ब्याख्यात्मक टिप्पणी सम्झौताको अंग बन्छ ?

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदाहरुमा असहमति जनाएको सत्ता गबठन्धनको माओवादी र एकीकृत समाजवादीले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित ससदबाट अनुमोदन गर्ने भएको छ । यो अभ्यास नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो हो । एमसीसीका विषयमा सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाच्चिने सूत्र प्रयोग गरे एमसीसी पारित हुने छ । बुँदाहरुमाथिका व्याख्यात्मक टिप्पणी सम्झौताको अंग बन्न सक्छ वा …

सम्बन्धित सामग्री

मल कारखानाको आवश्यकता

नेपालमा वर्षेनि किसानले रासायनिक मलको हाहाकार खेपिरहेका छन् र यो हाहाकार रोक्न नेपालमै कारखाना खोल्नुपर्ने आवाज उठेको थियो झन्डै ३८ वर्ष भएको छ । अझ एक दशकदेखि त बजेट भाषणमै मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा हुँदै आएको छ । पहिलो पटक आर्थिक वर्ष (आव) २०६८/६९ को बजेटमा पनि रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो । त्यसको १ दशक नाघ्दा पनि सम्भाव्यता अध्ययनमै यो सीमित रहेको छ । हरित अवधारणा अन्तर्गत २६ करोड अमेरिकी डलर लागत पर्ने अनुमान गरिएको मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र मलेशियाली कम्पनी रिनिकोला एसडीएन बीएचडीबीच बुधवार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । कम्पनीले ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । यसघि बोर्ड र जर्मनीको डीआईएजी इन्ड्रस्टिज जीएमबीच नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यस्तै अहिले भारतीय कम्पनीले पनि अध्ययनका लागि प्रस्ताव ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रासायनिक मल कारखानाका लागि नेपाललाई सहयोग गर्ने बताएका थिए । त्यसो त रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्डले सन् २०१५ मा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (आईडेक) कर्नाटकसँग सम्झौता गरेको थियो । आईडेकले सन् २०१६ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशको ढल्केबर र लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाटमा मल कारखाना खोल्न सकिने उल्लेख छ । त्यसपछि फेरि मल कारखाना स्थापनाका लागि गठित प्रारम्भिक अध्ययन समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । ३८ वर्षअघि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले पनि नेपालमा हावाबाट नाइट्रोजन ग्यास निकालेर मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने सुझाएको थियो । त्यसयता सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्न पटकपटक अध्ययन गरिसकेको छ । तर, नतिजा भने शून्य छ । मलेशियाली कम्पनीले केकस्तो सुझाव दिन्छ, त्यो प्रतीक्षाको विषय हो । तर, मल कारखाना स्थापना भइहाल्ने आधार भने अझै तय भइसकेको देखिँदैन ।  बिजुली र कोइलाबाट उद्योगलाई चलाउँदा उत्पादन लागत निकै महँगो हुने भएकाले प्राकृतिक ग्यास नै उक्त विकल्पका हुने बोर्डको अध्ययनले देखाएको थियो । अहिले मल कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने बिजुली उपलब्ध हुन सक्ने देखिएकाले कारखाना स्थापनाको सम्भावना बढेको छ । तर, बिजुलीमात्र यसका लागि आवश्यक शर्त भने होइन । नेपालको बजार सानो भएकाले मल कारखाना खोल्नु त्यति मुनाफायुक्त नदेखिएको हो । यसअघि भएको अध्ययनले रासायनिक मलको कारखाना खोल्न प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धता जरुरी देखाएको थियो तर अहिले हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्याएर वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन मिसाएपछि ग्रीन एमोनियम बन्छ । त्यसमा क्याल्सियम मिसाएपछि एमोनिया नाइट्रेट मल मल्छ । यसरी रासायनिक मल कारखानाका लागि पर्याप्त अध्ययन भए पनि पर्याप्त अनुसन्धान भएको छैन र त्यसका लागि सरकारले खर्च गरेको छैन । नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाको सम्भाव्यता बारेमा पनि छलफल भएको छ । यसको अनुसन्धानका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सम्झौता पनि भएको छ । हाइड्रोजन उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकिने र यसैबाट युरिया मलसमेत उत्पादन गर्न सकिने भए पनि यसमा सरकारले लगानी गरेको छैन । विभिन्न देशले हाइड्रोजनबाट गाडी सञ्चालन गर्न थालिसकेको सन्दर्भमा नेपालले मल कारखाना र हाइड्रोजनका लागि सँगसँगै अध्ययन अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ । नेपालको जलविद्युत्बाट निकालिने हाइड्रोजन हरित हुने भएकाले बिजुली निर्यात गर्नुभन्दा यसको निर्यात बढी मुनाफायुक्त देखिन्छ । यद्यपि यसको प्रविधिका लागि नेपालले धेरै नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी बोर्डले यी मल र हाइड्रोजन ऊर्जाका परियोजनामा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रस्ताव आह्वान गर्नु बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको स्थापना गर्न अति नै आवश्यक भइसकेकाले भएका सम्झौताको निरन्तर फलोअप गरी जतिसक्दो चाँडो कारखाना स्थापना गर्ने तयारीमा लाग्न आवश्यक छ । कुनै पनि आयोजनाका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गर्न जति आवश्यकता हुन्छ, त्यति नै त्यस्ता अध्ययन, अनुसन्धान कार्यान्वयनमा पनि आउनुपर्छ भन्ने हेक्का राखिनुपर्छ ।

