जनसंख्या भएको क्षेत्रमा विस्फोटक हतियार प्रयोग रोक्न ८० देश प्रतिबद्ध

संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा सुधारका आयामहरू : जनसांख्यिक अवसरको उपयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

खाद्य सुरक्षा र कृषि उत्पादन

नेपालको सन्दर्भमा धान नै प्रमुख खाद्य बाली हो । हाम्रो देश कृषिप्रधान भएर पनि पछिल्लो एक दशकदेखि हामीले खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौँ । नेपालमा हरेक वर्ष कृषिमा संलग्न रहने जनसंख्या घट्दै गइरहेको देखिन्छ । पछिल्लो तथ्याक हेर्ने हो भने ६० प्रतिशत मानिसमात्र कृषिमा संलग्न रहेका छन् । कृषिमा व्यावसायिकता नहुँदा यस क्षेत्रमा आमनागरिकको आकर्षण घटेर […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०८०

‘ब्लु लाइन’ मा नेपाली सैनिक

पश्चिम एसियाको भूमध्यसागरछेउमा रहेको सानो र सुन्दर देश हो– लेबनान । यो मुलुकमा करिब ७० लाख जनसंख्या छ । यसको दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रमा इजरायल र उत्तरी–पश्चिम सीमामा अर्को द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सिरिया छन् भने अर्को भागमा भूमध्यसागर छ । लेबनानको राजधानी बेरुत हो । यसलाई कुनै समय ‘मध्य एसियाको पेरिस’ भनिन्थ्यो ।

