काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले देशको आर्थिक रूपान्तरण गर्ने जिम्मा कांग्रेसको भएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकको समापनसत्रमा उनले सीमित स्रोत, साधनका बाबजुद अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए। कांग्रेस केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो पार्टी बनेकाले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ […]
काठमाडौं। शहरको सुन्दरता बढाउने तथा हावाहुरीबाट बिजुलीको पोलमा हुने क्षति कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा शुरू गरेको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम गत असारदेखि ठप्प छ । करीब साढे २ वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले २०७६ फागुनबाट काम गर्न थालेको थियो । चार वर्ष बितिसक्दा पनि सकिएको छैन ।
प्राधिकरणले २०७९ साउनसम्ममा सबै तार भूमिगत गरिसक्ने लक्ष्य लिएको थियो । तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि दुईपटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ ।
पटकपटक अवरोध उत्पन्न हुँदा समयमा काम नसकिएको र गत असारदेखि कामै रोकिएको प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधानले बताए । उनका अनुसार पहिले नै सडक खनेर तार भूमिगत गरिसकेको ठाउँमा घरघरमा लाइन जडान गर्ने र खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम यथावत् छ । नयाँ ठाउँमा सडक खन्ने र तार भूमिगत गर्ने काम ठप्प छ ।
सडक विभागले नयाँ ठाउँमा सडक खन्ने अनुमति नदिँदा काम रोकिएको उनले बताए । ‘यसअघि विभागले तार भूमिगत गर्दा खनिएको सडक पुनर्निर्माण गर्न लाग्ने लागतको २० प्रतिशत रकम धरौटी राख्दा सडक खन्ने अनुमति दिएको थियो । अहिले ८० देखि शतप्रतिशत रकम धरौटी मागिरहेको छ,’ प्रधानले भने, ‘हामीले २५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्ने अवस्था छैन भनिरहेका छौं । यस विषयमा प्राधिकरण र विभागबीच समन्वय भइरहेको छ ।’ तर, काम कहिले शुरू हुन्छ ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले हालसम्म महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतको तार भूमिगत गर्ने काम ७५ प्रतिशत सकेको छ । रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत ६० प्रतिशत, कीर्तिपुर, बानेश्वर, कुलेश्वर र त्रिपुरेश्वर वितरण केन्द्रअन्तर्गतको ५० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । सडक खन्न नपाउँदा अधिकांश स्थानमा काम अधुरै रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सडक विभागले सडक पुनर्निर्माण खर्चको शतप्रतिशत धरौटी माग्दा गत असारदेखि काम ठप्प
प्राधिकरणले २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम धरौटी राख्न नसकिने बताइरहेका बेला विभागले शतप्रतिशत धरौटी राखेर काम गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्यालले प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्न सडक खन्ने र जथाभावी छाड्ने गरेकोले पुनर्निर्माण गर्दा लाग्ने खर्चको शतप्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको जानकारी दिए ।
‘वास्तवमा कुनै पनि कुरामा धरौटी राख्दा शतप्रतिशत नै राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्राधिकरण आफैमा सरकारी निकाय भएको र जनताकै हितमा काम गरिरहेको हुनाले विगतमा २० प्रतिशत मात्रै धरौटी राखेर काम गर्न अनुमति दिइएको थियो,’ आयोजना प्रमुख अर्यालले भने, ‘प्राधिकरणले आफ्नो काम सकिएपछि लापरबाही तवरले सडकका खाल्डाखुल्डी नपुर्ने, तारहरु सडकमा जथाभावी छाड्न गर्न थालेपछि शतप्रतिशत धरौटीको प्रस्ताव राखिएको हो ।’
प्राधिकरण र विभागबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेकाले चाँडै कुरा मिल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि उनले बताए । महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्न भारतीय ठेकेदार कम्पनी केईआई इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले २०७५ चैत १ मा जिम्मा पाएको थियो । उसले तार भूमिगत गर्न ३० महीना पाएको थियो । उक्त कम्पनीले तोकिएको समयमा काम नसकेपछि १५ महीना थप भएको थियो । पहिलोपटक थपिएको म्यादभित्र पनि काम नसकिएपछि गत माघमा पुन: ८ महीना थप भएकोमा त्यो समय पनि घर्किसकेको छ ।
अनुप अग्रवाल नेपाली युवा उद्यमी मञ्च (एनवाईईएफ) वीरगञ्जका अध्यक्ष हुन् । अर्थतन्त्रका आयामहरूमा युवाको सक्रिय सहभागिता नभई अपेक्षित विकास र समृद्धिको सपना पूरा नहुनेमा उनी स्पष्ट छन् । नेपालमा युवा उद्यमशीलताको अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष अग्रवालसँग गरेको कुराकानीको सार :
नेपालमा युवाशक्तिको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
नेपाल अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्ति अधिक भएको देश हो । त्यसमा पनि अहिले युवाहरूकै बाहुल्य छ । तर, समग्रमा हेर्ने हो भने अधिकांश युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा छ । तीमध्ये मुश्किलले ४/५ प्रतिशतमात्रै दक्ष कामदारको रूपमा गएका छन् । अधिकांश अदक्ष श्रम बेचिरहेका छन् । बाहिरबाट पढेर आएका केही युवाहरूले परिवारकै पुस्तैनी उद्योग व्यापारलाई अघि बढाएका पनि छन् । जोसँग स्रोतसाधान सहज छ, उनीहरू सजिलै काम गरिरहेका छन् । नयाँ तरिकाले पनि काम विस्तार गरेका छन् ।
उद्यमशीलतामा इनोभेसनको कुरा धेरै हुन्छ । तर, व्यवहारमा रूपान्तरण किन नभएको होला ?
