पार्टी एकता थप सुदृढ हुने र अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने प्रधानमन्त्री ओलीकाे विश्वास
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता थप सुदृढ हुने र अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास लिएको बताएका छन् । नेकपा स्थापना दिवस तथा लेनिन जयन्तीका अवसरमा वक्तव्य जारी ...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुने अवस्था सिर्जना गरिने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ठूला आयोजनामा भएका कामकारबाहीको नियमित अनुगमन गरेर निर्धारित लागत र समयसीमाभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो ।
ठूला आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी भएको जानकारी दिँदै उहाँले अनुगमन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधि परिवर्तन गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल गर्ने समय हुने र सोही आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
विकास आयोजना निर्माण, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहबीच उचित समन्वय हुन नसक्दासमेत कतिपय समस्याहरू सिर्जना भएको जिकिर गर्दै उहाँले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने उद्देश्यले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्देशिका, २०८० जारी गरिएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सूचक पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘वित्त आयोगले सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी सिफारिस गरेबमोजिम काम भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबीचमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवाल र अनुभवसमेत समेटेर विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँटका सूचक पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ ।’
स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गरिने
प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा तीन तहबीच स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुने उल्लेख गर्दै तहगत सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट तथा उपयोगका सन्दर्भमा देखिएका विवाद समाधान गर्न प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा कार्य अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।
वित्तीय सङ्घीयतालाई थप सुदृढ गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्य अघि बढाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यसै साता वित्तीय सङ्घीयताका क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएका अभ्यासलाई संविधानको मर्मअनुरूप सुदृढ गर्न राष्ट्रिय समन्वय समिति एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्य थप प्रभावकारी समन्यायिक र सन्तुलित बनाउँदै लगिनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘हाल प्रदान गरिँदै आएका चार प्रकारका अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदानलाई क्रमशः वृद्धि गर्ने, सःशर्त अनुदानलाई घटाउँदै जाने नीति सरकारले लिनेछ । समपूरक र विशेष अनुदानलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ ।’
तीन तहबीच राजस्वको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गठन भएका विभिन्न उच्चस्तरीय संरचनाको नियमित बैठकमा आएका सुझावसमेत ध्यानमा राखेर वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाल प्रचलित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई समसामयिक बनाउन संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ । यसले तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयताको मूल मर्म तीनवटै तहबीच अधिकार र स्रोतको समन्यायिक अभ्यास र वितरण भएको उल्लेख गर्दै तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्या सम्बोधन नगरी सङ्घीयताको सही अभ्यास गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै अन्तरप्रदेश समन्वय तथा कार्यविस्तृतीकरणका विषय टुङ्ग्याउने र राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी गराउनुभयो ।
सङ्घीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ गर्न आवश्यक ऐन तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न १९२ नयाँ ऐन जारी भई सोअन्तर्गत नियमावलीसमेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
२१ विधेयक पेस गर्ने तयारी
प्रधानमन्त्री दाहालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएका तर सङ्घीय संसद्मा पेस हुन बाँकी विधेयकको सङ्ख्या २१ रहेका जानकारी दिनुहुँदै सात विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिका क्रममा रहेका स्पष्ट गर्नुभयो ।
प्रहरी समायोजन ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रहेको सङ्घीय प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी ऐन, भूमिसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । रासस
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जलालयशुक्त उत्तरगंगा र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन् । संघीय सरकार नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवालाई विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् । कम लागतमा उच्च प्रतिफल दिने, गण्डकी प्रदेशका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका हुन् ।
