मन्त्रालय भागबण्डामा गगनको असन्तुष्टि : अब त अति भयो!

कस्तो मानिसलाई उपकुलपति बनाउने ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपतिको पद खाली भएको एक महिनाभन्दा पनि बढी भइसकेको छ । त्रिवि मात्र होइन, हाम्रा शिक्षण संस्था र शिक्षादीक्षाको वातावरण तथा त्यहाँबाट आर्जन गरिने ज्ञान एवं सीपप्रति जनमानसमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागबन्डा अति भयो, पार्टी कार्यकर्ताका निकृष्ट अखडाजस्ता भए भन्ने गुनासो जताततै सुनिन्छ । अति भएपछि त्यसको प्रभाव अहिले प्रधानमन्त्री र सांसदहरूसम्म पुगेको छ ।

कान्तिपुर मंसिर २०८०

गगनको टिप्पणीबारे महतले भने- पदाधिकारी बैठकमा केही भन्नुभएको छैन (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको कुनै तयारी नभएको प्रष्ट पारेको छ । कांग्रेसको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको बैठकमा कुनै असन्तुष्टि नराखेको बताए । पार्टीभित्र महामन्त्रीले अति भयो भनेर टिप्पणी गर्नुभएको थियो । अहिले विशेष महाधिवेशन माग गर्नेगरी प्रदेशमा भेला भइरहेको चर्चाबारे पार्टीको धारणा के हो […]

Nepal Press बैशाख २०८०

कांग्रेस महामन्त्रीले भने - ‘अब त अति भयो’

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पार्टीभित्रका गतिविधि प्रति चरम असन्तुष्टि जनाएका छन् । आज सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्ना असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्दै उनले अब अति भएको उल्लेख गरेका छन् । पार्टीको संस्थापन पक्षबाट प्रक्रिया, पद्धति...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि पोख्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने- 'अब त अति भयो'

कान्तिपुर चैत्र २०७९

इन्सपेक्टरमा सर्वोत्कृष्ट आभुषण बढुवामा सधैँ पछि, अति भएपछि दिए एसपीबाट राजीनामा

काठमाडौं । एसएसपी बढुवा सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल प्रहरीका एसपी आभुषण तिम्सिनाले राजीनामा दिएका छन् । गृहमन्त्रालयले शुक्रबार प्रकाशित गरेको बढुवा सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले प्रहरी हेडक्वार्टरमा आइतबार राजीनामा बुझाएका छन् । १८ जना एसपीको एसएसपीमा बढुवा हुँदा सिनियर र कार्यक्षमता भएकामाथि अन्याय गरिएको भन्दै उनले राजीनामा दिएको बताएका छन् । एसएसपी बढुवामा एसपी नान्तीराज […]