हामीकहाँ नीतिगत स्थिरता छैन । यो मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ । निकायपिच्छेका नीति र नियम कानूनले उद्यममा टिक्नु नै कठिन कामजस्तो भइसकेको छ । अहिले आयातमा कडाइ गरिएको छ । कस्ता कुरामा रोक लगाउने, त्यसको आन्तरिक उत्पादन र आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ, त्यसमा कुनै तार्किक पक्ष छैन । जस्तै– नेपालमा सौन्दर्य प्रसाधनको उत्पादन अत्यन्त न्यून छ । त्यसमा पनि उपभोक्ताको ब्राण्ड रोजाइको कुरा हुन्छ । त्यसको आयातमा एलसीका लागि शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो त उदाहरणमात्र हो । यस्ता अनेक वस्तुको आयात निरुत्साहित गरिएको छ । आयात घटाउनु सकारात्मक हो । तर, त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादन पनि त बलियो हुनु पर्दछ । अब नगदमा ल्याएर उधारोमा बेच्ने अवस्था भयो । नगदमै बेच्न पाउने वातावरण भए त राम्रै हुन्थ्यो । आज हामीकहाँ कुनै व्यवसायीले व्यावसाय शुरू गर्दा पहिल्यै उधारो प्रोभिजन गर्ने मानसिकता छ । उपभोक्ताले उधारो किन्दैन भने बीचका तहलाई किन उधारो दिइरहेको छ ? यसमा सुधार आवश्यक छ । आयातलाई कस्ने सरकारले उधारो कारोबारलाई पनि कस्ने नीति ल्याउनु पर्दछ । तर, सरकारले यसमा चासो राखेको देखिन्न । यस्तो नीतिगत अन्योलमा कुनै पनि उद्यमीले जोखिम लिएर नयाँ काम गर्दैन । हरेक दिन नयाँ नीति आउँछ । नयाँ अवधारणाको योजनामा बैंकले पनि लगानी गर्न चाहँदैन । कम जोखिममा कसरी काम गर्ने भन्नेमात्रै छ । उद्यमीले त्यहीअनुसार सोच्ने गरेका छन् । युवाहरू शुरूमा नयाँ अवधारणासहित आउँछन् । वातारवरण बुझेपछि पुरानै ढर्रामा जान्छन् । अन्यथा उद्यमीले जोखिम लिन डराउँदैन । स्टार्टअपलाई राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास नै भएको छैन । सानो आकारको व्यापार गर्नेलाई स्टार्टअप भनेर बुझिएको छ । तर, त्यो होइन, केही फरक गर्नु स्टार्टअप हो । रचनात्मक तरिका चाहिन्छ । पुरानै कुराहरू पनि नयाँ तरिकाले गर्न सकिन्छ । नेपालमा पनि स्टार्टअप शुरू भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । सरकारले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन र संरक्षणको नीति लिनुपर्ने हो, त्यो भने भएको छैन ।
कस्ता नीतिगत समस्या छन् ?
स्टार्टअप, युवा, महिला उद्यमी र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सहुलियत कर्जाको नीति सुन्दा राम्रो लाग्छ । तर, कार्यान्वयन सहज छैन । त्यसमा पनि पहुँचवालाको मात्र काम भइरहेको छ । यस्तो समस्याका कारण परम्परागत काम र अरूले गरेको कामलाई नै अनुसरण गर्ने प्रवृत्ति विस्तार भएको छ । इनोभेसन हुन सकेको छैन । नयाँ खोजमा काम हुन सकेको छैन । सहज व्यापारको दृष्टिले मात्र हेरिएको छ । सुरक्षित क्षेत्र खोज्ने काम बढी भएको छ । आजको नीति हेरेर काम शुरू गरेको हुन्छ, भोलि के हुन्छ निश्चित हुँदैन । यस्ता समस्याको निकास हुनु पर्दछ । हामीले यसमा विभिन्न मञ्च र मौकामा सरोकारका पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने, छलफल गर्नेलगायतका काम गरेका छौं ।
अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि उत्पादनलाई जोड दिइन्छ । हामीकहाँ उत्पादनको अवस्था भने निकै कमजोर छ, किन होला ?
