सरकारले सोमबार जारी गरेका अध्यादेशहरु असंवैधानिक भएको निषर्कसहित संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को मंगलबार बसेको बैठकले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएसँगै यतिबेला सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ।प्रदेश सरकारले केही संशोधन गर्न बाँकी रहेको अध्यादेश २०८० मार्फत कोशी प्रदेशसभामा माघ ६ गते गाडी सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको हो।अध्यादेशबाट सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्दै पदाधिकारीको संख्यासमेत थपेको छ।यो अध्यादेशपछि प्रदेशसभामा रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी हरेक दलका
कोशी प्रदेश सरकारले गठबन्धन दलका नेता खुसी पार्न अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।...
काठमाण्डौ – सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनले सरकारले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बार एशोसिएशनले आज (मङ्गलवार) विज्ञप्ति निकालेर कामचलाउ सरकारले कानुनमा नै संशोधन गर्ने गरि अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । यो कदमले संवैधानिक सर्वाेच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानुनका स्थापित मान्यता तथा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपा...
काठमाडौं : विवेकशील साझा पार्टीले काम चलाउन सरकारले हालै सिफारिस गरेको अध्यादेश फिर्ता लिएर लोकतन्त्रको साख बचाउन आग्रह गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र परियारले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा काम चलाउ सरकारले सत्ता सौदावाजीको कलुषित मनशाय राखेर दुरगामी असर पार्ने अध्यादेश ल्याउने धृष्टता गरेकोप्रति पार्टीको गम्भीर आपत्ति रहेको उल्लेख छ । ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी अनैतिक र असंवैधानिक अध्यादेश ल्याउन खोज्नु नयाँ जनमत र संसदको समेत अवमूल्यन हो।’ विज्ञप्ति
सरकारले नागरिक उनमुक्ती पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीलाई कारागारबाट छुटाउने उदेश्यले ल्याउन लागेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन एशोसिएसनले आग्रह गरेको हो।...
सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च बारले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्ने अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको...
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजी गरेका छन् । बैठकमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेकी थिइन ।
भुसालको आग्रहपछि पनि...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सोचमा पुगेका छन्। बुधबार ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको दोस्रो भेटपछि अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति नजिक ओली पुगेको एक नेताले बताए।