Nepal Press चैत्र २०७९

महालेखाको प्रतिवेदनमा सेबोनको असन्तुष्टि

काठमाडौं । महालेखा परीक्षककको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औं प्रतिवेदनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON)ले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले (Office of the Auditor General) सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बोर्डले प्रभावकारी ढंगबाट नियमन, अनुगमन, निरीक्षण तथा जाँचबुझ नगरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कैफियत जनाइएकामध्ये धेरै काम सम्पन्न गरिसकेको बोर्डले दाबी गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बोर्डले धेरै काम गर्न बाँकी रहे पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकामध्ये धेरैजसो सम्पन्न भएको बताए । यो १ वर्षमा पूँजीबजारको थप विकास र विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण काम बोर्डबाट भएको दाबी गर्दै हमालले ती कुरा प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भन्दै दु:ख व्यक्त गरे । अति संवेदनशील धितोपत्र बजार (Stock Exchange) को नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोर्डको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको महालेखाको टिप्प्णीले आम लगानीकर्तामा (Investor) नकारात्मक सन्देश जाने बुझाइ हमालको छ । सूचनाको आधारमा चल्ने धितोपत्र बजारका लागि बोर्डबाट भएका सकारात्मक कदमलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत समेट्न पाएको भए सुनमा सुगन्ध हुने उनले बताए । २०७९ असारसम्मको अवस्थामा आधारित महालेखाको प्रतिवेदनकै आधारमा बोर्डलाई ‘जज’ नगर्न हमालले सरोकारवालालाई सुझाएका छन् । उपमहालेखा परीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको २०७९ असार मसान्तसम्मको काम कारबाही हेरेर प्रतिवेदन तयार भएकाले नयाँ कुरा अपडेट नभएको बताए । उनका अनुसार बोर्डको सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गर्न एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (CA) ‘हायर’ गरी काम गराएकाले प्राप्त लिखित जानकारीका आधारमा मात्र प्रतिवेदन तयार भएको अधिकारीको भनाइ छ । बोर्डबाट पछिल्ला समय भएका नीतिगत सुधारका विषयमा मौखिक जानकारी प्राप्त भए पनि लिखित जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए । आगामी दिनमा महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अवधिसम्म असार मसान्तपछि थपिएका गतिविधिलाई समेत समेट्ने अनुभव प्राप्त गरेको भनाइ अधिकारीको छ । महालेखाले धितोपत्र बजार तथा दलालको अनलाइन रियल टाइम अनुगमन कार्यका लागि नेपाल अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम जडान गरे पनि धितोपत्र