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादन नै मुख्य कुरा हो । हामीकहाँ स्रोतको कमी होइन, सोचको कमी छ । २० वर्षअघिसम्म सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुने कुरा त सोचिएकै थिएन । तर, भयो नि त । सिमेन्ट आत्मनिर्भर उद्यम हो । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर गरिएको उत्पादन आत्मनिर्भर होइन । कुन क्षेत्रमा उत्पादनलाई अघि बढाउने, त्यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर काम गर्नु पर्दछ । कुन क्षेत्रमा कस्तो आयात छ, त्यसको कच्चा पदार्थ यहाँ छ कि छैन, यो उत्पादन वा आयात केमा तुलनात्मक लाभ छ, यो हेरेर काम गरौं न । उत्पादनमा उदाहरणीय काम गर्न सकिन्छ । आज सिमेन्टका ग्राण्डिङ युनिटहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । त्यसको जिम्मा कसले लिने ? हामीले मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाललाई एकै ठाउँमा मिसमास गरेर बुझेजस्तो लाग्छ । मेक इन नेपाल पनि हुनु पर्दछ । तर, ती क्षेत्र यस्ता हुनु पर्दछ कि, ठूलो परिमाणमा लगानी चाहिने क्षेत्र छनोट गरेर आह्वान गर्नु पर्दछ । हाम्रो स्रोतसाधन र प्रविधि नपुग्नेमा त्यस्तो लगानी ल्याउनु पर्दछ । त्यस्तामा नेपाली लगानीकर्तालाई साझेदार बनाएर प्रविधि र दक्षता वृद्धिमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । हामी भारत र चीनको बीचमा छौं । यसका चुनौती कम गर्दै अवसर उपयोगमा लाग्नु पर्दछ । जलविद्युत् र पर्यटन हाम्रो सम्भावना हो । यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने स्रोत सीमित भएका देशले उदाहरणीय काम गरेर देखाएका छन् । दृष्टिकोण, योजना र इमानदारी भएमा हामी पनि विकासको नमूना पेश गर्न सक्छौं ।
युवा उद्यमशीलता विकासमा युवा उद्यमी मञ्च वीरगञ्जले कस्ता काम गरेको छ ?
यो युवा उद्यमीहरू आपसमा मिलेर आफैबाट सिक्ने संस्थागत अभ्यास हो । हामीले राष्ट्रिय कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पहिलोपटक वीरगञ्जमा मेड इन नेपाल एक्स्पो आयोजना गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यसका लागि आगामी फागुन १२ देखि १७ सम्म समय पनि तय भएको थियो । अहिले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरले उत्पन्न गरेको जोखिमका कारण अहिलेलाई स्थगित अवस्थामा छ । यो यस्तो एक्स्पो हो, जसले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनलाई एकल उद्देश्यमा राख्दछ । यस्तो एक्स्पो उत्पादनको विक्रीभन्दा पनि भविष्यका लागि प्रवर्द्धनको अवसर हो । अहिले पनि एक्स्पोलाई कतिपयले विक्रीस्थलको दृष्टिले हेरेका छन् । यो दृष्टिकोणमा सुधारको खाँचो छ । यो त उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भेटेर उनीहरूको सुझाव संकलन गर्ने र आफ्नो उत्पादनको बारेमा बताउने ठाउँ हो । वस्तुका बारेमा जानकारी दिने/लिने ठाउँ हो । यस्तोमा उद्योगले कम खर्चमा सहज रूपमा उत्पादनको बारेमा सर्वेक्षण गर्न पाउँछ । उद्यमीले यस्ता अवसरको उपोग गर्नु पर्दछ । यसमा विश्व अर्थतन्त्र र बजार कता गइरहेको भन्ने थाहा हुन्छ । पहिला साझेदारीमा काम गर्न हच्किने अवस्था थियो । आज उद्यमीहरू समूह बनाएर साझेदारीमा काम गरिरहेका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । यसबाट लगानी र जोखिम विभाजन हुने भयो । आज कुनै पनि मानिसले एक्लै काम गर्न सक्दैन । केही नयाँ काम गर्न र रचनात्मक तरिकाले गर्न यस्ता अवसर उपयोगी हुन्छन् । वीरगञ्जमा महिला उद्यमी सम्मेलन, क्षमता विकास तालीम, अर्थतन्त्रमा महिलाको सक्रिय सहभागिताबारे कार्यशालाजस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौं । विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा स्थलगत अवलोकनको अवसर पनि मिलेको थियो । यस्ता कार्यक्रमबाट उद्यमीहरूको दृष्टिकोण परिवर्तनमा सहयोग पुग्दछ । कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य तथा सतर्कता अभिवृद्धिका अभियान सञ्चालन भए ।
निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर छोटो समयमै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखजस्तो उच्च राजनीतिक पदमा पुगेका विजयकुमार सरावगी संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अपेक्षित सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् । प्रमुख सरावगी औसत सार्वजनिक सभासमारोहरूमा यो असन्तोष प्रकट गरिरहन्छन् । संविधानले तहगत सरकारहरूको अधिकारसूचीको व्यवस्था गरे पनि स्पष्ट कानूनको अभावमा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको अवस्थामा संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र मिचेको गुनासो उनको छ । अब हुने स्थानीय चुनावका लागि समेत आफूलाई वीरगञ्जको नगर प्रमुखको आकांक्षीको रूपमा अघि सारेका सरावगीसँग वीरगञ्जको विकास अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईं वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख चुनिनुभएको ४ वर्ष पुग्न लाग्यो । महानगरको प्रमुखको हैसियतमा यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
वाचा गरेका कुरा कति पूरा हुन्छन् भन्ने कुरा ‘गिभेन कन्डिसन’मा पनि निर्भर हुन्छ । म चुनिएर जाँदा महानगरको अवस्था, कानून र कार्यान्वयनको अवस्था मेरा लागि नयाँ थियो । हामी जानुअघि लामो समयदेखि स्थानीय तह कर्मचारीले चलाएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । महानगरको आन्तरिक आयलाई वार्षिक १७ करोडबाट अहिले ५० करोडमा पुर्याएको छु । म महानगरमा जाँदा ३६ करोड त ऋण नै थियो । कर्मचारी साथीहरू नगरपालिकास्तरका थिए । संघ सरकारले बढुवा र नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कर्मचारी समायोजनमै २ वर्ष बित्यो । पछि ३० प्रतिशत कर्मचारी त पठाइयो, तर भर्खर पास भएर आएका कर्मचारी अहिले काम सिकिरहेका छन् । आज पनि आवश्यक जनशक्ति हामीसँग छैन । योजना, टाउन प्लानिङजस्ता कामका लागि दक्ष जनशक्तिको कमी छ । करारमा नियुक्त गरेकालाई आन्तरिक स्रोतबाट काम चलाइएको छ । प्रदेश सरकारको भूमिका सहजकर्ता होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो छ । कुनै पनि विकास योजनामा पालिकासँग समन्वय छैन । प्रदेश २ मा यो समस्या अझ धेरै छ । यही बीचमा दुईपटक कोरोनाको महामारी आयो । यस्ता कारणले साचेजस्तो गर्न त सकिएन । तर जुन हिसाबले साधनस्रोत उपलब्ध भए, त्यसको तुलनामा भएका कामहरूबाट सन्तुष्ट छु । जब कि, संघ र प्रदेशबाट कुनै ठूला योजना आएका छैनन् । जे छ, आफ्नै बलबुतामा गरिरहेको छु । संघ र प्रदेशले त योजना पठाउँदा सोध्ने काम पनि गरेका छैनन् । जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ धर्मशाला र गेट बनाएका छन् । तर, त्यसको ‘सर्टिफाई’ चैं हामीले गर्नुपरेको छ । प्रदेशले दिने २/४ करोड पनि आर्थिक वर्षको २ महीना बाँकी रहँदा दिन्छ । त्यो बेला न टेन्डर हुन सक्छ, न ढंगले काम पूरा हुन सक्छ ।
यसरी वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गर्दा दुरुपयोग हुँदैन ?
धेरैपटक त बजेट खर्च नभएर फर्किएर गएको छ । पालिकाको विकास होस् भन्ने नियत नै देखिएन । बरु, तपाईं नै समयमा खर्च गर्नुहोस् भनेका पनि छौं । यसबाट विकास पनि देखिन्छ । तर, उहाँहरूको त्यो बानी नै भइसकेको छ । कहिले सचिवलाई दोष दिने, कहिले मन्त्रीहरूलाई दोष दिने गरिन्छ । संघ सरकारबाट पनि समयमा निकासा आउँदैन । यस्तो रकम खर्च गर्न सकिएको छैन । संविधानले तीनै तहको सरकार समन्वय र सहकार्यमा चल्ने भने पनि त्यो भएको छैन । कहिल्यै पनि एकसाथ बसेर सहकार्य गरेकै छैन ।
तहगत सरकारहरूबीच सहकार्य हुन नसक्नुको कारण के हो ?
