाँको प्रोपर्र्टी विक्री हुने सम्भावना छैन । तर, शहरोन्मुख क्षेत्रमा कसैले सानो सानो घरजग्गा लिएर काम गर्छ भने उसले पछाडि फर्किनुपर्ने अवस्था नरहेको व्यवसायी चुके बताउँछन् ।
ठूलो जग्गा राखेर ऋण लिएका व्यवसायीले ऋण तिर्न सकेनन् भने उक्त जग्गा अरू कुनै तरिकाले विक्री हुने अवस्था छैन । त्यस्ता जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिलाम नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपालमा घरजग्गाको कारोबार व्यवस्थित नहुँदा यसमा अचाक्ली मूल्य वृद्धि भइरहेको र यसको कारोबार अत्यन्तै भद्रगोल भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले मूल्य नियन्त्रणका लागि जग्गाको न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोक्न गृहकार्य गरिरहेको छ । तर सरकारले जुन नीति लिएको छ त्यसले मूल्य नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने देखिँदैन न त अहिले भइरहेको भद्रगोल कारोबारलाई रोक्न नै सक्छ ।
जग्गा दलाल कम्पनीमार्फत यस्तो कारोबार हुन सक्यो भने मूल्य पारदर्शी हुन्छ । साथै गलत विवरण दिएर नभएको जग्गा किनबेच गराउने, एकठाउँका जग्गा देखाएर अर्कै ठाउँमा जग्गा भिडाउनेजस्ता गलत क्रियाकलाप रोकिन्छन् ।
प्रचलनमा रहेको जग्गाको मूल्यांकन विधिअनुसार एकपटक विक्री भएको जग्गा पुनः बेच्नुपर्दा मूल्य बढाउनैपर्ने हुन्छ । बजारमा जति मूल्य बढे पनि थोरै मूल्य बढेको देखाएर राजस्व छली भइरहेको छ । कारणवश घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउँदा किनेको भन्दा कम मूल्यमा विक्री गरे पनि कानूनी रूपमा कम मूल्य देखाउन पाइँदैन ।
यसबाट घरजग्गाको मूल्य निरन्तर बढी नै रहन्छ भन्ने सरकारी सोच रहेको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा यस्तो पाइँदैन । त्यसैले अहिले सरकारले अधिकतम र न्यूनतम मूल्य तोक्नका लागि गरेको तयारी व्यावहारिक देखिँदैन । अहिले राजस्वका प्रयोजनका लागि सरकारले एउटा मूल्य राखेको छ । तर, त्यो भन्दा निकै बढी मूल्यमा किनबेच हुने गरेको छ । बैंक तथा कर्मचारी सञ्चय कोषले घरजग्गाका लागि ऋण प्रवाह गर्दा सरकारी मूल्यांकनभन्दा चार गुणासम्म बढी मूल्यलाई मान्यता दिएर धितो सकार्ने गरेको पाइन्छ । यसरी फरकफरक प्रयोजनअनुसार फरकफरक मूल्य देखाउने गरिएको सन्दर्भमा सरकारले मूल्य तोक्नु एउटा समाधान हुन सक्ला तर त्यसले यस क्षेत्रका विकृति रोक्नमा भने कुनै पनि भूमिका खेल्ने देखिँदैन । हो, सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा भने यसबाट केही वृद्धि हुने देखिन्छ ।
सरकारले मूल्य तोक्ने हो भने त्यो मूल्य स्थिर रहन्छ कि परिवर्तनीय हुन्छ त्यो तय भएको पाइँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक ब्याजदर कोरिडार नियम लगाएजस्तै गर्न आँटिएको हो भने केही समाधान हुन सक्ला । तर, सरकार आफैले सीमा तोक्ने कुरा भने वाहियात नै देखिन्छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा न कारोबार हुन्छ न त सरकारले कारोबार मूल्यअनुसार राजस्व नै उठाउ“छ ।
अतः घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने हो भने ल्यान्डमार्केटको अवधारणामा जानुपर्छ । यस्तो कम्पनीले खरीदविक्रीका लागि उपलब्ध जग्गाहरू र तिनको मल्य वेबसाइटमार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन्छ । आफूलाई मन परेको जग्गा छानेर खरीदकर्ताले मोल लगाउ“छन् र मोलमोलाई मिलेमा नामसारी प्रक्रिया कम्पनीले नै पूरा गरिदिन्छ ।
अहिले शेयरबजारमा जसरी शेयर किनबेच हुन्छ त्यस्तै प्रक्रियाअनुसार घरजग्गा किनबेच हुन्छ । यसो गर्दा दलालले मनपरी मूल्य लिने तथा खरीदकर्ता र विक्रीकर्ताका बीच मूल्य फरक बनाएर ठूलो रकम कमिशन खाने सम्भावना हुँदैन । जग्गा दलाल कम्पनीमार्फत यस्तो कारोबार हुन सक्यो बने मूल्य पारदर्शी हुन्छ । साथै गलत विवरण दिएर नभएको जग्गा किनबेच गराउने, एकठाउँका जग्गा देखाएर अर्कै ठाउँमा जग्गा भिडाउनेजस्ता गलत क्रियाकलाप रोकिन्छन् । सरकारले पनि पारदर्शी तरीकाले राजस्व प्राप्त गर्छ । त्यसैले घरजग्गाको एक्सचेन्ज बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
यस्ता दलाल कम्पनीमार्फत कारोबार गर्दा जति मूल्यमा कारोबार भएको त्यसैअनुसार राजस्व लिइन्छ । वास्तविक मूल्यभन्दा कम थैली देखाउने प्रवृत्ति रोकिन्छ ।
ब्रोकरेज प्रणालीमा जाँदा कुन जग्गाको कति मूल्य हो भन्ने कुरा बेवसाइटमार्फत सबैले सहजै जानकारी पाउन सक्छन् । अहिले जग्गाका बारेमा दलाल एकजनालाई मात्रै थाहा हुन्छ । कुन जग्गा कसको हो थाहा हुँदैन । तर, एक्सचेन्ज भयो भने बोलकबोलबाट मूल्य निर्धारण हुन्छ । विश्वका अन्य देशमा यस्तै ब्रोकर कम्नपीमार्फत मात्रै खरीदविक्री हुन्छ । सरकारले जग्गाको मूल्यको सीमा तोकेर मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । तर, सरकारले गरेको तयारी भन्दा एक्सचेन्ज वा ल्यान्डमार्केटबाट मूल्य नियन्त्रणसमेत हुन सक्छ ।