दलाल व्यवसायीले प्रयोग गर्ने सफैटवेयर र नेप्सेको कारोबार प्रणालीको तथ्यांकमा भिन्नता देखिएको औंल्याएको छ । त्यस्तै आईपीओ बाँडफाँट सफैटवेयरको न्यूनतम विशेषता निर्धारण नभएको, सूचीकृत संस्थाको कोषको उपयोग प्रतिवेदनले समेट्न नसकेको तथा धितोपत्र व्यवसायीको वित्तीय विवरणको ढाँचामा विविधता हुँदा पनि टिप्पणी नगरिएको र मर्जरमा गएका बैंकहरूले तोकेको समयमा वित्तीय विवरण पेश नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धितोपत्र बजार सहभागीको लक्ष्यअनुसार स्थलगत अनुगमन नगरेको, आस्बा सदस्य, सूचीकृत संस्था र संस्थागत लगानीकर्ताको अनुगमन नगरेको, सूचीकृत संस्थाले निर्देशिकाअनुसारको सुशासन प्रतिवेदन पेश नगरेकोमा कारबाही नगरेको, आईपीओ, हकप्रद तथा बोनस शेयर र ऋणपत्र स्वीकृति तोकिएको समयमा नदिएको, भित्री कारोबार नियन्त्रण गर्ने जस्ता विषयमा प्रभावकारी अनुगमन, सुपरिवेक्षण र नियमन नभएको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा बोर्डमा प्राप्त शंकास्पद कारोबार तथा गुनासोअन्तर्गत २०७८ जेठ ५ गते एक इन्स्योरेन्सको कारोबारमा ११ प्रतिशत फरक परेको, एक हाइड्रोपावरको शेयरधनीले २०७८ भदौ ४ गते धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गरेको, १२ कम्पनीमा बजारको निजी कारोबार तथा कोडउपर सञ्चालक तथा पदाधिकारीको संलग्नता रहेको, शेयर कर्नरिङमा एक व्यक्तिको भूमिका, दुई जलविद्युत् कम्पनीका अध्यक्षले नै कारोबार गरेकोलगायत विषयमा परेका उजुरी सम्बन्धमा टुंगो नलगाएको उल्लेख छ । महालेखाले उल्लेख गरेमध्येका केही काम बोर्डले सम्पन्न गर्न बाँकी छ । तर, पछिल्लो समय बोर्डले धितोपत्रको प्राथमिक बजार खाली नहुने गरी आईपीओ, सामूहिक लगानी कोषका एकाइ, ऋणपत्रलाई स्वीकृति दिँदै आएको बताइएको छ । बोर्डले बजारको नियमनमा कडाइ गर्दै पछिल्लो समय विभिन्न ब्रोकर कम्पनी, क्रेडिट रेटिङ कम्पनी र मर्चेन्ट बैंकरलाई समेत कारबाही गरेको छ । आईपीओ सबैलाई पर्न नसक्ने हालको अवस्थामा आवेदकलाई राहत हुने गरी बोर्डले आस्बा शुल्क घटाएर बढीमा ५ रुपैयाँसम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि अधिकतम सय रुपैयाँसम्म आस्बा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै बोर्डले मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका लागू गरी लामो समय धितोपत्र बन्धक हुने समस्याको अन्त्य गरेको छ । देशव्यापी रूपमा धितोपत्र बजारको पहँुच विस्तार गर्ने उद्देश्यले बोर्डले पछिल्लो समय धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा कार्यालय खोल्नेसम्बन्धी निर्देशिका समेत लागू गरेको छ । उक्त निर्देशिका लागू भएसँगै बोर्डले २० स्थानमा ब्रोकरलाई शाखा खोल्न अनुमति दिइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