यसका लागि प्रदेश सरकारको समेत लगानी साझेदारी हुनेगरी संघीय सरकारले आव २०७९/८० देखि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ‘जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम चालू आवदेखि नै अघि बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि लगानी साझेदारी हुने वातावरण बनाउन अनुरोध गर्छु,’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय विकासमार्फत समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन तथा अन्तरप्रदेश समन्वय र विकासलाई सुदृढ बनाउन संघको बजेटमा समेट्नैपर्ने गण्डकीका योजनाको सूची उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका छन् ।
‘राष्ट्रिय विकास तथा अन्तरप्रदेश समन्वयात्मक विकासका लागि केही राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक महत्त्वका र अन्तरप्रदेश विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने आयोजनामा संघ सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीका साथै आपसी समन्वयमा त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय गौरव तथा प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्चालित क्षेत्रमा निर्बाध काम हुने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धिमै समग्र मुलुकको समृद्धि निर्भर रहेको भन्दै गण्डकीबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभएको छ । उक्त ध्यानाकर्षणपत्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर सकेसम्म सबै योजना बजेटमा समेट्ने आश्वासन उहाँले दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको धार्मिक तथा पर्यटकीय प्रवर्द्धन गर्न दुवै प्रदेशको समन्वय, लगानी, संघ सरकारको समेत साझेदारीमा मुक्तिनाथदेखि लुम्बिनीसम्म जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणको योजना समेट्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले माग गरेका छन् । पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने र पोखराको मुख्य आकर्षक फेवातालको संरक्षण तथा विकासका लागि लगानी सुनिश्चित हुनुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेशसँग जोडिएका तीनओटा अन्तरराष्ट्रिय नाकाहरू (मुस्ताङको कोरला, नवलपरासीको त्रिवेणी र गोरखाको लार्के)मा भन्सार पूर्वाधार विकास गरी नेपाल–चीन–भारत व्यापार तथा वाणिज्य प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जोड दिएका छन् । यसैगरी गोरखाको आरुघाटदेखि चुमनुब्री हुँदै उत्तरी नाका लार्केसम्म मोटरबाटो निर्माणका लागि लगानी गर्नुपर्ने, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र देवघाटको प्रवर्द्धन गर्न गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र नवलपुर तथा बागमती प्रदेशको चितवन जोड्नेगरी त्रिकोणात्मक मोटरेबल पुल निर्माणका लागि उनले माग गरेका छन् ।
पर्यटकीय राजधानी पोखरा र नेपालको राजधानी काठमाडौं जोड्ने द्रुतमार्ग विकासका साथै वैकल्पिक मार्गको रूपमा रहेको बुद्धसिंह मार्ग कालोपत्र गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्न साझेदारीमा लगानी सुनिश्चित हुने वातावरण विकासका लागि समेत उनले प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गरेका छन् ।
पोखरा-संघ सरकार नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।गण्डकी प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय विकास मार्फत समुन्नत राष्ट्र निर्मााणका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु-याउन तथा अन्तर प्रदेश समन्वय र विकासलाई सुदृढ बनाउनका लागि संघको बजेटमा समेट्नै पर्ने गण्डकीका योजनाको […]
सङ्घ सरकार नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भेटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकी प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय विकासमार्फत समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन तथा अन्तर प्रदेश समन्वय र विकासलाई सुदृढ बनाउनका लागि सङ्घको बजेटमा समेट्नुपर्ने गण्डकीका योजनाको सूची प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् ।“रा
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीचको छलफलमा दुवै पक्षबीच सीमाको विषय संवादबाट हल गर्नुपर्ने र यस्ता सवालहरूको राजनीतिकरण गर्न नहुने समझदारी भएको भारतीय विदेशमन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकारीले बताएका छन्।भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले स्थापित संयन्त्रबाट सीमा समस्या हल गर्न अनुरोध गरेको बताएका थिए।नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवादहरू छन् र दुवै देशले केही समय पहिले अद्यावधिक गरेका नक्साले ती समस्या थप जटिल बनेका छन्।पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री चुनिएपछि पहिलो दुईदेशीय भ्रमणमा नयाँ दिल्ली पुगेका देउवाले सीमा समस्याको बारेमा भारतीय पक्षसँग छलफल गरेको बताएका थिए।सीमाबारे भारतले के भन्यो?