कान्तिपुर पौष २०७९

घट्दो जनसांख्यिकी लाभांश

नेपालको जनसंख्या ३ करोड नाघ्ने अनुमान गरिए पनि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक विश्लेषणले २ करोड ९१ लाख ९२ हजार रहेको देखाएको छ । तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपालको जनसांख्यिक सूचकहरूमा १० वर्षयता ठूलै परिवर्तन भइरहेको देखाएको छ, जसअनुसार नेपालले गम्भीर रूपमा नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनसंख्या घट्दै जानुको संकेत हो : बूढो मान्छेको अनुपात युवाको दाँजोमा बढ्दै जानु । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले युवा जनसंख्याको अनुपात अझै राम्रो छ । जनसंख्या वृद्धिलाई चुनौतीका रूपमा हेरिने गरिएकामा त्यसको वृद्धिदर शून्य दशमलव ९३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसले अबको केही दशकमा नै नेपालमा काम गर्न नसक्ने उमेरका मानिसहरूको संख्या व्यापक वृद्धि हुने र युवाहरूको संख्या घट्दै जाने देखाएको छ । अहिले नै नेपालले सामाजिक सुरक्षाको भार बोक्न नसकिरहेको अवस्थामा यसबारे नेपालले गम्भीर भएर योजना बनाउनुपर्ने चुनौती थपिदिएको छ । नेपालमा महिलाको संख्याभन्दा पुरूषको संख्या कम छ । १० वर्षअगाडिको जनगणनामा पनि यस्तै थियो । धेरै देशमा पुरूष बढी र महिला कम देखिन्छन् । यसमा ती देशमा समस्या ल्याएको देखिन्छ । नेपालमा पेटमै भ्रूण पहिचान र गर्भपतन हुने गरेको छ भनिए पनि जनगणनाको त्यस्तो प्रवृत्ति ज्यादै कम रहेको पुष्टि गरेको छ । नेपालले जनसंख्याको यो वास्तविकता विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय फोरममा राख्न सक्छ । जनसंख्या वृद्धिलाई देश विकासको समस्यामा रूपमा हेरिन्थ्यो । त्यही भएर सरकारले परिवार नियोजनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो । तर, अब यस्ता कार्यक्रमको औचित्य समाप्त भएको देखिन्छ । अहिलेको जनगणनाले नेपालले केही दशकमै युवाहरूको संख्या कम हुने समस्या भोग्ने संकेत गरेको छ । विकसित देशहरूमा अहिले यो समस्या छ जसले गर्दा विदेशी मुलुकबाट कामदार भित्त्याउनुपर्ने बाध्यता ती देशलाई छ । नेपाल विकसित नहुँदै ती राष्ट्रजस्तै बन्यो भने अर्को समस्या थपिने देखिन्छ । जनसंख्या घट्दै जानुको संकेत हो : बूढो मान्छेको अनुपात युवाको दाँजोमा बढ्दै जानु । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले युवा जनसंख्याको अनुपात अझै राम्रो छ । जनसांख्यिकीय लाभांशको अवसर अझै बाँकी छ । यो जनसंख्यालाई ठूलो र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भन्ने अवस्था रहेन । यो जनसंख्यालाई नेपालमै रोजगारी दिने हो भने त्यसले पनि राम्रो आर्थिक विकासको अवसर दिलाउँछ । नेपालमा बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर निकै घटेको छ । यो समग्र तथ्यांक हो । केही समुदायमा बढी मृत्युदरको समस्या नभएको होइन । तिनका लागि विशेष कार्यक्रम गर्न सकिन्छ । नयाँ गनगणनाअनुसार सहरमा बसोबास गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । अघिल्लो जनगणनामा १७ प्रतिशत मानिसमात्रै सहरमा बस्थे । तर, नयाँ जनगणनाअनुसार सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्नेको संख्या ६३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नको संख्या ३६ प्रतिशत रहेको छ । गत दशकमा धेरै नगरपालिका घोषणा भएकाले यस्तो भएको हो । यद्यपि नगरपालिकाहरू घोषणा गर्दा सुविधा नपुगेका ठाउँलाई समेत समेटिएकोमा विवाद भएको थियो । जनगणनाको देखाएको अर्को संकेत हो : जनसंख्या वृद्धिको क्षेत्रगत असन्तुलन । जिल्लाका आधारमा हेर्दा हिमाली र पहाडी गरी ३२ ओटा जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ । १० वर्षअघि २७ जिल्लामा मात्रै ऋणात्मक थियो । यसले ठूलो जनसंख्या पहाडी र हिमाली भूभागबाट उपत्यका, भित्री मधेश वा तराईतिर बसाइ सरेको देखाउँछ । यसको असर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पर्ने देखिन्छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सांसदहरूको संख्या घट्दै जाने देखिन्छ । यसले निम्त्याउने समस्यालाई लिएर अध्ययन र बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । नेपालका वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति निकै बढेको भनिए पनि १० वर्षअघिको संख्यासँग तुलना गर्दा त्यति साह्रो बढेको देखिँदैन । १० वर्षअघि १९ लाख २१ हजार नेपाली विदेशमा रहेकामा अहिलेको जनगणनाअनुसार २१ लाख ६९ हजार नेपाली विदेशमा रहेको पाइएको छ । जनगणनाका अरू प्रवृत्तिहरू थप प्रकाशनमा आउँदै जानेछ तर बुधवार सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरूले नेपालले केही पक्षमा गम्भीर गृहकार्य थाल्नुपर्नेतर्फ संकेत गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

ओमिक्रोन भेरियन्ट कतै समुदायमै पुगिसकेको त छैन?

काठमाडौं : पछिल्लो समय छिमेकी देश भारतमा संक्रमितको संख्या तीव्र बढिरहेको र केही दिनयता नेपालको पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा संक्रमितको संख्या बढेको हुँदा स्मार्ट लकडाउनमा जानुपर्ने अवस्था आएको विज्ञहरूले बताउन थालेका छन्।अझै भारतमा ओमिक्रोन संक्रमण बढ्दै गएको र सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमित ह्वात्तै बढेको हुँदा संक्रमणको अवस्था हेरेर विशेष ठाउँमा आंशिक लकडाउन गर्नुपर्ने वेला आएको बताउँछन्‚ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रो