कच्चा पदार्थ आयातदेखि वस्तु निर्यातसम्मका नीतिगत समस्या हल गर्न बारा–पर्सा उद्योग संघको माग

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

खुशी आँकडामा होइन, आँगनमा खोजौं

आयमूलक व्यस्तता नै जीवनमा सबैभन्दा ठूलो खुशी हो । असन्तुष्टिको उल्टो अवस्था खुशी होइन । असन्तुष्टि दुःखको मूलकारण हो विवाद छैन तर सन्तुष्टि त्यो भन्दा खतरनाक तत्त्व हो । खुशीलाई सन्तुष्टिको पर्यायवाची नबनाऊँ र बन्न पनि नदिऊँ । सन्तुष्टिका अनेक बाटाहरू हुन सक्छन् तर खुशीको एउटैमात्र बाटो छ । त्यो हो काम, निर्णय र समन्वय । लगानी, उद्यम, निर्यात, व्यापार व्यवसाय, जोेखिम वहन आदिबाट कोही धनी हुन्छ भने समाजलाई पाच्य हुन्छ किनभने उसले कम्तीमा कर तिर्छ । उसले लगानी गरेको, जोखिम लिन सकेको कारणले धनी हुनु सामान्य कुरा हो । हालै विश्वभरमा एउटा स्वतन्त्र समूहले प्रकाशित गर्ने गरेको एक सूचकांकले फिनल्यान्डलाई सबैभन्दा खुशी देश र बुरुन्डीलाई सबैभन्दा दुःखी देशमा सूचीकृत गरेको छ । यस सूचकांकमा नेपाल ८५ औं श्रेणीमा परेको छ । यो तथ्यांक प्रकाशनपछि तुरुन्तै नाप्न थाल्ने हो भने नेपालको श्रेणीमा अझै सुधार आउला जस्तो अवस्था छ । विडम्बना हामी तथ्यांकमा पुलकित छौं त्यसको स्रोतमा होइन । इन्डेक्समा ८५ आए पनि नआए पनि यसपटक दक्षिण एशियाका अरू देशभन्दा नेपालको अवस्था सुधार भएको कारणले यसको चर्चा बढेको छ । सबैतिर हाम्रो हर्षको व्यापक चर्चा भएको छ । परन्तु यो लेखकलाई तुलनात्मक प्रशन्नताभन्दा निरपेक्ष खुशीको खोजी छ जसलाई कसैले डगाउन नसकोस् । हामी ८५ औं नम्बरमा पर्नुपर्ने कारण के थियो । हामी किन ५० वा ३० भित्र किन परेनौं भन्ने चिन्ता गर्नुपर्नेमा ८५ मै गदगद हुनु बाध्यता हो वा कमजारी, कसैले मनन गरेको छैन । नेपाल किन ८५ औं नम्बरमा पर्‍यो त ? आर्थिक साधन तथा कमाइमा असमानता नेपाली खुशी हुनुको मूल कारण धनको असमान वितरण हो । जुन सामाजिक विभेद वा आर्थिक खाडललाई हामीले आधुनिकताको चश्माबाट हेरिरहेका छौं, त्यसले हामीलाई भित्रभित्र खोक्रो बनाइरहेको छ । एउटा विदेशी प्रोजेक्टमा, एनजीओ वा अन्य कुनै वैदशिक सहयोगको आयोजनामा काम गर्ने समूहले जुन तरीकाले तलब पाएको छ आम नेपाली औसतभन्दा धेरैमाथिको जीवनस्तर बिताइरहेको छ । यसले आम मानिस तनावको अवस्था सृजना गरेको छ । विदेशमा जानेहरूले नेपालमा भन्दा बढी कमाएकाले पनि नेपाली बीच खाडल बनेको हुन सक्छ । पूँजीवादमा कुनै मानिस धनी गरीब हुन्छ त्यसमा कुनै द्विविधा नै छैन । तर, धनी हुनुको कारण पारदर्शी हुनुपर्‍यो । जागीर खाएको कारणले वा राजनीति गरेर अलिकति तालमेल मिलाएको कारणले मात्र कोही करोडपति र कोही गरीब बन्ने अवस्था नआओस् । लगानी, उद्यम, निर्यात, व्यापार व्यवसाय, जोेखिम वहन आदिबाट कोही धनी हुन्छ भने समाजलाई पाच्य हुन्छ किनभने उसले कम्तीमा कर तिर्छ । उसले लगानी गरेको, जोखिम लिन सकेको कारणले धनी हुनु सामान्य कुरा हो । केबल जागीर, दलाली, कमिशन तन्त्रबाट कोही अति धनी हुन्छ भने त्यसले अन्यलाई दुःखी बनाउँछ । त्यसैले राज्यले कसैलाई चलाखी र काकतालीको भरमा धनी बन्ने बाटोहरू खोलिदिनु हुँदैन । लगानीका लागि उत्प्रेरणा देशमा खुशी बढाउने हो भने लगानीका हरेक