नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीचको छलफलमा दुवै पक्षबीच सीमाको विषय संवादबाट हल गर्नुपर्ने र यस्ता सवालहरूको राजनीतिकरण गर्न नहुने समझदारी भएको भारतीय विदेशमन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकारीले बताएका छन्।भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले स्थापित संयन्त्रबाट सीमा समस्या हल गर्न अनुरोध गरेको बताएका थिए।नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवादहरू छन् र दुवै देशले केही समय पहिले अद्यावधिक गरेका नक्साले ती समस्या थप जटिल बनेका छन्।पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री चुनिएपछि पहिलो दुईदेशीय भ्रमणमा नयाँ दिल्ली पुगेका देउवाले सीमा समस्याको बारेमा भारतीय पक्षसँग छलफल गरेको बताएका थिए।सीमाबारे भारतले के भन्यो?प्रधानमन्त्री देउवाको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा भएका प्रगतिबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्द्धन श्रृङ्गलाले भने, 'दुवै पक्षबीच सीमाको सवाल छलफल र सम्वादको माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ र यस्ता विषयको राजनीतिकरण गर्नुहुँदैन भन्नेमा आम सहमति रह्यो।'उनले भारतले बाङ्ग्लादेशसम्म भूमि र सामुद्रिक सीमा विवाद हल गरेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै नेपालसँग पनि सीमाको विषयमा छलफल गर्ने संयन्त्रहरू रहेको बताए।उनले थपे, 'हामीले के भनिरहेका छौँ भने दुई पक्षबीच संक्षिप्त छलफल भयो र हामीले यी विषयहरू सम्बोधन गर्न सुरु गर्न वार्ता र छलफल जिम्मेवार तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर महसुस गरेका छौँ। त्यो दिशामा हामी अघि बढ्छौँ।'कालापानी, लिपुलेक अनि लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीबाट भएको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। भारतले कालापानी क्षेत्र समेटेर आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदा दिल्लीले कुनै जवाफ दिएको थिएन।त्यसपछि नेपालले आफ्नो नक्सामा गरेको परिवर्तनलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ। आफ्ना समकक्षी मोदीसँग भेट्नुअघि देउवालाई भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभलले भेटेका थिए।ऊर्जा क्षेत्रमा प्रमुख उपलब्धियो पटकको भ्रमणको प्रमुख उपलब्धि ऊर्जा क्षेत्रमा कायम भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ। उसका अनुसार दुवै देशले ऊर्जा सम्बन्धी संयुक्त अवधारणा पत्रलाई अन्तिम रूप दिएका छन्।त्यसले ऊर्जा क्षेत्रमा सुदृढ साझेदारीको ढोका खोल्ने भारतीय विदेश सचिवले बताए। उनका अनुसार ऊर्जा व्यापारको सम्बन्धमा नेपालले गरेको प्रस्तावलाई अघि बढाइएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देउवालाई जानकारी गराएका थिए।यसबाट नेपालले भारतलाई गर्ने विद्युत् निर्यात उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने उनले जानकारी दिए।संयुक्त ऊर्जा अवधारणामा के छ?नेपाल र भारतले सहमति गरेको अवधारणा पत्रमा संयुक्त रूपमा ऊर्जा विकासमा दुई देशले सहकार्य गर्ने, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको विस्तार गर्ने, दुवैतर्फ आपसी लाभ, बजारको माग र घरेलु कानुन अनुसार विद्युत् व्यापार गर्ने, समन्वयात्मक रूपमा राष्ट्रिय ग्रिड सञ्चालन गर्ने र प्रविधि र अपरेशन सहितका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने भनिएको छ।त्यसमा दुईदेशबीचको साझेदारी बाङ्ग्लादेश, भुटान, भारत र नेपाल सम्मिलित बीबीआईएन भनिने उपक्षेत्रीय समूहका साझेदारहरूसँग पनि आपसी सहमतिका आधारमा विस्तार गर्न सकिने उल्लेख छ।नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन त्यसमा पनि मूल रूपमा जलविद्युत् दुवै देशबीचको ऊर्जा साझेदारीको केन्द्रबिन्दु हुने भनिएको छ। नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानीले दुवै देशलाई विभिन्न लाभ दिने पनि उक्त अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।नेपालले भारतका कम्पनीहरूलाई आपसी लाभ हुने गरी जलाशयमा आधारित परियोजनासहित जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न निम्तो दिएको त्यसमा जनाइएको छ।दुवै प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई जतिसक्दो चाँडो अन्तिम रूप दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।सन् १९९६ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणको प्रतिवद्धता जनाइएको थियो।नेपाल र भारत दुवै देशले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएपनि हालसम्म उक्त परियोजनाको डीपीआर समेत बन्न सकेको छैन।भारतसँग अरू के के सम्झौता भयो?प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँगको सम्बन्धलाई नेपालले उच्च महत्त्व दिएको प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटमा जानकारी गराएका थिए।दुवै पक्षबीच भएका सहमति अन्तर्गत भारतको डिजिटल रुपे कार्ड नेपालमा प्रयोगमा आउनेछ र त्यसले पर्यटन सहितका क्षेत्रमा लाभ दिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौता अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको समयसीमा पाँच वर्षले नवीकरण भएको छ। अर्को सम्झौताले नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशनबीच प्राविधिक साझेदारी आदानप्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।रेलवे क्षेत्रमा प्राविधिक सहकार्य गर्ने समझदारीपत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सोलार एलायन्स फ्रेमवर्कमा नेपाल आबद्ध हुने सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। -बिबिसीबाट
