कारोबार दैनिक

आश्विन २०७९

चालू वर्षमा ५.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण

विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ५.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ५.१ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।त्यसैगरी बैंकले सन् २०२४ का लागि भने ४.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको छ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वर्ष २०७८ : वर्षभरि उतारचढाव

काठमाडौं । २०७८ साल मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण बनेर बिदा भएको छ । वर्षको शुरूदेखि अन्त्यसम्म नै राजनीतिक उतारचढाव कायम रह्यो । यसबाट उपन्न नीतिगत अस्थिरताबाट सबैभन्दा बढी अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । यो वर्षमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । संसद्बाट सार्वजनिक हुनुपर्ने बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सार्वजनिक गरे । पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा डेढ खर्ब रुपैयाँले बढी थियो । तर, जुन सरकारले बजेट ल्यायो उसले कार्यान्वयन गर्न पाएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको संसद् सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दोस्रोपटक पुनःस्थापना भइ सरकार ढलेपछि उसले बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएन । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिशमा विघटन गरिएको संसद् सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनःस्थापित भएको थियो । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेबाट विभाजित बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमोर्चासहितका दलले गठबन्धन सरकार बनाए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बने । सरकार गठन भएको १ महीनाभित्र शर्माले अघिल्लो सरकारको चर्को आलोचना गर्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । नयाँ सरकारले पूर्ववर्ती कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्यायो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट लामो समय कार्यान्वयन हुन सकेन । इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडेको अवस्था आयो । शर्माले भदौ २६ गते १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको नयाँ बजेट ल्याएपछि संसद्मा छलफल भई कार्यान्वयनको चरणमा गयो । शर्माले उक्त बजेटमा चालू आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे । तर, त्यो पूरा नहुने निश्चित भइसकेको छ । विश्व बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालू आवमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझै कमजोर छ । चैत २६ गतेसम्म संघीय सरकारले ७६८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ४७ दशमलव ५ प्रतिशत हो । त्यसमा चालू खर्च ६०५ अर्ब ६३ करोड (कुल विनियोजनको ५६ दशमलव ८५ प्रतिशत) र पूँजीगत खर्च ९७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (विनियोजनको २५ दशमलव ८३ प्रतिशत) छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । हालसम्म सरकारले कर र गैरकर राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्ति गरी राजस्व परिचालन ७५० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । राजस्व संकलन बजेट लक्ष्यको तुलनामा ६३ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । यो वर्षमा ठूलो रस्साकस्सीबीच अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित भयो । ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान नेपालमा भित्रने वातावरण बन्नु अर्थतन्त्रका लागि सुखद मानिएको छ । वर्षको अन्तिम महीना चैतमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उक्त कदमका लागि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ भने अर्थमन्त्री शर्मा विवादित बन्न पुगेका छन् । आयातले दबाबमा अर्थतन्त्र २०७८ मा बाह्य क्षेत्रको चर्को दबाबबाट अर्थतन्त्र गुज्रियो । आयात तीव्र गतिमा बढ्दा व्यापारघाटा त बढ्यो नै, विप्रेषण आप्रवाह र कोरोना महामारीले बाह्य पर्यटक कम आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चर्को चाप परेको छ । खासगरी विलासी वस्तु आयातमा निरुत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धिजस्ता उपायमार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्न सरकारको भूमिका हुने भए पनि ऊ त्यसमा चुकेको देखिएको छ । कोरोनाका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा यो वर्ष रूस–युक्रेन तनावदेखि घट्दो विप्रेषणसमेतको असर पर्‍यो । रूस–युक्रेन तनाव सृजित अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिले महँगी आकाशिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै तल पुगेपछि सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । विलासी वस्तुको भन्सार दर परिवर्तनको तयारीसमेत गरिरहेको छ । पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित केही राजनीतिज्ञ र अर्थविद्ले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै संकटतर्फ उन्मुख भएको बताउन थालेका छन् । तर, अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब परे पनि ठूलो संकटमा भने नगएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दाबी छ । गत फागुन मसान्तमा ६.७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार कुल वैदेशिक ऋण १८ खर्ब रुपैयाँ छ । चालू वर्षमा विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अर्थतन्त्र कुनै पनि कोणबाट श्रीलंकाको जस्तो नहुने अर्थमन्त्री शर्मा जिकीर गर्छन् । उनका अनुसार गतवर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह केही घटे पनि आगामी दिनमा बढ्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । फागुनमा मात्रै ९१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको भन्दै आगामी दिन सुखद रहने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी आयात बढ्दै गएका बेला सरकारी खर्चमा सुधार नआउँदा अर्थतन्त्र समस्यामा पुग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार स्वावलम्बी अर्थतन्त्र नभई परनिर्भर र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले यो वर्ष अर्थतन्त्रमा बढी उतारचढाव देखिएको हो । यसमा सुधार ल्याउन सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