क्षेत्रमा उत्प्रेरणाको वातावरण हुनुपर्छ । औद्योगिक लगानीमा कुनै प्रकारको व्यवधान घुस कमिशन हुनु हुँदैन । आयकर ऐन २०५८, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ ले केही छूट दिएको छ । तर, लगानी प्रक्रिया बढी झन्झटिलो, बीचमा पैसा खोज्ने प्रकृतिको हुनाले देशमा उद्योगको बाटो खुल्दैन । उद्योग खोल्ने व्यक्तिलाई उनीहरूको हितसँग सम्बद्ध बाहेकका अवरोधहरू कहिल्यै खडा गर्नु हुँदैन । उनीहरूको व्यावसायिक योजना वस्तुनिष्ठ छ/छैन भनी सकारात्मक सल्लाह दिनु ठीक हो । तर, अनैतिक द्रव्याभिलाषाले कागज रोकेर लगानी गर्ने विचारलाई बाधित गर्ने प्रवृति राम्रो होइन । लगानीको वातावरण सहज हुनुपर्छ, परियोजना यथार्थपरक हुनुपर्छ । सरकारी नीतिको लाभ उठाएर सस्तोमा ऋण पाउन मात्र प्रस्ताव गरिएका उद्योगलाई भन्दा वास्तवमा काम गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई लगानीको अवसर दिनुपर्छ । यदि सरकारले कुनै विशेष उद्योग वा लगानीलाई केही सुविधा दिएको छ भने आम जनताले थाहा पाउने गरी जानकारी सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । यसका लागि कुनै निकायलाई विशेष जिम्मेवारी दिएर भए पनि राज्यको सहुलियतबाट कोही अछुतो नरहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ खुशीको दरमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । कृषि तथा परम्परागत उद्योगलाई प्रोत्साहन कृषिअन्तर्गत खेती, माहुरीपालन, तरकारी, फलफूल यस्ता उद्योग हुन्, जसको अधिकांश प्रकृतिले गरिदिन्छ । तालमेल मिलाउन थोरै समय लाग्छ त्यस्तो उद्योगबाट दिगो खुशी प्राप्त गर्न सकिन्छ । कानूनहरूलाई कृषिमैत्री बनाउँदै लगेर छुट्टै प्रकारको जोखिमरहित खुशीको वृद्धि गर्न सकिन्छ । प्राविधिक र इन्जिनीयरिङमा बढी आधारित छिटो प्रविधि परिवर्तन हुने उद्योगबाट लाभ लिन कठिन हुन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रोडक्टलाई विस्थापन गर्न नसक्ने उद्योगका लागि बढी जोड दिने हो भने लामो समयसम्म कर्मशील वर्गलाई भित्री रूपमा सम्पन्न गराउन सकिन्छ । शासनमा न्याय देशमा खुशी कानूनले होइन न्यायले प्रदान गर्ने गर्छ । कानून कडा न्याय फितलो भयो भने जनताबाट खुशी भाग्न थाल्छ । त्यसैले खुशीको आँकडालाई अझै सुधार गर्नुछ भने निःसन्देह पदमा बस्नेहरू निष्पक्ष हुन सक्नुपर्छ । देखिने गरी नागरिकमाथि अन्याय हुनु हुँदैन । कुनै पदमा सार्वजनिक रूपमा विज्ञापन गरिन्छ भने त्यसमा आफूले प्रोजेक्ट गरेको उम्मेदवार कुनै कारणवश अयोग्य भएमा विज्ञापन नै खारेज जस्तो संकस्ण चिन्तनले देशमा कहिल्यै विकास हुँदैन । विज्ञापन गर्नु भनेको सम्पूर्ण नागरिकलाई एकहदसम्म समान अवसर दिनु हो । त्यसैले सार्वजनिक रूपमा नागरिकमा हताशा आउने गरी विज्ञापन खारेज गर्ने जस्ता अपराध नगरौं र कसैलाई आरोप यस कारण नलगाऊँ कि ऊ अरू कसैले नियुक्त गरेको हो । मानिसको मूल्यांकन उसले दिने परिणामका आधारमा गरौं । त्यसैले आँकडामा खुशी मुलुकमा परेको भन्दै मख्ख पर्नुको अर्थ छैन । वास्तविक खुशी हुन सक्नु नै समृद्धिको आधार हो । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यायन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

