रोजगारीको क्षेत्रमा कोरोनाको असर

सम्बन्धित सामग्री

विप्रेषण आप्रवाह घटे अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भित्रिएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ । तर, विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विदेशी मुलुकप्रतिको निर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । विप्रेषणबाट विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ यो कुरा सत्य हो । यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढाउन सकिन्छ । तर, विगतको कोभिड–१९ ले यसो नहुन सक्ने तथ्य पनि देखाइदिएको छ । कोरोनाको असर पर्यटनमा पनि पर्‍यो । त्यसबाट विदेशी मुद्रामा चाप पर्‍यो । आयात नघट्दा अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब सृजना भयो । विप्रेषण भनेको परिर्वत्य वा अपरिवत्र्य विदेशी मुद्राको आप्रवाह अर्थात् राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने रकमान्तर वा स्थानान्तरण नै हो । यसले विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ३० प्रतिशत बराबरको हिस्सा ओगटेको छ । कोभिडको असर र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी पछि यो हिस्सा करीब २१ प्रतिशतमा झरेको थियो । अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको निर्भरता हेर्दा नेपाल विश्वको ५ र्औ मुलुकमा पर्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर छ भन्ने देखाउँछ । विप्रेषण आप्रवाह कम भयो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न आम व्यक्तिमा उब्जेको छ । यदि विप्रेषणका वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्ने हो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुँदैन । स्वदेशमा उद्योगधन्दाको विकास, कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन, जलस्रोतलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासबाट स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना भए वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । तर, कृषि र उद्योगको उत्पादनमा लगानी बढाउने र उत्पादनसमेत बढाउने तथा रोजगारी सृजना गर्ने कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै भएको छ । सन् १९८० को दशकदेखि शुरू भएको विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको लहर र त्यसले ल्याएको आर्थिक एकीकरण सँगसँगै विश्वव्यापी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, आप्रवासन र वैदेशिक पूँजी प्रवाहमा वृद्धि भएको पाइन्छ । नेपालबाट पनि विगत २ दशकयता तेस्रो मुलुक (खासगरी मलेशिया र खाडी मुलुक) तर्फ वैदेशिक रोजगारका लागि जानेको संख्या र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । हाल संस्थागत रूपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देश खुला गरेको छ भने ८ देश (कतार, यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन, र मलेशिया) सँग द्विपक्षीय श्रमसम्झौता गरेको छ । व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा १७२ मुलुकमा नेपालीहरू कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार खुला गरिएका मुलुकमध्ये दक्षिण कोरियामा सरकारी सम्झौताअनुरूप कामदार पठाइएको पाइन्छ । जापानलगायत देशसँग पनि रोजगारीका लागि सरकारी स्तरमा कामदार पठाउने श्रम सम्झौता गरिसकिएको छ भने उक्त सम्झौता क्रमश: कार्यान्वयनको चरणमा रहेको देखिन्छ । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य खाडीका मुलुकहरू नै रहेका छन् । विप्रेषण अहिलेका लागि त ठीक होला तर दीर्र्घकालीन रूपमा यसमै भर पर्ने अवस्था आउने हो भने यसले डच डिजिजको रूप लिने सम्भावना देखिन्छ । तत्काल विप्रेषण बन्द भयो भने अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या पैदा हुने कुरा यथार्थ भए तापनि कृषि र साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्न सकिएन भने चाहिँ साँच्चिकै समस्या भयावह हुन सक्छ । एकै क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर हुनु नै डच डिजिज हो । सन् १९५९ मा नेदरल्यान्ड्समा एउटा प्राकृतिक ग्यास भण्डार फेला परेपछि उक्त देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चिएको घटनालाई अर्थतन्त्रमा कुनै एक क्षेत्रमा ज्यादा निर्भर हुँदा विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहीँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्र र नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तर, विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ । कथंकदाचित् त्यो क्षेत्र समस्या परेमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने कुरालाई डच डिजिजको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैले एउटै मात्र स्रोतमा निर्भर हुनु हुन्न भन्ने मानिन्छ । सधैंभरि विप्रेषणमा निर्भर हुनु भनेको अन्य मुलुकमाथिको निर्भरता बढाउनु हो । नेपालमै कृषि तथा मझौला एवं साना उद्योगको विकास नहुँदा र कृषिमा आधुनिकीकरण नहुँदा आज हजारौं मानिस रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषणमाथिको निर्भरता हरेक वर्ष बढिरहेको छ । विगत १० वर्षमा नेपालको विप्रेषण कम्तीमा वार्षिक ६ प्रतिशत र बढीमा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । श्रमस्वीकृति लिनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढेको र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढेको देखिन्छ । दैनिक २५ सयदेखि ३ हजारसम्मले नेपाल छाडेको अनुमान छ । विगतमा रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुक हुने गरेको भए तापनि हाल जापान, अमेरिका, कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत मुलुकमा नेपाली ठूलो संख्यामा गइरहेका छन् । नेपालमा उद्योगधन्दा खोली तथा भएका उद्योगको क्षमता बढाई रोजगारीको अवसर स्वदेशमा नै सृजना गर्नुपर्ने हो । तर, देशमा काम गर्ने वातावरण नभएर युवाहरूमा नैराश्य छाएको छ र विदेशिने क्रम बढेको छ जुन मुलुकका लागि गम्भीर समस्या हो । देशमा रहेका युवालाई आर्थिक कारोबार गर्न सहज वातावरण बनाउन सकेमा युवा जनशक्तिले देशमा नै रोजगारीको अवसर पाउने थिए । विदेशिने क्रम कम भई विप्रेषणप्रतिको निर्भरता केही हद घट्दै जाने थियो । विप्रेषण पठाउने जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै उद्योगधन्दाको विकास गरी रोजगारी दिन सकेको खण्डमा भविष्य सहज हुने र श्रम जनशक्तिसमेत गुमाउनुपर्ने थिएन । त्यसैले उनीहरूलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ अग्रसर गराउन सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । विप्रेषणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र आर्थिक वृद्धिसमेत हुने भए तापनि दीर्र्घकालका लागि यो गम्भीर समस्या हो । यसरी विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिए तापनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । बढ्दो निर्भरता, आयातमुखी अर्थतन्त्रको विकास, दिगो आर्थिक विकासमा अवरोध, देशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको पलायन, मुद्रास्फीतिमा वृद्धि, आन्तरिक बसाइँसराइ र जनसंख्या असन्तुलन, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीजस्ता नकारात्मक परिणाम वैदेशिक रोजगारीले दिइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा मात्रै कुल रू.१२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको देखिन्छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । विप्रेषणका कारण शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहे तापनि चालू खाता घाटा भने बढेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा आएको शिथिलता, लगानीमैत्री वातावरणको अभावलगायतले देशमा रोजगारीको अवस्था गुम्दै गएकाले वैकल्पिक रोजगारीको माध्यम नै वैदेशिक रोजगार बन्न गएको छ । वैदेशिक रोजगारीका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहाँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ । धेरै मानिस विदेशिँदा देशमा श्रमशक्तिको चरम अभाव एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशमा उत्पादनशील जनशक्तिको अभाव छ । युवा जनशक्तिको अभावले गाउँघर पातलिँदै गएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिस अलपत्र पर्ने, काम नपाउने, सम्झौताबमोजिमको काम नपाउने, श्रमशोषणमा पर्ने, यौन दुव्र्यवहार, आर्थिक शोषण, रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने जस्ता घटना पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ विप्रेषणको वैकल्पिक उपाय खोज्न ढिला भइसकेको छ । वैकल्पिक उपायले अर्थतन्त्र धराशयी हुनबाट रोकी दीर्घकालीन रूपमा दिगो आर्थिक विकास हुने देखिन्छ । यसका लागि शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय बजार सुहाउँदो श्रम शक्तिको विकास गर्ने, व्यावसायिक तालीमलाई जोड दिने, सीमान्तकृत वर्गको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहुँच बढाउने जस्ता कार्य गरिनुपर्छ । त्यस्तै बैंकहरूले निकासीसम्बन्धी उद्योग र कृषिक्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाई निर्यात बढाउने, भौगोलिक बनावटअनुरूपको विकास नीति बनाई स्वदेशमा नै योग्यता र दक्षताको आधारमा रोजगारी दिलाई युवा पलायन र ब्रेन ड्रेनको समस्या हल गर्ने जस्ता कार्यमा सरकार लाग्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यावहारिक रूपमा गतिशील बनाई स्वदेशमा रोजगारको अवसर सृजना गर्न सरकार, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलगायत सरोकारवाला सबैको बेलैमा ध्यान जानु अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालको उत्पादकत्व घट्दै गएको, स्वदेशमा रहेका आश्रित परिवारको काम गर्ने जाँगर र जोसमा ह्रास देखिएको, सम्बन्धविच्छेद र कलह बढ्दै गएको, घडेरी कारोबारमा वृद्धि भई शहरकेन्द्रित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर भएको देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अर्थतन्त्रको सन्निकट जोखिम र परिपूरण