थाहा खबर मंसिर २०७८

विकासका लागि जनसांख्यिक अवसर

गत असारमै नेपालको जनसंख्या ३ करोड ६ सय ३४ पुगेको दाबी गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणना २०७८ सकिएपछि हालै यो संख्या ३ करोड नपुग्ने बतायो । सरकारी तथ्यांकका विरोधाभास र विश्वसनीयता जेजस्तो भए पनि केही विज्ञले अपेक्षाअनुसार जनसंख्या नबढ्नुलाई यतिखेर चिन्ताको विषय बनाएको देखिन्छ । विसं १० वर्षअघिको जनगणनाले नेपालका महिलाले औसत २ दशमलव १ जना सन्तान जन्माउने प्रक्षेपण गरेको थियो । यो संख्या २ मात्र रहेकाले जनसंख्या वृद्धि कम देखिएको तथ्यांक विभाग बताउँछ । जनसंख्या घटबढलाई निकै चासो र चिन्ताका रूपमा हेरिएको छ । जनगणना हुन थालेको ११० वर्ष बितिसक्दा पनि जनसंख्यालाई कसरी देशको विकास र समृद्धिमा जोड्न सकिन्छ भन्नेमा योजनाको भने अभाव खट्किएको छ । दक्ष मानव संसाधन विकासविना विकासको प्राप्ति सम्भव छैन । यसका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी अभिवृद्धिको खाँचो छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् १९८० मा नेपालको प्रजनन दर ५ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा यो १ दशमलव ८५ मा झरेको छ । जनसंख्याको उमेर संरचनाको लाभ दिने अवसर भनेको यही हो भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जनसांख्यिक अवसरको उच्चतम बिन्दुमा रहेको नेपालका लागि प्रजनन दर कम हुनु जनशक्तिको लाभ लिने अवसर पनि हो । यसलाई कसरी उपयोग गर्ने ? महिला, बालबालिका तथा युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य र शीप विकासमा पर्याप्त लगानी यसको प्राथमिक शर्त हो । सुशासनको प्रत्याभूति, लगानी अभिवृद्धि र व्यापक रोजगारीका अवसरहरूको सृजना नभई हुँदैन । यसका निम्ति रणनीतिक योजना बनाउन ढिला भइसकेको छ । देशको जनसंख्यालाई मानव पूँजीका रूपमा उपयोग गर्न स्पष्ट नीतिको अभावमा हाम्रो अधिकांश ऊर्जाशील युवा शक्ति विदेशमा अदक्ष कामदारको रूपमा पसिना बगाइराखेको छ । हामी भने जनसंख्या नबढेको चिन्तामात्र प्रकट गरिराखेका छौं । आजको विश्वले मानव पूँजी निर्माणलाई विकास लक्ष्य प्राप्तिको मुख्य उपाय मानेको छ । अहिले विकासको उदाहरण पेश गरिराखेका अधिकांश देशले मानव पूँजीको अधिकतम उपयोग गरिसकेका छन् । दक्ष मानव संसाधन विकासविना विकासको प्राप्ति सम्भव छैन । यसका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी अभिवृद्धिको खाँचो छ । विश्व बैंकको वार्षिक सम्मेलन २०१८ ले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मानव पूँजी निर्माणलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा पारित गरेको थियो । दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि प्रत्येक आमा र बालबालिकालाई उचित स्वास्थ्य हेरचाह र शिक्षाको उपलब्धतालाई प्रारम्भिक शर्त मानिएको छ । हामीकहाँ विगत ५ वर्षयता यस्ता क्षेत्रमा राज्यको लगानी निरन्तर घटेको देखिन्छ । नेपाल अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूह (१६ देखि ६४ वर्ष) को उत्कर्षमा छ । विश्वका उन्नत मानिएका अर्थतन्त्रले यो अवसरलाई उपयोग गरेर विश्वमै विकासको उदाहरण देखाएका छन् । जनसांख्यिक लाभांशको यस्तो मौका बारम्बर दोहोरिँदैन । फ्रान्स, स्वीडेन, बेलायत, जर्मनीजस्ता देशले यो अवसरको उपयोग गरिसकेका छन् । अमेरिका र उत्तर छिमेकी चीन जनसांख्यिक लाभ लिने देशको सूचीमा पर्छन् । चीनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाको आधार तयार पार्न आप्mना १ लाख मानिसलाई अंग्रेजी भाषा सिक्न बाहिरी देशमा पठाएको थियो । हामी भने अरू देशको भाषा नेपालमा सिकाएर जनशक्ति बाहिर पठाउने प्रतिस्पर्धामा छौं । स्वदेशका सबैजसो क्षेत्रले दक्ष जनशक्ति अभावको सामना गरिराखेको छ । जुन देशले जनसांख्यिक लाभको मौकालाई विकासमा जोड्न सके ती देश आज समृद्धिको नमूनाको रूपमा स्थापित छन् । तीमध्ये अधिकांश एशियाली देश छन् । जनशक्ति र विकास सम्भाव्यताका हिसाबले २१औ शताब्दीलाई एशियाकेन्द्रित विकासको युग यसै मानिएको होइन । जनसांख्यिक लाभ लिनेमा पूर्वी एशियाली देश सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् । दक्षिण पूर्वी र दक्षिण एशिया यो अवसर उपयोगमा गति लिने तर्खरमा छ । विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापान जनसांख्यिक अवसर उपयोगको सफल उदाहरण हो । यो देश जनसांख्यिक अवसरको बलमा सन् १९८० को दशकयता विकासको तीव्र दौडमा अघि बढेको हो । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार अब जापानमा सक्रिय जनसंख्या घट्दो क्रममा गइसकेको छ । दक्षिण कोरियाले अब ५ वर्षमात्रै यो अवसर पाउनेछ । दक्षिण कोरिया जनशक्ति उपयोगमार्पmत उदाहरणीय विकास गरेको देश हो । सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड र हङकङजस्ता देश यसको भरपूर दोहन गरेर समृद्धिको शिखरतर्पm अघि बढेका छन् । यी देशको विकास डोकोमा दूध दोएर सम्भव भएको होइन । जनसांख्यिक अवसर उपयोगका निम्ति मानव पूँजी निर्माण र उपभोगमा रणीतिक योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको बलमा मात्रै यो सफलता हात लागेको हो । मानव पूँजी सूचाकांकको सूचीमा पनि यी देश अग्रस्थानमा उभिएका छन् । विश्व बैंकले सन् २०२० मा सार्वजनकि गरेको मानव पूँजी विकास सूचकांकमा सिंगापुर, हङकङ र जापानले क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान बनाउँदा दक्षिण कोरियो चौथोमा छ । नेपाल यो सूचकमा १०९औं स्थानमा छ । आज हामी विकासे बहसहरूमा तिनै देशको उदाहरण पेश गर्छाैं । यी देशले विकासको उचाइ कसरी छोए भन्ने अनुसरण त परको कुरा हेक्का पनि राख्दैनौं । सब सहारन अफ्रिकी देश यो अवसर उपयोगमा निकै पछाडि छन् । जुन देशले यो लाभ प्राप्तिमा आवश्यक नीति अपनाएका छैनन्, त्यहाँको जनजीवन चरम गरीबीमा बाँचेको छ । विश्व बैंकका अनुसार विश्वका ७ अर्ब ३६ करोड निरपेक्ष गरीबमध्ये ८५ प्रतिशतको बसोबास सबसहारन अफ्रिका, दक्षिण एशियामा र द्वन्द्वप्रभावित देशमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसांख्यिक लाभको अवस्था सन् १९९२ बाटै शुरू भएको हो । सन् २०४७ सम्म यो अवस्था कायम रहनेछ । त्यसपछि आश्रित जनसंख्या बढ्नेछ । यस आधारमा नेपालको जनसांख्यिक लाभको २६ वर्ष बितिसकेको छ । अब त्यति नै समय बाँकी छ । २००१ ताका यो लाभको उच्च अवसरमा थियो । त्यसैबला देशमा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । अधिकांश युवा कामको खोजीमा बाहिरने बाध्यता बन्यो । अवसरको उपयोग सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । अहिले पनि राजनीतिक संक्रमण समाधान भएर विकासले गति लिने अपेक्षामाथि राजनीतिक विग्रह हावी भइरहेकै छ । बितेको १ दशकमा प्रत्येक वर्ष सक्रिय जनसंख्या बढेको देखिन्छ । सन् २०११ मा १५ वर्षदेखि ६४ वर्षसम्मको जनशक्ति ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा यो संख्या ६६ प्रतिशत पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । अहिले नेपालको युवा जनशक्ति स्वदेशको विकासका लागि होइन, अन्य देशको निर्माणमा श्रम खर्चिइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणको अधिकांश रकम उपभोगमा खर्च भएर तिनै देशतर्फ गएको छ । जनसंख्या केवल संख्यामात्र होइन । यो विकास र समृद्धिको स्रोत हो । जनसंख्यालाई विकासको आधार स्तम्भमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । सरकारले विकासका आकर्षक योजना ल्याउँछ । विकासको २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक भएकै २ वर्ष बितिसकेको छ । यो २५ वर्षभित्र विकासको लक्ष्य फेला पार्न कस्तो खालको जनशक्ति कति चाहिन्छ ? त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ कुनै स्पष्ट नीति देख्न पाइएको छैन । विकासका योजना बनाएरमात्र हुँदैन । त्यसका लागि कति र कस्तो जनशक्ति चाहिने हो ? त्यसको प्रक्षेपण र आवश्यकताअनुसार जनशक्ति तयारीको रणनीतिक योजनाको खाँचो छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