व्यापारघाटा निर्यात प्रवर्द्धन रणनीति

भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न विभिन्न उपायको प्रयोग गरिन्छ । ती उपायमध्ये आयातलाई निर्यात प्रवर्द्धनसँग जोड्नु पनि एक हो । अर्थात् जुन देशबाट बढी आयात हुन्छ उक्त देशमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अंगीकार गर्नु । यस विधिलाई अर्को भाषामा अप्रत्यक्ष वस्तुविनिमय विधि पनि भन्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालले अमुक देशबाट कुनै वस्तु ठूलो परिमाणमा आयात गर्छ भने उक्त देशलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरू नेपालबाट पनि निर्यात गर्ने रणनीति यस विधिमा पर्ने गर्छ । दुई देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमा संलग्न व्यापारी वर्गहरूले दुई देशवीच हुन सक्ने व्यापारिक वस्तुहरूको आयात निर्यातसम्बन्धी डिलहरू गरी यस्तो विधिबाट दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा आयातको आँकडा पनि निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने अस्त्र हो भन्ने भनाइ प्रख्यात रहेको छ । विश्वको यस अति प्रतिस्पर्धात्मक युगमा क्रेता र उपभोक्ता सबैलाई लागि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छन् । आफ्ना स्थायी क्रेता र उपभोक्तालाई कुनै पनि देशले गुमाउन पनि चाहँदैनन् । यही धरातलमा टेकेर आयातक देशहरूले सम्बद्ध देशमा आफ्ना पनि वस्तु निर्यात गर्ने वातावरण सृजना गर्छन्, जसको आदर्शतम् स्वरूप भनेको दुुवै पक्षको जित हुने वीन वीन परीस्थितिको सृजना नै हो । व्यापारघाटा अधिक भएका देशहरूसँग व्यापारघाटा बढी हुने देशहरूले पनि यही विधिबाट व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने गर्छन् । व्यापारघाटा एकपक्षीय हुँदै गर्दा दुई पक्षबीच दिगो व्यापार सम्बन्ध स्थापित हुन समस्या हुने, एकपक्षीय व्यापारले व्यापारघाटा हुने मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्यासमेत भिœयाउने हुँदा व्यापारलाई सकेसम्म दुवै पक्षको हितमा हुने गरी व्यापारिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सम्बद्ध देशहरू क्रियाशील हुने गर्छन् । उदाहरणका लागि भारत र चीनबीच सीमा विवादमा चीन पक्षमा अत्यधिक रहेको व्यापार सन्तुलनलाई समेत सरोकारभित्र पारिएपछि चीनले भारतमा व्याप्त उक्त असन्तुष्टि शमन गर्न भारतका तुलनात्मक लाभका वस्तुमध्ये औषधिजन्य वस्तुहरूको आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने घोषणा गरेको थियो । चीन र रूसबीचको दुईपक्षीय व्यापार चीनतिर बढी ढल्किँदै गर्दा त्यसलाई सन्तुलन गर्न चीनले रूसबाट प्राकृतिक ग्यास आयातमा वृद्धि गर्नें घोषणा गरेको पक्ष पनि यहाँ उल्लेखनीय छ । चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच बढ्दो व्यापार असन्तुलनलाई न्यून गर्न चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि गर्नेजस्ता विषय बेला बेलामा प्रकट हुने गर्छन् । तेल निर्यातक देशहरूले उक्त निर्यातका कारण शक्ति देशहरूलाई पर्न जाने व्यापारघाटा न्यून गर्न सार्वजनिक खरीदलाई प्रमुख औजारका रूपमा उपयोग गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८८/७८ मा भारत, चीन, अजेन्टना, यूएई, युक्रेन, इन्डोनेशिया, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र दक्षिण अफ्रिकासँग नेपालको सर्वाधिक व्यापारघाटा रहेको छ । यी देशहरूसँग व्यापारघाटामात्र अधिक छैन परन्तु निर्यात आयात अनुपात पनि नेपालको विपक्षमा भीषण आकारको रहेको छ । भारतसँगको व्यापाराघाटा रू. ९ खर्बको हाराहारीमा रहेको छ भने चीनसँगको व्यापारघाटा २ खर्बभन्दा बढी रहेको छ । भारतसँगको निर्यात आयात अनुपात १: ९.