प्रधानमन्त्री देउवाको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा भएका प्रगतिबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्द्धन श्रृङ्गलाले भने, 'दुवै पक्षबीच सीमाको सवाल छलफल र सम्वादको माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ र यस्ता विषयको राजनीतिकरण गर्नुहुँदैन भन्नेमा आम सहमति रह्यो।'उनले भारतले बाङ्ग्लादेशसम्म भूमि र सामुद्रिक सीमा विवाद हल गरेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै नेपालसँग पनि सीमाको विषयमा छलफल गर्ने संयन्त्रहरू रहेको बताए।उनले थपे, 'हामीले के भनिरहेका छौँ भने दुई पक्षबीच संक्षिप्त छलफल भयो र हामीले यी विषयहरू सम्बोधन गर्न सुरु गर्न वार्ता र छलफल जिम्मेवार तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर महसुस गरेका छौँ। त्यो दिशामा हामी अघि बढ्छौँ।'कालापानी, लिपुलेक अनि लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीबाट भएको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। भारतले कालापानी क्षेत्र समेटेर आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदा दिल्लीले कुनै जवाफ दिएको थिएन।त्यसपछि नेपालले आफ्नो नक्सामा गरेको परिवर्तनलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ। आफ्ना समकक्षी मोदीसँग भेट्नुअघि देउवालाई भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभलले भेटेका थिए।ऊर्जा क्षेत्रमा प्रमुख उपलब्धियो पटकको भ्रमणको प्रमुख उपलब्धि ऊर्जा क्षेत्रमा कायम भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ। उसका अनुसार दुवै देशले ऊर्जा सम्बन्धी संयुक्त अवधारणा पत्रलाई अन्तिम रूप दिएका छन्।त्यसले ऊर्जा क्षेत्रमा सुदृढ साझेदारीको ढोका खोल्ने भारतीय विदेश सचिवले बताए। उनका अनुसार ऊर्जा व्यापारको सम्बन्धमा नेपालले गरेको प्रस्तावलाई अघि बढाइएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देउवालाई जानकारी गराएका थिए।यसबाट नेपालले भारतलाई गर्ने विद्युत् निर्यात उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने उनले जानकारी दिए।संयुक्त ऊर्जा अवधारणामा के छ?नेपाल र भारतले सहमति गरेको अवधारणा पत्रमा संयुक्त रूपमा ऊर्जा विकासमा दुई देशले सहकार्य गर्ने, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको विस्तार गर्ने, दुवैतर्फ आपसी लाभ, बजारको माग र घरेलु कानुन अनुसार विद्युत् व्यापार गर्ने, समन्वयात्मक रूपमा राष्ट्रिय ग्रिड सञ्चालन गर्ने र प्रविधि र अपरेशन सहितका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने भनिएको छ।त्यसमा दुईदेशबीचको साझेदारी बाङ्ग्लादेश, भुटान, भारत र नेपाल सम्मिलित बीबीआईएन भनिने उपक्षेत्रीय समूहका साझेदारहरूसँग पनि आपसी सहमतिका आधारमा विस्तार गर्न सकिने उल्लेख छ।नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन त्यसमा पनि मूल रूपमा जलविद्युत् दुवै देशबीचको ऊर्जा साझेदारीको केन्द्रबिन्दु हुने भनिएको छ। नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानीले दुवै देशलाई विभिन्न लाभ दिने पनि उक्त अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।नेपालले भारतका कम्पनीहरूलाई आपसी लाभ हुने गरी जलाशयमा आधारित परियोजनासहित जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न निम्तो दिएको त्यसमा जनाइएको छ।दुवै प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई जतिसक्दो चाँडो अन्तिम रूप दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।सन् १९९६ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणको प्रतिवद्धता जनाइएको थियो।नेपाल र भारत दुवै देशले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएपनि हालसम्म उक्त परियोजनाको डीपीआर समेत बन्न सकेको छैन।भारतसँग अरू के के सम्झौता भयो?प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँगको सम्बन्धलाई नेपालले उच्च महत्त्व दिएको प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटमा जानकारी गराएका थिए।दुवै पक्षबीच भएका सहमति अन्तर्गत भारतको डिजिटल रुपे कार्ड नेपालमा प्रयोगमा आउनेछ र त्यसले पर्यटन सहितका क्षेत्रमा लाभ दिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौता अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको समयसीमा पाँच वर्षले नवीकरण भएको छ। अर्को सम्झौताले नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशनबीच प्राविधिक साझेदारी आदानप्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।रेलवे क्षेत्रमा प्राविधिक सहकार्य गर्ने समझदारीपत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सोलार एलायन्स फ्रेमवर्कमा नेपाल आबद्ध हुने सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। -बिबिसीबाट
नेकपा एमालेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका माधव नेपाल पक्षका थप नेतामाथिको कारबाही तत्कालका लागि रोकेको छ । सहमतिका लागि प्रयास जारी रहेको भन्दै नेपाल पक्षका १२ जनामाथिको कारबाही रोकिएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा एकताको लागि भइरहेका छलफलबारे विवेचना भएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्नको लागि भइरहेको छलफलको विवेचना गरेका छौं, नेतृत्वको तर्फबाट एकताका लागि अन्तिम सम्म प्रयत्न जारी राख्...
