मूल्यवृद्धिबारे सांसद चौधरीको आरोप–गठबन्धन 'खुस्कने' डरले सरकार हात बाँधेर बसेको छ
सांसद शान्ता चौधरीले बजारमा मूल्यवृद्धि अत्यधिक बढ्दा समेत सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको आरोप लगाएकी छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।
मूल्यवृद्धिका कारण एक झोला सामान किन्न...
सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा हुँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ खर्चमा रोक लागेको छ । संसद्मा व्यवस्थापकीय भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरू खुद्रे योजनाको पोको बोकेर आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा कुद्ने प्रवृत्तिको औचित्यमा उठ्दै आएको प्रश्न सर्वोच्चको यो आदेशसँगै थप पेचिलो बनेको छ । संवैधानिक इजलाशले ‘सविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत’ गरी आएको यो अन्तरिम आदेशको न्यायिक निरूपण जेजस्तो भए पनि यसलाई राजनीतिको आवरणमा फस्टाएका तमाम असंगति निदानको प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्छ ।
सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशसभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत खर्च हुन लागेको १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चमाथि कानूनी सवाल खडा भएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुनुलाई योजनाबद्ध विकास सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुनेतर्फ इंगितमात्र गरिएको छैन, यस्तो खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहीमा प्रश्न उठाइएको छ । संविधानत: व्यवस्थापकीय भूमिका पाएका जनताका प्रतिनिधिहरूले योजना छान्ने र कार्यान्वयनको कार्यकारिणी अधिकार चलाउँदा ‘स्वार्थ बाझिने’ न्यायालयको चेतावनीलाई स्वयम् जनप्रतिनिधिको रवैयाले नै पुष्टि गर्दै आएको छ ।
पूर्वाधार विकासको नाममा खर्च हुने रकमको अधिकांश अंश सांसदका आसेपासे पोस्ने काममा खर्च भइरहेको चर्चा नयाँ होइन । कतिपय सांसदले यस्तो रकम सडक नै नभएका ठाउँमा प्रवेशद्वार बनाउन खर्चिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । विकासका पूर्वाधार र त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यताबारे किञ्चित् ज्ञान नराख्ने जनप्रतिनिधिको तजबिजमा हुने खर्च अपवादबाहेक स्रोतको बर्बादीमात्र हो ।
उपादेयता पुष्टिविनै जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा अपारदर्शी तरिकाले चलाइएका यस्ता योजनाको आलोचना आजको विषय होइन । सांसदले आफ्ना क्षेत्रका मतदाता रिझाउने नाममा मौलाएका स्रोतको दुरुपयोग आलोचित भएकैले विगतमा एकाध अर्थमन्त्रीले यसलाई हटाउने हिम्मत गरेका थिए । यति विवादित रकमलाई पुन: निरन्तरता दिइनु भनेको विकासका नाममा जनप्रतिनिधिले मच्चाएको आर्थिक अराजकताको अनुमोदन हो । अन्य ऐन नियममा चर्काचर्का कुरा गर्ने सांसदहरू विकासका नाममा रकम कुम्ल्याउन पाएपछि तैं चुप मैं चुप हुँदा यो विषय ढिलै भए पनि न्यायालयमा पुग्नु स्वाभाविक थियो ।
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको विकृतिको एउटा उदाहरणमात्रै हो । यहाँ त जनता प्रतिनिधि चुन्ने पद्धति र प्रवृत्तिमै आमूल सुधारको खाँचो छ । पछिल्लो समय चुनावी प्रतिस्पर्धामा जुनखालका दृश्य/अदृश्य चलखेल स्थापित भएको छ, समस्याको शुरुआत त्यहीँबाट भएको हो । चुनाव जित्न हुने आर्थिक चलखेल नै भ्रष्टाचारको जड हो । सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरू आज भ्रष्टाचारको आरोपमा किन थुनामा बस्नु परेको छ ? यस्ता कति प्रकरणहरू बाहिर आएभन्दा पनि कति आएनन् भन्ने आशंका बढी हुनु पनि अस्वाभाविक होइन ।
भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिएर नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ ।