अहिले पनि काम गर्ने त्यही पुरानो बानी छ । प्रदेश त नयाँ आएको छ । तर, संघको पुरानै शैली छ । संघले अधिकार छोड्न चाहेको छैन । जस्तो कि, शिक्षा हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा छ । अहिले पनि शिक्षामा संघ सरकारको हालीमुहाली छ । अहिले कोरोना महामारीको संक्रमणबाट वीरगञ्ज ‘ग्रीन जोन’मा आएको २ महीना भइसक्यो । अहिलेसम्म स्कुल खोल्न सकेको छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ६ मा स्कुल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘ग्रीन जोन’मा भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्न सकिन्थ्यो । बितेको सालमा हामीले गरेका थियौं । यो वर्ष त्यो अधिकार पनि खोसियो । विद्यालय खोल्नेबारे डीसीसीएमसीमा कुरा राखेँ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोखिम लिन चाहनुभएन । अनलाइन र वैकल्पिक विधिबाट प्रभावकारी पढाइ हुँदैन । विद्यालय खोल्न स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको छैन ।
कोरोनाकालमा संघ र प्रदेशले जति ठूलो कुरा गरे पनि उपचार र राहतमा हामी अघि नसरी नहुने रहेछ । यसमा पनि महानगरको ठूलो स्रोत खर्च भयो । तर, संघ सरकारले त्यो फिर्ता गरेन । संघले सरकारले चलाएको कोभिड अस्पतालको खर्च पनि फिर्ता आएन ।
नारायणी अस्पतालले त पैसा दिएको भनेको छ नि ?
त्यो अर्कै कुरा हो । त्यतिबेला खटिएका डाक्टर र सुरक्षाकर्मीको क्वारेन्टाइनको खर्चको रकम हो त्यो । त्यति बेला नारायणी अस्पतालले पैसा छैन भनेर हामीले तिरिदियौं । पैसा आएपछि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले दिन आलटाल गरे । पछि मैले निकै दबाब दिएपछि बल्ल दिए । तर, कोरोना संक्रमितको उपचारमा तोकेको दरअनुसारको पैसा संघ सरकारले हामीलाई दिएन । दोस्रो लहरमा त हामी सचेत थियौं । प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेरमात्रै काम शुरू गर्यौं । २३० बेडको आइसोलेसन र कोभिड अस्पताल बनाइएको थियो । तर, बिरामी त्यति आएनन् । यसमा करोडाैं रकम खर्च भयो । सीमानाका तीनबाटै चेकपोस्टमा हेल्थडेस्क राखेर काम ग¥यौं । यो त संघ सरकारको काम थियो । पीसीआर स्थापना हाम्रो काम होइन, त्यो पनि हामीले गर्यौं । अस्पताल र क्वारेन्टाइन चलायौं । त्यतिबेला सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन चलाउन लगायो । तर, स्कुलमा भएको क्षति अझै परिपूरण गरिदिएको छैन । ४ करोडको काम भएकोमा प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दियो । संघ सरकारबाट कुनै रकम आएन ।
महानगरमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर भएको गुनासो सुनिन्छ नि ?
शिक्षामा पनि हामीले जनशक्ति राख्न पाएका छैनौं । हामीले राख्न नपाए पनि राम्रा मान्छे आइदिएको भए शिक्षाको स्तर राम्रो गर्न सक्ने थियौं । डेढ वर्षअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग २९० जनाको थप दरबन्दी लिएर आएको थिएँ । त्यो पूर्ति भएको छैन । एकातिर सरकारले शतप्रतिशतलाई स्कुल लैजाने भन्ने, अर्कातिर दरबन्दी नदिने । यसरी सबै आफ्नो हातमा राखेर हुँदैन । स्थानीय सरकारलाई छोड्दिनुपर्छ । कम्तीमा कम पैसामा शिक्षक नियुक्ति गरेर काम त लिन सकिन्थ्यो । दरबन्दी पठाउने, तर बजेट र अख्तियारी नपठाउने समस्या छ ।
संघीयतामा विस्तारै पालिकामाथि दायित्वको दबाब आइरहेको छ । दायित्व आइरहेको छ भने स्रोत पनि जोड्नुपर्यो, जुन चीज संघ सकारले हाम्रो टाउकोमा राख्छ भने त्यसका लागि स्रोत पनि पठाउनु पर्दछ । शिक्षामा बजेट तोकेर त्यो बजेटभित्र कसरी काम गर्ने भन्ने छूट हामीलाई दिइनु पर्दथ्यो । अर्कातिर, स्वास्थ्यमा आउने बजेटमा प्राथमिक चौकीहरूको बजेट गायब गरिएको छ । ३ वर्षअघि नगर स्वास्थ्य केन्द्र भनेर बनाउन लगाइयो । तर, आफ्ना मान्छे भर्ना गरेर एक वर्षपछि बजेट गायव भयो । संघ सरकारले यसरी अन्याय गरेको छ । संघ सरकारले कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत दिएको भने पनि त्यो कम छ ।
महानगरको बजेटमा वर्षेनि कृषिको व्यावसायिकीकरणका कुरा आउँछन्, तर कार्यान्वयनमा देखिँदैन किन होला ?