कोभिडको तेस्रो लहरवाट अर्थतन्त्रमा फेरि पर्नसक्ने सम्भावित संकट एवं जोखिम, त्यसको रोकथाम र परिपूरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चासो चुलिएको छ । कोरोनाको विनाशकारी दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र क्रमशः आफ्नो लयमा फर्किँदै थियो र केही आशातीत सफलताहरू देखिएका थिए । तर, पुनः कोरोनाको उत्परिवर्तित ओमिक्रोनको त्रासले आर्थिक प्रगतिहरू असमान ढंगले अघि बढेको छ भने परिपूरण हुन बाँकी रहेको क्षेत्रमा समेत महामारीले अवरोध गरेको छ । पूर्वमहामारी स्तरको सापेक्षता उपभोग प्रणाली र लगानी दुवैमा अन्तर धेरै बढेको थियो, जसलाई हटाउन आवश्यक थियो । अर्थतन्त्रले निश्चित गति लिइरहेका बेला जति सकिन्छ त्यति नै फराकिलो हुने गरी त्यसको जग बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । यो समयमा अर्थतन्त्रको फराकिलो वृद्धिदरले दिगो प्रोत्साहनको आवश्यकता माग गर्छ । पूर्वमहामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिलाई अझ राम्रो वा फरक ढङ्गमा फर्काउन सरकारको प्रोत्साहन आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो महामारीले मानवीय जीवनमा खासै असर नगरेको परिदृश्यमा उपभोग प्रणाली, सरकारीको खर्च र बाह्य आम्दानी गरी राष्ट्रिय आम्दानी वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई बचाउने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । कोभिडका कारण नेपालका कतिपय क्षेत्र अत्यधिक मारमा रहको र कुनै प्रोत्साहन वा इन्सेन्टिभसमेत नपाइरहेको अवस्था छ । महामारीको जोखिमको प्रतिरोध गर्दै उच्च गतिमा आर्थिक क्षेत्रलाई पर्याप्त प्रोत्साहन दिने क्षमता सरकारको छैन । अल्पविकसित अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको नेपालका लागि घरेलु स्रोतहरू धान्न सक्ने उपभोग प्रणाली छैन । यसले गर्दा अर्थतन्त्रका अधिक सूचकहरूमा बाह्य व्यवस्थामा आएको परिवर्तनको प्रभाव अधिक रहन्छ । साथै, सरकारले आवश्यक सवै क्षेत्रमा समान सहयोग प्रदान गर्न सक्दैन । विशेषतः महामारीको समयमा पूँजीगत खर्च र पूर्वाधार एवं उत्पादनजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा गरिने सुधारहरू प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । उत्पादन बढाउने, आपूर्ति अवरोधहरूलाई सहज बनाउने र अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको वातावरण सुधार गर्नेजस्ता कामहरू निष्प्रभावी बन्छन् । उपभोग प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर बनाउने कार्य आर्थिक वृद्धिका लागि मेरूदण्ड तयार गर्नु हो । तर, नेपालमा घरेलु उत्पादनको उपभोगलाई जोड दिने गरिएको छैन । आन्तरिक उत्पादनको उपयोगलाई जोड दिएमा कतिपय अवस्थामा आयात स्वतः निरुत्साहन हुने अवस्था आउँछ र उत्पादकत्व समेत बढ्छ । आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर उपभोग प्रणालीले दैनिक ज्यालादारी मजदूरहरू र व्यवसायीहरूले समेत महामारीको समयमा आम्दानी वा नोक्सानी बेहोर्ने क्रम कम हुन्छ । श्रमिकको न्यूनतम अनुबन्धनको अवधि, ठूला पूर्वाधार निर्माण एवं परियोजनाहरूको अवधि, रोजगारीको निश्चितता र उपभोग प्रणालीलाई एकसाथ अर्थतन्त्रको सुधारको कार्ययोजनामा समावेश गर्नु आवश्यक हुन्छ । मध्यम एवं साना व्यवसायहरूलाई भने पूर्ववत् क्षमतामा फर्काउन राज्यको प्रोत्साहनको विकल्प रहँदैन । नेपालमा पनि उपभोग प्रणालीले अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक प्रभावित गर्छ । तर, त्यसरी हेर्ने गरिएको छैन । उदाहरणका लागि चाडपर्वको सिजनमा बढेको अत्यधिक उपभोगले निजी व्यवसायीदेखि तथा सरकारसम्मलाई धेरै हौस्याएको देखिन्छ । सबैको क्षमता विस्तार गर्न र अनुकूल वित्तीय अवस्थाहरूमा रोजगारीदेखि लगानी बढाउन प्रोत्साहित दिने हो भने वस्तुको मूल्य आपैm सस्तो हुन्छ भने उपभोग स्वतः बढ्छ । उपभोगको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिरहन्छ र त्यसले दिगो वृद्धिदरलाई समर्थन दिन्छ । तसर्थ महामारीको समयमा आपूर्ति एवं उपभोग प्रणालीलाई दुरुस्त राख्ने र आवश्यक प्रोत्साहन सेवा सुविधा दिने हो भने अर्थ व्यवस्थामा हुने जोखिम कम हुन्छ । त्यसैगरी वृद्धिको सम्भावनालाई उजागर गर्न निजीक्षेत्रको लगानीलाई पुनर्जीवन दिनु महत्त्वपूर्ण छ । निजीक्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन दिन विभिन्न नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । महामारीको समयमा करमा सापेक्ष सुधारहरू, नगद प्रोत्साहनहरू, ऋण वा ब्याजमा सहुलियत, आत्मनिर्भर प्रकृतिका कार्यक्रमहरू र अन्य उपायलगायत हुनसक्छन् । महामारीले उत्पादन, व्यवस्थापन र शासन प्रणालीमा दूरगामी परिवर्तनहरूलाई उत्प्रेरित गरेको छ । विशेषतः प्रविधिको प्रयोगले महामारीका कारण सृजित स्रोतका खाडलहरूलाई पूर्ति गर्न सकिन्छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स, अटोनोमस टेक्नोलोजी, थ्रीडी एन्ड फोरडी टेक्नोलोजी, न्यानो टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजी, ऊर्जा भण्डारण प्रविधि र अन्य उदीयमान प्रविधिहरूलाई हामीले अनुसरण गर्नु आवश्यक छ । संरचनात्मक कमजोरीका कारण हामीले प्रविधिलाई उन्नत किसिमले प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । महामारीले हरित तथा डिजिटल टेक्नोलोजीमा वृद्धिको नयाँ अवसरहरू खोलेको छ । विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाहरू पुनर्जीवित गर्ने क्रममा समेत यसको उपयोग गर्न सकिन्छ । महामारीको समयमा विश्वभरका उदीयमान मुलुकहरूको अभ्यास हेर्दा उपभोग र लगानी घट्ने प्रवृत्तिले जीवन र जीविकोपार्जनलाई जति अकल्पनीय नोक्सानी दिने आकलन गरिन्छ, त्यसलाई प्रविधिले दुरुस्त राख्न सफल भएका देखिन्छन् । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र झन् कमजोर भइरहेको र परनिर्भरतासमेत बढेर गएको छ । उद्योगक्षेत्रको प्रगति निराशाजनक छ भने उद्योगमा हुने वित्तीय सहायतासमेत अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन । आयात, रेमिट्यान्स र पर्यटनले नेपालको अत्यधिक निर्भरता वढाएको थियो भने सिमाना पार रोजगारीको सिलसिलाले घरेलु उत्पादन धराशयी वनेको छ । पछिल्लो समय नेपालका लागि सिमाना पार रोजगारीको सिलसिलामा समेत अवरोध आइरहेकाले उत्पादनसहितको घरेलु अर्थतन्त्रको आधारलाई फराकिलो बनाउने बाध्यता देखिएको छ । नयाँ श्रमिकहरूलाई उत्पादनमा आबद्ध गर्ने र त्यसअनुरूपमा नीतिहरू आत्मसात् गर्ने समय आएको छ । तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने प्राथमिकताहरू पहिचान गरेर घरेलु उत्पादन र उक्त क्षेत्रमा आबद्धहरूको योगदानलाई तत्काल पूँजीकृत गर्ने दिशामा लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि महामारीको समयमा विश्व अर्थतन्त्रले विश्वव्यापी तरलताको समस्या सामना गर्ने र सुधारात्मक कार्यहरूको प्रभावकारिता वित्तीय उपकरणमा भर पर्ने बताइरहेको छ । त्यसैगरी कोषले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूका ७० प्रतिशतसम्म प्रभावित मुलुकहरूले सन् २०२२ सम्ममा अर्थतन्त्रलाई सन् २०१९ को पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सक्षम हुने वताएको थियो । तर, अल्पविकसित मुलुकहको अवस्थामा भने जीवन र जीविकोपार्जन बचाउन त्यहाँका आर्थिक गतिविधिहरू कति सक्षम हुन्छन् र सरकारको समानुभूतिपूर्ण नीतिको समर्थन आर्थिक क्षेत्रले कति प्राप्त गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने बताएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो महामारीले मानवीय जीवनमा खासै असर नगरेको परिदृश्यमा उपभोग प्रणाली, सरकारीको खर्च र बाह्य आम्दानी गरी राष्ट्रिय आम्दानी वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई बचाउने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । उपभोगका रूपमा अर्थतन्त्रको कुल माग पक्ष र यसको आपूर्ति पक्षलाई घरेलु उत्पादनमा जोड्ने संयन्त्रमार्फत बजार प्रणालीमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नसमेत आवश्यक हुनसक्छ । उत्पादन, उपभोग र आर्थिक गतिविधिको दृष्टिकोणले शहरहरू, औद्योगिक क्षेत्र र घनाबस्ती अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यहाँको उपभोग र उत्पादन चक्रलाई शिथिल हुन नदिन निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीलाई निर्विकल्प साध्यका रूपमा उपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । महामारीको समयमा नै उद्योग वा व्यवसायी पलायन हुने स्थिति पैदा हुने, श्रमिकहरूको रोजगारीसमेत गुम्ने, आपूर्ति प्रणालीमा समेत अवरोध आउने र आर्थिक गतिविधिसमेत निरुत्साहित हुने देखिएकाले बन्दाबन्दी अबका दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन । विगतमा समेत निषेधाज्ञाले जनताका लागि सास्तीमात्र थोपर्ने, समग्र उत्पादनमा ह्रास आउने, विकास एवं पूर्वाधारका कार्यहरू बन्द हुने र अर्थतन्त्रलाई धराशयी गराउने सिद्ध भइसकेको छ । तसर्थ स्वास्थ्य मापदण्डअनुकूल समग्र बजार व्यवस्था र आर्थिक गतिविधिहरूलाई सुचारु गर्नु चुनौतीपूर्ण रहे पनि त्यसको विकल्प खोज्नु अर्को गल्ती हुनसक्छ । पछिल्लो कोभिड–१९ को असर समग्र विश्वका लागि एउटै छैन र भूपरिवेश, आर्थिक धरातल र समय परिस्थितिअनुसार प्रभाव एवं असरहरू फरकफरक छन् र त्यसको जोखिमको मूल्य वा लागत पनि फरक । विशेषतः कमजोर र अविकसित मुलुकहरूका लागि जोखिमको मूल्य वा लागतको असर दीर्घकालसम्म रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा समेत कोभिडबाट सृजित जोखिमबाट मुक्त हुने अपेक्षामा रहेका पर्यटन व्यवसायलगायत व्यवसायीहरू थप निराशाजनक अवस्थामा धकेलिएका छन् । निष्कर्षमा कोभिड–१९ ले जीवनस्तरदेखि समग्र अर्थतन्त्रमा जस्तो परिवर्तन वा बदलाव आएको छ, संकट एवं जोखिमको सही व्यवस्थापन, त्यसको रोकथामका प्रभावकारी उपायहरू र परिपूरणका प्रयासहरूले क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि दूरदृष्टि र सुझबुझपूर्ण निर्णयले उन्नत समृद्धितर्फको यात्रामा आशावादी भई सुखद भविष्यतर्पm उन्मुख हुने परिस्थिति बन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