१३ रहेको छ भने चीनतर्फको निर्यात आयात अनुपात अझ डरलाग्दो रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चीनसँगको निर्यात आयात अनुपात १: २३० रहेबाट नेपालको चीनसँगको निर्यात व्यापारको दयनीय अवस्था स्वत: स्पष्ट हुन जान्छ । नेपालको बढी व्यापारघाटा रहेको अर्जेस्टिनासँगको नेपालको व्यापारघाटा रू. ४२ अर्ब र निर्यात आयात अनुपात १: २१३७२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । कुनै देशसँग यसप्रकारको निर्यात आयात अनुपातको विशाल खाडलले मुलुकको निर्यात क्षेत्रको मात्र दयनीय अवस्था मात्र चित्रण गरेको छैन, परन्तु व्यापारघाटा बढी देशहरूसँग कुन प्रकारको निर्यात रणनीति आवश्यक हुन्छ भन्ने अवधारणागत दयनीयता पनि उजागर गरेको छ । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले व्यापारघाटा बढी बेहोरेका र निर्यात आयात अनुपात नेपाल प्रतिकूल रहेका देशहरूसँग कुन प्रकारको निर्यात रणनीति अपनाउने भन्ने विषयमा नयाँ शिराबाट पहल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेपालले व्यापारघाटा बढी बेहोरेका र निर्यात आयात अनुपात नेपाल प्रतिकूल रहेका देशहरूको सूची बनाउनुपर्छ । दोस्रो, ती देशहरू आयात गर्ने प्रमुख वस्तुहरू, तिनका आपूर्तिकर्ताहरू, गुणस्तरका प्रवधानहरू, भन्सार दरहरू, सम्बद्ध देशका विशेष सम्बन्धहरू (क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, बहुपक्षीय, दुईपक्षीय), वस्तुको बजार मूल्य, उपभोक्ताका रुचिहरू, आयातकर्ताहरूको चाहना र सोच, प्रतिस्पर्धीहरूका रणनीतिहरू आदिका बारेमा गहन अध्ययन हुनु जरुरी छ । यस्तो अध्ययन गर्न एक देश एक अध्ययन कार्यदल गठन हुन पनि आवश्यक छ । सम्बद्ध देश हेर्ने नेपालका कूटनीतिक नियोगहरू, सम्बद्ध देशका अध्ययनरत नेपाली समुदाय (विद्यार्थी, शिक्षण र व्यवसायमा संलग्नहरू) र इच्छुक अनुसन्धानकर्ताहरूलाई यस कार्यमा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । यसरी निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरूको पहिचान र छनोट गरी सकेपछि नेपाली निर्यातकर्ता, उद्यमी र व्यवसायीहरूसँग गहन अन्तरक्रिया गरी उनीहरूलाई सम्बद्ध बजारमा प्रवेश र निर्यात विस्तारका रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तत्पश्चात् सम्बद्ध देशहरूसँग छनोट गरिएका नेपाली उत्पादनहरू निर्यात गर्ने सम्बन्धमा कूटनीतिक पहल गरी व्यापक मात्रमा लबिङ गरी नेपाली वस्तु निर्यात गर्ने तथा सम्बद्ध देशबाट आयात भइरहेका वस्तुको सुनिश्चित नेपाली बजारका लागि सम्बद्ध देशलाई सहमत तुल्याउनुपर्छ । ततपश्चात् सम्बद्ध देशमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ( राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा वाणिज्यमन्त्री स्तरमा ) मा सम्बद्ध वस्तुका नेपाली निर्यातकर्ता र सम्बद्ध वस्तुका नेपाली आयातकर्ताहरूलाई समेत समावेश गरी नेपाल र सम्बद्ध देशका व्यावसायीहरूबीच आयात निर्यातसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने र दुई देशवीच व्यापार विस्तार हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । यस विधिअनुसार अघि बढ्ने हो भने कृषिजन्य उत्पादन निर्यातमार्फत भारतसँग, जडीबुटी, हस्तकलाका सामानहरू र ऊनी गलैंचा निर्यातमार्फत चीनसँग, ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक र पश्मिनाका सामान निर्यातमार्फत अजेन्टिना, तरकारी, फलफूल र हिमालयको मिनरलबाटर निर्यातमार्फत यूएई, ऊनी गलैंचा, पश्मिना र चिया निर्यातमार्फत युक्रेन तथा पश्मिना निर्यातमार्फत इन्डोनेशिया, ऊनी गलैंचा र पश्मिना निर्यातमार्फत दक्षिण कोरिया, ऊनी गलैंचा, पश्मिना, फेल्टका उत्पादनमार्फत अस्ट्रेलिया, क्यानडा र दक्षिण अफ्रिकासँगको व्यापारघाटा धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ । उपर्युक्त विधिअनुसार नेपालको आयातलाई निर्यात प्रवर्द्धनको औजार बनाउने गरी अघि बढ्ने हो भने व्यापारघाटा अधिक भइरहेका मुलुकसँग नेपालको व्यापारघाटा केही वर्षमा धेरै कम हुने र यसले द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा दिगोपना ल्याउने निश्चित छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