कृषिमा तीनआटै सरकारले राम्रो काम गर्न सकेनौं । हामीलाई त स्रोतको अभाव भयो । महानगरलाई भन्दा गाउँपालिकाले बढी पैसा पाएको छ । सत्ता निकट पालिकाहरूमा राम्रो पैसा गयो । महानगरलाई ५०/६० लाख, तर गाउँपालिकालाई २ देखि ३ करोडसम्म दिइएको छ । यसले गर्दा काम नदेखिएको हो । प्रदेशले त कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध केहीमा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । योजनाको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ताको मुख हेरेर योजना राखियो । पालिकासँग आवश्यकता सोध्ने काम पनि गरिएन । यो प्रवृत्तिले कहीँ कहीँ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो/तेहेरो काम भएको छ । हुनुपर्ने ठाउँमा भएको छैन । कुन सरकारले कति बजेटसम्मको काम गर्ने भन्ने सिलिङ बनाउनु पर्दछ । अहिले कार्यक्रममा जथाभावी भयो, अनुशासन भएन ।
संविधानमा त विपद् व्यवस्थापन तीनै तहगत सरकारको अधिकारसूचीमा देखिन्छ । कार्यान्वयनमा समस्याको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
संविधानमा स्पष्ट छैन । यसमा बेग्लै कानून अवश्यक छ । जस्तै– कोभिडका सम्बन्धमा अहिले अध्यादेश आएको छ । त्यसमा पनि अलमल छ । संघ र प्रदेशको काम तोकेको छ । हामीलाई कार्यान्वयन भनेको छ । तर, स्रोत काहाँबाट आउँछ भनेको छैन । भएका कानून पनि संघीयताको हिसाबले पुनः परिभाषाको खाँचो छ । जिम्मेवारी स्पष्ट तोकिनु पर्दछ । सधैं यस्तै संक्रमणमा अलमल भएर हुँदैन । सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि समस्या पारेको छ । काम गर्न नसक्नेलाई ठेक्का पर्छ । संघ र प्रदेशका सशर्त योजनामा तोकेको समयमा काम पूरा हुँदैनन् । ठकेदारको धरौटी जफत गरे पनि काम त भएन नि । यसमा पालिकाको गल्ती छैन भने अर्को सालमा सारेर काम गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यतिसम्म कि, विपद्का समयमा खरीदको व्यवस्था कानूनमा भए पनि काम गर्न पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मान्दैनन् । विपद्मा ज्यान बचाउने कि प्रक्रिया पूरा गर्नेतिर लाग्ने ? हामीले आफ्नो खरीद ऐन बनाउँदा पनि छोटो प्रक्रियाबारे स्पष्ट लेखेका छौं । स्थानीय तह अहिले पनि जनताका प्रतिनिधिले होइन कि, संघ सरकारका प्रतिनिधिले चलाएका छन् । वास्तवमा हामीलाई त त्यहाँ पनि ‘टर्चर’ भएको छ । स्थानीय तहसम्बधी अहिलेका कानूनभन्दा पहिलेका कानून धेरै राम्रा थिए । अहिले त निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पंगु बनाइएको छ ।
हामी प्रत्यक्ष चुनिएका कार्यकारी प्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रावधान किन नराखिएको ? यहाँ त वडाध्यक्ष र सदस्य सबै समेट्दा त ४२ जनाको ‘मन्त्रिमण्डल’ छ । त्यहीमध्येबाट केही चुनेर मन्त्रिमण्डल बनाउन पाए उनीहरूलाई विषयगत शाखाको जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । छलफल र निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले सम्पूर्ण भार प्रमुखमाथि परेको छ ।
तपाईंले ४ वर्षमा गरेका मुख्य कामहरू के के हुन् ?
एडीबी र महानगरको लगानीमा अघि बढेका काम पूरा भए । यस अवधिमा ११२ किलोमिटर कालोपत्र १०० किलोमिटर ढलान र ग्राभेल सडक १५० किलोमिटर बनेको छ । नाला १५४ किलोमिटर निर्माण भयो । सोलिड वेस्ट योजना पूरा भएर सञ्चालनमा आएको छ । वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट शुरू भएको छ । बसपार्क चालू भइसक्यो । घण्टाघरस्थित बीपी पार्क, खुला मञ्च र पार्किङको ठाउँ बनाउँदै छौं । २४ करोडको योजना उज्यालो वीरगञ्ज योजना जारी छ, जुन यस वर्ष पूरा हुन्छ । भेडाहा खोला नियन्त्रणका लागि यो वर्ष २५ करोड छुट्याइएको छ । शिक्षामा बढी लगानी गरेका छौं । विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, ई–लाइब्रेरी, स्मार्ट कक्षा, खानेपानी, सेनिटरी प्याड मिशिन, छात्राका बेग्लै शौचालयलगायत भौतिक पूर्वाधारका काम भयो । जीर्ण भौतिक पूर्वाधारलाई सुधार्न सकिएको छैन । यो वर्षको बजेटमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिएको छु । यो वर्षका लागि यी क्षेत्रको बजेट दोब्बर पारिएको छ । यो वर्ष ५ हजार रोजगारी थप्ने योजना पनि छ । बिन्दबासिनी–अलौं–पदमरोड र पदमरोडदेखि जनता रोडसम्म जोड्ने ठूला सडकको योजना छ ।
सिर्सिया कोरिडोर योजना किन अड्कियो ?