शासन सञ्चालनको तहमा पुग्ने प्रक्रियाको शुरुआतमै रकमी चलखेल हुन्छ । पैसाको बलमा सत्तामा पुगेकाहरूबाट हामीले सुशासनको अपेक्षा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो नेतृत्वको इमानदारीमा प्रश्न उठाउने आममतदाताहरूको निम्ति आफैमा नैतिक प्रश्नको विषय हो कि होइन ? स्मरण गरौं, एक समय थियो–नीति र निष्ठाप्रति समर्पित नेताले टिकट पाउँथे र चुनाव जित्थे । अहिले त्यस्ताले चुनाव जित्नु त परको कुरा टिकटै पाउँदैनन् । हामीले अपेक्षामा राखेको सुशासन, विकास र समृद्धिमा तुषारापातको शुरुआत यहीँबाट भएको हो । एउटा वडाबाट परिषद् सदस्यका प्रतिस्पर्धीले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका चर्चा स्थानीय चुनावताका बाक्लै सुनिएको हो । लाखौं/करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेकाहरूले चलाएको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा यति अगाडि छ कि, ठेक्कापट्टामा मिलेमतोदेखि चौहद्दी प्रमाणितमा लाखौं रकम घूस अब सामान्य लाग्न थालिसकेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा पर्ने एउटा पालिकाका वडाध्यक्षले चौहद्दी प्रमाण लिन गएको एउटा उद्योग सञ्चालकसँग ८ लाख रुपैयाँ घूस मागेको र पैसा नदिएकै कारण अहिलेसम्म प्रक्रिया अड्काएर राखेको चर्चा उद्योगी वृत्तमा बाक्लै चल्छ । तर, व्यापारीहरू औपचारिक रूपमा यस्तोमा हत्तपत्त मुख खोल्दैनन् । गाउँगाउँका सिंहदरबारको नाममा गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।
भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिए नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारका कुरा उठ्दा ‘मह काट्नेले नै हात चाट्छ । यसअघिकाले कामै नगरेर खायो । यसले काम गरेर खाइरहेको छ, किन विरोधमा बोल्नुपर्यो ? ’ भन्ने भाष्य स्वीकार्य हुँदै जानु भनेको राजनीतिको आवरणमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु हो ।
आज आमनागरिकको आयस्तर खुम्चिएको छ । महँगी बढेको बढ्यै छ । उद्योग व्यापार चौपट छ । यतिसम्म कि, आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, कतिमा त ताला लागिसक्यो । सत्तामा बस्नेहरूलाई यो दृश्यले कत्ति पनि छुँदैन । करका दरमा कसरी चलखेल गर्ने ? कुन व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्याएर आफ्नो गोजी भर्ने ? कसलाई केको लाइसेन्स दिँदा कति कमिशन कुम्ल्याउन पाइन्छ ? भन्नेमा नेतृत्व जोडतोडले लागेको छ । अझ कतिपय आपराधिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा छिरेर पैसाको बलमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि त लेनदेन मिलाएर दलाली कुम्ल्याउने चक्करमा गुन्डागर्दीमा उत्रिएका छन् ।
कर्मचारीतन्त्र कानूनका कुन छिद्र समातेर उद्यमी व्यापारीलाई अनुचित दोहन गरौं भन्ने ध्येयमा छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनुगमन, मूल्यांकनको बहानामा हुने गुप्त रकमी चलखेल एक कान दुई कान मैदान भइरहेकै छन् । यो नेता बेइमान हुनुको परिणाम हो । एउटा नेता सुध्रिँदा संयन्त्र नै चनाखो हुन्छ भन्ने कुरा डा.बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रीको कार्यकाललाई उदाहरणको रूपमा लिइन्छ, त्यतिखेर भन्सारजस्तो निकायमा घुसखोरी बन्द भएको थियो । भट्टराईको बहिर्गमनसँगै भन्सारले ‘पुरानै लय’ समातेको बताउने भुक्तभोगीहरूको कमी छैन । यो केवल चर्चाको विषयमात्र होइन, चिन्तनको विषय हो । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने परिपाटी नै राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोगको कडी हो । अहिले न्यायिक निरूपणको विषय बनेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम त प्रकट भएको नमूनामात्रै न हो, बाहिर प्रमाणित हुन नसक्ने रकमी चलखेल र राज्यको स्रोतमा लुटका पहेलीहरू अनगिन्ती छन् । सत्ताको आडमा हुने यस्ता आर्थिक अराजकताहरू हत्तपत्त बाहिर प्रकट हुँदैनन्, भुसको आगोभंैm भित्रभित्रै फैलिइरहेका छन् ।
