नागरिकता बाहेकका विषय कार्यसूचीबाट हटाइयो, विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको कार्यसूचीबाट नेपाली नागरिकता विधेयक बाहेकका विषय हटाइएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट सो विधेयक पारित गराउने उद्देश्यसहित अन्य विषय कार्यसूचीबाट हटाइएको हो । शुक्रबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा नागरिकता विधेयकसहित अन्य विषय पनि समेटिएको  थियो । तर, बैठक बस्ने बेलामा नागरिकता विधेयक बाहेकका विषय हटाइएको हो । अहिले नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको दफावार छलफल चलिरहेको छ ।  

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्रियसभामा नागरिकता विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु

काठमाडौं :  राष्ट्रियसभामा नागरिकता विधेयकमाथिको दफावार छलफल सुरु भएको छ। दिउँसो २ बजे सुरु भएको आजको तेस्रो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभाको सन्देशसहित प्राप्त विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव  स्वीकृत भएसँगै छलफल अघि बढेको हो।अहिले संशोधनकर्ता सांसदहरुले आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा धारणा राखिरहेका छन्।राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले ठूलो भूगोल र जनसंख्या रहेका छिमेकी मुलुक रहेको नेपालको नागरिकता विधेयक खुकुलो हुँदा भोलि के होला ? भनेर प्रश्न गरे। साथै

नागरिकताबाहेकका विषय कार्यसूचीबाट हटाइयाे, विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाकाे शुक्रबारकाे बैठककाे कार्यसूचीबाट नेपाली नागरिकता विधेयकबाहेकका विषय हटाइएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट सो विधेयक पारित गराउने उद्देश्यसहित अन्य विषय कार्यसुचीबाट हटाइएकाे हाे । शुक्रबारकाे बैठककाे सम्भावित कार्यसूचीमा नागरिकता विधेयकसहित अन्य विषय पनि समेटिएकाे थियाे । तर, बैठक बस्ने बेलामा नागरिकता विधेयकबाहेकका विषय हटाइएकाे हाे । अहिले नेपालकाे नागरिकता (पहिलाे स‌ंशाेधन) […] The post नागरिकताबाहेकका विषय कार्यसूचीबाट हटाइयाे, विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिन प्रस्ताव

काठमाडौँः दुई वर्षअघि दर्ता गरिएको नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि लामो समयपछि संसदीय समितिमा पुनः दफावार छलफल सुरु भएको छ। २०७५ साउन २२ गते प्रतितिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा सोही वर्ष भदौ ५ गतेबाट समितिमा दफावार छलफलका लागि पेस भएको थियो। लामो अन्तरालपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पुनः