सिर्सियामा हामीले तत्काल केही गर्न सक्दैनौं । यसलाई काठमाडौंको बागमती कोरिडोरजस्तै बनाउने योजना हो । यसको डीपीआर बनाउन हाम्रो क्षमताले पुग्दैन । डीपीआर बनाउन १०/१५ करोड खर्च र कम्तीमा ३ वर्ष समय लाग्छ । यसका लागि लेखेर संघ सरकारलाई पठाएको हो । तर, अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । यसलाई योजनामा राखिएकै छ, कुनै न कुनै दिन बन्छ ।
चुनावताका गरेका बाचा कत्तिको पूरा गरेँजस्तो लाग्छ ?
चुनावमा गरेका वाचा ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । वीरगञ्जमा विगत २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु । तर, ‘गिभेन कन्डिसन’ले पनि फरक पार्दो रहेछ । म महानगरमा जाँदा महानगरको आय अत्यन्तै न्यून १७ करोडमात्रै थियो । त्यसमाथि ३६ करोडको ऋण थियो । यसले पनि अपेक्षित काम गर्न दिएन । महानगरको क्षेत्र ३ गुणा बढ्यो । ग्रामीण वडा सीधै महानगरमा जोडिन आएपछि त्यसको भार पनि थपियो ।
महागरमा जोडिन आएका ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका विशेष योजना के छन् ?
ग्रामीण वडाहरूमा सडक सम्पर्क र मेन ड्रेन बनाउन ४ अर्ब ५ करोडको योजना एडीबीमा पठाएको छु । यसमा ४ वर्षदेखि लागेको छु । यो स्वीकृत हुने अवस्थामा छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न वडाहरूमा विशेष उत्पादनको पकेट कार्यक्रमको योजना पनि छ । यसमा पनि स्रोतकै समस्या मुख्य छ । पकेट कार्यक्रमका लागि २० लाख बजेट आउँछ । यसले त सेड बनाउन पनि पुग्दैन । यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा तीनै तहगत सरकारबीच सहकार्यको खाँचो छ ।
मणिकुमार श्रेष्ठ ‘सिजन’हरेक बिहानीले दिनको संकेत गर्दछ। मेहनतले सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्दछ। हरेक नेपालीले सुनौलो भविष्य कोर्नका लागि सदैव आफ्नो मेहनतलाई खुकुरीको धारमा राखेर काम गर्ने गरेका छन्।अ हिले हाम्रो सुनौलो भविष्यको बाटो कोर्न देशभरका स्थानीय तहहरुमा बजेट व्यवस्थापन भइरहेको छ। हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँसभा तथा नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने निर्देशित व्यवस्था गरिएको छ। जनताको सुन्दर भविष्यको जिम्मा लिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहर
झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं कागेश्वरी नगरपालिका–८ मनोहरास्थित निराकार सरसफाइ सेवा प्रालिलाई दिएको छ । नगरपालिका र निराकारबीच सम्झौता भएपछि निराकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेको छ । निराकारले १० लाख धरौटी राखेर काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको सम्झौतापत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा नगरप्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटीले बताए । निराकारले तीन वर्षका लागि सो जिम्मेवारी पाएको हो । […]
विनातयारी भारतसँग किनिएको रेल सञ्चालनको भाखा पटकपटक सारिरहेको नेपाल रेलवे कम्पनीले वैशाखभित्र यो सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरेको छ । रेल सञ्चालनका लागि जनशक्तिको अभाव हुनु स्वाभाविक भए पनि विनातयारी रेल किनेर पालले छोपेर राख्नु विडम्बनापूर्ण काम हो ।
भारतीय सहयोगमा निर्माण भएको कुर्थादेखि जयनगरसम्म ३५ किलोमिटर रेल सञ्चालनका लागि सरकारले ८५ करोड रुपैयाँमा भारतबाट हतार हतार रेल किनेर ल्यायो । तर, रेल सञ्चालनका लागि न आवश्यक कानून बनायो न त अन्य तयारी नै गर्यो । रेल चलाउन सक्ने जनशक्ति नभएको अवस्थामा रेल किनिएसँगै यसबारे पनि सोचिनुपर्थ्यो । भारतीय प्रावधिक ल्याएर सञ्चालन गर्ने कुरा कम्पनीले बताउँदै आएको छ । त्यस्तो तयारी हो भने रेल किनिएसँगै यसबारे पनि सम्झौता गर्न सकिन्थ्यो । यसले सरकारले कहिल्यै पनि दूरगामी सोचेर राखेर काम गर्दैन, प्रचारबाजीमात्रै रोज्छ भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गरेको छ ।