लयमा फर्किदै वैदेशिक रोजगारी : चार महिनामा डेढ लाख विदेशिए

काठमाडौं : कोरोना महामारीका कारण ठप्प जस्तै बनेको वैदेशिक रोजगारीमा यतिवेला चहलपहल बढेको छ। करिब दुई वर्षदेखि ठप्प भएको वैदेशिक रोजगारी कोरोना संक्रमणको असर कम भएसँगै चलायमान बनेको हो। महामारीका वेला देशमा रहेका विभिन्न कलकारखाना बन्द भए। रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका नेपाली पनि कोरोनाको जोखिमका कारण स्वदेश फिर्ता भएका थिए। स्वदेश फिर्ता भएका नेपालीलाई स्वदेशमा पुनःस्थापना गर्न नसक्दा पुन विदेशिएका हुन्।सरकारले देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा रोजीरोटीका लागि विदेशिनेको लर्को देखिन थाल

थाहा खबर कार्तिक २०७८

कोरोनाको चौतर्फी असर

सन् २०१९ डिसेम्बरको अन्तमा चीनको वुहानबाट फैलिएको भनिएको कोभिड–१९ ले आज विश्व नै त्रस्त छ । कारोनाकै कारण आर्थिक क्रियाकलाप प्राय ठप्प हुँदा सबै देशमा आर्थिक मन्दी छाएको छ । हजारौंले रोजगारी गुमाएका छन् । व्यापार व्यवसाय उद्योग आदि सबै बन्द हुँदा सर्वत्र नकारात्मक प्रभाव पर्न पुग्यो । स्वास्थ्यमा त विकराल अवस्था छँदै छ, यसबाहेक शिक्षाक्षेत्र पनि डामाडोल भएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अवरोध सृजना हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेर समग्र अर्थतन्त्रमा ऋणात्मक असर पर्न गयो । अर्थतन्त्रका अवयवहरू श्रम, उद्योग, रोजगारी, व्यापार आदिमा नकारात्मक प्रभावका कारण आज हाम्रो अर्थतन्त्र समस्यामा परेको अवस्था छ । कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न ज्यादै मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ । समाजको गतिशीलताका लागि गरिने सबै क्रियाकलापले आपसी सदभाव, मेलमिलाप तथा विकास निर्माणका कार्य हुने गर्छन् । विभिन्न बैठक, गोष्ठी, तालीम, भेला, सम्मेलन, अन्तरक्रिया, छलफल आदि सबै बन्द भएको अवस्था छ । यसले विकास निर्माणलगायत अन्य शीप विकास तथा आय आर्जनका क्रियाकलापहरू पनि हुन पाएन । व्यक्तित्व विकास स्वरोजगारी र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर सर्वत्र परेको छ । यसले अन्ततः देशको अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाएको छ । समाजका विविध अवयवहरूमा नकारात्मक असर पर्न जाँदा स्वाभाविक रूपले समाजमा पनि परिवर्तनशीलता र गतिशीलता नदेखिने अवस्थाको सृजना हुन पुग्छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण एकाइ भनेको रोजगारी नै भएकाले यसको भूमिका ज्यादा रहन्छ । कोरोनाका कारण नेपालमा नै हजाराैं व्यक्तिले रोजगारी गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छँदै छ । विभिन्न निजी संस्थामा रहेका कामदारहरूले पेशा गुमाउनुपर्दा उनीहरूको दैनिकी थप कष्टकर बन्न पुग्यो । बिहान बेलुका हात मुख जोर्ने समस्याले गर्दा केही आत्महत्यासमेत गर्न पुगेको नमिठो वास्तविकता हामीले देखे भोगेकै हौ । यसले समाजमा अर्को समस्या यो सृजना गरेको छ : त्यो हो डिप्रेशन । यो आज ठूलो र विकराल बन्दै गएको देखिन्छ । रोजगारीको सवालमा वैदेशिक रोजगारी हाम्रा अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५० लाखभन्दा धेरै मानिस वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्य मुलुकमा गएका छन् । कोरोना विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएकाले यसले सबै देशमा असर पारेको छ । त्यसैले विभिन्न देशमा श्रम गर्न गएका श्रमिकले पनि रोजगारी गुमाउनु परेकाले एकातर्फ देशको अर्थतन्त्रलाई असर पर्न गयो भने अर्कातिर रोजगारी गर्नेको परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पर्न गयो । परिवारको बिचल्ली भयो भने देशको अर्थतन्त्रको टेको पनि कमजोर बन्यो । वैदशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्रमा सहजता आउने हुँदा यसले हाल थप समस्या पनि सृजना गरेको छ । नेपालको हरेक परिवारमा विदेश जाने मानिस रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसो हुँदा सबैलाई यो समस्याले प्रभाव पार्ने निश्चित छ । देशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसक्दा आज होनहार युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएका छन् । वैदेशिक रोजगारी क्षणिक रूपमा लाभदायक भए पनि दीर्घकालका लागि यो घातक हुने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउने गर्छन् । राजनीतिक अस्थिरता, उद्योगको स्थापना गर्न नसक्नु, दृढ इच्छाशक्तिको अभाव आदिले गर्दा आज स्वदेशमा रोजगारीको अवसर देखिँदैन । त्यसैले बाध्यताका कारण विदेशिन परेको वास्तविकता हामीले भुल्नु हुँदैन । रोजगारीमा जाने मात्र नभई अध्ययनका लागि विदेश गएका समेत स्वदेशमा नआउने भएका छन् । यसले नेपालमा बौद्धिक पलायनको समस्यासमेत सृजना भएको छ । कोरोनाको महामारीबाट प्रत्यक्ष प्रभाव परेको विषय भनेको पारिवारिक भेटघाट जमघट तथा सामान्य कार्यक्रमसमेत गर्न नमिल्ने अवस्थाको सृजना भएकाले सबैमा एक प्रकारको न्यास्रोपूर्ण वातावरण बनेको देखिन्छ । एका घरका सदस्य बिरामी पर्दा समेत निर्धक्क भेटघाट तथा सहयोग गर्न असहज भयो । मानिस निकट भए पनि रोगसँग जोरी खोज्ने दुस्साहस पनि गर्नु भएन । असहज अवस्थामा पारिवारिक रूपमा प्रत्यक्ष सहयोग समेत नमिल्ने जुन अवस्था आयो त्यो भने ज्यादै मन कुँडाउने खालको बन्न पुगेको छ । यसले कताकता पारिवारिक सम्बन्धको दूरी त बढाउने होइन भन्ने चिन्तासमेत बढाएको अनुभूति सर्वत्र गरिँदै छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कारोनाको त्रासदीले सबै समाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकाले हाम्रो समाजमात्र त्यसबाट अलग रहने विषय भएन । आम नागरिकमा स्वास्थ्य सचेतना वृद्धि भएको छ जसले संक्रमण कम गर्न सहयोग पुगेको छ । मास्क लगाउने बेलाबेलामा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने तथा सामाजिक दूरी कायम गर्ने जस्ता कार्यले रोगको फेलावटलाई केही न्यून गर्न सघाउ पुगेको छ । अर्को सामाजिक पक्ष भनेको विवाह, व्रतबन्धका कार्यक्रम तीजजस्ता सामूहिक भेलाहरूमा लगाम लाग्न पुग्यो जुन अत्यन्तै सकारात्मक भएको छ । यसले समाजमा मितव्ययिता कायम राख्न सहयोग पुगेको छ । त्यतिमात्र नभइ विपन्न वर्गमा जुन बाध्यता समाजमा देखाउनका लागि भने पनि गर्नुपर्ने र ऋण नै गरेर भए पनि चाड पर्व मनाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन पुगेको छ जसले समाजमा विकृति बन्न पुगेको तडकभडकका साथै देखासिखी गर्ने परिपाटी हाललाई अन्त्य भएको छ । यसले नेपाली समाजमा व्याप्त रहेको खर्चिलो र भड्किलो बनेको पर्व उत्सव आदिमा सकारात्मक सन्देशकोे सञ्चार गराएको छ । यो समाजको सकारात्मक पक्ष हो । लेखक समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