निजीक्षेत्रबाट विद्युत् निर्यात

नेपालले विद्युत् निर्यातको सपना देखेको दशकौं भए पनि केही वर्षयता यस क्षेत्रमा उल्लेख्य र आशालाग्दो सफलता प्राप्त प्राप्त भइरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण भारतको मनिकरण पावर लिमिटेडले नेपालको निजीक्षेत्रसँग विद्युत् खरीदका लागि सम्झौता हुनु हो । यसले भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि कोसेढुंगाको काम गरेको छ । निजीक्षेत्रले भारतमा बिजुली बेच्न पाए खरीदमा प्राधिकरणको एकाधिकार हट्छ । पीपीए गर्न नपाएर अड्किएका आयोजनाहरू अघि बढ्ने वातावरण बन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्न थालेपछि निजीक्षेत्रले पनि यस्तो सुविधाको माग गरेको थियो । सरकारले यसबारेमा केही निर्णय नगरे पनि निजीक्षेत्रको सक्रियतामा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड स्थापना भई विद्युत् विक्रीका लागि पहल भएको हो । त्यसैले परिणति पावर समिट २०२२ भएको हो जसमा भारतको मनिकरणसँग विद्युत् विक्री सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । पहिलोचोटि विद्युत् विक्रीका लागि यसरी सम्झौता भएको हो । सरकारले पावर एक्सचेन्ज कम्पनीलाई विद्युत् विक्री गर्न दिनेगरी नीति बनाइदिएको छ । त्यसो हुँदा अहिले भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । तर, सरकारले छिटो कानूनी बाटो खोलिदिए निजीक्षेत्रले यसै वर्ष ५ सय मेगावाट विद्युत् विक्री गर्न सक्ने बताएको छ । भारतीय कम्पनी खरीदका लागि मात्र तयार भएको होइन, पावर एक्सचेन्ज कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर लिनसमेत राजी भएको छ । भारतीय ऊर्जा खरीद केन्द्रले नेपाली कम्पनीको शेयर लिएमा नेपालको विद्युत् भारतीय बजारमा पुर्‍याउन निकै सहज हुन्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो स्वीकृति दिनका लागि जेजस्तो काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा कुनै पनि हालतमा ढिला गर्नु हुँदैन । पावर समिटले दिएको सन्देश हो : नेपालले बिजुली निकाल्न सक्नुपर्छ त्यहाँको निजीक्षेत्रले पनि किन्न सक्छ । तर, जबसम्म सरकारले स्वीकृति दिँदेन तबसम्म बेच्न पाउँदैन । त्यसैले यो सम्झौताको महत्त्व सरकारी स्वीकृतिमा निर्भर छ । यस्तो स्वीकृति पाएमा निजीक्षेत्र आपैmले बिजुली निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन सक्छ । भारतमा कोइलाबाट निकालिएको बिजुलीको परिमाण धेरै छ । अहिले कोइला उत्पादन र आपूर्तिमा समस्या आएकाले भारतलाई विद्युत् आपूर्ति गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । भारती तीव्र आर्थिक विकास भइरहेको देश हो । अझ नेपालका छिमेकमा रहेका प्रान्तमा आर्थिक गतिविधि निकै बढेको छ । त्यसैले त्यहाँ ऊर्जाको माग उच्च छ । यस्तो माग भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको बिजुली सहजै भारत निर्यात हुन सक्छ । भारतमा बिजुली नपाएर समस्यामा परिरहेको व्यवसायीहरूले नै भारतको सरकारमाथि दबाब दिन सक्छन् । भारतलाई सस्तोमा बिजुली बेचेको भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आलोचना केही केहीले गरेको पाइन्छ । तर, सस्तोमै बेचे पनि नेपाललाई यसबाट घाटा छैन, फाइदा छ । हो, त्यहाँको माग र आपूर्तिमा पर्ने दबाबका कारण बोलकबोलबाट मूल्यमा निरन्तर उतारचढाव आइरहन्छ । बिजुलीको तत्कालीन मागअनुसार मूल्य तय हुन्छ । त्यसैले मूल्यमा एकरूपता हुँदैन । नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्न सकिएन भने त्यो त्यसै खेर जान्छ । त्यसैले सरकारले तत्काल विक्रीका लागि आवश्यक स्वीकृति दिनुपर्‍यो । विद्युत् खरीदविक्रीका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसको तयारीमा सक्रियता कमै देखिएको छ । अहिले विद्युत् विक्री र उत्पादनका लागि १० वर्षअघिको जस्तो अवस्था छैन । धेरै बाटो खुलिसकेको छ । सरकारले स्वीकृतिमा ढिला गरेर यसको बाटो रोक्नु हुँदैन । निजीक्षेत्रले भारतमा बिजुली बेच्न पाए खरीदमा प्राधिकरणको एकाधिकार हट्छ । पीपीए गर्न नपाएर अड्किएका आयोजनाहरू अघि बढ्ने वातावरण बन्छ । बैंकहरूले पनि यस्ता आयोजनमा सहजै ऋण दिन सक्छन् । निजी एक्सचेन्जलाई स्वीकृति दिएपछि भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यसैले अहिले आएको अवसरलाई यथार्थमा बदल्न आफूले दिएको आश्वासनलाई तत्काल पूरा गर्नुपर्छ । विलम्ब भए भारतले अन्य विकल्प खोज्ने र त्यतिबेला नेपालको जलविद्युत् महत्त्वहीन हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष : ओभाएका छैनन् द्वन्द्व पीडितका आँखा

