कराँची । अमेरिकी डलरको तुलनामा पाकिस्तानी रुपया बलियो बनेको छ । गएको ११ दिनमा डलरको तुलनामा पाकिस्तानी रुपयाको भाउ ९ रुपया २४ पैसाले बढेको छ । अर्थात् सो अवधिमा डलरभन्दा पाकिस्तानी रुपया ३ दशमलव ४ प्रतिशतले बलियो बनेको छ । फेब्रुअरी ३ मा डलर-पाकिस्तानी रुपैया विनिमय दर २७६ रुपया ५८ पैसाको कीर्तिमानी उचाइमा उक्लिएको थियो ।
सरकारले अन्तरबैंक विनिमयमा सीमा तोकेपछि कालो बजारमा चलखेल र नाफाखोरी बढ्दा रुपया झनै कमजोर बनेको थियो । जनवरीको अन्तिम हप्तामा विनियममा लगाएको सीमा हटाएसँगै डलरको विनिमय दरमा छाएको अनिश्चय हटेको छ भने अन्तर बैंक र खुला बजारमा डलरको आपूर्ति बढ्दा रुपयाको भाउले टेवा पाएको छ ।
केन्द्रीय बैंक स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानले मंगलवार जनाएअनुसार उक्त दिन पाकिस्तानी रुपयाको तुलनामा डलरको भाउ २ रुपया १० पैसा कमजोर भएर २६७ रुपया ३४ पैसामा आएको थियो । जनवरी ३१ देखि फेब्रुअरी ९ को बीचमा बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको वित्तीय उद्धार बापतको किस्ताको रकम निकासी गर्नेसम्बन्धी १० दिनसम्मको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको थियो ।
कोषले १ अर्ब २० करोड डलर बराबरको सो किस्ता जारी गरेमा अन्य बहुपक्षीय कर्जादाता र मित्र देशहरूबाट पनि पाकिस्तानको लागि सहयोगको बाटो खुल्नेछ ।
यसैबीच बहुराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी फिचले पाकिस्तानको कर्जाको साख घटाएको छ । यसअघि सीसीसी प्लस रहेको कर्जा साख घटाएर सीसीसी माइनसमा झारिएको छ ।
तरलता संकट खराब बन्दै गइरहेको राजनीतिक अस्थिरता र विदेशी विनिमय सञ्चिति डराउनै पर्ने गरी न्यून स्तरमा आएको अवस्थामा पाकिस्तान विदेशी कर्जाको साँवा ब्याज भाकामै तिर्न नसक्ने सम्भावनातार्फ औंल्याउँदै फिचले मंगलवार कर्जा साख घटाएको हो ।
सीसीसी माइनसको अर्थ डिफल्टमा जाने जोखिम उच्च छ । फिचले रेटिङ त्रिपल सीप्लसभन्दा तल भएको सार्वभौम कर्जाको साखको परिदृश्यबारे खासै चर्चा गर्दैन । फिचको नजरमा पाकिस्तान डिफल्टमा जाने वा कर्जाको पुनःसंरचना हुने सम्भावना बढेको छ । एजेन्सीहरु
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन निकै जोड दिए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको योगदान १ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । यसको अर्थ नेपालले आर्थिक रूपान्तरणका लागि वैदेशिक लगानीको जति अपेक्षा गरेको छ त्यसको दाँजोमा निकै कम लगानी भित्रिएको छ भन्ने देखिन्छ । जीडीपीमा वैदेशिक लगानीको अंश बढाउने हो भने लगानी पनि बढी भित्रिनु आवश्यक हुन्छ । तर, नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सकेको देखिँदैन ।
वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरू धेरैभन्दा धेरै ल्याउन नेपालले अहिले भएका अवरोधहरू हटाउनु जरुरी छ । मुख्य कुरा नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्छ र वैदेशिक लगानीलाई लिएर अनेक राजनीतिक रंग दिइनु हुँदैन ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउनकै लागि नेपालले लगानी सम्मेलनहरूको आयोजना गर्यो । त्यसमा ठूलो परियोजनाहरू लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएका थिए । केही परियोजनामा लगानीको प्रस्ताव पनि आएका थिए । तर, लगानीका लागि इच्छा देखाएका कम्पनीहरूले लगानी ल्याउन भने चासो दिएको पाइँदैन ।