निषेधाज्ञा लम्बिए आर्थिक वृद्धिदर अझै प्रभावित हुने

काठमाडौं । दोस्रो चरणको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा लामोसमय रहिरहे चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने भनिएको आर्थिक वृद्धिदर अझै प्रभावित हुने देखिएको छ । गत जेठ १५ मा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले यो वर्ष करीब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । तर, महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएको भन्दै हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्ष आर्थिक वृद्धिद्धर ४ दशमलव शून्य १ प्रतिशत मात्रै हुने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा लामो समय रहिरहे यो पूर्वानुमानसमेत पूरा नहुने देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आगामी जेठ १ देखि आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुने अनुमानका आधारमा आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको हो । महामारी मत्थर नभएर निषेधाज्ञा लम्बिँदै गए यो वर्ष पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुनसक्ने जोखिम रहेको विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार गतवर्ष २ दशमलव २७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरिएकोमा बन्दाबन्दी लम्बिएपछि अर्थतन्त्र २ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक हुनपुग्यो । यो वर्ष पनि १ जेठपछि आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य भएन भने आर्थिक वृद्धिदर अहिले अनुमान गरिएको भन्दा तल जानसक्ने खतरा छ । विभागका अनुसार कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले चालेको कदमबाट विशेषगरी सेवाक्षेत्र र उद्योग क्षेत्र धेरै प्रभावित भएको देखिएको छ । सरकारी निकायले हालै गरेको यो प्रक्षेपण दातृ निकाय विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले गरेको पूर्वानुमानभन्दा बढी छ । केही दिनअघि विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा २ दशमलव ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो भने एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ३ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो । २०७२ सालको भूकम्पपछिका तीन आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्रको विस्तार लगातार उच्च गतिमा भएको थियो । आव २०७३/७४ पछिका तीन आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत वृद्धिदर ७ दशमलव ४५ प्रतिशत पुगेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण अनुसार यदि कोभिड–१९ को असर जेठ अघि नै न्यूनीकरण भएर आर्थिक गतिविधि पूर्ववत् सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भएमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ‘भी सेप’ हुने विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यो अवधिमा कोरोना निर्मूल हुँदै निषेधाज्ञा हट्यो भन्यो यो वर्ष कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ६४ प्रतिशत हुने, उद्योग क्षेत्रको ३ दशमलव ८५ प्रतिशत, निर्माणको ५ दशमलव ५६ प्रतिशत र यातायात तथा भण्डारको ६ दशमलव १२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । माथिल्लो तामाकोशीबाट विद्युत् उत्पादन हुन लागेकाले यो वर्ष विद्युत्, ग्यासजस्ता क्षेत्र ७ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ११ दशमलव २ प्रतिशत हुने विभागको प्रक्षेपण छ । आर्थिक वृद्धिदर सुस्ती भएसँगै महामारीका कारण नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आयमा पनि खासै विस्तार हुनसकेको छैन । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय यो वर्ष १ हजार १ सय ९६ डलरमा सीमित हुने विभागको अनुमान छ । कोरोना महामारी शुरू हुनुअघि आव २०७५/७६ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १३९ डलर थियो । उपभोक्ता मूल्यमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार आव २०७७/७८ मा ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि २०७६/७७ मा अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब १४ अर्ब रहेको अनुमान छ । नेपालको उपभोग खर्च पनि उच्च देखिएको छ । आव २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९३ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् ३९ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । दुई वर्षअघि संविधान दिवसको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ५ वर्षको नेतृत्वको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्बमाथि पुर्‍याउने घोषणा गर्नुभएको थियो । विकास निर्माणमा भइरहेको सुस्त प्रगति र कोरोना महामारीले मुलुकको आर्थिक गतिविधि लामो समय ठप्प पर्दा प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार नतिजा प्राप्त गर्न कठिन हुँदै गएको जानकारहरूको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक : अध्यक्ष गोल्छा

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

कोरोनाको कारण नेपालको आथिक वृद्धिदर खुम्चिने

नेपालले चालू आर्थिक वर्षमा ५.३ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफैले नै आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य नभेट्ने स्वीकार गरिसकेका छन् ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७६

लक्ष्यबाट पछि हट्यो सरकार

चालू आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको सरकार बजेट कार्यान्वयनको चार महिना पनि नबित्दै आफ्नै लक्ष्यबाट पछि हटेको छ । केही दिनअघि विश्व बैंकले दक्षिण एसियामा आर्थिक मन्दीको अवस्था भयावह भएको र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भन्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण घटाएको थियो । विश्व बैंकले प्रक्षेपण घटाएको केही दिनपछि सरकार पनि आफ्नै लक्ष्यबाट पछि हट्दै चालू आर्थिक वर्षमा ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।

कारोबार दैनिक आश्विन २०७६