५ मंसीर, रोल्पा । सशस्त्र द्वन्द्वको चर्को मार खेपेका रोल्पा, रुकुमका केही गाउँहरू जहाँ प्रायः मान्छे नमारिएको घर छैनन्; अहिले तिनको मनमा के कुरा खेल्दो हो ? उनीहरू भन्छन्, ‘हामीले यत्रो दुःख भोगेपछि अब त देश बन्छ भन्ने सोच्यौं तर नेताहरूले लडाइँ मात्रै गरे, केही भएन ।’

अस्वीकृत मर्जरमा कारोबार रोक्का किन ?

कम्पनी गाभिन र छुट्टिन सक्छन् । नेपालको कम्पनी ऐन, २०६३ मा कम्पनी गाभिनेबाहेक छुट्टिने परिकल्पना गरिएको छैन । केही वर्षअघि नेशनल लाइफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड फुटेर जीवनतर्फ नेशनल लाइफ र निर्जीवनतर्फ एनएलजी इन्स्योरेन्स लिमिटेड बनेका थिए । बिमा नियामक बिमा समितिले एकै संस्थाले जीवन र निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्न नमिल्ने निर्देशन दिएपछि उल्लिखित कम्पनी छुट्टिएका हुन् । छुट्टिँदा कम्पनी ऐनको कुन दफा लागू भयो भन्ने उत्तर भेटिन्न । एकै उद्देश्य भएका कम्पनी गाभिन भने कुनै बाधा छैन । कम्पनी सञ्चालनको तालुकी निकाय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले हरेक दिन कम्पनी गाभिरहेको हुन्छ । कम्पनी गाभिनेसम्बन्धी कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कम्पनी गाभिन्छन् । कम्पनी गाभिने पनि निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । सूचीकृत र असूचीकृत कम्पनी मर्जरमा जाँदा सूचीकृतको कारोबार रोक्नुपर्ने वा रोकिने झन् उदेकलाग्दो नियम किन कसले के का लागि बनाइयो बनाउनेलाई पनि थाहा छैन । गाभिनेसम्बन्धी कानुन कम्पनी गाभ्ने र नियमन गर्ने तालुकी निकाय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय हो । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १७७ ले यसको नियमन गर्छ । कम्पनी ऐनको यही व्यवस्थाको आधारमा कम्पनीले आफ्नो नियमावलीमा पनि यस्तो व्यवस्था राखेको हुन्छ । पब्लिक–पब्लिक, प्राइभेट–प्राइभेट र पब्लिक–प्राइभेट कम्पनी गाभिन सक्छन् । पब्लिक र  प्राइभेट कम्पनी गाभिएमा पब्लिक कम्पनी कायम रहने व्यवस्था दफा १७७ (२) ले गरेको छ । दफा १७७ (३) कम्पनी गाभिने प्रस्ताव पारित भएमा (१) पब्लिक कम्पनीको हकमा साधारण सभाको निर्णय र प्राइभेट कम्पनी भए गाभिने अधिकार दिने प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताको तत्सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिलिपि, (२) गाभिने कम्पनीको अन्तिम वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, (३) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूको लिखित सहमतिपत्रको प्रतिलिपि, (४) गाभिने कम्पनीको चलअचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण, (५) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहू र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि, (६) कम्पनीबीच गाभिन भएको सहमतिपत्र (स्कीम अफ एरेन्जमेन्ट) पेश गर्नुपर्छ । दफा १७७ (४) मा गाभ्न गाभिन