५१ कम्पनीमा गरिएको लगानी जोखिमयुक्त : बोर्ड

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले मंगलवार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये ५१ कम्पनीको शेयरमा गरेको लगानी जोखिमयुक्त रहेको जानकारी दिएको छ । अध्ययन र अनुसन्धानका क्रममा ती कम्पनीको शेयरमा गरिएको लगानी जोखिमयुक्त रहेको बोर्डले प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै पुष्टि गरेको हो । ५१ कम्पनीहरूको नाम नै सार्वजनिक गर्दै बोर्डले ती कम्पनीहरूको कारोबारमा भित्री कारोबार, सर्कुलर कारोबार, कर्नरिङलगायत धितोपत्रसम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा समेत विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिएको हो । विगत १ वर्षको अवधिमा मूल्य वृद्धि ३ सय प्रतिशत र त्यसभन्दा बढी प्रतिशतले भएको, मूल्य आम्दानी अनुपात १०० र सोभन्दा बढी भएको, प्रतिशेयर आम्दानी ऋणात्मक भएको, प्रतिशेयर अंकित मूल्यभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ कम भएको कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमताको मूल्यांकनसमेतको आधारमा बोर्डले ५१ कम्पनीमा लगानी गर्नु जोखिमयुक्त रहेको जानकारी दिएको हो । सोही आधारमा ती कम्पनीको थप अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको समेत बोर्डले जानकारी दिएको छ । बजारको जोखिमलाई ध्यानमा राखी लगानीका लागि बोर्डबाट भएको अध्ययनले निर्णय लिन सहयोग पुगोस् भन्ने आशयले कम्पनीको वास्तविक अवस्थासहित नाम नै सार्वजनिक गरेको बोर्डले स्पष्ट पारेको छ । धितोपत्र बजार जोखिममुक्त नरहेको हुँदा यस क्षेत्रमा लगानीको जोखिम आकलन गरेर मात्र लगानी गर्नसमेत बोर्डले सचेत पारेको छ । बजारको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार धितोपत्र बजार बढी रहने मात्र नभई समय क्रममा घटबढ पनि हुने हुँदा बजारमा हल्ला वा लहलहैमा लागेर लगानी गर्नु अति नै जोखिमयुक्त रहेको बोर्डले स्पष्ट पारेको छ । कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुपूर्व उक्त कम्पनीको वित्तीय अवस्था र विविध परिसूचकबारे जानकारी प्राप्त गरी आफ्नो जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता मूल्यांकन गरेर मात्र लगानीसम्बन्धी निर्णय पनि बोर्डले सुझाव दिएको छ । बोर्डले सार्वजनिक गरेको कम्पनीहरूको नामसहित यसअघिको नेप्सेले कायम गरेको उच्च विन्दु १ हजार ८८१ दशमलव ४५ विन्दु हुदाँको अवधि र हालको अवधिसम्म ती कम्पनीको शेयरमूल्य, प्रतिशेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात र प्रतिशेयर नेटवर्थसमेत प्रस्तुत गरेको छ । बोर्डले प्रामाणित गरेको ५१ जोखिमयुक्त कम्पनीमध्ये २२ जलविद्युत् कम्पनी, दुई विकास बैंक, चार वित्त कम्पनी, दुई होटेल, दुई व्यापारिक कम्पनी, पाँच जीवन बीमा कम्पनी, पाँच निर्जीवन बीमा कम्पनी, दुई उत्पादन तथा प्रशोधन, दुई लघुवित्त र पाँच अन्य समूहका कम्पनी रहेका छन् । बोर्डले बजारमा रहेको जोखिमलाई ध्यान दिई लगानी गर्न अपनाएको यो तरिकालाई भने लगानीकर्ता संघका पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले कम्पनीहरूको नाम नै सार्वजनिक गरेर जोखिमयुक्त प्रामाणित गर्दा लगानीकर्ताहरू आत्तिएको जानकारी उनले दिएका छन् । धितोपत्र बजारको इतिहासमै नभएको काम बोर्डले गरेकाले यसबाट भोलिका दिनमा पर्न सक्ने जोखिमको जिम्मा बोर्डले नै लिनुपर्ने तर्क रौनियारको छ । नियामक निकायले नियम बनाउने हो, लगानीकर्ताले महँगोमा शेयर किन्दा सम्बद्ध सबै निकायलाई कमिशन बुझाएर कारोबार गरेका छन् । सिस्टममा बसेर कारोबार गरेका छन् भने जोखिमयुक्त भनेर प्रमाणित गर्नुको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न पनि उनले गरे । शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले पनि बोर्डले जोखिमयुक्त सावित गरेको कम्पनीहरूको नाम नै सार्वजनिक गर्नु अस्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिए । धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको मनोबलले धेरै प्रभाव पर्ने हुँदा बोर्डको यस कदमले भोलिका दिनमा लगानीकर्ताको मनोबलमा असर पर्नसक्ने उनको अनुमान थियो । नियामक निकायले लगानीकर्तालाई सजग गराउने उद्देश्य लिएको भए पनि तरीका गलत भएकाले लगानीकर्ताहरूलाई नआत्तिन समेत उनले सुझाव दिएका छन् । शेयर कारोबारमा सूचनाले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएको बोर्डको मंगलवार सूचना प्रवाह गर्ने तरीका गलत भएको अर्यालको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

मन्त्रालय भागबण्डामा गगनको असन्तुष्टि : अब त अति भयो!

सम्बन्धित सामग्री