टिकट विक्रीबाट सञ्चालन खर्च जुटाउनसमेत नसकिने अवस्थामा अनुदानमा बनाइएको रेलवेको औचित्यसमेत पुष्टि गर्न गाह्रो देखिन्छ ।
कुरा रेल सञ्चालनको मात्रै होइन । नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि विमान अभाव भएकाले सरकारको जमानीमा ऋणमा वाइडबडी विमान किन्योे । वाइडबाडी आएपछि यति व्यवसाय हुन्छ नाफा हुन्छ भनी सरकारलाई आश्वस्त पनि पार्यो । तर, उडान गन्तव्य भने खोज्दै खोजेन । अहिले निगमले यो किन्नका लिएको ऋणको साँबा ब्याज बुझाउन सकेको छैन र सरकारबाट अनुदानको अपेक्षा गरेर बसेको छ । पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य धेरै नै अगाडि बढेको छ तर विमानस्थल सञ्चालनका बारेमा तयारी केही पनि देखिएको छैन । भैरहवा विमानस्थल पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ तर त्यसको सञ्चालन मोडालिटी अझै तय भएको छैन ।
स्थानीय नेताको दबाबमा बनेको विभिन्न विभिन्न विमानस्थल सञ्चालन नै हुन सकेका छैनन् । दबाबमा केही ठाउँमा उडान भए तिनले व्यवसाय राम्ररी पाउन सकेको देखिँदैन । निगमका लागि चीनबाट ल्याइएका विमान अहिले घाँडो साबित भएको छ जसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा निगम र सरकारको टाउको दुखाइ भएको छ । अझ वर्तमान सरकार त हचुवाका भरमा विभिन्न आयोजनाहरूको उद्घाटन र शिलान्यास गरिरहेको छ । काम केही अगाडि नबढे पनि देशभर स्वास्थ्यचौकी भवन उद्घाटन भयो, रणनीतिक महत्त्वको भनी सडक सञ्जालको उद्घाटन गरियो । बहुप्रतीक्षित मेलम्चीकै उद्घाटनका लागि हतार गरियो तर वितरण प्रणाली नै बनिसकेको छैन ।
कुनै पनि आयोजना बनाउँदा त्यसबाट सम्भावित प्रतिफल हेरी लगानी उपयुक्त हुने नहुने हेर्ने गरिन्छ । तर नेपालमा वस्तुनिष्ठ र तथ्यमा आधारित भएर यस्तो विश्लेषण भएको निकै कम पाइन्छ । भेरी बबई सिँचाइ आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने भने सुरुङ खन्न टीबीएम ल्याइयो, सुरुङ पनि खनियो तर अन्य काम सुस्त हुँदा त्यो प्रयोजनविहीन बनेको छ । हतारमा टीबीएम ल्याएर सुरुङ खन्नुको औचित्य केही पनि देखिएको छैन । भारतले कुर्थादेखि जनकपुर हुँदै बर्दिवासम्म बनाइदिने गरी सम्झौता भएको रेलवे ट्र्याकबेड पूरै बनिसकेकै छैन । पहिलो चरणमा जयनगरसम्म रेल सञ्चालन गर्ने भनी हतारमा रेल किनियो ।
रेल ल्याएको ७ महीना नाघिसकेपछि कम्पनीले रेल सञ्चालनका लागि भारतीय कोनकोन रेलवेसँग सम्झौता गरेको छ । हामीसँग जनशक्ति अभाव भएको अवस्थामा यसो गर्नु अन्यथा होइन । तर, यस्तो सम्झौता रेल ल्याउँदा नै गरेको भए अहिलेसम्म थोरै भए पनि कम्पनीले आमदानी गर्न सक्थ्यो । रेल सञ्चालनका लागि रू. ३५ करोडमा सम्झौता भएको भनिएको छ । तर, यसबाट रू. १० करोड पनि आम्दानी नहुने अनुमान कम्पनीको छ । टिकट विक्रीबाट सञ्चालन खर्च जुटाउनसमेत नसकिने अवस्थामा अनुदानमा बनाइएको रेलवेको औचित्यसमेत पुष्टि गर्न गाह्रो देखिन्छ ।
हो, यसले ढुवानीको लागत र समयको बचत हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रकारान्तरले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ । केही समयका लागि सञ्चालनको जिम्मा अरूलाई दिएर आफ्नो जनशक्ति तयार गर्दै जानुपर्छ । यसमा पनि चुकियो भनेचाहिँ रेल सञ्चालन मुलुकका लागि थप बोझ बन्न पनि सक्छ ।
.png)