पेश भएको कागजात रजिष्ट्रार कार्यालयले अध्ययन गरी ३ महिनाभित्र गाभिने वा नगाभिने निर्णयको जानकारी दिनुपर्छ । दफा १७७ (५) गाभिन सक्ने स्वीकृति प्राप्त भएपछि गाभिने कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरू गाभ्ने कम्पनीमा सरेको मानिन्छ । दफा १७७ (७) मा कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कम्पनीको एकीकरण गर्ने वा गाभिने वा शेयरको हेरफेर वा हस्तान्तरण वा कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथाको बिक्रीमा लिखित सहमति नजनाउने शेयरधनीले त्यसरी एकीकृत भई गाभिनु वा शेयरको अदलीबदली वा हस्तान्तरण वा जायजेथाको बिक्री हुनु अगावै कम्पनीको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गराई आफ्नो शेयर अनुपातको रकम गाभिने कम्पनीबाट फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था समेत छ । दफा १७७ (८) मा एकाधिकार वा अनुचित व्यापारिक नियन्त्रण हुने वा सार्वजनिक हितको विपरीत हुने देखिएमा रजिष्ट्रार कार्यालयले कम्पनी गाभिने स्वीकृति नदिन सक्ने पनि व्यवस्था छ । गाभ्ने गाभिने प्रक्रिया कम्पनी गाभिने विषय कम्पनीको नियमावलीमा उल्लेख हुनुपर्छ । कुनै अर्को कम्पनी गाभ्ने वा आफू नै अर्कोमा गाभिन आवश्यक छ भन्ने लागेमा सञ्चालक समितिले साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष सभामा प्रस्ताव पेश गर्छन् । सभा (साधारण वा विशेष) ले गाभ्ने वा गाभिने विषयलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नसक्छ । सभाले प्रस्तावलाई संशोधन गर्न सक्दैन । सभाले गाभ्ने वा गाभिने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नको लागि सञ्चालक समितिलाई गाभ्न वा गाभिन उपयुक्त कम्पनी खोज्न स्वीकृति दिन्छ । सञ्चालक समितिले कुनै सञ्चालकको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर उपयुक्त कम्पनी खोजी गर्छ । गाभ्ने गाभिने सैद्धान्तिक सहमति गर्छन् र संयुक्त मर्जर समितिसमेत गठन हुन्छ । सहमति भएपछि दुवै कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन गरेर के कति अनुपातमा गाभिने गाभ्ने, नयाँ नाम राख्ने वा दुवैको जोडेर राख्ने वा कुनै एउटाको नाम राख्ने, दुवै कम्पनीबाट कति अनुपातमा सञ्चालक छान्ने, रजिष्टर्ड कार्यालय कुन कायम राख्ने, व्यवस्थापकीय नेतृत्व कसले लिने आदि विषयमा निर्णय गर्छन् । यसरी भएको निर्णयलाई आआफ्नो कम्पनीको सञ्चालक समितिमा पेश गर्छन् । दुवै कम्पनीका सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेमा यसको अन्तिम अनुमोदनका लागि दुवै कम्पनीले विशेष सभा आव्हान गर्छन् । सभालाई गाभ्ने वा गाभिने प्रस्ताव स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार हुन्छ । संयुक्त मर्जर समितिले टुङ्गो लगाउँदैमा अन्तिम हुन्छ भन्ने हुन्न । समितिले लिएका आधार र कारणमा चित्त नबुझेमा सभाले मर्जरलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ । सभा केवल प्रक्रिया मात्र हैन, यो त देशको संसद् जस्तै शेयरधनीको शक्तिशाली निकाय हो ।   