अर्थतन्त्रको आकार बढाउनैपर्छ

यतिबेला मुलुक साँच्चै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । कोरोना महामारी र मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा पनि मुलुक चुनौतीपूर्ण अवस्थामा देखिन्छ । कोरोना महामारीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नमज्जाले प्रभावित बनायो । त्यसमाथि राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न अस्थिरताले समेत अर्थतन्त्रमा थप असर पर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण पनि अर्थतन्त्र थप समस्यामा धकेलिने डर छ । यो अवस्थामा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बाध्यता छ, जु चुनौतीपूर्ण छ । त्यसमा पनि वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु आजको मुख्य चुनौती हो । नेपालमा कोरोना नियन्त्रण गर्न पहिलोपटक २०७६ चैत ११ गतेदेखि ३ महीनासम्म बन्दाबन्दी गरियो । त्यसपछि पनि पटक पटक निषेधाज्ञा लगाउने काम भएको छ । पहिलो बन्दाबन्दी अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकदम कम संख्यामा सञ्चालनमा आए । बैंकिङ कारोबार पनि त्यति भएन । औद्योगिक क्षेत्र पनि बन्द नै भए । शेयरबजार पनि लामो समयसम्म बन्द नै भयो । फलस्वरूप अर्थतन्त्र नमज्जाले प्रभावित भयो । कोरोनाकै बीचमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई विद्युतीय प्रणालीमा जोड्न सकियो । साथै, शेयर बजारले पनि ठूलो फड्को मारकोे छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । ३/४ लाखको हाराहारीमा रहेको डिम्याट खाताको संख्या अहिले ४१ लाख पुगेको छ । पहिले दैनिक सक्रिय रूपमा २०/२५ हजार लगानीकर्ताले शेयर कारोबार गर्दथे । अहिले ८ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष रूपमै कारोबार गर्दै आएका छन् । कारोबार रकम पनि बढेको छ । कोरोना महामारीका बीच पनि यी यस्ता राम्रा काम भए । तर, समग्र अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक असर नै प¥यो । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने अहिलेको मुख्य एजेन्डा हो जस्तो लाग्छ । यस चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने आधार पनि उत्तिकै छन् । विशेषगरी यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथैै, सरकार पनि यस मामलामा नीतिगत रूपमा सहयोगी बन्नुपर्छ । कोरोना महामारीका बीच पनि गत आवमा बैंकिङ क्षेत्रबाट ८ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा नयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । तर, त्यतिका कर्जा प्रवाह हुँदा पनि त्यसको पूर्ण प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको छैन । साथै, १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु आयात भएका छन् । कतिपय वस्तु नेपालमा खपत हुनेभन्दा बढी पनि आयात भएको देखिएको छ । यसले अनौपचारिक र औपचारिक अर्थतन्त्र जोडिँदै गएको देखाएको छ । ८ खर्बको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) झन्डै ८ प्रतिशतले बढ्नुपर्ने हो । तर, गत आवमा ४ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आवमा जीडीपीमा २ प्रतिशतको नै ह्रास आएको थियो । त्यो २ प्रतिशत ह्रासबाट ४ प्रतिशत वृद्धिमा आउँदा ६ प्रतिशतको वृद्धि त देखियो । तर, अझै २ प्रतिशत विन्दु आर्थिक वृद्धिलाई उक्त कर्जाले रिप्mलेक्ट गर्न सकेन । त्यो कर्जा कहाँ गयो त ? पक्कै पनि त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रमै गएको हुन सक्छ, जसलाई कनेक्टिभिटीसँग जोड्न सकिएको छैन । नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा कत्रो छ भनेर यकिन तथ्यांक छैन । तर, गत आवमा औपचारिक अर्थतन्त्रले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई फाइनान्स गरेको देखियो । अब विस्तारै अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउँछ कि भन्ने पनि छ । वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न चुनौती आउन सक्छ । साथै, बाह्य वित्तीय सन्तुलन ल्याउन, राजस्व संकलन गर्न र सरकारले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण व्यवस्थापन गर्न पनि चुनौती नै छ । यी चुनौती हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै पुनरुत्थान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको एक विकल्प रोजगारीको सृजना पनि हो । नेपालमा वार्षिक ४÷५ लाख जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । सोही अनुपातमै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दथे । कोरोना महामारी शुरू भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । तर नेपालमा रोजगारीको सृजना हुन सकेको छैन । यता श्रम जनशक्तिको उत्पादन हुने क्रम भने जारी छ । यो अवस्थामा श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिनु आजको मुख्य चुनौती हो । यो अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने छ । साथै, वैदेशिक रोजगारलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालीहरू विदेशिए भनेर नकारात्मक टिप्पणी गरिन्छ । तर, नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारी जानुलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन । तत्कालका लागि यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । कुनै पनि नेपालीलाई विदेशी