चुनावमा पैसाको चलखेल हटाएर यसलाई मर्यादित बनाउने हो भने यस्ता असंगतिको समाधान सहज हुन सक्छ । पैसाको दुरुपयोग हटाउन चुनाव र सत्ता निर्माणको वैधानिक व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको रूपमा संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चुनाव गरिनुपर्छ । यो व्यवस्था सत्ता निर्माण र विघटनमा संसद्को दुरुपयोग पैसाको मोलतोलको गुन्जाइस बन्द हुन्छ । निर्वाचनको समानुपातिक प्राालीलाई खारेज गरी आरक्षणलाई समेत प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्था मिलाउने हो भने यसका आडमा भइराखेको नातावाद र अनुचित लेनदेनले समाधानको बाटो समात्छ । कार्यकारी प्रमुखले मन्त्रीहरू छान्दा संसद्बाहिरका विषय विज्ञलाई लिने प्रावधान राखिनुपर्छ । सांसदलाई व्यवस्थापकीय भूमिकामा मात्रै सीमित गर्ने हो भने पैसाको खोलो बगाएर सांसद बन्ने उत्साह स्वत: हराएर जान्छ । आर्थिक अवसर र स्वार्थको सम्भावना समाप्त भएपछि यसका उपजहरू न्यायालयको ढोकासम्म पुग्ने परिस्थिति नै बन्दैन ।
काठमाडौं । लघुवित्त कम्पनीबाट समस्यामा परेका ऋणीका विषयमा संसद्मा कुरा उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा बोल्ने सांसदले यो विषय उठाएका हुन् ।
शून्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले लघुवित्त संस्थाको नियमन कमजोर हुँदा समस्या देखिएको बताए । “अति न्यून आय भएका नागरिकलाई गरिबीको आहालबाट निकाल्नका लागि काम होला भनेर लघुवित्त संस्था आएका हुन् । अहिले तिनै लघुवित्त संस्थाका कारणले गर्दा गरीब थला पर्न बाध्य भएका छन् ।” थापाले भने ।
लघुवित्त क्षेत्रमा सङ्कट आउनुमा सञ्चालक, ऋणी र नियामक सबै उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनको आरोप छ । अनुचित नाफा कमाउनका लागि जे पनि गर्ने लघुवित्त संस्था, तत्कालको गर्जो टार्नका लागि जहाँबाट जसरी भए पनि ऋण लिने ग्राहक, अनि अनुमति दिँदा हात फैलाउने र सुपरीवेक्षण गर्दा मुट्ठी कस्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कारणले अहिले लुघवित्त संस्थामा सङ्कट देखिएको थापाको जिकिर छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरीवेक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाउनपर्ने उनको भनाइ छ । साँच्चिकै सङ्कटमा परेका ऋणी पहिचान गरी राहतका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर फण्ड) वा ग्राहक सुरक्षा कोष (क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्ड) परिचालन गर्नुपर्ने पनि थापाले बताए ।
अहिले देखिएका समस्याबारे नियामक निकाय गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने पनि उनको जोड छ । “बदनियत राखेर काम गर्ने लघुवित्त संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, एउटा ऋणीले एउटा मात्रै संस्थाबाट ऋण लिन पाउने प्रावधान थपेर राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुपरीवेक्षणलाई तल्लो तहसम्म लिएर जाने र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगसम्म लिएर जाने काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ”, उनले भने ।
आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सरस्वती बजिमयले गरिबी निवारण र सामाजिक पूँजी परिचालनमा विशेष योगदानका लागि लघुवित्त संस्थाले भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताइन् । “जनतालाई गाउँ तहसम्म आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिने बनाउने उद्देश्यका लागि लघुवित्त स्थापना गरिएका थिए । तर अहिले लघुवित्तका कारण धेरै जनता मारमा परेका छन् । धेरै महिला लघुवित्तका कारण घरबारविहीन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ”, उनले भनिन् ।
लघुवित्तका कर्मचारीले घर–घरमा गई लोभ देखाएर मानिसलाई त्यसमा आबद्ध गराएको र चर्को ब्याज तथा सेवा शुल्कमा ऋण लिन बाध्य पारेको विषय सांसद बजिमयले उठाएकी हुन् । यस्तो समस्या बढ्दै गएर झन् विकराल अवस्था आउने भन्दै यस्तो अवस्था आउन नदिन राष्ट्र बैंकले तत्काल कारबाही थाल्नुपर्ने पनि उनको धारणा छ । “लघुवित्त क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र राष्ट्र बैंकले नियमन र नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । बेलैमा नियन्त्रण गरिएन भने यसले विकराल अवस्था सिर्जना गर्छ । ब्याजदर घटाउनतर्फ लागिएन भने समस्या झन बढ्दै जाने देखिएको छ”, उनले संसद्मा भनिन् ।