अवाञ्छित हस्तक्षेप नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनी मर्जरको विषय सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय बन्छ । नेप्सेमा सूचीकृत थुप्रै कम्पनी मर्जरमा गएका छन् । मर्जर घोषणा गर्नसाथ त्यो पूरा हुनैपर्छ भन्ने छैन । माथि भनियो साधारणसभालाई मर्जर स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने सर्वोच्च अधिकार छ । सभाले मर्जर अस्वीकार गरेपछि सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भोलिपल्टैबाट खुल्नुपर्छ । तर, अहिले मर्जरमा गएर सभाले अस्वीकार गरेका कम्पनीका शेयर कारोबार रोक्का कायमै छ । बैंक र वित्तीय संस्था मर्जरमा गएका हुँदा यस्तो प्रश्न नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ सोझिने गर्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ मा मर्जर अस्वीकार भएमा कारोबार रोकिरहनुपर्छ भन्ने कुरा कतै उल्लेख छैन र सभाले नै अस्वीकार गरेपछि मर्जरको औचित्य समाप्त हुन्छ । मर्जरको लागि सैद्धान्तिक सहमति लिने बेलामा नेप्सेले शेयर कारोबार रोक्का राखेको पत्रसहित निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि (गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) प्रक्रियालाई मनासिब कारणसहित राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई आफूखुसी भङ्ग गरी त्यस्तो प्रक्रियाबाट अलग भएको निर्णय गर्न नसक्ने भनेको छ । यो व्यवस्था हेर्दा मर्जर समितिले आफूखुसी तोड्न नपाइने भन्ने अर्थ बुझिन्छ र यसलाई उचित मान्न सकिन्छ । तर, मर्जर समितिले तोकिएको कार्य गरी आआफ्ना कम्पनीलाई प्रतिवेदन दिएपछि तत्तत् कम्पनीको सभाले मर्जर अस्वीकार गरेपछि शेयर कारोबार रोक्का राखिरहनुको औचित्य राष्ट्र बैंकले दिन सकेको छैन । कानुन बमोजिम सभाले पारित गरेको निर्णयलाई नमान्ने वा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई हुन्न  र छैन । सभाको निर्णय (स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने) विपरीत शेयर कारोबार रोक्का राखिरहने राष्ट्र बैंकको अघोषित नीति साधारणसभाको अधिकारमाथिको अवाञ्छित हस्तक्षेप हो । एउटासँगको मर्जरलाई सभाले अस्वीकार गर्दैमा अरूसँग मर्जरको ढोका बन्द मानिन्न, एउटासँग नभए अर्कोसँग हुन्छ । मर्जर अस्वीकार हुँदा पनि व्यावसायिक गतिविधि नरोकिने शेयर कारोबार रोकिनुपर्ने कारण के हो ? राष्ट्र बैंकले अविलम्ब जवाफ दिनुपर्छ । मर्जर हुन लाग्दा कारोबार रोक्नुपर्ने कुराको खास औचित्य पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा मर्जर अस्वीकृत हुँदा रोक्का हुनुपर्ने कारण छँदै छैन । सूचीकृत र असूचीकृत कम्पनी मर्जरमा जाँदा सूचीकृतको कारोबार रोक्नुपर्ने वा रोकिने झन् उदेकलाग्दो नियम किन कसले के का लागि बनाइयो बनाउनेलाई पनि थाहा छैन । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।