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा जान गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको विषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहसपैरवी भइरहेको छ । ओलीले संविधान नटेरेको, जानाजान संविधान कुल्चिएको, संविधानलाई काम नलाग्ने दस्तावेज सावित गर्न खोजेको आदि आरोप लगाउनेहरू प्रशस्त भए पनि अहिलेका कदमहरूले संविधानलाई थप सुदृढ बनाउनेतर्फ पनि नजानिँदो किसिमले महत्त्वपूर्ण योगदान भइरहेको छ ।
संविधानका धारा उपधारामा सबै सम्भाव्य भावी परिस्थितिका लागि व्यवस्था हुन सक्तैन । संविधान बनाउनेले सोच्नै नसकेका परिस्थितिहरू थुप्रै हुन्छन् । जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि संविधानमा केही अस्पष्टता रहन्छन् नै । हाम्रो संविधानमा रहेका त्यस्ता केही अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्न भने अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम सहयोगी हुने देखिन्छ ।
संविधान जीवन्त दस्तावेज हो र यसलाई जीवन्त नै रहन दिनुपर्छ भनिन्छ । त्यसको अर्थ यसमा नयाँ पालुवा पलाउँन् र पुरानालाई झर्न पनि दिनपर्छ । अर्थात् यसमा संशोधनको र नयाँ व्याख्याको ठाउँ रहन दिनुपर्छ ।
हाम्रो संविधानमा वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको शासनको परिकल्पना गरिएको छ । तर, यसमा अमेरिकी प्रणाली पनि मिसाइएको छ । उदाहरणका लागि कतिपय उच्च पदहरूमा नियुक्ति अघि गरिने संसदीय सुनुवाइ । हाम्रो संविधानमा भएका कतिपय प्रावधान दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसँग मिल्दाजुल्दा छन् ।
यसरी विभिन्न देशका प्रणालीहरूलाई संयोजन गर्न खोज्दा थुप्रै आपसमा अमिल्दा प्रावधानहरू हाम्रो संविधानमा परेका हुन सक्छन् । तिनको परीक्षण अहिले केही महीनादेखि चलिरहेका मुद्दामा भएका फैसलाहरूले गरिरहेका छन् वा गर्नेछन् । भनिन्छ, कुनै कानूनसम्बन्धी जति धेरै मुद्दाहरू पर्छन् उति त्यो कानून थप परिपक्व हुँदै जान्छ ।
विवादमा परेका धाराहरूबारे सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर त्यसलाई स्पष्ट पार्दै जान्छ । आवश्यक परे संशोधन गर्दै पनि जानुपर्ने हुन्छ ।
केपी शर्मा ओली नेपालको संविधानधारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा पुनःनियुक्त भएपछि उपधारा ४ अनुसार प्रतिनिधिभामा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसमा बहुमत पाउन नसक्ने देखेपछि त्यसको जानकारी उहाँले राष्ट्रपतिलाई दिनुभयो । त्यसै आधारमा उपधारा ४ को प्रयोग विनै उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली दुवैले आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको दाबीमा दलीय संरचनाको अंकगणित थियो भने शेर बहादुर देउवामा सांसद संख्याको आधारमा बहुमत थियो । यसबाट धारा ७५ को उपधारा ५ को व्यवस्था दलीय हो कि निर्दलीय भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, वास्तविकतामा यो प्रश्न नै असान्दर्भिक छ ।
यो प्रश्न उठनुमा प्रमुख कारण हो संसद्मा लाग्ने दलीय ह्वीपबारे अपर्याप्त बुझाइ । हो, नेपालको संसदीय शासन प्रणाली दलीय शासन प्रणाली हो जसमा संसदमा सम्बद्ध दलका प्रमुख सचेतकले जारी गरेको ह्वीप अनुसार सांसदहरू संसद्मा उपस्थित हुन र मत दिन बाध्य हुन्छन् । तर, दलीय शासन प्रणाली भन्दैमा हरेक अवस्थामा स्वतः ह्वीप जारी हुन्छ भन्ने होइन । ह्वीप लगाउने वा नलगाउने भन्ने कुरा सम्बद्ध दलले, उसको नेताले निर्णय गर्ने हो ।
कुनै सांसदले ह्वीपको उल्लंघन गरेर आफ्नो दलको विरुद्ध मत दिएमा त्यो मत बदर हुने होइन र उसले तत्काल र स्वतः सांसद पद गुमाइहाल्ने पनि होइन । उसमाथि दलले गर्ने कारवाहीको छुट्टै प्रक्रिया छ । दलले उसलाई निश्कासन नगर्नु नै श्रेयस्कर ठान्न पनि सक्छ ।