अर्का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई ज्यादती गर्न थालेको धारणा राखे । “बैंकको ब्याजदरले ऋणीको घाँटी निमोट्दा उनीहरू सङ्कटमा छन् । यो दलदलबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कुनै पहल गरेको देखिँदैन । बैंक तथा लघुवित्तको नागरिकमारा नीति आजकै मितिदेखि सुधार गरियोस् भन्नेबारे सदनको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु”, श्रेष्ठले भने ।
सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरबारे संसद्मा कुरा उठाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको ब्याज वृद्धिका कारण उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै सांसद लिम्बूले यो समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल कुनै कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
लघुवित्त संस्थाले कर्जा असुलीमा ज्याजती गरेको भन्दै ऋणीहरु पछिल्लो केही समयदेखि आन्दोलित छन् । चर्को ब्याजदर, महँगो सेवाशुल्क, झन्झटिलो किस्ता भुक्तानी प्रक्रिया, कर्मचारीको दुर्व्यवहारलगायतका कारण देखाएर लघुवित्त कम्पनीविरुद्ध ऋणीहरू सङ्गठित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
–रासस
काठमाडौं : सांसद बनेपछि प्रदेश सरकारमा दीपक मनाङे कहिले खाली हात बस्नु परेन। अर्थात् जुन पार्टीको सरकार बने पनि उनी मन्त्री बनी नै रहे। पाँच वर्षे कार्यकालमा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै पटक मन्त्री बन्ने को त? रेकर्ड मनाङेकै नाममा छ।
त्यतिमात्र कहाँ हो र? केही महिनाअगाडि सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनमा उनीविरुद्ध कुनै दलले उम्मेदवार नै…
सत्ता गठबन्धनको दल मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्ट (एमक्युएम)ले साथ छाडेपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई झड्का लागेको छ। एमक्युएमले विपक्षी दल पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी)सँग हात मिलाएपछि प्रधानमन्त्री इमरान खानको पद धरापमा परेको हो। यससँगै सरकार अल्पमतमा परेको पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। पाकिस्तानको तल्लो सदनमा ३६२ सांसद छन्। बहुमत कायमै राख्नका लागि सरकारलाई १७२ मत आवश्य हुन्छ। […]
काठमाडौं । आइतवार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको बैठकले प्रमुख शहरहरूमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ५०० पुगेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू गर्नसक्ने निर्णय गर्ने अधिकार दिन मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गरेको छ । पहाडी जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या २०० पुगे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी गर्नसक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सीसीएमसीले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गरेको छ ।
कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि सरकारले सबै तहको परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । भौतिक रूपमा उपस्थित भएर सञ्चालन गरिने परीक्षाहरू अर्काे सूचना नआउन्जेलसम्मका लागि स्थगन गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
सीसीएमसीले भारतसँगका सीमा नाकाहरूबाट विदेशी नागरिकहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । भारतमा कोरोना संक्रमण अनियन्त्रित बन्दै गएपछि सीमा नाकाहरूमा कडाइ गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएपछि उक्त सिफारिश गरिएको हो ।