रोजगारीको क्षेत्रमा कोरोनाको असर

संसारकोे जनसंख्या ७ अर्ब ८२ करोड नाघेको छ । कोरोनाको पुरानो मात्रै होइन, नयाँँ भाइरससमेत देखिएको छ । कोरोना भाइरस एक वर्षमा विश्वको सेरोफेरो घुम्यो, चीनले तुरुन्तै नियन्त्रणमा लियो । संसारको समृद्ध देश अमेरिकाका ३३ करोड जनतामध्ये ६ प्रतिशत भनौँ १ करोड ९५ लाखलाई कोेरोना पुष्टि भयोे । सन् २००९ पछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक मन्दी […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

यी देश जहाँ कोभिड महामारी भएन

विश्वव्यापी कोरोना महामारीमा पनि केही देश सुरक्षित रहे । चीनको छिमेक उत्तर कोरियामा कोरोना महामारीको असर देखिएको छैन । दुई करोड ५८ लाख जनसंख्या भएको उत्तर कोरियाको दक्षिणी क्षेत्रमा गत वर्ष जुलाईमा...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

https://www.onlinekhabar.com/2020/06/877362

चीन विश्वमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश हो । आर्थिक उन्नतीको क्षेत्रमा पनि चीन विश्वको हस्ती बनिसकेको छ । ठुलो जनसंख्याको आवासका लागि तथा आर्थिक गतिविधिलाई सञ्चालन गराउनका लागिसमेत सोही अनुपातमा भवनहरुको आवश्यकता पर्दछ । …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७७

सहरी पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता र संस्थागत संरचना - Naya Patrika

संघीय संरचनाअनुसार देश अघि बढिरहँदा सहरी क्षेत्रमा बस्ने जनसंख्याको वृद्धि उच्च छ । नगरपालिकामा बस्ने मानिसलाई सहरी जनसंख्या मान्ने हो भने अहिले नै ६६ प्रतिशत जनसंख्या सहरवासी भइसकेका छन् ।...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७४

जनसंख्या भएको क्षेत्रमा विस्फोटक हतियार प्रयोग रोक्न ८० देश प्रतिबद्ध

सम्बन्धित सामग्री