धारा ७५ को उपधारा ५ को कार्यान्वयन गर्दा दलको ह्वीप लाग्ने नलाग्ने प्रश्नमा माथापच्ची गर्न आवश्यक नै छैन । हो, स्पष्ट रूपमा यो उपधाराको आधार दल नभएर सदस्य मात्रै हो । यस उपधाराअन्तर्गत दलको नेताको आधारमा नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यको आधारमा बहुमतको दाबीसहित प्रधानमन्त्रीका लागि आवेदन दिइन्छ । यस उपधाराअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा पार्टीको ह्वीप लाग्छ लाग्दैन, त्यो पछि मतदानको बेला हेर्ने कुरा हो । अर्थात् यो उपधाराको प्रयोजनका लागि सांसद वस्तुतः स्वतन्त्र हुन्छ । हो, उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले विश्वासको मत लिँदा कुनै दलले मत नदिन ह्वीप जारी गरे के हुने भन्ने संविधानमा स्पष्ट छैन । तर, त्यसबारे अलग्गै स्पष्ट पार्न आवश्यक होइन पनि । नेकपा र जसपाले ह्वीप जारी गर्नेछन् र त्यस अवस्थामा शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओली दुवैले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने छैनन् भन्ने पूर्वानुमान गरेर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको देखिन्छ । दलले ह्वीप जारी गरे पनि सांसदले त्यसको उल्लंघन गरेर मत दिए त्यसले मान्यता पाउँछ र प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ । दलले त्यो सांसदलाई कारबाही गरेर निष्कासन नै गरेछ भने पनि छानिसकिएको प्रधानमन्त्री तुरुन्तै पदमुक्त हुने होइन । उसमाथि फेरि अविश्वासको प्रक्रिया शुरू गर्न पर्छ ।
ह्वीपबारे अर्को पनि भ्रम छ : दलीय व्यवस्थामा ह्वीप अभिन्न अंग हो र यसलाई नमान्ने हो भने दलीय व्यवस्था असफल हुन्छ । दलीय शासनको प्रवक्ता र यसकै लागि संघर्ष गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । कांग्रेसले नै उपधारा ५ लाई निर्दलीय भनेर व्याख्या गर्दा दलीय संसदीय व्यवस्था खतरामा पर्ने भनेर एकाथरीले विवाद उठाएका छन् । तर, सबै अवस्थामा सबै कुरामा दलको ह्वीप लाग्दैन । विश्वभरि नै दलीय चुनावबाट बन्ने संसद्मा सबै विषयमा ह्वीप अनिवार्य गरिएको हुँदैन । अमेरिकामा दलीय व्यवस्था भए पनि ह्वीपका आधारमा हेर्ने हो भने त्यो निर्दलीय व्यवस्था जस्तो देखिन्छ । त्यहाँ पनि पार्टीले ह्वीप लगाउने अधिकारी तोकेका त हुन्छन् तर ह्वीप भने लगाउँदैनन् । त्यहाँ सांसदहरूलाई अन्तरात्माको आवाजअनुसार मत दिन स्वतन्त्र छोडिएको हुन्छ ।
जे होस्, प्रतिनिधिसभा विघटनको पछिल्लो घटना संविधान विरुद्ध देखिन्छ । तर, यसको अन्तिम निर्णय दिने जिम्मा अदालतको हो । र अदालतले जे निर्णय दिन्छ त्यसले संविधानका केही प्रावधानहरूको व्याख्या थप स्पष्ट हुनेछ । यसका लागि अवसर जुटाइदिएबापत इतिहासले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्झिरहनेछ ।
दलीय शासन प्रणाली भन्दैमा हरेक अवस्थामा स्वतः ह्वीप जारी हुन्छ भन्ने होइन । ह्वीप लगाउने वा नलगाउने भन्ने कुरा सम्बद्ध दलले, उसको नेताले निर्णय गर्ने हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले लगभग पूर्णता पाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् शुक्रबार विस्तारसँगै पूर्णताको नजिक पुगेको हो । गत पुस १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् यसबीचमा धेरै कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने राजनीतिक कार्यसूची आए, मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल आए । फलतः यो पछिल्लो कार्यविभाजन हो तथापि अझै केही प्राविधिक कारणले मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम पूर्णता पाएको छैन । प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा ‘मूलभूत