प्रतिबद्धताको आँकडा ठूलो भए पनि वास्तविक लगानीको अंश भने ज्यादै कम देखिन्छ । किन लगानीकर्ताले इच्छा देखाएर पनि लगानी ल्याउन चाहेनन् भन्नेमा नेपालले पर्याप्त चासो दिएको पाइँदैन ।
लगानी कम भएपछि यसले जीडीपीमा योगदान पनि कम हुनु स्वाभाविकै हो । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका ठूला कम्पनीहरू खासै छैनन् । भएका कम्पनीहरूले पनि थप लगानी गरेका छैनन् । केही वैदेशिक लगानी बाहिरिने क्रममा छ जुन नेपालका लागि सकारात्मक हुँदैन । हिमालयन बैंकमा रहेको पाकिस्तानी हबिब बैंकले आफ्नो शेयर बेचेर बाहिरिन खोजेको छ भने नेपाल बंगलादेशमा रहेको बंगाली कम्पनीले पनि आफ्नो शेयर विक्रीका लागि सहमति भएको सूचना दिएको छ । यसले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य होइन भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यही भएर लगानीका लागि इच्छा देखाएका विदेशी लगानीकर्ता लगानी ल्याउन उत्साहित नदेखिएका हुन सक्छन् ।
नेपालले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न थुप्रै कानूनी सुधारहरू गरेको छ । त्यस्तै एकलद्वार सेवा केन्द्र सञ्चालनदेखि ठूला परियोजनाका लागि लगानी बोर्डलगायतको व्यवस्था गरेको छ । तर, यी प्रयास अपर्याप्त देखिएका छन् । नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून पारित गर्न सकेको छैन । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनमा पनि थुप्रै संशोधन आवश्यक भएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएका छ । भएका संरचना र नेपालीहरूको सोच पनि वैदेशिक लगानीका लागि सकारात्मक सन्देश दिने खालका छैनन् । वैदेशिक लगानी आवश्यक भनेर जति भनिए पनि त्यस्ता कम्पनीलाई अनेक लाञ्छना लगाउने तथा मुनाफा लैजान समेत अप्ठ्यारो पार्ने गरिएको छ । त्यही भएर निर्यात केन्द्रित भएर खोलिएको भैरहवा सेजमा समेत उद्योग खोल्न कुनै विदेशी लगानीकर्ता तयार नभएको हुन सक्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले स्वदेशी लगानीको अवस्था पनि विश्लेषण गर्छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्रले मुनाफाको प्रशस्त सम्भावना भएको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छैन । यो अवस्था देख्दादेख्दै कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार भइहाल्छ भन्ने छैन ।
विदेशी लगानीकर्ता बढी आएका भए नेपालको निर्यात बढ्थ्यो । निर्यात नबढे पनि आयात कम हुन्थ्यो । यसले मुलुकभित्र ठूलो रोजगारी सृजना गथ्र्यो । यसरी रोजगारी सृजना भएपछि त्यसले जीडीपीमा योगदान दिन सक्थयो । तर, सरकारले लगानीका लागि सहज बनाउन बनाएका संयन्त्रहरूमा भनसुन र तजबिजी अधिकारले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता आउन चाहिरहेको देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका उद्योगहरूले नेपालमा सहायक उत्पादनका उद्योगहरू खोल्नुभन्दा करारमा त्यस्ता उत्पादन गराउन सहज मान्छन् । करारमा नेपालकै उद्योगहरूलाई उत्पादन गर्न नदिने गरी वैदेशिक लगानीका कम्पनीमाथि अनेक शर्त राखिएका छन् । यसले गर्दा आफूलाई चाहिने प्रडक्टहरू करारमा उत्पादन गराउन नेपालले हालै ल्याएका कानूनले अप्ठ्यारो पारेका छन् । यस्तो कानूनी प्रावधानले गर्दा स्थानीय उद्योगले यो अवसर गुमाएका छन् । अतः वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरू धेरैभन्दा धेरै ल्याउन नेपालले अहिले भएका अवरोधहरू हटाउनु जरुरी छ । मुख्य कुरा नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्छ र वैदेशिक लगानीलाई लिएर अनेक राजनीतिक रंग दिइनु हुँदैन ।