मुुलुकमा गएर काम गर्नु रहर होइन, बाध्यता हो । त्यो बाध्यता यहाँ रोजगारीको अवसर नहुँदा भएको हो । तत्काल औद्योगिकीकरण गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिँदैन । नेपालमा औद्योगिकीकरण भएर व्यापक मात्रामा रोजगारी सृजना हुन अझै १५/२० वर्ष लाग्छ । त्यसैले, तत्काललाई वैदेशिक रोजगारीलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको क्षमता तथा शीप अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा बढी हुन्छ र विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । विप्रेषण उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग भएको छैन । अधिकांश नेपालीले विदेशमा कमाउने पैसा परिवारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने काममै ठिक्क हुने गरेको छ । बचत नहुँदा विप्रेषण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सेवा सुविधा बढाएर बचत गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सकियो भने सम्भव छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको क्षमता तथा शीप अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला रोजगारदाता मुुलुक तथा कम्पनीसँगै सहकार्य गरेर नेपाली कामदारको क्षमता तथा शिप अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । हाम्रा कामदार बढी शीपयुक्त भएपछि तलब बढी पाउने सम्भावना हुन्छ । उनीहरूको बचत गर्ने क्षमता पनि बढ्छ र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सकिन्छ । समग्रमा रोजगारी सृजना गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै उत्पादनसित जोड्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसैले अबको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुन आवश्यक छ । उत्पादन कसरी बढाउने त ? यसका लागि परम्परागत उद्योग सञ्चालन गर्ने एउटा उपाय हुन्छ । पहिला हामीले जुन काम गरेका थियौं, त्यो फेरि एकपटक गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले नै ठूलो उद्योग ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि उपभोक्ताले पनि उत्पादित वस्तु माग गर्छ नै भन्ने छैन । त्यसैले अब साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ, जहाँ उत्पादनसँगै रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । ठूला उद्योगमा लगानी धेरै लाग्छ । तर लगानीअनुसार रोजगारी सृजना हुँदैन । तर, मझौला तथा घरेलु उद्योगमा सानै लगानीबाट पनि रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर एउटा पसल खोलियो भने त्यहाँ घर परिवारकै भए पनि औसत तीनजनाले रोजगारी पाउँछन् । तर, १० करोड लगानी गरेर एउटा उद्योग स्थापना गरे पनि लगानी अनुपातको आधारमा त्यहाँ कम रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसैले रोजगारी सृजनाका लागि भए पनि साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । ठूला आकारका उद्योगको आवश्यकता पनि उत्तिकै मात्रामा छ । अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो संस्था भनेका बैंकहरू मात्र हुन् । एउटै बैंकको सम्पत्ति झन्डै ४ खर्बको पुग्न थालेको छ । तर, नेपालमा त्यो आकारको अन्य कुनै पनि कम्पनी तथा उद्योग छैनन् । त्यसकारण अब हामीलाई ठूलो आकारको उद्योग चाहिएको छ । हामीलाई विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ भने ठूला आकारका कम्तीमा ५० उद्योग चाहिन्छ । त्यस्ता उद्योगको आकार कम्तीमा रू. ६ खर्ब बराबरको हुनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल हामी विदेशी बजारसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । साना तथा मझौला उद्योगको आकार पनि बढाउनुपर्छ । हाम्रा धेरै मझौला उद्योग त भारतमा साना उद्योगमा गनिन्छन् । त्यसैले अब नेपालका मझौला उद्योगको आकार पनि ५÷६ अर्ब रुपैयाँको हुनुपर्ने देखिन्छ । ५० अर्ब रुपैयाँ आकार भएका ठूला उद्योग पनि आवश्यक छ । समग्रमा अब साना उद्योगलाई मझौला, मझौला उद्योगलाई ठूला र ठूला उद्योगलाई धेरै ठूलो उद्योग बनाउने गरी औद्योगिक नीति ल्याउन आवश्यक छ । एक हिसाबमा नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भइसकेको छ । अब औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गरेर उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । तर, त्यसरी औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न यहाँको पूँजीले पुग्दैन । यसका लागि विदेशी पूँजी पनि ल्याउन आवश्यक छ । त्यसकारण विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन हुनेगरी नीति ल्याउनुपर्छ । विदेशी लगानी पनि दुई किसिमले ल्याउन सकिन्छ । एउटा, विशुद्ध विदेशी लगानी, अर्काे गैरआवसायी नेपालीहरूबाट हुने लगानी । गैरआवासीय नेपालीबाट लगानी ल्याउन सजिलो छ । यद्यपि, हामीले दुवै प्रकारको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, यी दुवै किसिमको लगानीका लागि छुट्टाछुट्टै कानून ल्याउन आवश्यक छ । नेपालमा धेरै कानून छन्, जुन एकअर्कामा बाझिएको पाइन्छ । अब त्यस्ता कानूनहरू संशोधन गरेर एकीकृत गर्नुपर्छ श्र कानूनको संख्या घटाउन पनि आवश्यक छ । भारतमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न १५०० कानून हटाएको इतिहास छ । हामीले पनि त्यो अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका दक्षिण एशियाली प्रयास