सीमा नाकामा नेपालीहरूको आवागमन रोक्ने निर्णय भने नभएको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेले बताए । सीसीएमसीको प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा सीमा नाकाबाट भारतीयहरू नेपाल पस्न पाउने छैनन् । यो निर्णयले नेपालमा मालवस्तुको आयात निर्यातलाई भने प्रभाव नपार्ने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।
आकस्मिकबाहेकका अन्य सेवा बन्द
संक्रमितको संख्या बढेसँगै सरकारी कार्यालयहरूले आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवा दिन छाडेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका तीनओटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिँदै आएको अत्यावश्यक बाहेकका सेवा १ साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । आइतवार बसेको काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हरूको संयुक्त बैठकले कार्यालयबाट प्रदान हुने अत्यावश्यकबाहेकका सेवा १ साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । ‘सोमवारदेखि नै लागू हुनेगरी १ साताका लागि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गरिएको हो,’ उनको भनाइ छ ।
स्थिति बिग्रन लागेको प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ
संक्रमितको गति उच्च गतिमा बढ्दै गएको र अस्पतालहरूले धान्नै नसक्ने अवस्था आउन लागेको सरकारी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रिपोर्टिङ गरेका छन् ।
आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा पार्टीको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले स्थिति भयावहतर्फ उन्मुख हुन लागेकोबारे समेत पार्टीभित्र गम्भीर छलफल भएको बताए । बैठकमा सहभागी ज्ञवालीका अनुसार नेपालको स्वास्थ्य संरचनाले महामारीको अहिलेसम्मको अवस्था धानेको तर समस्या बढ्दै गएमा गाह्रो पर्नेछ । उनका अनुसार सीसीएसी बैठकमा भएका निष्कर्षहरूका बारेमा समेत पार्टी बैठकमा छलफल भएको थियो । ‘हामीसँग जे अवस्था छ, अहिलेको स्थितिलाई त धान्छ । तर, समस्या यही रूपमा अगाडि बढ्दै गयो भनेचाहिँ हामीलाई कठिन पर्न सक्छ,’ उनले भने । पार्टीको बैठकमा कोरोना महामारीविरुद्धको अभियानमा परिचालित हुन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।
रकमान्तर गरेर भए पनि नागरिकको ज्यान बचाऊ
कोरोना भयावह हुन थालेको निष्कर्ष निकाल्दै सांसद्हरूले बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि कोरोना संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतवारको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनप्रसाद पाण्डेले खर्च हुन नसकेको बजेटलाई रकमान्तर गरेर भए पनि नागरिकको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न माग गरे । सम्पन्न मान्छेले निजी अस्पतालमा उपचार गराएर बाँचिरहेको तर गरीब मानिसले उपचार नै पाउन नसक्ने स्थिति रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेश्वरजंग गहतराजले तराईका जिल्लाहरूमा भयावह स्थिति आइसकेकोतर्फ संकेत गरे । सीमावर्ती जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरूले हात उठाइसकेको भन्दै सरकारलाई आफैले गरेका निर्णयहरू कत्तिको कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी लिई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए । यस्तै कोभिडलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद रामसहायप्रसाद यादवले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले लापरबाही गरिरहेको आरोप लगाए । सरकार आफैले विभिन्न मेला गर्ने, भीडभाड गर्ने, उद्घाटनको नाउँमा भीड गराउने गरेको यादवको टिप्पणी छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले सरकारको मातहतमा रहेको अक्सिजन प्लान्टहरूलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालमा भएको अक्सिजन विदेश पठाउने र अक्सिजन सिलिन्डर किन्नका लागि भन्दै व्यवसायीलाई सहुलियत दिने कुरा उठिरहेको औंल्याए ।
.jpg)