दक्षिण एशिया मूलतः विश्व जनसंख्याको एक चौथाइभन्दा बढी जनसंख्या रहेको क्षेत्र हो । त्यो विकासको दृष्टिकोणले पनि विश्वका अन्य क्षेत्रभन्दा दक्षिण एशियाका सूचकहरू औसतमा कमजोर छन् भने गरीबीको अनुपात पनि कुल जनसंख्यामा एक चौथाइभन्दा बढी रहेको छ । साथै पछिल्लोपटक कोभिड–१९ को महामारीबाट अतिप्रभावित यो क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समेत गुणात्मक पर्न गयो । उत्परिवर्तित नयाँ भाइरसका कारण समेत यस क्षेत्रको स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत ठूला चुनौतीहरू देखा प¥यो । भारत, नेपाल, श्रीलंका एवं बंगलादेशमा लामो समय बन्दाबन्दीको शृंखलाहरू चल्यो भने पाकिस्तानको अर्थतन्त्रसमेत अतिप्रभावित बन्न गयो । रोजगारीको ठूलो अंश ओगटेका क्षेत्रहरू नै कोरोना महामारीबाट ज्यादा प्रभावित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा आबद्धहरूको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढ्ने निश्चित छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका आर्थिक विकास तथा सामाजिक सूचकहरूमा धेरै अन्तर देखिन्छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको अनुपात नेपाल, पकिस्तान र बंगलादेशको औसत २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर, भुटान र माल्दिप्सको अनुपात ८ प्रतिशत रहेको छ भने श्रीलंकाको औशत ४ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । जनसंख्याका आधारमा भने भारत विश्वको अधिक गरीबहरू रहेको मुलुक हो । साथै अफगानिस्तानमा पनि कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ । बहुआयामिक गरीबीको आँकडा सूचक अनुपातमा समेत नेपाल ३४ प्रतिशत, भारत २८ प्रतिशत, बंगलादेश ४१ प्रतिशत, पाकिस्तान ३८ प्रतिशत एवं अफगानिस्तान ५५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । मानव विकास सूचकांकमा महासागर तटीय मुलुकहरू श्रीलंका र माल्दिप्स उच्च (शून्य दशमलव ७० भन्दा माथि) र अन्य मुलुकहरूको स्थिति मध्यम (शून्य दशमलव ५० भन्दा माथि) रहेको छ । तर, कोभिडका कारण सबैजसो देशका अधिकांश क्षेत्रका कामदारको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि पर्नेको जनसंख्या अत्यधिक थपिने निश्चित छ । मूलतः रोजगारीको ठूलो अंश ओगटेका क्षेत्रहरू नै कोरोना महामारीबाट ज्यादा प्रभावित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा आबद्धहरूको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढ्ने निश्चित छ । भारतमा साना तथा मध्यमस्तरका उद्योगहरूमा आबद्ध मजदूरहरू धेरै प्रभावित भएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी व्यक्ति होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा रहेको देखिएकाले पनि निषेधाज्ञाका कारण उनीहरूको आम्दानीमा असर गरेको छ । त्यसैगरी नेपालमा कुल रोजगारीको करीब ३० अंश होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा रहेको अनुमान छ भने पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध रोजगारीको अंश १२ प्रतिशत रहेको छ । यो अवस्थामा होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा संलग्न करीब ५० प्रतिशत र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध ९५ प्रतिशत मजदूरको आम्दानी पूरै गुमेको अवस्था छ । त्यसैगरी कोरोनाले अतिप्रभावित क्षेत्र यातायातमा पनि ठूलो संख्यामा मजदूरहरू आबद्ध छन् । तीनका अतिरिक्त निर्माण एवं उद्योगधन्दाबाट पनि विस्थापित हुने कामदारहरूको संख्या ठूलो छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको रोजगारको क्षेत्रका बारेमा सही तथ्यांकहरू उपलब्ध भएको देखिँदैन । दक्षिण एशियाको पारिवारिक आम्दानीको स्रोतको संरचना अन्य विश्वको भन्दा फरक रहेको छ । जसका कारण एक जनाको रोजगारी गुम्दा त्यसको असर परिवारलाई नै पुग्छ । तसर्थ यो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिटो अर्थतन्त्रका सबै क्रियाकलापलाई पूर्ववत् रूपमा फर्काउने कोसिस गर्नु नै थप गरीबी नियन्त्रण हुन जाने देखिन्छ । कोभिडविरुद्धको खोपका कारण महामारी नियन्त्रण उन्मुख हुने ठानिए पनि जोखिमहरू भने यथावत् रहेको छ । साथै पछिल्लोपटक विकसित डेल्टाको भेरियन्टले तेस्रो लहरको महामारी भित्रन सक्ने सन्त्राससमेत दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा व्याप्त छ । तसर्थ विद्यमान समयमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशिल बनाउन पूर्ण रूपमा खोपको सुनिश्चित गर्नु एक मात्र विकल्प रहेको छ । विश्वभरको आँकडाअनुसार जुलाई पहिलो सातासम्म औसत २५ प्रतिशत जनसंख्याले पहिलो डोज खोप लगाइसकेको तथ्यांक छ । साथै विश्वभर न्यूनतम एक डोज खोप लगाउनेहरू दैनिक औसत शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले थपिने प्रक्षेपण छ जुन संख्याका रूपमा प्रतिदिन प्रति १ हजार जनसंख्यामा ५ जना थपिने देखिन्छ । साथै एशियाली मुलुकहरूमा समेत औसत २५ प्रतिशतले न्यूनतम एक डोज खोप लगाइसकेको देखिए पनि दक्षिण एशियामा भने यो अनुपात कम छ । थोरै जनसंख्या भएका दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये भुटानले ६५ प्रतिशत र माल्दिभ्सले ६० प्रतिशतलाई पहिलो डोजको खोप दिइसकेको छ । यी दुई मुलुकबाहेक गत सातासम्म भारतले २३ प्रतिशत, श्रीलंका १८ प्रतिशत, नेपालले १२ प्रतिशत, बंगलादेश र पाकिस्तानले औसत ४ प्रतिशत र अफगानिस्तानले २ प्रतिशतलाई न्यूनतम एक डोज खोप दिएको छ । केहि सातायता कोभिड–१९ को संक्रमण दर ओरालो लागेसँगै दक्षिण एशियामा पुनरुत्थानका संकेतहरू देखापर्न थालेका छन् । कोभिड–१९ बाट पुनः प्रभावित नभएको अवस्थामा सन् २०२१ मा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ऐतिहासिक हुने जनाइएको छ । यद्यपि पर्यटनलगायत केही क्षेत्रको वृद्धिदर भने तत्काल पूर्ववत् लयमा फर्कन नसक्ने जानकारी दिएको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको अंश र योगदान उल्लेख्य छ । यो क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको वार्षिक वृद्धिदर औसत ८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ, जुन आम्दानीको स्रोत परिवारका लागि मात्र नभएर मुलुकको अर्थतन्त्र लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा कुनै समस्या नरहेको खण्डमा खस्कँदो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा विप्रेषणको भरणपोषण उल्लेख्य हुनसक्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका लागि अबका दिनमा बन्दाबन्दी थमौती गर्नेजस्ता विकल्पहरू खुला छैनन् । अत्यधिक श्रमिकहरूको बाहुल्य रहेका यी क्षेत्रका देशहरूले अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ लैजान सबै क्षेत्रलाई क्रमशः बन्दाबन्दी मुक्त गर्नु आवश्यक छ । लामो समयको बन्दाबन्दीले आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक निराशा छाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रमा चरम निराशा छाएको छ । पहिलो पटकको लकडाउनपछि तग्रिँदै गएको केही घरेलु पर्यटनमा समेत दोस्रो बन्दाबन्दीले गुणात्मक असर परेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू हुनुअगाडि दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रमा धेरै प्रकारले सुधारको संकेतहरू देखिन लागेको थियो, यद्यपि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । तसर्थ अबका दिनमा सबै आधारभूत क्षेत्रमा कोभिडविरुद्धको खोपको न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित गर्नु अति आवश्यक छ । लेखक आर्थिक तथा विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

महामारीमा मौलाएको शेयरबजार

कोरोना महामारीका कारण समग्र उद्योग व्यापार शिथिल बन्दै गएको अवस्थामा शेयर बजारले भने नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । सामान्यत : महामारी र राजनीतिक संकटको समयमा त्यसको प्रभाव शेयर लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमार्फत बजारमा प्रकट हुनेमा यस पटक त्यस्तो देखिएको छ्रैन । कोरोना महामारी र रजनीतिक अस्थिरताका बीचमा पनि शेयरबजार उचाइतिर लम्किनेक्रम जारी छ । सोमवार यो आलेख तयार पारिरहँदा शेयरबजार अघिल्लो दिनको तुलनामा २० दशमलव ७१ अंकले बढेर २ हजार ७ सय ५९ दशमलव २२ बिन्दुमा पुगेको छ । यो नेपालको शेयरबजारमा उचाइको नयाँ रेकर्ड हो । कोरोनाको संकटमा पनि शेयरबजारमा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च देखिएको छ । यसका पछाडि केही कारण अवश्य छन् । महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको छ । उत्पादन, आपूर्ति र बजारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका काठमाडौं उपत्यका, वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्जलगायत क्षेत्रमा निषेधाज्ञा तेस्रो हप्तामा चलिरहेको छ । यसले उद्योग व्यापार प्रभावित भएको छ । बजार बन्द हुँदा माग, उत्पादन र आयातको शृंखलामा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । उद्योग व्यापार शिथिल हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता देखिएको छ । यो अहिले तत्कालको समस्यामात्र होइन । गतवर्ष ६ महीनासम्मको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा पनि बैंकहरूको लगानी खुम्चियो । बितेको असोजयता अवस्था केही सहज भएपछि बैंकहरूको ऋण प्रवाहमा सुधार आएको पनि थियो । पुनः बन्दाबन्दीकै तहमा भएको निषेधाज्ञाले वित्तीय क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा तरलता बढेको छ । बैंकले ६/७ प्रतिशत ब्याजमा पैसा दिइरहेका छन् । शेयर कर्जा सहज भएपछि स्वाभाविक रूपमा यसको प्रभाव शेयरबजारमा देखिएको छ । बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता र उद्योग व्यापारमा लगानी नभएपछि बैंक र लगानीकर्ताका लागि शेयरबजार सहज विकल्प भएकैले यतिखेर बजार उचालिएको हो । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीको आय जति प्रभावित हुने अनुमान गरिएको थियो, अनुमानभन्दा निकै कम प्रभाव परेको देखियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को गत चैत महीनासम्ममा विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम कुनै न कुनै माध्यमबाट बैंकिङ प्रणाली हुँदै बजारमै आउने हो । यसबाट पनि लगानीयोग्य रकम बढ्न गयो । र, बैंकहरूले लगानीका क्षेत्र खुम्चिएको अवस्था शेयर लगानीतर्फ लगानी बढाए । यसले पनि शेयरबजारलाई बढाउन मद्दत मिल्यो । जबसम्म बैंकको ब्याजदर १० प्रतिशतभित्रै रहन्छ, त्यति बेलासम्म शेयरबजारमा लगानी बढ्छ । विगत केही वर्षयता शेयरबजारमा भित्रिएको प्रविधि अहिले शेयरबजार बढ्नुमा एउटा प्रमुख औजार भएको छ । अन्य उद्यम व्यवसायका लागि भौतिक रूपमै उपस्थितिको खाँचो पर्छ भने शेयरबजारमा यो बाध्यता छैन । अहिले लगानीकर्ताले अनलाइनबाटै शेयर किनबेच गर्न सक्ने भएका छन् । विगतजस्तै शेयर दलालको कार्यालयमै धाउनुपर्ने अवस्था भएको भए बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा शेयर कारोबार सम्भव हुने थिएन । प्रविधिका कारण कारोबार छरितो र पारदर्शी भएपछि लगानीकर्तामा चेतना र उत्साह दुवै विस्तार भएको अवस्था छ, यसले पनि शेयरबजारलाई बढाउने काम गरेको छ । सरकारले घरजग्गाको कारोबारलाई नियन्त्रणको नीति लिएकाले पनि शेयरबजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो । घरजग्गाको कारोबारका नीतिगत कडाइले व्यवसाय खुम्चिनु र लगानी बढी चाहिने भएपछि त्यस्ता व्यवसायी पनि यतिबेला शेयर बजारतिर छिरेका छन् । विज्ञहरूले कारोना महामारी आगामी ४/५ वर्षसम्म कुनै न कुनै रूपमा रहिरहने बताइरहेका छन् । यदि यसो हो भने शेयरबजारको उचाइ निरन्तर बढ्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । कोरोना महामारीको समयमा अन्य क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि शेयरबजारलाई वैकल्पिक आयको माध्यम बनाएका छन् । अन्य व्यापार व्यवसायमा बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको मार परे पनि शेयरबजारमा त्यसको असर नपर्ने भएपछि त्यस्ता लगानीकर्ता पनि आकर्षित भएका छन् । यसले शेयरबजारमा रौनक देखिएको हो । प्राथमिक बजारमा मात्र सीमित धेरै लगानीर्ता अहिले दोस्रो बजारमा प्रवेश गरेका छन् । सरकारले निजी कम्पनीहरूलाई पनि शेयरबजारमा आउन प्रोत्साहित गरेको छ । बुक बिल्डिङमार्पmत शेयर विक्रीको बाटो खुलाइएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्ट यसको तयारीमा छ । विगतमा शिवम् सिमेन्टले प्रिमियम दर राखेर सर्वसाधारलाई शेयर बेचिसकेको छ । अरू थुप्रै कम्पनी यसमा लागेका छन् । यसले पनि शेयरबजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लगानीकर्ताले मुख्यत : २ प्रकारले लगानी गरेको पाइन्छ । एकथरी अल्पकालीन लगानीकर्ताका रूपमा आएका छन्, जो सामान्यत : नाफा देख्नेबित्तिकै शेयर बेचेर नाफा बुक गर्नतिर लाग्छन् । अर्काथरी दीर्घकालीन लगानी र प्रतिफलको उद्देश्य राख्छन् । यस्तोमा शेयरबजार बढिरहेको अवस्थामा अरूको कमाई देखेर सुझबुझविनै हाम्फाल्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । लगानीको प्रतिफल र जोखिम दुवै आफैले बेहोर्नुपर्ने भएकाले अनावश्यक प्रचारबाजीको पछाडि नलागी आफ्नो स्वविवेकबाट लगानी गर्नुपर्छ । बजार बढेको छ भन्दैमा विचार नपुर्‍याई अरूले भनेकै भरमा लगानी खन्याउँदा गुमाउने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । यसकारण आफूले लगानी गर्न लागेको कम्पनीका बारेमा पर्याप्त बुझेरमात्र शेयर खरीद गर्नुपर्छ । अहिले हातहातमा इन्टरनेटको पहुँच भएकाले प्रत्येक कम्पनीको प्रतिवेदन सहजै उपलब्ध हुन सक्छ । यस्तो प्रतिवेदनबाट कम्पनीको आर्थिक स्थिति, कार्यसम्पादनको अवस्था, व्यवस्थापन पक्षका सबल र कमजोर पक्षहरू, लगानीकर्तालाई दिएको प्रतिफलजस्ता विषयलाई सूक्ष्म रूपमा केलाएर प्रतिफल दिने खालका कम्पनी छानेर लगानी गर्नुपर्छ । अग्रवाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ क्यापिटल मार्केट समितिका संयोजक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

परदेशमा कम्पनीको दादागिरी, दूतावास मौन

काठमाण्डौ – विना कारण आफूमाथि कसैको दादागिरी आफ्नै देशमा त सहन गाह्रो हुन्छ भने विदेशमा झन् कसरी सहन सकिएला ? म्याग्दीका रञ्जन थापा (नाम परिवर्तन)को बाध्यता छ, ‘जसरी पनि सहनुपर्ने रहेछ ।’ यो परदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरुको प्रतिनिधि भोगाइ पनि हो । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोनाको असर रोजगारीको लागि...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७७

कैलालीमा टेलिफोनबाटै मनोपरामर्श

नोबेल कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व नै आक्रान्त बनेको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलँदै गएपछि सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ । कोरोना कहर बढेपछि रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुक पुगेका नेपालीले आर्थिक र मानसिक तनाव झेलिरहेका छन् । आर्थिक र मानसिकरूपमा समस्यामा परेका नागरिकलाई कैलालीमा भने टेलिफोनबाटै मनोपरामर्श दिन थालिएको छ । कोरोनाको महामारीले गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी गुमाउने, स्वदेश फिर्ता हुन नपाउने, भोकमरीको चपेटामा पर्नेलगायतका समस्या देखिएका छन् । परिवारमा समेत व्यक्तिगतसँगै विदेशमा रहेकाप्रतिको चिन्ता बढेको छ । विदेश तथा अन्य स्थानबाट घर आएकालाई समेत समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७७

https://www.onlinekhabar.com/2020/04/855304

कोरोनाको विश्वब्यापी महामारीले विश्वभरि नै धेरै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र पनि सर्वाधिक मारमा पर्ने क्षेत्रमध्येको एक देखिन्छ । बिप्रेसनमा आधारित अर्थतन्त्र भएको हाम्रोजस्तो देशमा यसले पार्न सक्ने प्रभावको आँकलन …

अनलाइनखबर चैत्र २०७६